‘डिस्काऊंट’चे नुकसान कोण सहन करते?दिवाळीच्या दिवसांत विविध ‘डिस्काऊंट’ ऑफर बाजारात झळकतात. कुठलाही व्यापारी ‘ग्राहकहितासाठी’ आपले नुकसान करून माल विकणार नाही हे साधे सूत्र. या सूत्रावर मात करण्यासाठी वाढीव ‘एमआरपी’चा जाणीवपूर्वक वापर केलेला दिसतो. उदाहरणच घ्यावयाचे झाले तर फॉच्र्युन सनफ्लॉवर १५ लिटर तेलाची ‘एमआरपी’ रु. १८०५ तर डीमार्ट विक्री किंमत रु. १२७५, सनडे सनफ्लॉवर एमआरपी १२५ तर विक्री किंमत रु. ८६. .. हे झाले वानगीदाखल उदाहरण. कपडय़ांच्या एमआरपीवर (* अप-टू) ५० टक्के सूट किंवा आजची स्पेशल सवलत ४२ हजारांचा टीव्ही फक्त ३६९९९ रु. यासम अनेक फसव्या ‘ऑफर’ आज बाजारात दिसतात. एमआरपी म्हणजे कमाल विक्री किंमत. परंतु किरकोळ व्यापारी याचा सरळ अर्थ असा घेतात की, ती वस्तू त्याच किमतीत विकावयाची. तेलाची पिशवी ग्रामीण भागात वा शहरातील किरकोळ दुकानात छापील एमआरपी किमतीतच विकतात. या प्रकारांमुळे शहरांपेक्षा खेडी अधिक महाग झाली आहेत आणि त्यात गरीब भरडला जात आहे. वाढीव एमआरपीच्या नावाखाली अर्निबध नफेखोरी होते आहे. बिग बझार, डी मार्ट यांसारखी मोठी दुकाने मोठय़ा प्रमाणात माल खरेदी करतात. म्हणून त्यांना कमी किमतीत माल मिळत असेल म्हणून रु. १८०५चा तेलाचा बुधला ते रु. १२७५ला विकू शकतात ही किरकोळ दुकानदारांची सबब मान्य केली तर एक प्रश्न निर्माण होतो. जर मोठी दुकाने एखादी वस्तू रु. १२७५ला विकत असतील तर त्यामध्ये त्यांचा नफा समाविष्ट असणार. वातानुकूलन यंत्रणा, भरपूर स्टाफ, संगणकाचा वापर होत असल्यामुळे प्रत्येक विक्री केलेल्या वस्तूची नोंद होत असल्यामुळे भरावा लागणारा कर (थोडक्यात सर्व इमानदारीत व्यवसाय करूनही) यामुळे किमान १० ते १५ टक्के नफा घेऊनच विक्री करत असतील हे गृहीत धरल्यास मुद्दा हा उपस्थित होतो की, याची मूळ किंमत साधारण रु. एक हजार ते रु. ११०० असणार. मग तीच वस्तू जेव्हा इतर ठिकाणी एमआरपी किमतीत विकली जाते तेव्हा नाफेखोरीचे प्रमाण किती?आजकालचे ग्राहक सजग आहेत, असे नेहमी म्हटले जाते; पण प्रत्यक्षात त्याचे प्रतििबब बाजारात उमटताना दिसत नाही. अन्यथा मिठाईच्या दरातच ४०/५० ग्रॅमचा बॉक्स निमूटपणे घेतला नसता. सोन्या-चांदीची विक्री करताना १० टक्के केली जाणारी घट निमूटपणे सहन करणारे ग्राहक ‘सजगतेच्या’ कोणत्या संज्ञेत बसतात? ‘एकावर तीन फ्री’ योजनेत एका वस्तूच्या किमतीत तीन वस्तू फुकट मिळविल्याचा आनंद मानणारे ग्राहक खऱ्या अर्थाने ‘सुशिक्षित’ म्हणावयाचे का? ग्राहकहितासाठी एफडीआयची भलामण करणारे आणि तसेच किरकोळ विक्रेत्यांसाठी अश्रू ढाळणारे या दोघांनीही ‘स्वदेशी व्यवस्था आणि किरकोळ लूट’ यावरही विचार करावा. - सुधीर ल. दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई.‘कलाक्षेत्रातील लोकशाही’ प्रगल्भ होण्यासाठी..८६व्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांची निवड हा ‘विध्वंसक झुंडशाही’चा परिणाम आहे, असा ‘शाब्दिक हल्ला’ चढविणारे अनघा गोखले यांचे पत्र (लोकमानस, ५ नोव्हें.) वाचले. चिपळूण येथे होणाऱ्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डॉ. कोत्तापल्ले यांच्या विरोधात तीन उमेदवार उभे होते. यातील डॉ. शिरीष देशपांडे व प्रा. अशोक बागवे यांच्या पराभवापेक्षा ह. मो. मराठेंचा पराभव पत्रलेखिकेच्या अधिक जिव्हारी लागलेला आहे, असे एकंदर पत्रावरून दिसते. ‘झुंडशाहीमुळे मतदार भयभीत झाला’ हा त्यांचा प्रमुख आक्षेप आहे. साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मतदान करणारे कोण आहेत? साहित्यिक अथवा या क्षेत्राशी संबंधित संस्था, त्यातील व्यक्ती. हे जर ‘भयभीत’ होऊन मतदान करणारे असतील तर ‘मराठी साहित्या’चं काही खरं नाही. डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांना जी ५८४ मते मिळाली, (एकूण मतदानाच्या जवळपास ६० टक्क्यांहून अधिक) ती कुणाच्या ‘दबावाखाली’ येऊन दिली गेली असतील असं मानणं म्हणजे डॉ. कोत्तापल्लेंच्या साहित्यिक उंचीला कमी लेखल्यासारखं होईल. अन् जर ते ‘वास्तव’ असेल तर अशा ‘भयग्रस्त’ लोकांच्या हातून मराठी साहित्याचं काय भलं होणार?नाही तरी मराठी साहित्यात सध्या पुष्पा भावे, अरुण साधू, नामदेव ढसाळ यांसारखी हाताच्या बोटावर मोजता येणारी मंडळी सोडली तर ठाम सामाजिक, राजकीय भूमिका घेताना फार कमी जण दिसतात.‘साहित्याच्या सहवासात’ राहून ‘भयभीत’ होऊन मतदान करणाऱ्यांनी या देशातील शेतकरी, कामगार, पददलित, आदिवासी यांचा ‘आदर्श’ ठेवावा. या वर्गाने गेल्या ६० वर्षांत या देशात खऱ्या अर्थाने लोकशाही जिवंत ठेवली व कोणत्याही ‘भया’ला बळी न पडता सत्तांतरे घडवून आणली. याच वर्गातून जी नवी पिढी लिहिती, बोलती झाली त्यांनी आपल्या साहित्यातून खऱ्या अर्थाने ‘मानवी मूल्य’ अधिक ठळकपणे अधोरेखित केली. आज मराठी भाषा, साहित्य याला याच वर्गाने ‘आश्रय’ दिला आहे. यांना ज्या वेळी अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष निवडण्याची संधी मिळेल त्या वेळी ‘कला क्षेत्रातील लोकशाही’ अधिक ‘प्रगल्भ’ होईल. - पद्माकर कांबळे, मुलुंड (पूर्व), मुंबई-८१नैतिकतेची चाड नसल्यामुळेच ‘काणाडोळा’ ‘जनतेचा काणाडोळा?’ हे स्फुट (अन्वयार्थ, ८ नोव्हें.) वाचले. दोन्ही काँग्रेसमधील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येऊनही राज्यातील जनतेवर त्याचा फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही हा निष्कर्ष खरा असला तरी त्याचे कारण दुर्दैवाने हे आहे की,सर्वसाधारण जनता नतिक बाबतीत दाखवते तेवढी संवेदनशील वा आग्रही नाही. मेणबत्ती मोर्चा काढायला किंवा ‘मीअण्णा’च्या टोप्या घालायला अनेक जण आले. पण प्रत्यक्षात आपला प्रतिनिधी निवडायचा असतो तेव्हा आपला प्रतिनिधी चारित्र्यवान असावा असे आम्हाला वाटत नाही. याचे कारण म्हणजे आम्ही स्वत:च चारित्र्यवान नसतो. आमचा चारित्र्याचा आग्रह हा सोयीप्रमाणे असतो. आपली बेकायदा कामे करून देणारा तो आपला असा आमचा सरळ, साधा हिशेब; मग पक्ष कुठलाही असो. बरेचदा तर आम्हीही भ्रष्टाचार करत असतो. आमचा भ्रष्टाचार आणि नेत्यांचा यात फरक फार तर ‘किती भ्रष्टाचार’ केला याचा! त्यामुळे त्यांना सोडून दुसऱ्या पक्षाला मत द्यायचे तरी कशाला असे वाटणे अगदी साहजिक आहे. त्यामुळे खरी गरज समाजात नतिकतेची चाड निर्माण करण्याची आहे. - राम ना. गोगटे, वांद्रे (पूर्व)आळा घालण्यासाठी उपाय काय? ‘बक्षिशी, लाच, नवस इत्यादी..’ या प्रशांत दीक्षित यांच्या लेखातून (आकलन, ६ नोव्हें.) भ्रष्टाचाराशी निगडित बक्षिसी व लाच याचे विविध देशांतील सर्वेक्षण, मानसिकता यांचे दाखले देत साधलेले प्रबोधन लाचखोरीच्या अधीन झालेल्या प्रत्येक भारतीयात रुजले, तर आपला देश भ्रष्टाचारमुक्त होण्याच्या दिशेने ती एक सुरुवात ठरावी! भ्रष्टाचाराचा उगम बक्षिसीतून होतो, हे खरेच; परंतु काम केल्याबद्दल खूश होऊन दिलेली किंवा काम व्हावे म्हणून अगोदर दिलेली बक्षिसी हे असे दोन प्रकार परस्परविरोधी मानसिकतेची उदाहरणे होत. चांगली सेवा मिळाली वा काम पूर्ण झाले की कॅनडात बक्षिसी दिली जाते, तर भारतात भविष्यात अधिक चांगली सेवा मिळावी या स्वार्थी विचारातून आधीच बक्षिसी (लाच) दिली जाते आणि येथूनच भ्रष्टाचाराचा उगम होतो हे प्रतिपादन कटू सत्यच होय. याला आळा घालण्यासाठी उपाय काय? त्यासाठी कायदे पुरे पडतात का? लेखात लिहिल्याप्रमाणे भ्रष्टाचारविरोधी कायदे कठोरपणे पाळण्याची सवय नेत्यांना लावणे लोकचळवळीला शक्य होईल काय? त्यासाठी लोकचळवळ सध्याच्या राजकारणापासून पुरेशी अलिप्त राहील काय? - किरण प्र. चौधरी, वसई.
