राजन बुटाला स्मार्ट मीटर बसवताना वीज वितरण यंत्रणेने काही बाबींचा विचार करावा… विद्युत पुरवठा तसेच वितरण करणाऱ्या महावितरणकडून नवीन वर्षापासून ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर मोफत बसविण्यात येणार आहेत. विजेची थकबाकी राहू नये म्हणून ही एक चांगली संकल्पना महावितरण राबवू इच्छित आहे. ती प्रत्यक्षात साकार होताना खालील काही बाबींचा विचार जरूर व्हावा. १ : स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर विजेच्या बिलाचा भरणा झाला नाही तर लगेचच विद्युत पुरवठा खंडित होणार आहे. परिणामी प्रामाणिक ग्राहकांना या समस्येचा विनाकारण सामना करावा लागणार. कारण काही वेळेला नजरचुकीने वीज बिलाचा भरणा करणे राहून जाते. अशा वेळी त्या व्यक्तीचा विद्युत पुरवठा ताबडतोब खंडित न करता वीज ग्राहकाला सात दिवसांच्या मुदतीची सुविधा असावी आणि तसे सूचित करण्यात यावे. या मुदतीत बिलाचा भरणा न केल्यास त्वरित विद्युत पुरवठा खंडित होण्याची यंत्रणेत सोय असावी. २ : विद्युत पुरवठा, वितरण करणाऱ्या महावितरणने प्रत्येक ग्राहकाकडून दोन महिन्यांच्या बिलाएवढी रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून घेतलेली आहे. स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर सुरक्षा ठेव महावितरणला स्वतःकडे ठेवून घेण्याची आवश्यकता नाही. सबब ही सुरक्षा ठेव प्रत्येक ग्राहकाला पूर्णतः परत करावी. यासाठी खालील पर्यायाचा विचार करता येईल. हेही वाचा : सरकारच भांबावलेले, तर लोकांचे काय? पर्याय : महावितरणकडे सुरक्षा ठेव म्हणून शिल्लक असलेली दोन महिन्यांची रक्कम ग्राहकांना परत करताना ती बिलातून वजा करावी किंवा स्मार्ट मीटरची वसूल करण्यात येणारी रक्कम सुरक्षा ठेवीमधून वजा करावी आणि तसे ग्राहकांना सूचित करावे. स्मार्ट मीटरची किंमत ३३००/- रुपये आहे त्यापैकी १८००/- रुपये केंद्राकडून सहाय्य म्हणून मिळणार आहेत उरलेल्या १५००/- रुपयांचा ग्राहकांच्या खिशावर ताण येणार आहे. महावितरणने वीज नियामक आयोगाची परवानगी घेऊन ही रक्कम ग्राहकांकडून वसूल करताना स्मार्ट मीटर असा वेगळा रकाना निर्माण करून त्यामध्ये वसूल केल्या जाणाऱ्या रकमेचा उल्लेख असावा. सुरक्षा ठेवीमधून स्मार्ट मीटरसाठी लागणारी रक्कम वजा केल्यानंतर उरलेली ठेव मासिक बिलातून वजा करून ग्राहकांना दिलासा द्यावा. स्मार्ट मीटरमुळे सुरक्षा ठेव घेण्याची गरज उरली नाही. त्यानंतर हा रकाना रद्द करण्यात येऊन वसुली बंद करावी आणि सुरक्षा ठेव हा कॉलम रद्द करावा. या प्रकारात ग्राहकांची लुटमार कशी आहे पहा : १ : स्मार्ट मीटरची किंमत : ३३०० /- रुपये .२ : केंद्राकडून मदत १८००/- रुपये.३ : उरलेले १५००/- रुपये वसूल करण्यासाठी प्रती युनिट ०.१२ पैसे याप्रमाणे दरमहा ग्राहकांकडून पुढील १० वर्षे वसुली करणे हा ग्राहकांवर घोर अन्याय आहे. कारण केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या मदतीची रक्कमच नव्हे तर त्याहून अधिकची रक्कम महावितरण ग्राहकांकडून वसूल करण्याच्या तयारीत असावी असे चित्र दिसत आहे. यासाठी खालील तक्ता पहा. हेही वाचा : मल्लिकार्जुन खरगेंनी काँग्रेसला वर्षभरातच नवा सूर मिळवून दिला… साधारण ३०० युनिटचा वापर असणारे ग्राहक उदाहरण म्हणून घेऊ या.०.१२ पैसे प्रति युनिट याप्रमाणे १० वर्षात होणारी वसुली.स्मार्ट मीटर खर्च : ३००×०.१२=३६/- रुपये प्रती महिना.३६×१२(महिने)=४३२ /- रुपये वार्षिक वसुली.४३२×१०(वर्षे) = ४३२०/-रुपये वसूल झालेली रक्कम. १० वर्षात वसूल होणारी रक्कम ४३२०/- रुपये प्रत्येक ग्राहकांमागे. स्मार्ट मीटरची किंमत : ३३००/- रुपये. केंद्र सरकारकडून मिळणारी रक्कम १८००/- रुपये वजा करता बाकी रक्कम उरते ती म्हणजे १५००/- रुपये. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी ग्राहकांवर येणारा ताण पाहता, दहा वर्षाच्या कालावधीत होणारी अतिरिक्त वसुली : ४३२०-१५००=२८२०/- रुपये प्रत्येक ग्राहकामागे. म्हणजे एकूण २.७३ कोटी. ग्राहकांकडून लूटमारीच्या स्वरूपात वसूल करण्यात येणारी रक्कम किती असेल ? याचाच अर्थ महावितरण ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणात कशी लुटमार करणार हे सिद्ध होते. थोडक्यात महावितरण केंद्राकडून मदत मिळत असतानाही अशी अवाढव्य लुटमार करू पहात आहे हे थांबायलाच हवे. हेही वाचा : समूह शाळा योजना : योग्य की अयोग्य ? ३ : अत्यंत महत्वाचे : अनेक गृहनिर्माण संस्थांमधील फ्लॅटमध्ये बहुतांश वयस्कर नागरिकच राहतात. त्यांना प्रत्येकवेळी महावितरणचे कार्यालय गाठणे शक्य होत नाही अशावेळी एखाद्याचे मीटर बिघडले, खराब झाले तर ते एक आठवड्यात बदलण्याची व्यवस्था महावितरणने स्वतःहून करावी आणि ग्राहकाला तसे सूचित करावे. यामुळे ग्राहक व महावितरण कंपनी यांच्यामध्ये सामंजस्य निर्माण होऊन एक सांघिक नाते तयार होईल. मीटरच्या उपलब्धतेबाबत मात्र तशी अट कंपनीसोबत करार करताना असावी. स्मार्ट मीटरमुळे काही कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा येऊ शकते. अशा कर्मचाऱ्यांना दुसरीकडे सामावून घ्यावे. यामुळे त्यांच्यामध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल. या कर्मचाऱ्यांचा विनियोग फुकट वीज वापरणारे, वीज चोरी करणारे यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी करावा. यामुळे विजेची चोरी करण्याचे धाडस होणार नाही. स्मार्ट मीटरमुळे थकबाकी राहणार नाही. यामुळे वीज कंपन्यांचा ताळेबंद सुस्थितीत राहण्याची अपेक्षा ठेवता येईल. वीज बील वसुलीसाठी मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी वर्ग लागणार नाही, ही एक मोठी बचत आहे. पण नियोजन, देखभाल आणि व्यवस्थापन यांची योग्य सांगड घालावी लागेल. विद्युत वितरण कंपन्यांनी विद्युत पुरवठा वारंवार खंडित होऊ नये म्हणून संपूर्ण यंत्रणेची प्रतिबंधात्मक देखभाल घेण्याची गरज आहे. यासाठी वेळेचा तक्ता तयार असावा. केबलसहित सर्व यंत्रणा उच्च दर्जाचीच असावी. वीज गळती, अनधिकृत गाळेधारकांना, स्टॉलधारकांना दिलेल्या विजेची फेरतपासणी व्हावी. वीज चोरी ही विशेषतः सणासुदीच्या काळात, सार्वजनिक व घरगुती कार्यक्रमाच्या वेळी, अनधिकृत मंदिरे, प्रार्थना स्थळे इत्यादींकरिता मीटर बायपास करून किंवा बाहेरील डीपींमधून परस्पर होणारी वीज चोरी ही (strong vigilance team) दक्षता पथक स्थापन करून थांबवण्याची गरज आहे. या पथकात विशेष पोलिसांचा समावेश करून त्यांचा मोबदलाही तात्काळ देण्याची व्यवस्था महावितरणने करावी. विजेच्या थकबाकीकडे अधिक लक्ष देऊन वसुली वेळेवर होण्याची दक्षता घेतल्यास सर्व सामान्यांवर विजेचा अधिकचा भार पडणार नाही. हेही वाचा : राजकीय कुरघोडी करण्यासाठी दसऱ्यासारख्या सणाचा आखाडा कशाला करता? वीज वापरल्यानंतर एक महिन्याने ग्राहकांना वीज बील येते म्हणून ते त्वरित भरण्याची गरज असते. कारण महावितरणला वीज खरेदीसाठी तजवीज करावी लागते. मोबाईलवर विजेचे बिल ग्राहकांना पाठवले जाते. पण ज्या ग्राहकांकडे फक्त साधा मोबाईल आहे त्यांना एसएमएसद्वारे कळविण्यात यावे आणि ज्या ग्राहकांकडे मोबाईल नाही अशा ग्राहकांनाच फक्त वीज बिलाची प्रत घरपोच द्यावी. यामुळे महावितरणच्या कागद, छपाई यांच्या खर्चात मोठी बचत होईल. महावितरण आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्याची खरी गरज आहे.समाप्त
