ऑक्टोबर ते डिसेंबर हे सणासुदीचे, खरेदीचे महिने. पण तेव्हाही आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ५.४ टक्के एवढाच होता.. गतवर्षांच्या शेवटच्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला यात अजिबात आश्चर्य नाही. या तिमाहीत अर्थगतीबाबत सरकारचा अंदाज पुन्हा एकदा चुकला यात तर अजिबात आश्चर्य नाही. असे असल्याने ३१ मार्च २०२२ या दिवशी संपणाऱ्या अर्थवर्षांत आपला विकासाचा दर नऊ टक्क्यांपेक्षाही कमी असेल यात आश्चर्य ते काय? सरकारी दाव्यांकडे संशयाने पाहणाऱ्या प्रत्येकालाच हे अपेक्षित होते. तथापि या अपेक्षापूर्तीतही अपेक्षाभंगाचा धक्का आहे तो अर्थगतीबाबतच्या तपशिलात. म्हणून या ताज्या अहवालाची दखल घ्यायची. अन्यथा अर्थव्यवस्था मंदावली आणि त्या मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेचे प्रतििबब सरकारी आकडेवारीत दिसते यात काहीही आक्रीत नाही. या तपशिलानुसार या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर सहा टक्क्यांपेक्षाही कमी होऊन ५.४ टक्क्यांपर्यंत घसरल्याचे दिसून येते. हा तपशील आहे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर-डिसेंबर या तिमाहीचा. हा दिवाळी ते नाताळ अशा सर्व महत्त्वाच्या सणांचा काळ. विविध कंपन्या, महादुकाने अशा अनेकांनी या काळात सवलती देऊन देऊन ग्राहकराजा(?)स आकर्षून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे जिकडेतिकडे सवलतींचा वर्षांव आणि त्याचे काही तुषार आपल्या अंगावर पाडून घेण्याच्या प्रयत्नात धावणारे असहाय नागरिक असे चित्र सर्वत्र दिसत होते. करोनाकालीन महामारीच्या सावलीतून बाहेर आलेला हा पहिला मोठा सण. हे करोनामुक्त वातावरण आणखी किती काळ राहील याबाबत साशंक असलेल्या नागरिकांनी या काळात खरेदी यात्रेत हात धुऊन घेतले. पण तरीही अर्थव्यवस्थेची गतीदर्शक सुई फार काही हलली असे या आकडेवारीवरून तरी दिसत नाही. आश्चर्य आहे ते याचे. म्हणजे या काळात या कंपन्या वा महादुकाने यांनी प्रसंगी पदरास खार लावत ग्राहकांस आकर्षून घेतले नसते तर अर्थगतीने साडेपाच टक्क्यांसही स्पर्श केला नसता. ज्या काळात खरेदीयोग्य वस्तू/सेवा यांच्या मागणीत लक्षणीय वाढ होऊन कारखानदारीस गती येते त्या काळात प्रयत्न करूनही अर्थव्यवस्था जेमतेम हलली असा त्याचा अर्थ. धक्का आणि आश्चर्य आहे ते अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीदर्शक तपशिलांत. म्हणजे उदाहरणार्थ घरबांधणी क्षेत्राची या तिमाहीतील गती शून्याखाली २.८ टक्के अशी नोंदली गेली. म्हणजे या क्षेत्राची गती नव्हे तर अधोगती झाली. नवनव्या प्रकल्पांच्या जाहिराती, सोयीसुविधांची आमिषे आदी दाखवूनही या काळात घर खरेदी काही अपेक्षेइतकी झाली नाही, असे यावरून दिसते. हे निराश करणारे आहे. याचे कारण हे क्षेत्र असे आहे की त्याचे बरे चालले असेल तर अन्य अनेक क्षेत्रांत सुगीचे दिवस येतात. उदाहरणार्थ पोलाद, सिमेंट इत्यादी. त्यामुळे वाहन उद्योग या क्षेत्राप्रमाणेच घरबांधणी क्षेत्राच्या हितात अन्य अनेकांचे हित सामावलेले असते. पण नेमकी याच क्षेत्राने या तिमाहीत बसकण मारलेली दिसते. त्याचप्रमाणे कारखानदारीचेही. आपल्याकडे गेली काही वर्षे सेवा क्षेत्रास डोक्यावर घेण्याची प्रथा पडलेली दिसते. याचे कौतुक करणे ठीक. पण म्हणून आद्य कारखानदारीकडे दुर्लक्ष करून चालणारे नाही, हे अद्यापही आपल्या ध्यानात येताना दिसत नाही. प्रचंड रोजगारक्षम, भांडवलजीवी अभियांत्रिकी कारखानदारी हे कोणत्याही देशाचे वैभव. पण गेली काही दशके आपण सातत्याने ते गमावत आहोत. त्याऐवजी चटपटीत सेवाक्षेत्रच अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी येताना दिसते. त्याचा दुष्परिणाम या तिमाहीतही दिसून येतो. या काळात आपल्या कारखानदारीने ०.२ टक्के इतकी वाढ नोंदली. ही अवस्था घरबांधणी क्षेत्रापेक्षा बरी म्हणायची. पण फक्त बरीच. आश्वासक निश्चितच नाही. आश्वासक मानल्या जाणाऱ्या कृषी क्षेत्रानेही या तिमाहीत आपला दमसास सोडल्याचे आढळते. संपूर्ण करोनाकाळात अर्थविश्व मंदीसदृश वास्तवाने काळवंडलेले असताना या काळय़ा किनारीस चंदेरी कडा होती ती कृषी क्षेत्राची. त्या क्षेत्राने गेल्या दोन वर्षांत उत्तम कामगिरी करून आपणास तारले. तथापि या तिमाहीत या क्षेत्राची गती जेमतेम २.६ टक्के इतकीच होती. सरासरी चार टक्के इतकी गती आपल्या कृषी क्षेत्रास राखता आल्यास ते प्रगती निदर्शक असते. पण अन्य अनेक क्षेत्रांप्रमाणे हे क्षेत्र कोमेजणार असेल तर अर्थव्यवस्थेसाठी त्याचे गंभीर परिणाम संभवतात. कृषीबाबत आपल्याकडे शब्दसेवा विपुल. शेती आणि त्यातही मतदाता शेतकऱ्यांच्या गुणगौरवार्थ शब्दांचे मळे बारमाही फुलतात. पण त्या प्रमाणात या क्षेत्रातील गुंतवणूक काही आश्वासक नाही. इतकेच काय कृषीक्षेत्र सुधारार्थ ज्या काही सुधारणा सरकार करू पाहात होते त्याही मागे घेतल्या गेल्या. तसेच या काळात सरकार जी काही भांडवली गुंतवणूक करू पाहात होते तीही प्रत्यक्षात आलेली नाही. अलीकडे काही महिने सातत्याने सरकार कॅपेक्स - भांडवली खर्च- कसा वाढवला जात आहे ते सांगत असते. पण प्रत्यक्षात आकडेवारी दर्शवते की यानुसार भांडवली तरतुदींत वाढ झालेली नाही. तेव्हा याही आघाडीवर अर्थव्यवस्थेची निराशाच म्हणायची. या तिमाहीत अर्थगतीस त्यातल्या त्यात बळ दिले ते खासगी क्षेत्रातून मागणी वाढल्याने. ती नसती तर साडेपाच टक्क्यांची गतीही गाठता येणे अंमळ अशक्य झाले असते. तरीही यात तीन घटकांचा अंतर्भाव नाही. करोनाची तिसरी लाट, अमेरिकेतील चलनवाढ आणि तिचे भारतीय बाजारावरील परिणाम आणि तिसरा मुद्दा म्हणजे सध्या सुरू असलेले युक्रेन युद्ध. करोनाच्या तिसऱ्या लाटेने मंदपणे का असेना पण अर्थव्यवस्थेस धक्का दिला. पहिल्या दोन लाटांप्रमाणे तो निश्चितच धक्का वा तडाखा नव्हता. पण तरीही गाडी रुळांवरच थिजवण्याइतका तो शक्तिशाली खचितच होता. देशाच्या अनेक भागांत त्यामुळे पुन्हा एकदा टाळेबंदीसत्र सुरू झाले आणि दुकाने आदींवर मर्यादा आल्या. त्याचे प्रतििबब या तिमाहीत पडलेले नाही. म्हणजे या मंदगतीसाठी करोनास जबाबदार धरता येणार नाही. दुसरा मुद्दा वाढत्या चलनवाढीचा. ती जणू अदृश्यच असल्यासारखे केंद्र सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे वागणे आहे. या चलनवाढीची दखल घ्यावयाची तर व्याजदरांत वाढ करणे आदी उपाय योजणे आले. पण जगण्या-मरण्याचा प्रश्न असलेल्या पाच राज्यांतील निवडणुकांत तसे करणे म्हणजे पायावर धोंडा मारून घेणे. कोणताच सत्ताधारी पक्ष हे करणार नाही. या राजकीय वास्तवामुळे चलनवाढ प्रत्यक्षात नसल्यासारखे आपले वर्तन आहे. निवडणुका ७ मार्चला पार पडल्या की सरकारी निर्णयांतून या साऱ्याचे उट्टे काढले जाईल. हे कमी म्हणून की काय रशियाने युक्रेनवर अकारण केलेली चढाई. या युद्धाने जागतिक व्यापाराची सर्व समीकरणे उलटी-सुलटी झाली असून एकदंर सर्वच व्यवहारांबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. ती किती काळ चालेल, त्याचे परिणाम किती दीर्घ असतील वा परिस्थिती कधी सुधारेल याचा अंदाज बांधणे अवघड. त्यामुळे अर्थातच परिणामस्वरूप उपाययोजनांचे स्वरूप ठरवणे दुर्धर. तेव्हा अर्थगती आणखी मंदावण्याचीच शक्यता अधिक. अशा परिस्थितीत याबाबत उपाययोजना करताना राजकीय विचार दूर ठेवावे लागतील. म्हणजे व्याजदर वा इंधनदर वाढ यांसारख्या मुद्दय़ांवर राजकीय विचारांतून निर्णय टाळणे अधिकाधिक अयोग्य ठरेल. देशासमोरील खरे आव्हान हे आर्थिक आणि फक्त आर्थिकच आहे. या तिमाहीची आकडेवारी ते दाखवून देते. शितावरून भाताची परीक्षा करतात तद्वत तिमाहीवरून वर्षांची परीक्षा करता येते. म्हणून तिमाहीचा ताळमेळ हा दुर्लक्ष करण्याजोगा नाही.
