अमित चौधरी, साँग युआन सनदी अधिकारी हा भारतीय प्रशासन सेवेचा कणा मानला जातो. प्रशासनातील कळीची पदे भूषवणारे हे सनदी अधिकारी देशाच्या निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका निभावत असतात. केंद्र आणि राज्य सरकारमधील विविध खात्यांचे नेतृत्व करीत असतात. सचिवस्थानी असतात. जिल्हा प्रशासनात महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. अनेक सरकारी उद्योगांमध्ये व्यवस्थापकीय पदांची जबाबदारी पार पाडत असतात. आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर पाठवले जातात. अशा या प्रदीर्घ कारकीर्दीत त्यांनी राजकीय तटस्थता बाळगणे अभिप्रेत असते. प्रत्यक्षात या तत्त्वास सर्रास छेद दिला जात असल्याचा ठोस पुरावा आमच्या अभ्यासातून पुढे येतो. काही विशिष्ट खात्यांमध्ये बदली झालेल्या सनदी अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक संपत्ती ‘खासगी' मोबदल्याद्वारे किती मोठ्या प्रमाणात वाढत जाते हे सदर अभ्यासातून उघडकीस आले आहे. महत्त्वाच्या मंत्रालयांमध्ये नियुक्त झालेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तांच्या संख्येत १९ टक्क्यांनी तर त्या मालमत्तांच्या किमतींत ५३ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे या अभ्यासात आढळून आले. देशातील सनदी अधिकाऱ्यांंचे वेतन सनदी लेखाकार अधिनियमानुसार ठरविले जाते. ज्येष्ठता व पदानुसार त्याची रचना ठरते. ती अत्यंत बंदिस्त असते. वैयक्तिक कामगिरीनुसार अतिरिक्त मोबदला मिळण्याची मुभा त्यात नाही. तरीही काही विशिष्ट मंत्रालयांमध्ये बदली झालेल्या सनदी अधिकाऱ्यांच्या स्थावर मालमत्तांच्या संंख्येत आणि मूल्यात वाढ झाल्याचे या अभ्यासातून सिद्ध झाले. यासाठी सनदी अधिकाऱ्यांनीच दरवर्षी जाहीर केलेल्या वैयक्तिक मालमत्तांच्या विवरण पत्रांमधील माहितीचे विश्लेषण करण्यात आले. त्यातूनच काही महत्त्वाच्या खात्यांमध्ये बदली झाल्यानंतर त्यांच्या संपत्तीत वाढ झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येेते. शासकीय कामांच्या अंमलबजावणीतील मोक्याच्या जागी असल्याने, जनहिताची अनेक कामे यांच्यावर अवलंबून असल्याने कोणत्याही उत्पादक सहभागाशिवाय निव्वळ स्वत:च्या अधिकाराच्या व पदाच्या प्रभावाचा उपयोग करून खासगी मोबदला मिळवण्याचे वर्तन (रेंट सिकिंग बिहेव्हिअर) सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये बळावल्याचे अधोरेखित होते. प्रशासकीय अधिकारी विभिन्न जबाबदाऱ्या पार पाडत असल्याने, विविध स्तरांवर काम करीत असल्याने त्यांच्या कामाचा ‘आऊटपुट’ मोजणे व त्यानुसार मोबदला निश्चित करणे कठीण असते. त्यामुळे त्यांचे वेतन कामगिरीवर ठरवणे गुंतागुंतीचे असते. किंबहुना, प्रशासकीय यंत्रणाच कार्यक्षम करण्याच्या प्रक्रियेतील अनेक घटकांपैकी ते एक असतात. त्यामुळे त्यांच्या कामगिरीचे मोजमाप व त्यानुसार वेतनातील बदल शक्य नसतो. त्यामुळेच सनदी अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक संपत्तीत होणारा बदल अनेक प्रश्नचिन्हं निर्माण करतो. सनदी अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीचे मोजमाप हा तसा गुंतागुंतीचा विषय. अनेकदा त्याची संपूर्ण माहिती जाहीर करण्यात आलेली नसते तर कधी तिच्या वाढीत त्या अधिकाऱ्याचे गुंतवणूक कौशल्य, वडिलोपार्जित मालमत्तांचे व्यवस्थापन यांसारखे घटकही कारणीभूत असू शकतात. या सर्व मर्यादा लक्षात घेऊनही, निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकू शकतील अशा महत्त्वाच्या खात्यांमध्ये बदली झाल्यानंतरच भारतीय सनदी अधिकाऱ्यांच्या स्थावर मालमत्तेत लक्षणीय वाढ होत असल्याचे आमच्या अभ्यासाअंती सिद्ध होते. या ‘महत्त्वा’च्या खात्यांमध्ये कर, वित्त, अन्न व नागरी सुविधा, आरोग्य, गृह, उद्योग, सिंचन, सार्वजनिक बांधकाम आणि नगर विकास या खात्यांचा समावेश दिसून आला आहे. सनदी अधिकाऱ्यांच्या कायम बदल्या होत असतात. यासाठी दोन ते तीन वर्षांच्या कालावधीची चौकट घालण्यात आली असली तरी येथे अभ्यासलेल्या नमुन्यांमधील अधिकाऱ्यांच्या सरासरी १६ महिन्यांनी बदल्या झाल्या होत्या. कदाचित त्यामागे रिक्त पदे, तत्कालीन प्रशासकीय गरज, पदोन्नती, प्रतिनियुक्ती आदी कारणेही असू शकतात. राज्यांना सनदी अधिकाऱ्यांना नियुक्त करण्याचे किंवा त्यांची हकालपट्टी करण्याचे अधिकार नाहीत. राज्य सरकारे फक्त त्यांच्या बदल्या करू शकतात. कधी या बदल्या एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात तर कधी त्या एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यातही होतात. कधी केंद्र सरकारमध्ये किंवा सरकारी उद्योगांमध्येही त्यांची नियुक्ती केली जाते. सदर अभ्यासासाठी देशातील ५,१०० सनदी अधिकाऱ्यांच्या २०१२ ते २०२० या आठ वर्षांमधील ३१ हजार विवरण पत्रांमधून जाहीर करण्यात आलेल्या मालमत्तांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यानुसार प्रत्येक सनदी अधिकाऱ्याच्या नावावर सरासरी अडीच मालमत्ता असल्याचे दिसून आले. त्याचे किमान मूल्य ५२ लाखांपासून कमाल मूल्य १ कोटी १५ लाख १९ हजार एवढे होते. (भारतातील प्रति व्यक्तीमागील सरासरी संपत्ती ५ लाख ४४ हजार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार भारतीयांच्या मालमत्तेपैकी ७७ टक्के मत्ता जमीन व घरे यात आहे.) या ५,१०० सनदी अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक वर्षी जाहीर केलेली मालमत्ता आणि त्या प्रत्येक वर्षी त्यांची झालेली नियुक्ती, बदली याचा परस्परसंबंध तपासून तौलनिक अभ्यास करण्यात आला. यात ‘खास’ खात्यांमध्ये बदली न झालेल्या अधिकाऱ्यांची मालमत्ता आणि ‘खास’ खात्यात बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होण्यापूर्वीची मालमत्ता आणि नियुक्ती झाल्यानंतरची मालमत्ता यांचे तुलनात्मक विश्लेषण करण्यात आले. त्यात ‘खास’ खात्यांमध्ये बदली झाल्यावर अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तांच्या संख्येत १९ टक्क्यांनी तर त्याच्या किमतीत ५३ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे आढळून आले. विशेष म्हणजे, अधिक खोलात अभ्यास केला असता, नियुक्तीच्या वर्षात अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेत सरासरी १२ टक्के वाढ होत असल्याचे तर सहा वर्षांनंतर ही वाढ २४ टक्के झाल्याचे दिसून आले. या (खास) खात्यातील बदलीपूर्वीच्या वर्षातील मालमत्तेत, बदलीनंतर झालेली वाढ २१ टक्के आहे. नियुक्तीनंतर मालमत्तेच्या मूल्यातील सरासरी वाढ १६२ टक्के आहे. संबंधित खात्यात बदली झाली नसती तर त्यांची संपत्ती जेवढी असायला हवी, त्यापेक्षा मालमत्तेच्या संख्येत ४.४ टक्क्यांनी तर मूल्यांकनात १० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे दिसले. कळीच्या पदांवरील सरकारी अधिकाऱ्यांच्या लाचखोरीबद्दल आजवर अनेक अहवाल उपलब्ध आहेत. सदर अभ्यासाशी त्याची पडताळणी करण्यासाठी विविध खात्यांमधील आणि विविध राज्यांमधील सनदी अधिकाऱ्यांच्या खासगी मालमत्तांचा व त्यातील वाढीचाही यात तुलनात्मक फरक अभ्यासण्यात आला. ‘ट्रान्स्फरन्सी इंटरनॅशनल इंडिया’ या संस्थेच्या अभ्यासातून अर्थ आणि नगरविकास या खात्यांमध्ये सर्वाधिक भ्रष्टाचार होत असल्याचे पुढे आले आहे. अशा प्रकारच्या ‘लाचखोर खात्यां’त नियुक्ती झालेल्या सनदी अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तांमध्ये बदलीनंतर वाढ झाल्याच्या निष्कर्षास आमच्या अभ्यासातही दुजोरा मिळाला. ‘सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज’ यांच्या २०१७ च्या अभ्यासात कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू या अति लाचखोर राज्यांमध्ये हे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून आले होते. या लाचखोर राज्यांमधील सनदी अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तांमधील वाढ ३.२ पटीने अधिक असल्याचे आम्हालाही आढळले. त्यातही ‘होम स्टेट’मध्येच नियुक्त झालेेल्या अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता वाढीत हे प्रमाण अधिक आढळून आले. स्थानिक संबंध, भाषा आणि संपर्क यामुळे खासगी मिळकती वाढविण्याची संधी तेथे अधिक मिळत असल्याची शक्यता आहे. स्थैर्यासाठी खरेदी केलेले पहिले घर आणि पदोन्नती वा वेतनवाढ यामुळे खरेेदी केलेली मत्ता या अभ्यासातून वगळण्यात आली. बाजारमूल्यांच्या नैसर्गिक वृद्धीनेही या मालमत्तावाढीचे स्पष्टीकरण होत नाही. त्यामुळे भारतीय सनदी अधिकाऱ्यांना मिळत असलेल्या खासगी मोबदल्याचे प्रमाण मोठे असल्याचे आणि आपले पद, अधिकार यांच्या प्रभावाने तो हस्तगत करण्याची वृत्ती त्यांच्यात खोलवर रुजल्याचे सिद्ध झाले. (‘आयडियाज फॉर इंडिया डॉट इन’वरील संशोधनाचा स्वैर अनुवाद. अभ्यासक- लेखक अमित चौधरी हे पॉलिगॉन टेक्नॉलॉजीच्या डिसेंट्रलाइज्ड फायनान्स संस्थेत प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत तर साँग युआन वॉरविक विद्यापीठातील पीएचडीचे विद्यार्थी आहेत.)
