प्रताप आसबेअजित पवार यांनी भाजपशी हातमिळवणी केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसची दोन शकले झाली आहेत. शरद पवार यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्याबरोबर जायचे की भाजपचे पाठबळ असलेल्या अजित पवार यांच्याबरोबर हा निर्णय राज्यातील जनतेला घ्यायचा आहे.. संघर्ष शरद पवारांच्या पाचवीलाच पुजलेला असावा. कारण पावलापावलाला अपयशाशी दोन हात केल्यानंतरही वाटय़ाला येणारे यशही औट घटकेचे ठरावे. अर्थात याबद्दल त्यांची तक्रार नाही. काही राजकारणी वर्षांनुवर्षे सत्तेच्या छत्रचामराखाली सुखाने जगतात. त्याच वेळी पवारांच्या प्रदीर्घ राजकीय आयुष्याकडे पाहिले तर चटके देणाऱ्या वैशाखाच्या वणव्यात डोक्यावर आलेले समाधानाचे शिरवळ पापणी लवताच क्षितिजापलीकडे गेलेले असते. याला काय म्हणायचे ? पवार महाराष्ट्राच्या कातळावर ‘आपला’ पक्ष रुजविण्याचा प्रयत्न करताहेत. आधी समांतर काँग्रेस, समाजवादी काँग्रेस आणि आता राष्ट्रवादी. पण महाराष्ट्र प्रादेशिक पक्षाला अनुकूल नाही. राष्ट्रीय पक्षासाठी इथली जमीन सुपीक आहे. कदाचित स्वातंत्र्यपूर्वकाळात या राज्यात राष्ट्रीय चळवळ खोलवर रुजल्याचा परिणाम असेल. याशिवाय, महाराष्ट्रातला मराठी भाषिक सामाजिक आणि भावनिकदृष्टय़ा कधीच एकसंध नव्हता. तो प्रादेशिक आहे. जातीपातींनाही प्रादेशिकतेच्या, उपप्रादेशिकतेच्या आणि इतकेच काय जिल्ह्याजिल्ह्याच्या मर्यादा आहेत. यात ब्राह्मण सोडल्यास इतर कोणत्याही जातीत प्रदेशाच्या बाहेर आणि जिल्ह्याच्याही बाहेर बेटीव्यवहार होत नव्हते. कोकणी, घाटी, खानदेशी, वऱ्हाडी, वैदर्भी आणि मराठवाडय़ातील लोकांनी त्यांच्या प्रदेशाबाहेरच्या सोयरिकी नाकारल्याच होत्या. तसेच इतरांचे नेतृत्वही मनापासून स्वीकारले नाही. मग जातीतले असले तरी! पण याच सगळय़ा लोकांनी दिल्लीचा आदेश नेहमीच शिरसावंद्य मानला. त्यामुळे शरद पवार काय आणि बाळासाहेब ठाकरे काय, यांच्यामागे महाराष्ट्र कधीच एकमुखाने उभा राहिला नाही. बाळासाहेबांच्या शिवसेनेला मराठी माणूस आणि हिंदूत्व या भावनिक मुद्दय़ांचा आधार होता. तर पवारांच्या काँग्रेसची विचारधारा म्हणजे काँग्रेस संस्कृतीतून हद्दपार झालेल्या नेहरू काळातील राजकीय मूल्यव्यवस्था. ती आज काँग्रेसवाल्यांनाही अपरिचित. या दोघांनाही ५०-७०-७५ आमदारांच्या पलीकडे राज्यात बळ मिळाले नाही. पवार ऐंशीच्या दशकापासून राजकीय उठाबशा काढत आहेत. बाळासाहेबांनी संयुक्त महाराष्ट्रोत्तर काळात मुंबईत घमासान भाषणे केली. पण त्यांनाही मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतर आंदोलनाच्या विरोधानंतरच मुंबईबाहेर प्रतिसाद मिळाला. साठ आणि सत्तरच्या दशकांनंतर या दोघांची पाळेमुळे थोडीफार महाराष्ट्रात रुजली. पण एका मर्यादेतच. शिवाय, यांच्या बहुतेक लोकप्रतिनिधींनी पक्षाशी काडीमोड घेत परक्या पक्षाशी म्होतूर बडवून घेण्यात समाधान मानले. एकदा नव्हे तर अनेकदा. आता हेच पाहा, गेल्या वर्षी जून महिन्यात भारतीय जनता पक्षाने केंद्रीय यंत्रणांची शक्ती पणाला लावून शिवसेनेत बंड घडविले. शिवसेनेचे चिन्ह, नाव सगळेच घालविले. वर्षभरानंतर तोच प्रयोग अगदी तसाच त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत घडविला. अगदी सांगून सवरून. विशेष म्हणजे, बारामतीच्या अभेद्य गडाला खिंडार पाडले. पवार कुटुंबीयांच्या ऐक्यात बिबा घातला. महत्त्वाकांक्षी पुतण्यासह पक्षाच्या आघाडीचे तालेवार मोहरे झटक्यात गारद केले. राष्ट्रवादी म्हणजे ओसाड माळरान. आणि त्या माळावर एकाकी शरद पवार हे वर्तमान भाजपने जनतेच्या पुढय़ात ठेवले. शिवाय, आता आमच्याशिवाय तुम्हाला कोणीही वाली नाही, असा संदेशही राज्याला दिला. हल्ली संसदीय राजकारण ज्या वळणावर आले आहे, त्याचा पुरेपूर वापर भाजपने देशावरील आपले वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी केला. सध्या राजकारण कमालीचे खर्चीक झाले आहे. उमेदवारी देतानाही आर्थिक कुवत पाहिली जाते. राजकारणाच्या गरजेपोटी बहुतेक नेते मंत्री, आमदार विकासकामांच्या टक्केवारीतून किंवा अधिकाऱ्यांच्या बढती आणि बदल्यांतून माया जमवत. सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि पाटबंधारे खात्यात मोठमोठी कामे निघतात. त्या टक्केवारीतून गडगंज माया करता येते. गृह खात्याला एक ग्लॅमर असते. गृहमंत्र्यांचा रुबाब औरच असतो. पण बदल्यांच्या भानगडीत गेला की या मायाबाजारातील सुरस कथा कानोकानी होतात. या बातम्या छापून येत नाहीत. पण दंतकथेतून यथेच्छ बदनामी होते. तशी ती आजवर अनेकांची झाली. मातब्बर नेते हौसेने गृह खाते घेतात, पण बदल्यांच्या भानगडीत वर्ष-दीड वर्षांत बदनाम होतात. संसदीय लोकशाहीतील पैशाचे महत्त्व वाढल्याने बहुतेक नेते राजकारणासाठी भल्याबुऱ्या मार्गाने पैसे कमवतात. नाकाने कांदे सोलणारे भाजपवालेही. कम्युनिस्टांचाच काय तो अपवाद. संसदीय राजकारणातील हे मर्म ओळखून भाजपने आपली देशभरातील सत्ता राखण्यासाठी तसेच विरोधी पक्ष नेस्तनाबूत करण्यासाठी बिनधास्तपणे केंद्रीय तपास यंत्रणा कामाला लावल्या. तेव्हा मी मी म्हणणाऱ्या मस्तवाल नेत्यांची अवस्था बडवलेल्या बैलासारखी झाली. दिल्लीगल्लीतील भाजपने यंत्रणांच्या साह्याने राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार खाली खेचले. शिंदे-फडणवीस सरकार थाटामाटात सत्तेवर आणले. दोघा शिवसेनेच्या मतविभागणीत भाजपचा ऐरावत दिमाखात सत्तेकडे जाईल, अशा फुशारक्या मारल्या. पण २०२४ च्या तोंडावर चाचण्यांतून लोकांची नाराजी दिसायला लागली. तेव्हा भाजपवाले अस्वस्थ झाले. त्यांनी ‘प्लान बी’ हाती घेतला. राष्ट्रवादीत गडबडी सुरू झाल्या. यात अर्थातच प्रफुल पटेल, छगन भुजबळ, अजित पवार या मातब्बर नेत्यांसह दुसऱ्या फळीतील बहुतेक नेत्यांचा समावेश होता. राज्यात फडणवीस सरकार आल्यानंतर महाराष्ट्र सदनप्रकरणी हाकारे घालून ईडीचा पहिला चाप भुजबळांना लावला गेला. भुजबळांना तब्बल अडीच वर्षे तुरुंगात काढावी लागली. तुरुंगवासाने ते पुरते खचले. त्यांच्या अवस्थेने इतर केव्हाच गलितगात्र झाले होते. मविआ सरकारमध्ये भुजबळांसह सगळे मंत्री बनले. पण भाजपने यथावकाश सगळय़ांच्या मागे ईडीचा ससेमिरा लावला. धाडींचे सत्र सुरू झाले. मालमत्ता जप्त व्हायला लागल्या. न्यायालय आणि माध्यमांतून रोजच्या रोज धिंडवडे निघत होते. ईडीच्या भीतीने जे भाजपवासी झाले ते सगळे निवांत झाले होते. त्यामुळे भाजपमध्ये गेल्याशिवाय गत्यंतर नाही, अशी मानसिकता झाली होती. भाजपवाले सगळय़ांना घेतात, पण आपल्याला घेत नाहीत, अशी खंत समीर भुजबळांची होती. भुजबळ चुलत्या-पुतण्यावर कारवाई करून भाजपने राज्यातील तमाम सत्ताधाऱ्यांवर जरब बसविली होती. कारावास आणि कोर्टकचेऱ्यांमुळे भुजबळांची देहबोली कसनुशी झाली होती. आवाजातली जरब हरवली होती. हा नेता लढवय्या होता, हेही लोक विसरून गेले. ईडीच्या कारवायांमुळे राष्ट्रवादीच्या दुसऱ्या फळीतले सगळेच टरकले होते. याला अपवाद फक्त एकाचा होता, ते म्हणजे नवाब मलिक. कारवायांपाठोपाठ समदु:खी आत्मे वाढत गेले. प्रफुल पटेल, अजित पवार या बिनीच्या नेत्यांमागेही ईडीचा ससेमिरा लागला. तेव्हा समस्त हवालदिल नेत्यांच्या बैठका सुरू झाल्या. त्यातून साहेब, काहीतरी करा, आता हे थांबवा. अशी आर्जवं पवारांपुढे सुरू झाली. आमचं ठीक आहे, पण आता मुलाबाळांपर्यंत आलंय. मोदीसाहेबांना भेटा. यातून वाचवा, असे तुणतुणे चालले होते. मविआ सरकार गेल्यानंतर तर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी हायच खाल्ली. महाविकास आघाडीचे सरकार येण्यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपबरोबर येणार नाही, असे पवारांनी पंतप्रधानांना सांगितले होते. तेव्हा आता कोणत्या तोंडाने त्यांच्याकडे जायचे, वैचारिक तडजोड कशी करायची, असा प्रश्न होताच. त्यामुळे पवार बधायला तयार नव्हते. मग आपण सगळे पक्ष म्हणून पवारसाहेबांसह अधिकृतपणे भाजपबरोबर जावे, असा आग्रह सुरू झाला. तरीही साहेब धूप घालायला तयार नव्हते. प्रफुल पटेल, अजित पवार रात्रीअपरात्री दिल्लीत जाऊन अमित शहांबरोबर फुटीचा तपशील ठरवत होते. बंडखोरांनी शपथविधीच्या आधी पक्षाचे आराध्य दैवत म्हणविणाऱ्या पवारांना काढून टाकून अजित पवार यांना पक्षाध्यक्ष बनविले. तशी प्रतिज्ञापत्रे निवडणूक आयोगाला धाडली. पक्षाचे नाव आणि चिन्हावरही दावा केला. त्यानंतर २ जुलै रोजी शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये राष्ट्रवादीच्या नऊ जणांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. मग आपल्यावरील व्यर्थ अन्यायाचे अरण्यरुदन सुरू झाले. प्रफुल पटेल म्हणाले, ‘मी साहेबांची सावली होतो.’.. ‘मग इथे कसे?’ तर ‘यावर पुस्तक लिहीन तेव्हा काय काय बाहेर येईल, हे आता सांगणार नाही,’ भुजबळ म्हणाले, ‘साहेबांना वाईट वाटणे साहजिकच आहे. तेव्हा वसंतदादांचा, बाळासाहेब ठाकरेंचा, गोपीनाथ मुंडेंचा उल्लेख करून त्यांना वाईट वाटले नसेल का?’ असा सवाल त्यांनी पवारांना केला. मग सत्तेत जाण्याविषयी महात्मा फुले आणि डॉ. आंबेडकरांचे सोयीस्कर दाखलेही त्यांनी दिले. भुजबळांना २०२३ साली भाजपबरोबर जाता यावे, यासाठीच जणू महात्मा फुले यांनी भविष्यवाणी केली असावी! ‘साहेबांचा पुतण्या फुटला, विश्वासू वळसेपाटील फुटले, मग माझ्याच येवल्यात पहिली सभा का?’ असा सवाल करत भुजबळांनी ठणकावून भाषण केले. आवाज खणखणीत होता. एरवी कसनुशा चेहऱ्याने फिरणारा गडी व्यासपीठावर शड्डू ठोकत होता. भाजपपुरस्कृत सरकारच्या ओसरीवर पोहोचताच १२ हत्तींचे बळ त्यांच्या अंगी आले. याबद्दल गृहमंत्री अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस यांना धन्यवाद दिले पाहिजेत! अजित पवार म्हणजे एक घाव दोन तुकडे. लोकांची कामं करणारे दादा आमदार आणि कार्यकर्त्यांत लोकप्रिय. इतके की अख्खा विधिमंडळ पक्ष रिकामा झाला. घाईघाईतील या लोकप्रिय नेतृत्वाने असा वेग घेतला की पुढे अपघात व्हायचाच होता. केवळ अंतिम उद्दिष्टच महत्त्वाचे ठरते तेव्हा घोडचुका होतातच. तसे ते अडचणीत आले. केंद्र आणि राज्यातील भाजपने त्यांना पुरते घेरले. नातेवाईकांवर छापे घातले. त्यांच्यामागे कारवाईचे बालंट लागल्यावर सहकाऱ्यांनी त्यांना बाहेर पडण्याचे खुश्कीचे मार्ग दाखविले. मग अपरिहार्यपणे व्हायचे ते झाले. वर्षभरापूर्वी शिवसेनेतील फुटीच्या वेळी ते म्हणाले होते, की तुमच्यात धमक होती तर काढा ना पक्ष. कुणी अडवलं होतं? त्यांच्या वडिलांनी काढलेला, वाढवलेला पक्ष, चिन्ह घेऊन जाताय हे काय लोकांना पटलंय? पण वर्षभराने प्रफुल पटेल आणि अमित शहा यांच्या नादी लागून त्यांनी तेच केले. शिवाय, ‘मी कोणाच्या पोटी जन्माला आलो, हा माझा दोष आहे का?’ असा डायलॉग त्यांनी फेकला. अरे गडय़ा, कुणी कितीही नेतृत्व लादायचा प्रयत्न केला तरी अंतिमत: ते स्वीकारायचे की ठोकरायचे, हे जनता ठरविते. त्यामुळे त्यांचे ऊर बडविणे निरर्थक होते. या सगळय़ांच्या अरण्यरुदनात एक मुद्दा समान होता. पवारसाहेबच सांगायचे, भाजपबरोबर वाटाघाटी करा. नंतर मागे फिरून आम्हाला तोंडघशी पाडायचे. हे अर्धसत्य आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपला पवारांनी आपल्या सोबत यावे, असे सतत वाटायचे. राष्ट्रीय पक्ष प्रादेशिक पक्षांना गिळंकृत करायला टपलेलेच असतात. त्यामुळे कधी संघर्ष करायचा, कधी नमते घ्यायचे हे नेत्याला ठरवावे लागते. गनिमी कावे करावे लागतात. पवार संबंध चांगले ठेवायचे. शब्द द्यायचे. प्रसंगी बाहेरून पाठिंबा द्यायचे. पण म्हणून त्यांना भाजपसोबत जायचे होते, असे नाही. ते आपापल्या परीने चालढकल करत होते. उद्याचे माहीत नाही, पण पवारांनी आजवर भाजपशी युती आणि आघाडी केली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. भाजपबरोबर जायला ५४ आमदार तयार होते, असे बंडखोर सांगतात. पण त्यांच्या तयारीमुळे पक्षाचे धोरणात्मक निर्णय होत नसतात. जाऊ म्हणणे आणि प्रत्यक्षात जाणे, यात जमीन-अस्मानाचे अंतर असते. फुटलेले हे महाभाग कधी एकदाचे भाजपबरोबर जातो, यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार झाले होते. त्यामुळे उत्साहाने ते शहा-फडणवीसांशी लगट करत होते. मुद्दा असा की, हे सगळे २५ ते ४० वर्षे पवारांबरोबर काम करतात. तरीही अंतिमत: पवारांच्या डावपेचांची टोटल त्यांना लागू नये? आश्चर्यच म्हणायचे. काहीही म्हणा, पण पवारांनी ज्यांना पदं दिली, प्रतिष्ठा दिली पुन:पुन्हा मंत्रीपदं दिली. त्यांनी आयुष्याच्या मावळतीला आलेल्या पवारांना आपले खरे रूप दाखविले. त्यांना पक्षाबाहेर काढले. पक्ष हिसकावून घेतला. आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत कटू भाषेत लक्ष्य केले. पक्षाची विचारसरणी धुडकावून ज्यांच्याशी संघर्ष करायचा त्यांच्यापुढे शरणागती पत्करून पाचहजारी मनसबदारी स्वीकारली. वर याला पवारच जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवला. शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये गेल्यानंतर जे होणार होते, तेच सुरू आहे. राज्यात गेल्या वर्षभरापासून चाललेल्या किळसवाण्या राजकारणाला जनता विटली आहे. त्यांची सहानुभूती उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांना आहे. वर्षभरातील प्रयत्नाने शिवसेना बरीच सावरली आहे. राष्ट्रवादीला नुकताच फटका बसला आहे. हा नेत्यांचा पक्ष आहे. त्यामुळे घाव वर्मी लागलाय. तालुक्या तालुक्यातील मातब्बर सरदार, दरकदारांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसह शरद पवारांकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे जिल्ह्याजिल्ह्यात पक्ष पोरका झालेला दिसतो. तरुण कार्यकर्ते आहेत, पण ते बहुतेक सडेफटिंग आहेत. जनमतात सहानुभूती असली तरी आर्थिक, सामाजिक बळ कमी पडते. आजवर अभेद्य असलेल्या पवार कुटुंबाला खोलवर तडे गेले आहेत. बारामती परिसरात आणि लोकसभा मतदारसंघात अजित यांना मानणाऱ्या तरुणांची संख्या मोठी आहे. दोन्ही मतदारसंघांवर त्यांचे वर्चस्व आहे. सुप्रियाताईंनीही दांडगा संपर्क ठेवला आहे. तथापि, फाटाफुटीच्या पार्श्वभूमीवर हे मतदारसंघ गृहीत धरता येणार नाहीत. शरद पवारांना सर्वदूर सहानुभूती आहे. समर्थक वर्गही मोठा आहे. पण पक्षात आमदारांसह कार्यकर्त्यांच्या दुसऱ्या फळीत अजित पवार यांची ताकद मोठी असल्याने तोडलेला लचकाही मोठा आहे. शिवाय, या खेपेला भाजपची तगडी साथ त्यांना असेल. भाजपला राजकारणात कसलाच विधिनिषेध नाही. त्यामुळे गेल्या निवडणुकीपेक्षा ही निवडणूक सोपी नाही. पवारांना वयाची आणि तब्येतीची साथ नाही. तरीही त्यांच्यातील लढवय्या स्वस्थ बसणे शक्य नाही. बरोबर कोणी आहे की नाही, याची पर्वा न करता ते रणांगणात उतरतात. संघर्षांत मनमुरादपणे जगतात. लढय़ात त्यांचे आयुष्यही वाढते. यावेळीही यशापयशाची पर्वा न करता त्यांच्यातील बाजीप्रभू दांडपट्टय़ासह एकाकी लढणार. तरीही त्यांची मोठी सत्त्वपरीक्षा आहे. ती त्यांची एकटय़ाचीच नव्हे तर महाराष्ट्रालाही मोठय़ा सत्त्वपरीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. asbepratap@gmail.com
