सध्या या देशात काँग्रेसविरोधक आणि भाजपविरोधक असे दोनच गट आहेत अशी भल्याभल्यांची धारणा झालेली दिसते. ‘वावदुकी वापसी’ (३० ऑक्टो.) हे संपादकीय अशाच गृहीतकावर आधारित आहे. पुरस्कार परत करणे ही निषेधाची एक पद्धत आहे. भले ती राजकीयदृष्टय़ा प्रेरित आहे, असे मानले तरी ती ज्या कारणामुळे होत आहे त्याकडे लक्ष न देता त्याचा वापर केवळ वैचारिक ध्रुवीकरणासाठी करणे हे चुकीचे वाटते. पण अधिक गंभीर आहे ते चुकीच्या माहितीवर आधारित दृष्टिकोन समाजात पसरवणे. वैचारिक ध्रुवीकरण करण्याच्या नादात स्वैर टीका करताना हे संपादकीय डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांना काँग्रेसधार्जणिे ठरवण्याचा अत्यंत खोडसाळ आणि निखालस खोटा प्रयत्न करते. थोडा अधिक अभ्यास केला असता तर हे सहज लक्षात आले असते की, नरेंद्र दाभोलकरांनी आपली उभी हयात ‘महाराष्ट्र अंनिस’ ही सामाजिक संघटना उभी करण्यात खर्च केली आणि त्याच कामामध्ये मृत्यूलादेखील कवटाळले. त्यांनी सर्वच पक्षांमधील अंधश्रद्धांना खतपाणी घालणाऱ्या प्रवृत्तींना संवादी पद्धतीने बदलण्याचा प्रयत्न केला याला संपादकीयात ‘व्यवस्थेच्या कडे-कडेने केलेले काम’ असा अवमूल्यन करणारा शब्द वापरला गेला आहे. जर सातत्याने पंचवीस वष्रे धर्मसत्तेची विधायक कृतिशील चिकित्सा आणि हजारो बाबाबुवांना उघडे पडणे आणि त्यासाठी मृत्यूला सामोरे जाणे हे कडे-कडेने केलेले काम असेल मध्यभागातून किंवा ‘व्यवस्थेच्या बाहेरून’ केलेले काम म्हणजे काय, असा प्रश्न पडतो. शासनाच्याही विरोधात डॉ. दाभोलकर लढत असलेली जादूटोणाविरोधी कायद्याची लढाई ही अठरापकी चौदा वष्रे काँग्रेस सरकारच्या कालखंडात लढली गेली. जादूटोणाविरोधी कायदा व्हावा म्हणून डॉ. दाभोलकरांनी लातूर येथे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या मतदारसंघामध्ये दहा दिवस उपोषण केले होते. इतकेच नाही तर सत्यसाईबाबांकडे जाणाऱ्या विलासराव देशमुख यांच्याकडून राज्यशासनाचा पुरस्कार घेण्याचेदेखील डॉ. दाभोलकर यांनी नाकारले होते. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सत्यसाईबाबांना वर्षां बंगल्यावर बोलावले म्हणून डॉ. दाभोलकरांनी कठोर टीका केली होती. ‘साधना’चे संपादक म्हणून आघाडी सरकारवर टीका करणारे असंख्य अग्रलेख त्यांनी लिहिले होते. डॉ. दाभोलकरांच्या हत्येनंतर झालेल्या अनेक आंदोलनांतही राष्ट्रवादीवर टीका करणारी भाषा केली गेली होती. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या पशांवर अंनिसची चळवळ चालत असल्याचा खोडसाळ दावा या अग्रलेखातून करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. प्रत्यक्षात महाराष्ट्र अंनिस ही एक जनचळवळ आहे आणि तिचे बहुतांश सर्व कार्यकत्रे स्वत:च्या खिशातून पसे खर्च करून काम करतात. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानकडून काही कालावधी मिळालेले अत्यंत मर्यादित पसे हे शिक्षक आणि विद्यार्थी ह्य़ांच्यामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रसार करण्याच्या शिबिरांचा खर्च या स्वरूपातील होते. अशी असंख्य उदाहरणे सांगता येतील. गोिवद पानसरे यांचे टोलविरोधी आंदोलन (ज्यामुळे त्यांचा खून झाल्याचा अंदाज ‘लोकसत्ता’ने संपादकीयातून वर्तवला होता) तेदेखील आघाडी सरकारच्या विरोधात होते. दाभोलकर, पानसरे आणि कलबुर्गी ह्य़ांना त्यांच्या आयुष्याचा आणि भूमिकांचा अभ्यास न करता धर्मद्रोही ठरवणारे धर्माध आणि काँग्रेसधार्जणिे ठरवणारे संपादकीय यामध्ये गुणात्मक फरक कसा करावा, असा प्रश्न पडतो. पुढील गंभीर बाब अशी की, ‘या हत्यांचा तपास लागावा म्हणून केंद्र शासनाकडून दबाव येत नाही आहे,’ असे हे संपादकीय म्हणते, ते खरे मानले तरी त्याच वेळी पंतप्रधान मोदी यांच्या अखत्यारीत असलेल्या सी.बी.आय.कडून डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या खुनाचा तपास गेले १८ महिने लागत नाही याची नोंद घेणे हे संपादकीय टाळते. थेट हस्तक्षेप न करतादेखील अनेक प्रकारे दिरंगाई करता येते. अनेक पत्रे पाठवून, खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी शब्द देऊन तपासातील दिरंगाईसंबंधी भेटण्यासाठी पंतप्रधानांची वेळ आम्हा कुटुंबीयांना मिळत नाही, व्यापम प्रकरणामध्ये तपास करण्यासाठी सी.बी.आय. ४० टीम करते आणि नरेंद्र दाभोलकरांच्या खुनाच्या तपासासाठी चार अधिकारीदेखील देत नाही, हे अधिकारीसुद्धा पुण्यातील घटनेचा मुंबई येथे बसून तपास करतात, त्या विषयी हायकोर्ट प्रश्न विचारते तरी काही फरक पडत नाही.. हे सगळे केवळ अकार्यक्षमतेमुळे घडते असे जरी आपण मानले तरी यामध्ये काही बदल घडवून आणण्याची जबाबदारी ‘बदलाचे आश्वासन’ देऊन सत्तेत आलेल्या सत्ताधारी पक्षाची नाही का, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. काँग्रेसची बेगडी धर्मनिरपेक्षता, भाजप आणि समविचारी पक्षांचे धर्माच्या नावावर अधर्म पसरवणे, डाव्या पक्षांचे अपुरे पडलेले आíथक आकलन आणि मध्यमवर्गाचे अधिकाधिक स्वयंमग्न होणे यामधून निर्माण होणाऱ्या अराजकातून या देशाला राज्यघटनेला अभिप्रेत शोषणमुक्त आणि विवेकी समाजाकडे नेण्याचे स्वप्न डॉ. नरेंद्र दाभोलकर बघत होते. भले त्यांचे कर्तृत्व आंबेडकर आणि कुरुंदकरांच्या फूटपट्टीवर तोकडे असेल पण म्हणून ते कमी महत्त्वाचे ठरत नाही. कुरुंदकरांचे नाव घेताना कुरुंदकरांसारख्या बहुआयामी आणि दिशादिग्दर्शक विश्लेषणाची अपेक्षा असते, ती मात्र हा अग्रलेख पूर्ण करीत नाही. हमीद दाभोलकर, सातारा युती तुटो, आघाडी तुटो, प्रगती होवो.. ‘घटस्फोटाचा आनंद’ या अग्रलेखातील (३ नोव्हें.) ‘युतीची झाकली मूठ राखण्यापेक्षा स्वतंत्रपणेच दोघांनी मदानात उतरावे, हे व्यक्त केलेले मत अगदी योग्य आहे. गेल्या दोन-तीन निवडणुकांचे निकाल हेच सांगतात की, भाजप व शिवसेना हे स्वबळावर लढल्यावरच त्यांचे जास्त उमेदवार निवडून येतात. विधानसभेत भाजप १२० आणि शिवसेना ६१ म्हणजे एकूण १८१ जागा युती असती तर मिळाल्या नसत्या. कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीतही युती असती तर सेना ५२ + भाजप ४२ अशा एकूण ९४ जागा निवडून नसत्या आल्या. कारण युती करून निवडणूक लढवल्यास उमेदवारांवरून भांडणे, शेवटच्या घटकेपर्यंत उमेदवार न ठरणे, त्यामुळे प्रचाराला उशीर होतो. युती असली वा नसली तरीही पक्ष कार्यकत्रे मनापासून, जीव तोडून एकमेकांचा प्रचार करत नाहीत. भाजप-सेनेचे सामान्य कार्यकत्रेसुद्धा, आपल्या विभागातील दुसऱ्या पक्षाचा प्रचार मन लावून करत नाहीत. उलट कुरघोडी करण्यासाठी नकारात्मक गुपचूप हालचाली चालू ठेवतात असेच वाचनात येते. सामान्य भावनाप्रधान पक्षकार्यकर्ते पक्षप्रमुखांसारखे एकदम एकमेकांच्या गळय़ात गळा घालू शकत नाहीत. युती वा आघाडी निवडणुकीत तुटणे हे एकपक्षीय सरकार राज्यावर येण्याच्या शक्यतेची पहिली पायरी समजू या. महाराष्ट्राची प्रगती मिश्र सरकारमुळे खुंटली आहे. श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर मुंबई आता तरी.. ? मनसेच्या ‘ब्लू पिंट्र’मध्ये बऱ्याच गोष्टी नवीन आहेत आणि त्यांपैकी अनेक महाराष्ट्रात शक्य होऊ शकतात. शिवाय कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीत २०१४ सारखी मोदी लाट नव्हती. तरीही मनसेची केवळ नऊ जागांवर झालेली बोळवण चिंताजनक आहे. राज ठाकरे यांनी आता तरी आत्मपरीक्षण करावे. सुजीत ठमके, पुणे करून दाखवा! ‘तुझे माझे जमेना’ या सूत्रावर विसंबून सत्तेची गणिते मांडली जाऊ शकत नाहीत. आता खऱ्या अर्थाने ‘करून दाखवण्याची’ नामी संधी शिवसेनेपुढे आहे. शिवसेनेने फक्त आणि फक्त जनतेच्या विकासाचे हित लक्षात घेऊन, कल्याण-डोंबिवलीत मनसेशी युती करण्यास पसंती दर्शवावी.. यांचीही मत्री कशी असते ते यानिमित्ताने कळेल. जयेश राणे, भांडुप
