‘व्हॉट्सॲपवरून रजा मागितल्यास मिळणार नाही’ असे नियम हल्ली आपल्या भारतासह अनेक देशांतल्या कंपन्यांनी केले आहेत. तर दुसरीकडे अगदी महाराष्ट्रातही, शिक्षकांनी अथवा वाहतूक पोलिसांनी आपापल्या हजेरीचे फोटो व्हॉट्सॲपवर पाठवावेत अशी सक्ती सरकारी अधिकाऱ्यांनीच केल्याचे अनुभवही ताजे आहेत. पण अफगाणिस्तानातले तालिबान सरकार व्हॉट्सॲपवरच अवलंबून आहे. कसे? याचा हा एक अनुभव वाचा : तालिबान सुरक्षा अधिकाऱ्यांचे एक पथक काबूल शहरालगतच्या भागात ‘इस्लामिक स्टेट’ गटाच्या अड्ड्यावर छापा घालण्याच्या तयारीसाठी जमले आहे. या पथकाचा ‘सरकारनियुक्त’ प्रमुख हबीब रहमान इनकायद याला त्याच्या वरिष्ठांनी या अड्ड्याच्या ठिकाणाची ‘लोकेशन पिन’ त्याच्या व्हॉट्सॲपवर पाठवली आहे. पण.अमेरिकेच्या निर्बंधांचे पालन करण्यासाठी व्हॉट्सॲपने त्याचे खाते ब्लॉक केले असल्याने त्याला काहीच करता येत नाही! ‘आमच्यासाठी संवाद साधण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे व्हॉट्सॲप - आणि तेच माझ्यासाठी बंद झाले’ अशी निराशा या हबीब रहमान इनकायद याने ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’चे प्रतिनिधी सैफुल्ला पादशहा यांच्याकडे व्यक्त केली. तालिबान-समर्थकांचे नेमके काय सुरू आहे, हे जाणून घेण्यासाठी ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’चे प्रतिनिधी ऑगस्ट २०२१ मध्ये तालिबानने सत्ता ताब्यात घेतल्यापासून ज्यांच्याशी संपर्क ठेवून असतात, त्यांच्यापैकी एक हा २५ वर्षे वयाचा इनकायद. हा एकटाच नाही, अलीकडच्या काही महिन्यांत तालिबानी अधिकारी, पोलिस आणि सैनिक यांच्याकडून त्यांच्या व्हॉट्सॲप खात्यांवर बंदी घालण्यात आल्याच्या किंवा खाते तात्पुरते निष्क्रिय केल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर येत आहेत. या वाढत्या तक्रारींमुळेच हेही लक्षात येते आहे की, व्हॉट्सॲप हे केवळ एक संदेशमाध्यम (मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म ) तालिबानच्या नवीन सरकारचा कणाच बनला आहे! व्हॉट्सॲपतर्फे ही खाती बंद केली जातात, कारण तालिबानच्या सरकारवर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध आहेत. पण हे सरकारच जर व्हॉट्सॲपवर चालत असेल, तर अशा निर्णयांचे दूरगामी परिणामसुद्धा हाेणारच! अमेरिकी सरकारने बऱ्याच काळापासून तालिबानला कोणत्याही प्रकारची मदत करणे हा दखलपात्र गुन्हा ठरवला आहे. परिणामी, ‘व्हॉट्सॲप’, ‘फेसबुक’, ‘इन्स्टाग्राम’ या संदेशमाध्यमांची मालक असलेल्या ‘मेटा’ या अमेरिकी कंपनीतर्फे तालिबानमधील वापरकर्त्यांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांची खाती ब्लॉक करण्यासाठी उपाय योजले जातात. त्यासाठी आम्ही व्हॉट्सॲपवरील ग्रूप्सची नावे, वर्णने आणि ग्रूपचे प्रोफाइल फोटो स्कॅन केले जातात, असे ‘मेटा’ कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले. अमेरिकेने २००१ च्याही आधीपासून अफगाणिस्तानातील तालिबान्यांवर निर्बंध जाहीर केले होते. त्यामुळे अमेरिकी कंपनी म्हणून आम्हालाही या निर्बंधांचे पालन करावे लागतेच, असे हा प्रवक्ता म्हणाला. प्रसार वाढला कसा? अफगाणिस्तानातील बामियान बुद्धांचे पुतळे फोडणारी तालिबान राजवट आणि ऑगस्ट २०२१ मध्ये आलेली तालिबान राजवट यांमध्ये मोठा फरक असा की, अमेरिकी फौजा आणि अमेरिकाप्रणीत राजवट अफगाणिस्तानात असताना, संपूर्ण अफगाणिस्तानमध्ये मोबाइल नेटवर्क सुधारल्यामुळे गेल्या काही वर्षांत स्मार्टफोनचा वापर वाढला, त्यामुळेच ‘व्हॉट्सॲप’चा वापर तालिबानकडून सर्रास होऊ लागला. संगणकाचा प्रसार तालिबानच्या समर्थकांमध्ये फारसा नव्हताच. त्यामुळे, तालिबानांनी सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर तर हा स्मार्टफोन- व्हॉट्सॲप वापर आणखी वाढला आहे. तालिबान सरकार व्हॉट्सॲपवर अवलंबून आहे. कुणाला ही अतिशयोक्ती वाटेल, पण जसजसे तालिबानचे नियंत्रण एकवटले आणि प्रशासनात स्थिरावले, तसतसे त्यांच्या प्रशासनाचे अंतर्गत नोकरशाहीचे कामकाज देखील वाढत गेले आणि या वाढीच्या काळात त्यांच्या अधिकृत संदेशवहनात ‘व्हॉट्सॲप’ केंद्रस्थानी आले! तालिबानचे ‘व्हॉट्सॲप’वर अवलंबित्व. अफगाणितस्तानातले अनेक सरकारी विभाग आपापल्या कर्मचाऱ्यांना परिपत्रके पाठवण्यासाठी ईमेलचा नव्हे- व्हॉट्सॲप ग्रूपचा वापर करतात. पत्रकारांपर्यंत सरकारी निवेदने पोहोचवण्यासाठी आणि मंत्रालयांमधील अधिकृत निर्णयांची माहिती प्रसारित करण्यासाठी अधिकारीसुद्धा अशाच व्हॉट्सॲप ग्रूपवर अवलंबून असतात. तालिबानी राजवटीचे सुरक्षा दलसुद्धा या राजवटीचे प्रतिस्पर्धी असणाऱ्या ‘इस्लामिक स्टेट‘ किंवा अन्य गटांवर छापे घालण्यासाठी- म्हणजेच टोळीयुद्धाप्रमाणे त्यांना मारून टाकण्यासाठी वा जेरबंद करण्यासाठी- हबीब रहमान इनकायदसारख्या अनेक तरुणांना व्हॉट्सॲपवरूनच आदेश देतात! त्यामुळेच राजधानी काबूलच्या मध्यवर्ती भागातील सेलफोन-पुरवठादारांच्या दुकानात दुपारीही गर्दी असते. लाकडी बाकांवर तालिबानी तरुण, आपला टोकन- क्रमांक कधी येतो याची वाट पाहात असतात. नवीन सरकारने या माजी दहशतवादी तरुणांना सरकारी कर्मचाऱ्यांसारखा पगार देण्यास सुरुवात केल्यापासून, स्मार्टफोनची मागणी प्रचंड वाढली आहे. अनेक विक्रेते ही मागणी पूर्ण करू शकत नाहीत. संपूर्ण अफगाणिस्तानभरच्या सेवा-पुरवठादारांकडे सिम कार्डचा तुटवडा आहे. यापैकीच एक तरुण म्हणजे २१ वर्षांचा मुहम्मद आरिफ ओमिद. हा मूळचा दक्षिणेकडील हेलमंड प्रांतातील. ओमिदने सुमारे चार वर्षांपूर्वी त्याचे पहिले सिम कार्ड विकत घेतले - तेव्हा तर त्याला आठवडाभर प्रयत्न करावे लागले होते. त्या वेळच्या तालिबानी म्होरक्यांना देखील, अमेरिकी फौजांचा वावर नसलेल्या ग्रामीण भागात सेकंडहँड मोबाइल विक्रेत्यांकडूनच मोबाइल घ्यावे लागले होते. किंवा मग कुणा नातेवाईकांना पैसे देऊन, त्यांच्याकरवी स्मार्टफोन आणि सिमकार्ड खरेदी करावे लागले. याउलट, “आजकाल चांगला स्मार्टफोन आणि डेटा प्लॅन मिळवणे पूर्वीपेक्षा सोपे आहे” असा या ओमिदचा आणि त्याच्यासारख्या अनेकांचा अनुभव! उंदरामांजराचा खेळ अशा वेळी व्हॉट्सॲपची खाती बंद करण्याच्या ‘मेटा’च्या कारवाया तालिबान प्रशासनातील अधिकाऱ्यांसाठी डोकेदुखी बनल्या आहेत- तालिबान सरकार किती बहिष्कृत आहे, हे सरकार जगाला किती नकोसे आहे, याचीच पदोपदी जाणीव व्हॉट्सॲप-बंदीमुळे तालिबान सत्ताधाऱ्यांना होत असते. यावर उपाय म्हणून, ज्यांची खाती बंद झाली आहेत अशा अनेकांनी नवीन सिम कार्ड खरेदी करणे आणि नवीन खाती उघडणे यासाठीच्या क्लुप्त्या शोधल्या जातात. थोडक्यात, तालिबानवरील अमेरिकेच्या निर्बंधांचा भाग असलेले व्हॉट्सॲप- निर्बंध हा निव्वळ उंदरामांजराचा खेळ ठरला आहे.
