डॉ. सतीश करंडे सध्या महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे आरक्षणाच्या मागणीसाठीचे आंदोलन सुरू आहे. शेती क्षेत्रातील अरिष्ट आणि ही मागणी यांचा परस्परसबंध आहे. पिकांना पूरक पाऊस नसल्यामुळे संपूर्ण हंगाम धोक्यात जाणे हा कोरडवाहू शेतकऱ्यांचा या दहा वर्षांतील किमान चौथा अनुभव आहे. त्याचबरोबर शेतमालाला बाजारभाव नसल्यामुळे होणारा तोटा हा तर नेहमीचाच. थोडक्यात दुष्काळ, नापिकी, सातत्याने पडणारे बाजारभाव, वाढता खर्च, वाढती जोखीम, बेभरवशाची शेती, या धंद्याला प्रतिष्ठा नाही म्हणून अनेकांना शेती सोडायची असेल तर पर्याय हवा. तो चांगल्या शिक्षणामुळेच मिळू शकतो आणि त्यासाठी शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण हवे असे हे गणित आहे. महाराष्ट्रातील अगदी कोरडवाहू आणि बागायती शेती असलेल्या भागातूनही आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे. तो केवळ जातीय अस्मितेमुळे आहे असे मानणे चुकीचे आहे. कारण बागायती भागातील शेतकऱ्यांनाही शेती सोडायची आहे. उसाशिवाय इतर सक्षम पर्याय देण्यात आलेले अपयश आणि सातत्याने ऊस हे एकच पीक घेतल्यामुळे कमी झालेली उत्पादकता ही कारणे त्यामागे आहेत. द्राक्ष, कांदा, टोमॅटो पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांची अवस्था तर सर्वश्रुत आहेच. थोडक्यात शेतकऱ्यांना शेती सोडायची आहे! फक्त पर्याय हवा. खरीप नाही साधला तर मोठय़ा शहरात कामगार म्हणून काम मिळाले तर कोरडवाहू शेतकरी शेती सोडेल. तर दहा एकर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची मुले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून सरकारी नोकरी मिळाली की शेती सोडतील. उत्पन्न सातत्य, शाश्वतता, प्रतिष्ठा, सुरक्षितता ही ध्येये गाठण्यासाठी शेती सोडायची आहे आणि सध्या आपल्या सर्व यंत्रणा आणि व्यवस्था यांनी त्यासाठी केवळ आणि केवळ सरकारी नोकरी मिळविणे हाच पर्याय आहे असे वातावरण निर्माण केले आहे. हेही वाचा >>>मालदिवमधील ‘हिंदू भारता’बद्दलचा तिरस्कार मोदी कसे संपवणार? याचा चीनला फायदा होईल का? वाढती बेरोजगारी या एकाच कारणामुळे हे आंदोलन होत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार शहरांपेक्षा (१०%) ग्रामीण भागामध्ये (७.७) बेरोजगारी कमी आहे. पण शेतीमध्ये छुपी बेरोजगारी आहे. एक एकरात अमुक पीक घेण्यासाठी अमुक एवढे मनुष्य बळ लागते, याची आकडेवारी उपलब्ध आहे. परंतु एका कुटुंबाचा उदरनिर्वाह किती एकर (बागायती/जिरायती) शेतीवर होऊ शकतो हे कोणीच सांगत नाही. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांएवढे उत्पन्न मिळविण्यासाठी कोणते एकात्मिक शेती प्रारूप स्वीकारले पाहिजे याविषयी मार्गदर्शन मिळत नाही. दुसऱ्या बाजूला शेतकरी वर्षांतील किती दिवस शेती करतो? इतर वेळी त्याला उत्पादनक्षम काम उपलब्ध असते का? हंगामी शेतमजूर म्हणून किती कोरडवाहू शेतकरी जीवन जगतात? त्यांच्याकडे असणाऱ्या नैसर्गिक संसाधनाचे व्यवस्थापन करणे याला शेती करणे मानता येते का? यावर संशोधन झाले असेल परंतु धोरण बनविताना धोरणकर्ते याबाबत विचार करत नाहीत. आपल्या शेती योजना उत्पादन वाढीचा विचार करून आखल्या जातात. उत्पन्न वाढ हा मुद्दा त्यांच्या खिजगणतीतही नसतो. इथेसरकारच शेतीतील अशाश्वतीची कबुली देत वरवरची मलमपट्टी करणाऱ्या फुटकळ योजना राबवून वेळ मारून नेते. त्याचा परिपाक म्हणजे आजचा उद्रेक आहे असे थेट म्हणता येते. दुसऱ्या बाजूला रोजगार उपलब्धतेचे चित्र आणखी वेगळे आहे. राज्यातील अनेक भागांत (वर्षांतील काही महिने तरी) मजूर टंचाई असते. त्यामुळे शेतीतील खर्च वाढतो अशी शेतकऱ्यांची ओरड असते. अशा गावांमधल्या पदवीधर किंवा किमान बारावी पास बेरोजगार तरुणांना रोजंदारीवरील काम करायचे नसते. अनेक अल्प भूधारक शेतकऱ्यांचा एक मुलगा हंगामी मजूर म्हणून काम करत असतो तर दुसरा पोलीस किंवा तत्सम भरतीसाठी प्रयत्न करत असतो. परिणामी शिक्षण घेतल्यामुळे आयुष्यातील कमावण्याची वर्षे वाया जातात हा समज दृढ होतो आणि त्याचा पुरावा म्हणजे मागील काही वर्षांपासून दहावी-बारावीनंतरच शिक्षण सोडण्याकडे वाढता कल. ही शिक्षण सोडणारी मुले एक तर मजूर म्हणून काम करतात किंवा शहरात जाऊन असंघटित क्षेत्रामध्ये रोजंदारी करतात. याला समस्या म्हणायचे की आणखी काय, याचे उत्तर संबंधित तज्ज्ञ आणि सरकारने दिले पाहिजे. कारण शिक्षण पूर्ण केलेली त्याच गावातील मुले त्याच शहरात स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असतात आणि ते पूर्ण न केलेली मुले त्याच शहरात रोजगार करतात. प्रस्तुत लेखकाला त्याच्या प्रकल्पाच्या निमित्ताने ग्रामीण भागातील अनेक शिक्षण संस्थांतील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना आलेले अनुभव नमूद करण्यासारखे आहेत. पंढरपूर भागातील एका विद्यार्थ्यांकडे दहा एकर उसाची शेती आहे. त्यातून त्याला किमान सात लाख उत्पन्न मिळते. पण त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असणारी नोकरी मिळाली तरी त्याला शेती सोडायची आहे. मंगळवेढा भागातील एका विद्यार्थ्यांला शेतीवर उदरनिर्वाह होणे शक्य वाटत नसल्यामुळे शहरात जायचे आहे तर बार्शी भागातील एका विद्यार्थ्यांचे पालक वाटेल ती किंमत मोजू पण तू शेती करू नको असे त्याला बजावत आहेत,असे तो विद्यार्थी सांगतो. पाच-सात हजार लोकवस्तीच्या गावामध्ये असलेल्या तिशी पार केलेल्या किमान ७०-८० विवाहोत्सुक तरुणांना केवळ ते शेती करतात म्हणून लग्नासाठी मुली मिळत नाहीत. एका गावामध्ये एका शेतकऱ्याने सांगितले की त्याच्या बहिणीचे लग्न दोन एकर शेतात पिकलेली ज्वारी विकून झाले. पण त्याच्या दोन एकर कांदा पिकवणाऱ्या मुलाला त्याच्या मुलीच्या लग्नासाठी कर्ज काढावे लागते आहे. वाढती महागाई आणि जगरहाटीनुसार खर्च करण्याची वाढती मानसिकता ही कारणे त्यामागे तो सांगतो. थोडक्यात बेभरवशाच्या शेतीमुळे अनेक सामाजिक प्रश्नही निर्माण होत आहेत. हेही वाचा >>>शहरं बेबंद, उद्ध्वस्त होत आहेत; कोण, कसं वाचवणार? शेतकरी समाजाची आरक्षणाची आजची मागणी तशी फार जुनी नाही. दहा-पंधरा एकर शेती असणाऱ्या शेतकऱ्याला ३०-३५ वर्षांपूर्वी कारकून म्हणून नोकरी मिळाली असती तर ती त्याने नक्कीच स्वीकारली नसती. कारण हा समाज पूर्वीपासून सत्ताधारी म्हणून ओळखला जातो आहे. त्यामुळे त्याला शेती प्रतिष्ठेची आणि नोकरी कमीपणाची वाटत होती. त्यामुळे त्या वेळच्या उपलब्ध नोकऱ्या गावातील इतर काही जातींना (काही प्रमाणात) मिळाल्या. त्या तृतीय-चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याच्याच होत्या. परंतु पुढे पाचवा, सहावा असे वेतन आयोग आले आणि तुलनेत पगार भरमसाट वाढले. त्यांच्या पुढच्या पिढय़ा शिकल्या. त्यांनी पुण्यामुंबईत चांगल्या नोकऱ्या मिळवल्या आणि ते सधन झाले. गावांमध्ये बलुतेदारी पद्धतीमध्ये आपण दिलेल्या पसा-पायली धान्यावर पिढय़ांपिढय़ा उदरनिर्वाह करणाऱ्या वर्गाची ही वाढती सधनताच (ही वाढही अगदीच कमी आहे. परंतु जमिनी नसल्यामुळे हा वर्ग पूर्वीच गाव सोडून शहरात गेला. त्यांच्या पुढच्या पिढीला जे गावात शक्य नव्हते ते शहरात शक्य झाले.) आता आम्हाला त्या वर्गात जागा द्या म्हणण्यास हे कारण ठरते आहे आणि त्यासाठीच शेती सोडायची आहे म्हणजेच आपली ओळख पुसण्याचीच तयारी आहे असे म्हणता येते. या अस्वस्थतेने गंभीर टोक गाठले आहे. त्यामुळे ती मुळातून समजून घेणे गरजेचे आहे. हे घडत असताना आपले धोरणकर्ते आणि आपली व्यवस्था काय करत होती? तर गाव न सोडता सार्थक रोजगार मिळतील अशी व्यवस्था उभी करण्याकडे आपल्या व्यवस्थेचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. जमीन नसणाऱ्या बहुजन वर्गाला पूर्वीच अप्रत्यक्षरीत्या गाव सोडायला सांगितले गेले. शहरात किडामुंगीसारखे जीवन त्याच्या वाटय़ाला आले. मात्र किमान रोजगाराची हमी मिळते म्हणून त्याने ते स्वीकारलेही. आपल्या शिक्षण व्यवस्थेने काय सांगितले तर शिका आणि नोकरी मिळवण्याच्या शर्यतीत धावा. शिक्षण आणि सरकारी नोकरी हा परस्परसंबंध घट्ट करण्यात आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचा मोठा वाटा आहे. रोजगारक्षम शिक्षण देण्यामध्ये ही व्यवस्था सपशेल नापास झालेली आहे. कधीतरी एखाद्याला नोकरी मिळते आणि त्याचा सत्कार करणारी त्याची शाळा त्या शाळेलीत सर्व विद्यार्थ्यांना त्या नोकरी मिळण्याच्या दमछाक करणाऱ्या शर्यतीत उतरवत राहते. मागील महिन्यात (१७-१९ ऑक्टोबर) मनिला, फिलिपाईन्स येथे पार पडलेल्या एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या दहाव्या आंतरराष्ट्रीय स्किल फोरम परिषदेला उपस्थित राहण्याची संधी मिळाली. त्या परिषदेचा एकंदरीत सूर असा होता की कौशल्याधारित शिक्षण देऊन रोजगार वाढविणे हाच मुख्य पर्याय आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे गावं आणि शेती न सोडता रोजगार मिळू शकतील. शेती आणि ग्रामीण विकासाच्या धोरणामध्ये अनेक हरित रोजगार संधी तयार होत आहेत. मात्र हे सर्व साध्य करण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेमध्येच आमूलाग्र बदल करणे तातडीचे आहे. एवढी अस्वस्थता असतानाही कंत्राटी भरतीचा निर्णय घेणारे सरकार आजही इतक्या लाख नोकऱ्या देऊ असे आश्वासन वारंवार देते. त्याच वेळी तज्ज्ञ सांगतात की सरकारी नोकऱ्या कमी होत जाणार आहेत. आता परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून आणि राजकीय फायदा-नफ्याचे गणित थोडे बाजूला सारून पुढील २५ वर्षांमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या संभाव्य रोजगार संधी (सरकारी आणि बिगरसरकरी) याचा अहवाल प्रसिद्ध करावा. एकूण पदवीधरांपैकी केवळ इतके टक्के पदवीधरांना नोकरी मिळू शकते असे धाडसाने सांगावे. तर दुसऱ्या बाजूला पंचक्रोशीकेंद्रित रोजगार वाढविणाऱ्या जगभरातील प्रयोगांचा अभ्यास करून आणि वास्तवाचे भान ठेवून एकात्मिक शेती-ग्रामीण विकासाचे धोरण राबवावे. तातडी ओळखून हे करावेच लागेल!
