अरविंद पी. दातार केंद्र सरकार आणि न्यायपालिका या दोन उच्चस्तरीय व्यवस्थांमधील वाद गंभीर वळणावर पोहोचला आहे. सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी सरकारचा आग्रह आहे, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग नेमायला विरोधा का होतो आहे? त्यातील त्रुटी काय आहेत? अलीकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालय तसेच न्यायवृंदावर कायदेमंत्री आणि उपराष्ट्रपतींकडून झालेली टीका चिंताजनक आहे. खरे तर न्यायवृंद प्रणालीवर आणि सर्वोच्च न्यायालयावर कुणीतरी पहिल्यांदाच आक्षेप घेतला गेला आहे, असे नाही. याआधीही न्यायवृंद प्रणालीवर टीका केली गेली आहे. ज्याच्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये एकमताने मतदान केले गेले होते तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग NJAC) तयार करणारी ९९ वी घटनादुरुस्ती रद्द करण्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयावरही टीका झाली आहे. पण फार थोडय़ा टीकाकारांना हे माहीत आहे की घटनादुरुस्ती आणि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा, २०१४ या दोन्ही गोष्टी इतक्या वाईट पद्धतीने तयार केल्या गेल्या होत्या की राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग त्यातल्या अंतर्विरोधामुळेच कोसळला असता. या दुरुस्तीच्या विरोधात युक्तिवाद करणारे सर्व वकील, म्हणजे फली नरिमन, दिवंगत अनिल दिवाण, दिवंगत राम जेठमलानी आणि प्रस्तुत लेखक या सर्वानी सर्वोच्च न्यायालयाला वारंवार कळवले होते की, संबंधित आयोगात विद्यमान तसेच निवृत्त न्यायाधीशांचे स्पष्ट बहुमत असेल तर न्यायवृंदाची जागा घेणारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग नेमायला त्यांची काहीच हरकत नाही. पण सरकारने या गोष्टीला नकार दिला आणि घटनेच्या मूळ तत्त्वाचे उल्लंघन होते म्हणून ९९ वी घटना दुरुस्ती अखेर रद्द करण्यात आली. नियुक्ती प्रक्रियेचे विश्लेषण केले तर असे लक्षात येते की तशा पद्धतीने नियुक्त्या करणे खरोखरच शक्य नव्हते. विचित्र गोष्ट म्हणजे अनुच्छेद १२४ अ नुसार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची सदस्यसंख्या सम म्हणजेच सहा ठेवण्यात आली होती. देशाचे सरन्यायाधीश या आयोगाचे अध्यक्ष होते. पण त्यांचे मत निर्णायक असणार नव्हते. एखाद्या मुद्दय़ावर दोन्ही बाजूंच्या मतांची संख्या समान झाली आणि तो प्रश्न सुटू शकला नाही तर अशा परिस्थितीत काय करायचे, याचे उत्तर कुणाकडेच नव्हते. या समितीमध्ये एकूण सहा जण असणार होते. त्यापैकी न्यायव्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सरन्यायाधीश आणि त्यांच्यानंतरचे दोन सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश असणार होते. तर कायदा मंत्री आणि दोन ‘उच्चपदस्थ व्यक्ती’ इतर तीन जणांपैकी होते. त्या उच्चपदस्थ व्यक्तींपैकी एक जण अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग किंवा महिला यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी असणे अपेक्षित होते. जवळपास ६७ केंद्रीय कायद्यांमध्ये असे म्हटले आहे की, एखाद्या समितीमध्ये किंवा आयोगामध्ये ‘प्रसिद्ध व्यक्ती’ म्हणून नियुक्ती केली जाते तेव्हा ती व्यक्ती त्या विषयातील तज्ज्ञ असणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, जैवविविधता कायदा २००२ अंतर्गत जैवविविधता प्राधिकरणात नेमलेली व्यक्ती जैवविविधतेचा शाश्वत वापर आणि संवर्धन या क्षेत्रातील जाणकार असणे अपेक्षित आहे. किंवा नॅशनल लॉ स्कूल युनिव्हर्सिटी ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट, १९८६ अंतर्गत नेमला गेलेला शैक्षणिक समितीचा सदस्य कायद्याचा तज्ज्ञ असणे आवश्यक होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठीच्या समितीमध्ये नेमण्यात आलेल्या उच्चपदस्थ व्यक्तीचे कायदा या क्षेत्राशी काही संबंध असणे गरजेचे नाही. खरे तर, यासंदर्भातील युक्तिवादादरम्यानचे भारत सरकारचे असे स्पष्ट मत होते की, आयोगातील उच्चपदस्थ सदस्यांना कायद्याचे किंवा न्यायालयाच्या कामकाजाचे ज्ञान असणे गरजेचे नाही. सरकारकडून असेही सांगितले गेले की प्रख्यात कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन या आयोगातील एक सदस्य असू शकतात. अशा प्रकारे, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या एकूण सदस्यांपैकी एकतृतीयांश सदस्य अगदी घटनादत्त मार्गाने सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयांच्या कामकाजाची माहिती नसणारे असू शकतात. आणि वरिष्ठ न्यायपालिकेच्या भवितव्याचा विचार अशा सदस्यांच्या हातात असू शकतो. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांची प्रक्रिया नमूद करणाऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा २०१४ मध्ये मोठय़ा प्रमाणात विरोधाभास आणि विसंगती आढळते. सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश सरन्यायाधीशपद भूषविण्यास ‘पात्र’ असेल, तर त्याची त्या पदावर नियुक्ती करण्यात यावी, असे कलम ५ (१)मध्ये म्हटले आहे. मात्र पात्रतेचे निकष ना राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायद्यात नमूद आहेत, ना ९९ व्या घटना दुरुस्तीत. सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशाला नेमक्या कोणत्या निकषांवर अपात्र ठरवता येते, याचे उत्तर कुठेही नाही. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे नकाराधिकार (व्हिटो) तरतूद. सहा सदस्यांपैकी कोणत्याही दोन सदस्यांनी असहमती दर्शवल्यास राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कोणतीही शिफारस करू शकत नाही. न्यायव्यवस्थेवर ताबा मिळवण्याची क्षमता पूर्णपणे लोकप्रतिनिधींच्या हाती सोपवणाऱ्या या पद्धतीपेक्षा अधिक आक्षेपार्ह आणि निराशाजनक पद्धत असूच शकत नाही. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया याहूनही अजब आहे. प्रत्येक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि दोन सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश यांना राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाकडे नावांच्या शिफारसी पाठवाव्या लागतात. याव्यतिरिक्त राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगसुद्धा न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस करू शकतो. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग तसेच न्यायाधीशांनी सुचवलेली नावे भिन्न असल्यास काय करावे, याचे उत्तर उपलब्ध नाही. हे कमी म्हणून की काय, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाला राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांची मतेही लिखित स्वरूपात नोंदवावी लागतात. या दोघांनीही परस्परविरोधी मते व्यक्त केल्यास काय करायचे, कोणाच्या मताला महत्त्व द्यायचे याही प्रश्नाचे उत्तर नाहीच. याहीपेक्षा भयंकर भाग हा की, न्यायाधीशांच्या पात्रतेच्या निकषांची आणि सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या निकषांची नियमावली तयार करण्याचे अधिकार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाला आहेत. ही नियमावली संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे मांडावी लागते. १३ व्या कलमानुसार संसदेला ही नियमावली रद्दबातल ठरवता येते किंवा त्यात दुरुस्तीही करता येते. या एका अतिशय घातक कलमामुळे संपूर्ण नियुक्ती प्रक्रिया ही केवळ चेष्टा किंवा उपहास ठरते. या वस्तुस्थितीचा विचार करता सध्याच्या न्यायवृंद पद्धतीत अनेक त्रुटी असल्या, तरीही ती उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी तुलनेने चांगली पद्धत आहे. बहुतेक राजकीय नेत्यांना सत्तेत असताना स्वतंत्र न्यायव्यवस्था नकोच असते. घटनात्मक लोकशाही सुरळीत राहण्यासाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, हे केवळ मुत्सद्दी किंवा दूरदर्शी नेत्यालाच समजू शकते. लोकशाहीची व्याख्या केवळ मुक्त आणि निष्पक्षपाती निवडणुकांपुरती सीमित नाही. त्यासाठी सत्तेवर अंकुश ठेवणाऱ्या सक्षम संस्थाही तेवढय़ाच महत्त्वाच्या आहेत. न्यायवृंद आणि न्यायव्यवस्थेवर सतत होणारे आक्रमण पाहता न्या. डग्लस यांचे शब्द आठवतात- ‘‘आपल्या व्यवस्थेतील नियत गती विध्वंसक ठरते तेव्हा ती आपल्यालाच आतून नष्ट करते.’’
