इराणवरील विद्यमान र्निबध उठवण्याच्या अमेरिकेच्या ताज्या प्रयत्नांमागे अमेरिकेला तेलासाठी आता आखाती देशांची गरज उरलेली नाही हे मुख्य कारण आहे. अमेरिका इराणबाबत मवाळ होत असताना इस्रायल आणि सौदी अरेबियाचा पोटशूळ उठणे साहजिक आहे. अशा बदलत्या समीकरणांमुळे या क्षेत्रात भारताची डोकेदुखी वाढण्याची चिंता वाढीस लागेल.इराणला अणुभट्टय़ा उभारू देण्याच्या मुद्दय़ावर मार्ग काढण्यासाठी अमेरिकेच्या ताज्या प्रयत्नाचे परिणाम सर्वासाठीच, विशेषत: आपल्यासाठी, दूरगामी ठरणार आहेत. गेली सुमारे सहा दशके इराण या देशाने अमेरिका वा पाश्चात्त्य देशांच्या धमक्यांना कधीच भीक घातलेली नाही. त्यामुळे इराणवरील विद्यमान र्निबध उठवण्याच्या अमेरिकेच्या ताज्या प्रयत्नांमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असल्यास ते साहजिकच म्हणावयास हवे. गेले काही आठवडे अमेरिका आणि अन्य पाच देशांकडून इराणबाबत समझोता नजीक आल्याचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. अमेरिकेच्या बरोबरीने ब्रिटन, फ्रान्स, चीन, रशिया आणि जर्मनी या पाच देशांकडून इराणी तिढा सोडवण्यासाठी प्रयत्न होत असून त्यातील प्रगतीची माहिती देण्यासाठी अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाने रविवारी इस्रायलला भेट देऊन पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्याशी चर्चा केली. या ताज्या इराणी घडामोडींवर नेतान्याहू यांनी पुन्हा एकदा तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. इराणशी पाश्चात्त्य देशांनी करार करण्यास नेतान्याहू यांचा विरोध कायम आहे. अणुबॉम्ब निर्मितीच्या दिशेने झेपावणाऱ्या इराणला कोणत्याही सवलती देणे इस्रायल या देशास मंजूर नाही. नेतान्याहू यांचे म्हणणे असे की अशा सवलती दिल्या गेल्या आणि इराणचे अणुप्रकल्प सुरू राहिले तर इस्रायल स्वतंत्रपणे परिस्थिती हाताळेल आणि हा अणुकार्यक्रम रोखेल. याआधी इराकच्या सद्दाम हुसेन याचे अणुभट्टी उभारण्याचे प्रयत्न इस्रायलने हाणून पाडले होते. त्या वेळी इस्रायली विमानांनी एका धक्कादायक हल्ल्यात इराकी अणुभट्टय़ा उद्ध्वस्त केल्या होत्या. त्यामुळे त्या देशास तो अनुभव आहे. आता इराणच्या बाबतही असे काही करावे असे त्या देशास वाटते. यातील नवीन बाब ही की शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या तत्त्वानुसार इस्रायल असे काही करणार असेल तर पूर्ण सहकार्य करण्याची तयारी दाखवली आहे ती सौदी अरेबियाने. म्हणजे इस्रायलबरोबरचे इतक्या वर्षांचे तणावाचे संबंध मागे सारून त्या देशाशी इराणच्या प्रश्नावर लागेल ती मदत करण्यास सौदी तयार आहे. सौदी राजे अब्दुल्ला यांनी नुकतेच या संदर्भात जाहीर विधान करून आपली बदललेली भूमिका उघड केली. या सर्व राजकारणास धार्मिक आणि आर्थिक परिमाण असून ते समजून घेणे गरजेचे आहे.सौदी अरेबिया आणि इस्रायल हे इतक्या वर्षांचे परस्परांचे शत्रू इराणच्या मुद्दय़ावर एकत्र येऊ पाहत आहेत ते धार्मिक कारणासाठी. सौदी हा पश्चिम आशियाच्या आखातातील सर्वात श्रीमंत देश. त्या देशात प्राबल्य आहे ते सुन्नी पंथीयांचे. याउलट इराण. मुसलमानांतील शियापंथीयांचा एकमेव तगडा समर्थक देश म्हणजे इराण. सौदीच्या सीमेवर असलेल्या येमेन, ओमान, कतार आदी देशांत गेल्या काही दिवसांपासून अस्वस्थता आहे आणि तीस इराणची फूस आहे असा सौदीचा संशय आहे. यात तथ्य नसेल असे नाही, याचे कारण या देशांत शियापंथीयांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. त्यांचा एकमेव तारणहार म्हणजे इराण. त्याचप्रमाणे सुन्नींच्या विरोधात असलेल्या सीरियातील काही बंडखोरांनाही इराणकडून मदत सुरू आहे. तेव्हा इराण हा समर्थ देश म्हणून उभा राहिला तर वाळवंटातील धर्मसत्तासंघर्षांत तो आपल्याला आव्हान ठरू शकेल अशी भीती सौदीस असल्यामुळे इराणला रोखणे हे सौदीचे कायमच प्राथमिक कर्तव्य राहिलेले आहे. या संघर्षांस दुसरे परिमाण आहे ते तेलाचे. आखातातील देशांत सौदी आणि इराकपाठोपाठ तेलसाठे आहेत ते इराणमध्ये. परंतु त्या देशाविरोधात र्निबध असल्याने भारत, चीन, दक्षिण कोरिया आदी देश वगळता या तेलास अन्यत्र उठाव नाही. र्निबध उठल्यास इराणी तेल जगात सर्वत्र उपलब्ध होईल आणि सौदी तेलास पर्याय उपलब्ध होऊ शकेल. तसे झाल्यास सौदी अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा परिणाम संभवतो. त्यामुळेही इराणचे तळपट होणे ही सौदीची गरज आहे. याआधी इराकच्या सद्दाम हुसेन याने १९८० ते ९० अशी दहा वर्षे चालवलेल्या इराणविरोधी युद्धातही सौदीने सद्दामला मदत केली होती. त्यात मध्यस्थ होता इस्रायल. वस्तुत: या संघर्षांचे मूळ आहे १९८०च्या दशकात अमेरिकेने पश्चिम आशियात घेतलेल्या भूमिकेत. या परिसरातील सौदी अरेबियाच्या वाढत्या प्रभावास रोखण्यासाठी इराणचे तत्कालीन प्रमुख अयातोल्ला रूहल्ला खोमेनी यांना ताकद देण्याचे अमेरिकेचे अधिकृत धोरण होते. १९७९ साली इराणमध्ये सत्तेवर आलेले खोमेनी हे धर्मनिरपेक्ष असल्याचा साक्षात्कार त्या वेळी अध्यक्ष जिमी कार्टर यांना झाला होता. पुढे याच खोमेनी यांनी तेहरान दूतावासातील अमेरिकींना ओलीस ठेवून कार्टर यांचे अमेरिकी नाक कापले. परंतु हा इतिहास विसरून अमेरिकेने वर्तमानात पूर्णपणे विरोधी भूमिका घेण्याचे धैर्य दाखवले आहे. इस्रायल आणि सौदी अरेबिया या आपल्या पारंपरिक साथीदारांकडे दुर्लक्ष करण्याचे, त्यांचा रोष ओढवून घेण्याचे औद्धत्य अमेरिका दाखवीत आहे, हे कसे?याचे कारण आहे अमेरिकेतील तेल भरभराटीत. इतकी वर्षे अमेरिका इंधनासाठी सौदी अरेबियावर अवलंबून होता आणि तेथील राज्यकर्त्यांची दाढी कुरवाळण्याखेरीज अन्य पर्याय अमेरिकेस नव्हता. परंतु विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची कास आणि प्रचंड भांडवल गुंतवणुकीची क्षमता यामुळे वर्तमानात अमेरिकेने परिस्थिती पूर्णपणे बदलून टाकली असून आता त्या देशास इंधनासाठी सौदीची गरज नाही. समुद्राखाली शेकडो किलोमीटरवर सांदीकपारीत अडकलेले तेलअंश जमिनीवर आणणारे, समांतर विहिरी खोदण्याचे नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान तसेच कॅनडा व मेक्सिकोच्या आखातात सापडलेले तेलसाठे यांमुळे अमेरिका तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. या तंत्रज्ञानाचा रेटा इतका आहे की ऑक्टोबर महिन्यात तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या उत्पादनात अमेरिकेने अग्रक्रमी सौदी अरेबियासदेखील मागे टाकले. ही ऐतिहासिक घटना आहे. गेल्या दोन वर्षांत अमेरिकेचे देशांतर्गत दैनंदिन तेल उत्पादन ३२ लाख बॅरल्सवर गेले असून तेल आयातीची त्या देशाची गरज झपाटय़ाने कमी होऊ लागली आहे. अधिकृत अहवालानुसार अमेरिकेचा देशांतर्गत इंधन उत्पादनाचा हा रेटा असाच कायम राहिला तर २०१७ सालच्या आसपास त्या देशास अन्य देशाकडून तेलाच्या एका थेंबाची गरजदेखील लागणार नाही. याचा सरळ अर्थ असा की तेलाच्या असोशीपोटी पश्चिम आशियाच्या राजकारणात अमेरिकेस जी कसरत करावी लागते, ती आणखी तीन वा चार वर्षांनंतर करावी लागणार नाही. म्हणजेच पश्चिम आशियातील या देशांना तुमचे तुम्ही बघून घ्या असे सांगण्याइतकी आत्मनिर्भरता अमेरिकेकडे आली असेल.त्याच्या खुणा आताच अमेरिकेच्या वागण्यात दिसत असून सौदी आणि इस्रायल या दोन्ही देशांना बाजूला सारून इराणशी करार करण्यासाठी अमेरिकेतर्फे पावले उचलली जात आहेत ती त्याचमुळे. इराणवरील र्निबध उठवण्याची तयारी दाखवायला आम्ही काही मूर्ख नाही, असे विधान रविवारी अमरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी केले तेही याचमुळे. या संदर्भात इराणवरील र्निबध उठवण्याची तयारी अमेरिकेने दाखवली असून त्याबाबतच्या चर्चेची पुढील फेरी २० नोव्हेंबरला निश्चित करण्यात आली आहे.ही बदलती समीकरणे आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहेत. कारण अमेरिकेला या परिसरात असलेला रस असाच कमी होत गेल्यास चीनची दांडगाई वाढणार हे उघड आहे. त्याचमुळे धर्मक्षेत्रे तेलक्षेत्रे बदलणारे हे राजकारण समजून घेणे हे आपले कर्तव्य आहे.
