‘घोटाळ्यात यंत्रणाही सामील काय?’ हा जयंत विद्वांस यांचा लेख (२१ मार्च) वाचला! हा लेख अत्यंत अभ्यासपूर्ण ; परंतु बांधकाम व्यवसायिक हे लबाड आणि चोर आहेत ही खूणगाठ पक्की ठेवून लिहिलेला वाटतो! मी स्वत: एक बांधकाम व्यवसायिक असून मला मी करीत असलेल्या व्यवसायाचा अभिमान आहे. हा व्यवसाय लोकांच्या भावनेशी निगडित असल्यामुळे त्याकडे सूक्ष्मदर्शकातून बघितले जाते! फसवणूक करणारे व चोर कुठल्या व्यवसायात नाहीत? अगदी प्रामाणिक म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय, पत्रकारिता, वाहनउद्योग अशा सर्वच व्यवसायात फसवणूक होते. ज्यांना देश चालवण्यासाठी आपण निवडून देतो ते राजकारणी सुद्धा आपल्याला फसवतातच म्हणून हा व्यवसायच चोरीचा ठरत नाही! सरकारच्या विविध संस्थांमध्ये सामंजस्य नाही हे पूर्णसत्य आहे! रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नोंदणी करते, स्टँपडय़ूटी घेते पण मालकी सिद्ध करत नाही! ती जबाबदारी महसूल खात्यावर टाकते आणि यात सर्वात जास्त नुकसान बांधकाम व्यवसायिकांचेच होते; कारण जमिनीचा व्यवहार करून त्यावर मालकी सिद्ध होईपर्यंत लागणारा प्रचंड वेळ व खर्च विचार करण्यापलीकडचा असतो. सरकार रोज नवीन नियम करते, ते बदलते! डीपी (विकास आराखडे) जाहीर होतात, ते रद्द होतात पुन्हा वर्षांनुवर्ष बनतच नाहीत ही काय बिल्डरांचीच चूक का? एका डीपीतील नियमानुसार तयार केलेले प्लान अचानक बदलायला लागून काही कोटींचे नुकसान होते, बहुमूल्य वेळ वाया जातो तो कुणाचा? बिल्डरांचाच ना? नक्कीच या व्यवसायातील राजकीय लोकांच्या हस्तक्षेपामुळे हाताच्या बोटांवर मोजता येईल अशा बिल्डरांचा फायदा होतो; पण ते खरे बांधकाम व्यवसायिक नाहीतच! ‘क्रेडाई’ बद्दल बोलायचे झाले तर, ती संस्था बिल्डरांचीच असल्यामुळे त्यांच्या हितासाठीच काम करणार नाही तर कुणासाठी? कुठल्याही व्यवसायिकांच्या संस्था यासाठीच जन्माला आल्या आहेत! ग्राहक पंचायत ही ग्राहकांसाठीच काम करते, सराफांची असोसिएशन सराफांच्या हितासाठीच काम करते मग त्यात बिघडले कुठे? व्यवसायात चढउतार कुठल्या नाही? आणि मग धंदा होण्यासाठी योजना जाहीर करण्यात काय चुकले? सर्वच व्यवसायातले मोठे विश्वासनीय ब्रँड्स त्यांच्या उद्घाटनासाठी, जाहीरातींसाठी फिल्मी तारेतारकांचा वापर करतात; मग फक्त बांधकाम व्यवसायिकांनीच हे केले तर निकृष्टतेचा संशय का? निसान ची गाडी रणबीर कपूर विकतो म्हणजे काय निसानच्या गाडय़ा खपत नाहीत का? आता मुंबईत सरकार कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यास असमर्थ, याचा फायदा लगेच बिल्डर उचलणार का? म्हणजे याला सुद्धा बिल्डर जबाबदार? हा तर अविचारांचा अतिरेकच झाला! सोसायटय़ांना पुनर्वकिास स्वत:च करायला कोणी बंदी घातली आहे? मी तर म्हणतो की खरोखर एक प्रयत्न कराच. दोन वर्षांत प्लान पास जरी झाला तरी मिळवली! गुंतवणूकदारांनी या दोलायमान दिवसांत काय करावे हा तर मोठाच प्रश्न आहे. शेअर आणि म्युच्युअल फंडांत मंदीत गुंतवणूक करा सांगतात; पण त्यातही ‘सब्जेक्ट टु मार्केट रिस्क’ आलेच. बुडालात तर हातात काहीच उरत नाही. निदान घर घेतलेत तर ते घर तरी आयुष्यभर असते जोडीला! त्याची किंमत तरी शून्य होत नाही.. चांगले दिवस येई पर्यंत वाट बघायचीच तर पसे बँकेतच एफडी करायला लागतील आणि बँका देखिल बुडाल्या, तर? गुंतवणूक करायला योग्य बिल्डर, योग्य बँक, शेअर्स घ्यायला योग्य कंपनी हे सगळे पारखून घ्यावेच लागते, मग फक्त बिल्डरांकडेच अंगुलीनिर्देश का? या लेखात हेतू नक्कीच बांधकाम व्यवसायाची एकतर्फी बदनामी करण्याचाच आहे हे लेखा सोबत दिलेल्या कोष्टकात ठळकपणे दिसून येते! कापडाच्या कंपन्या सेल जाहीर करतात, गाडय़ांवर शून्य टक्के व्याजाने कर्ज दिले जाते, त्यांवर सोनेचांदी भेट दिले जातात ते काय असते? त्या बद्दल का कोणीच लिहीत नाही? कारण कुठल्याही व्यवसायात हे होतच असते! डिस्काउंट सेल लावणारा दुकानदार किंवा गाडीचा डीलर कधीच म्हणत नाही की माझा धंदा होत नाही म्हणून सेल लावला आहे.. माल विकण्यासाठी केलेला हा एक सर्वश्रुत प्रयत्न आहे; मग फक्त बिल्डरांबद्दलच का ही भाषा? नक्कीच अवमानकारक आहे हे. टीका करण्यास काहीच हरकत नाही, पण त्यामुळे त्याचा वाईट परिणाम अनेकांच्या व्यवसायावर होत राहातो याचा देखील विचार करावा. बांधकाम व्यवसायावर वाईट परिणाम हा समाजासाठीही घातक आहे, कारण घर बांधणारा कुशल कामगार रस्त्यावर आल्यास तो घरे फोडायला लागतो ; कारण त्याला तेवढेच कळते, हा साधा विचार करावा! आणि घरांच्या किंमती या एका शहरात शंभर ठिकाणी वेगळ्या असतात! मंदीतही मागणी असलेली ठिकाणे पुण्यासह काही शहरांत आहेत, जेथे भाव वाढताहेत. तेव्हा सरसकट भाव खाली येतील हा सल्ला किती व्यवहार्य वाटतो? या सल्ल्यामागचे निकष काय? या शहरात पायाभूत सुविधा शून्य आहेत! जागाच नाहीत तर उपनगरांत कशा किंमती खाली येतील? घरे जमिनीवर बांधतात.. जमिनी आहेत का शिल्लक शहरात आता? काही लोकांमुळे संपुर्ण व्यवसायाची बदनामी करू नये, हे पुन्हा सांगून पत्र संपवतो. - केदार वांजपे, पुणे न्यायालयीन कामात ‘जात’ हवीच का? ही शासनाची महाराष्ट्रातील न्यायालयीन कामकाजाची बेब साइट आहे. या संकेतस्थळावर पक्षकार आणि वकिलांच्या सोयीसाठी विविध माहिती, कागदपत्रे आणि अर्जाचे नमुने दिलेले आहेत. दिवाणी दाव्यासोबत पत्त्याची पुरशीस (अ‍ॅड्रेस फॉर्म) आणि बारनिशी (फायलिंग फॉर्म) जोडावी लागते, त्याचेही नमुने या संकेतस्थळावर दिलेले आहेत. त्यामध्ये विविध रकाने असून पक्षकारांची तपशीलवार माहिती लिहायची असते. अतिशय धक्कादायक गोष्ट अशी की, यामध्ये पक्षकारांची ‘कास्ट’ अर्थात जात कोणती ही माहितीसुद्धा विचारली आहे. कोर्टात पक्षकाराची जात विचारण्याचे कारण काय? जात पाहून न्याय दिला जातो का? यासाठी कोणत्या कायद्यामध्ये तरतूद आहे? असे प्रश्न निर्माण होतात. रकाना आहे म्हटल्यावर बहुतेक जण जात लिहितात. एक लांच्छनास्पद मध्ययुगीन परंपरा आपसूकच जिवंत ठेवली जाते. सरकारी आणि त्यातही न्यायालयाच्या वेबसाइटवर व्यक्तीची जात विचारणारा रकाना असलेला फॉर्म असणे हा संविधानाचा घोर अपमान असून ‘भारताला स्वातंत्र्य आणि समानता या तत्त्वांशी प्रामाणिक राहून जाती आणि धर्मविरहित लोकशाही राष्ट्र बनवण्या’च्या उद्देशिकेची खिल्ली उडवल्यासारखे आहे. शासनाच्या न्याय विभागाने यामध्ये तत्काळ लक्ष घालून असे घटनाविरोधी आणि व्यक्तीची जात विचारणारे नमुने त्वरित हटवणे गरजेचे आहे. त्यापुढे जाऊन सर्व सरकारी कागदपत्रांमधील जातीचा उल्लेख (उदा. शाळा सोडल्याचा दाखला) वगळण्याचे कामही त्वरित केले पाहिजे. - अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे ‘दुष्काळवाडय़ा’ला मदत करणे सोडून तोडातोडीची वायफळ बडबड सुरू.. ‘अणे म्हणे उणे’ हा अग्रलेख (२३ मार्च) वाचला. खरे पाहता, मराठवाडय़ातील सर्वसामान्य जनतेची कधीच मागणी नाही की आम्हाला स्वतंत्र मराठवाडा पाहिजे. मात्र ज्यांना स्वतंत्र विदर्भ पाहिजे आहे ते उगाच मराठवाडय़ात राजकीय होळी पेटवण्याचे काम करीत आहेत. आज संपूर्ण मराठवाडा दुष्काळाने होरपळून निघाला आहे. संकटात सापडलेल्या येथील सर्वसामान्य शेतकरी व उद्योजक यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी सर्वानी प्रयत्न करावेत. मात्र गेल्या दोन दिवसांपासून मराठवाडय़ालाच महाराष्ट्रातून बाहेर काढण्याची मुक्ताफळे उधळली जात आहेत. बरे, अणेंसारख्या एका जबाबदार व्यक्तीने, ‘जनतेच्या वकिला’ने मराठवाडा अशा परिस्थितीत वेगळा करण्याची भाषा करणे म्हणजे आगीतल्या माणसाला ज्वालामुखीच्या रसात टाकण्यासारखे आहे. या महाधिवक्त्यांनी खरे तर मागच्या व चालू सरकारनेसुद्धा मराठवाडय़ावर कसा अन्याय केला आहे, हे दाखवून दिले असते तर बरे झाले असते. आज या दुष्काळवाडय़ात पाण्याच्या एका घोटासाठी जीव जात आहे. भौतिक/ नसíगक सोयीसुविधा नाहीत, उद्योग नाही, विकासासाठी पसा नाही, राजकीय सक्षम नेतृत्व नाही, अशा सगळ्या अडचणीत सापडलेल्या मराठवाडय़ाला मदतीची गरज आहे. यातून बाहेर काढण्यासाठी सर्व महाराष्ट्राने एकत्र येऊन मदत केली पाहिजे. मात्र हे सगळे विषय राहिले बाजूला आणि नको ती वायफळ बडबड मात्र सुरू आहे. केवळ यांना वेगळे विदर्भ राज्य पाहिजे आहे म्हणून त्या लढय़ात आम्हाला ओढून घेण्याचा प्रयत्न केविलवाणाच आहे. आज मुख्यमंत्री जास्तीत जास्त निधी विदर्भाकडे वळवत आहेत. उद्योगांसाठी पायघडय़ा तिकडेच घातल्या जात आहेत. मात्र मराठवाडय़ाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. दुष्काळावर चर्चा करण्यापेक्षा वेगळा विदर्भ आणि मराठवाडा करण्यावर विधानसभेचा वेळ वाया घालवला जातो, हे मात्र महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. राजकीय मुक्ताफळे उधळायची कमी करून विकासाचा उणेपणा दूर करावा. -रमेश अंबिरकर, डिकसळ (जि. उस्मानाबाद) ‘मुकुटा’मागे लोकही ‘महासत्तेचा मुकुट काटेरीच’ हा लेख (२३ मार्च) वाचला. लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे अर्जेटिनाच्या त्या काळ्या दिवसांना अमेरिका जबाबदार आहे; त्याप्रमाणे इराक मधील व इसिस सारख्या संघटनेच्या जन्माला सुद्धा कारणीभूत आहे. हे सर्व अमेरिकेचे कारस्थान आपले महासत्तेचे मुकुट मिरावण्यासाठीच आहे. ज्या सद्दाम हुसेनने नमते घेण्यास नकार दिला, म्हणून इराकवर तेलासाठी अमेरिकेने हल्ला करून हा मुकुट कायम ठेवला. पण सत्य परिस्थिती संपूर्ण जगाला नंतर माहीत पडली. सीओएत रशियाच्या युद्धाच्या वेळी तालिबान्यांना रशियाच्या विरुद्ध लढवले, पण त्याच बेकायदा सेनेचा म्होरक्या ओसामा बिन लादेन त्यांच्यावर उलटला. जगाला मानवी मूल्ये शिकवणाऱ्या अमेरिकेची जनताही त्याला तेवढीच जबाबदार आहे. अमेरिकनांना मानवी मूल्यांपेक्षा आपल्या देशाचा महासत्तेचा मुकुट महत्त्वाचा वाटतो. नाही तर अमेरिकी प्रशासन आपल्या महासत्तेचा मुकुट मिरवत असताना (व्हिएतनामचा अपवाद सोडून) अमेरिकी जनता रस्त्यावर उतरली असती आणि जगाने तिला खरी महासत्ता म्हटले असते. लोकशाही देशामध्ये प्रशासन शेवटी लोकांच्या मतानुसारच चालत असते. - संदीप जाधव, मुंबई विद्यापीठ भाजपने ‘विरोधासाठी विरोध’ केला नसता, तर ‘आधार’चे भलेच झाले असते.. ‘‘आधार’च्या वापराला कायदेशीर पाठबळ’ हे पत्र (लोकमानस, २१ मार्च) वाचले. त्यामध्ये लेखकाने मांडलेले मुद्दे आधार ओळखपत्र देणे काँग्रेसने सुरू केले, अनुदान बँक खात्यात जमा करणे व त्यातील गळती थांबवण्याचे भाजपला दिलेले श्रेय, असे आहेत. मात्र, आता आधारच्या वापराला कायदेशीर पाठबळ मिळाल्यामुळे रोखीचे व्यवहार व भ्रष्टाचार कमी होईल, यावर काही प्रश्न उपस्थित होतात. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने जानेवारी २०१३ पासून ‘थेट रोख हस्तांतर’ योजना देशातील ४३ जिल्ह्यांत सुरू केल्या. सात योजनांपासून झालेली ही सुरुवात होती व ३४ योजनांचे प्रारूप तयार होते. विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना, धनलक्ष्मी योजना, व्यवसाय-कौशल्य शिक्षणासाठी अ.जाती व अ.जमातींच्या प्रशिक्षणार्थीना छात्रवृत्ती. इ (संदर्भ- योजना मासिक, फेब्रुवारी २०१३). या योजना तेव्हाच सुरू होऊनही, श्रेय मात्र पत्रलेखक मोदी सरकारला देतात, हे खटकले. आधारला वैधानिक दर्जा देण्यासाठी ३ डिसेंबर २०११ ला यूपीए सरकारने ‘भारतीय विशिष्ट ओळखपत्र प्राधिकरण विधेयक २०१०’ पारित केले. तात्कालीन विरोधी पक्ष भाजपच्या मागणीनुसार हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवले (अध्यक्ष यशवंत सिन्हा) समितीने हे विधेयक अनतिक असून मानवी हक्कांचे उल्लंघन करीत असल्याचे कारण देऊन फेटाळले. भाजपने आधारमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका होईल, अशी भूमिकाही घेतली होती. देशाचा पसा वाया घालवल्यामुळे नंदन नीलकेनींना कोर्टात खेचण्याची भाषाही सुब्रमण्यम स्वामींनी केली होती. पत्रलेखक ‘आधारला आता कायदेशीर पाठबळ मिळाल्याने भ्रष्टाचार कमी होईल’ असे म्हणतात, मग यूपीए सरकारने आधारविषयक विधेयक पारित केल्यावर भ्रष्टाचार व अनुदान गळती थांबली नसती असे काही होते का? यापूर्वी भाजपने ‘विरोधासाठी विरोध’ अशी भूमिका घेतल्यानेच तर मोदी सरकारने धनविधेयकाचा दर्जा देऊन घटनात्मक पळवाटांचा आधार घेत विधेयक संमत करून घेतले. आधार योजनेसाठी यूपीए सरकारला भाजपने सहकार्य केले असते तर आधार नोंदणीही १०० टक्के पूर्ण झाली असती! - नकुल बि. काशीद, परंडा (जि. उस्मानाबाद) छोटी राज्ये क्रमप्राप्तच ‘अणे म्हणे उणे’ या अग्रलेखात (२३ मार्च) श्रीहरी अणेंच्या भूमिकेचे केलेले समर्थन अनेकांना रुचणार नाही. परंतु छोटी राज्ये ही काळाची गरज असून लवकरात लवकर महाराष्ट्राचे विभाजन करून विदर्भाची निर्मिती होणे आवश्यक आहे. इतकेच नाही तर क्रमाक्रमाने मराठवाडा व कोकण राज्यांची निर्मिती व्हावी. एखाद्या मोठय़ा कुटुंबातून भावांनी स्वतची घरे करणे जसे नसíगक आहे तसेच छोटी राज्ये होणे क्रमप्राप्त आहे. अखंड महाराष्ट्रात विदर्भातील जनतेला जी कुचंबणा सहन करावी लागत आहे ती अन्यायकारक आहे. अगदी चार नवीन राज्यांची निर्मिती झाली तरी यात मराठी अस्मितेला कोणताही धक्का लागणार नाही. उलट चार मराठी राज्यांची स्थापना ही गौरवशाली गोष्ट ठरणार आहे. -रामचंद्र राशिनकर, अहमदनगर तेलंगणच्या लढय़ावर पुरेशी माहिती घेऊन मगच बोलणे गरजेचे ‘खरी-खुली लोकशाही’ या महाराष्ट्र लिबरल ग्रुपच्या लेखात (रविवार विशेष, २० मार्च) सरसकट सर्व डाव्या पक्षांवर पेनसुख घेण्यात आले आहे. लेखात डाव्या पक्षांची विचारसरणी व राजकारणाबद्दल देशाबाहेरील काही निवडक उदाहरणे देण्यात आली आहेत. त्यासाठी गुलाग अर्चीपेलागो, भर दुपारी अंधकार, एण्ड ऑफ हिस्टरी या पुस्तकांचा आधार घेण्यात आलेला आहे. या पुस्तकांमध्ये जे काही लिहिलेले आहे ते निर्वविाद सत्य आहे, असे गृहीतक त्यामागे असावे. त्या-त्या देशांत तत्कालीन (शीतयुद्धाच्या) परिस्थितीत जे काही घडले त्यावर लेखकांनी आपल्या दृष्टिकोनातून केलेली मांडणी, असे त्या पुस्तकांचे स्वरूप आहे. या तीनही पुस्तकांतील मांडणीच्या विरुद्ध मांडणी असलेली पुस्तकेही उपलब्ध आहेत. मात्र त्यांचेही स्वरूप वेगळे नाही. त्यामुळे सत्य समोर येण्याऐवजी आणखी एक दृष्टिकोन असेच त्यांचेही वर्णन करता येईल. त्यामुळे त्यांचा संदर्भ देऊन वरील मांडणीतील देशाबाहेरील उदाहरणांचा प्रतिवाद करण्याच्या फंदात पडणे योग्य वाटत नाही. लेखात उल्लेख असलेल्या देशांतर्गत बाबींचे आपण साक्षीदार असल्यामुळे त्यांचे विश्लेषण करता येऊ शकते. एकेका विधानाचा प्रतिवाद होऊ शकतो. १) ‘डाव्यांनी आणीबाणीचा पुरस्कार केला होता, काही जण तर त्या नावाने अजूनही वर्षश्राद्ध घालतात’, असे विधान लेखकांनी केले आहे. या विधानाला आधार काय? तर लेखक म्हणतात म्हणून खरे मानायचे! याउलट २५ जूनला दर वर्षी आणीबाणीचा निषेध डाव्या पक्षांकडून केला जातो. २) ‘ स्वातंत्र्य मिळाल्यावर लगेच तेलंगण चळवळ यांनीच चालू केली.’ - तेलंगणात हजारो एकरांवर मालकी असलेल्या जमीनदारांची जमीन कसणारी कुळे व भूमिहीन यांना कम्युनिस्ट पार्टीच्या नेतृत्वात (ही प्रक्रिया १९४६ ते १९५२ या दरम्यान सुरू होती) वाटण्यात आली. याविरुद्ध साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकारने सुरू केलेली कारवाई तशीच सुरू ठेवत ‘लोकशाही’वादी भारत सरकारने (त्या वेळी घटना समिती हीच संसद होती) लष्कर घुसवून सुमारे ५० हजार भूमिहीन भारतीय नागरिकांची कत्तल केली. साम्राज्यवादी व लोकशाहीवादी यांच्यात त्या वेळी एकमत झाले. याचा उल्लेख तिआनानमेन चौकाच्या बरोबरीने केला गेला असता (टीकाकारांकडून निषेधाची अपेक्षा नाहीच) तर लेख संतुलित झाला असता. ३) लोकशाहीचा खरा अर्थ.., प्रातिनिधिक सरकार.., बहुपक्षीय व्यवस्था.., मूलभूत स्वातंर्त्ये.., आíथक स्वातंत्र्य.. एवंगुणविशिष्ट लोकशाही कोणत्याच डाव्या किंवा समाजवादी पक्षांना मान्य नाही. वरून ते काहीही दाखवत असले तरी? अनेक डावे पक्ष बहुपक्षीय व्यवस्थेत सहभागी होऊन निवडणुका लढवत असूनही त्यांना ही व्यवस्था मान्य नसल्याचा शोध लेखकांनी लावला आहे. अर्थात प्रातिनिधिक लोकशाहीचा अनुभव खूपच वाईट आहे. जास्तीत जास्त लोकांना निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेणारी व्यवस्था यापेक्षा सरस ठरू शकेल. ४) ‘कोणत्याही राजवटीची प्रमुख जबाबदारी अंतर्गत धोके (उदा. नक्षलवाद) व बाहेरच्या धोक्यांपासून नागरिकांचे रक्षण करणे हेच असताना, त्या सुरक्षा यंत्रणेबद्दलच आक्षेप घेणे हे बेजबाबदारपणाचे आहे. कोण्या एका २८ वर्षीय मुलाला विद्यापीठात आहे याबद्दल अल्पवयीन समजायचे की काय?’ हे विधान, काही भारतीय सनिकांकडून काश्मीर, मणिपूर आदी ‘आम्र्ड फोस्रेस स्पेशल पावर अ‍ॅक्ट’ लागू असलेल्या प्रदेशांमध्ये महिलांवर बलात्कार केले जातात, या तथ्याकडे कन्हैयाने लक्ष वेधल्याच्या संदर्भात असावे हे लक्षात घेतलेले दिसत नाही. घरातील पुरुष महिलांचे रक्षण करतात म्हणून त्यांना घरातील महिलांवर बलात्कार करण्याचा अधिकार मिळत नाही. तसेच सनिक व पोलीस नागरिकांचे रक्षण करतात म्हणून त्यांना त्या बदल्यात बलात्काराचा अधिकार देता येणार नाही. असे बलात्कार होतात हे न्या. वर्मा आयोगानेच स्पष्ट केलेले आहे. त्याची चौकशी करण्याची मागणी केली तर एवढा पोटशूळ का उठावा? चौकशीत काय ते स्पष्ट होऊन जाऊ दे की! (तेलंगणात ‘अंतर्गत धोक्यापासून’ म्हणजेच जमीन कसणाऱ्या कुळांपासून जमीनदारांना वाचविण्याचे काम आपल्या सुरक्षा यंत्रणांनी चोख बजावले. शिवाजी महाराजांनी मात्र वतनदारांना संरक्षण न देता कुळांना दिले होते.) तसेच कन्हैयाला अल्पवयीन समजायची गरज नाही, त्याच्यावर जो खटला भरता येणे तुम्हाला शक्य असेल तो भरावाच! ६) ‘स्वातंत्र्याबरोबर नागरी जबाबदारी येते हेच मुळी लोकशाहीचे मूलतत्त्व आहे. तेच मान्य नसल्यास अशा संस्थांना व व्यक्तींना निदान जनतेच्या करातून निधी का द्यावा, हा प्रश्न लागू आहे.’- त्या नागरी जबाबदारीतूनच सामान्य जनतेच्या स्वातंत्र्याच्या मुळावर उठलेल्या सरकारच्या विरोधात जेएनयूने युद्ध छेडले. अन्यथा सरकार सांगेल तो देशभक्त व सरकार सांगेल तो देशद्रोही, अशीच स्थिती निर्माण झाली असती. जनतेच्या करांमधून शिकत असल्याची जाणीव असल्यामुळेच जेएनयू जनतेच्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी लढते. ७) ‘कल्याणकारी सेवा-वस्तू हे हक्कांसहित देण्यासाठी देश संपन्न असावा लागतो.. भारतातील आजची लोकशाही राजवट अवाढव्य कल्याणकारी खर्च आज करू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. तेव्हा गरिबांच्या नावाने संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला वेठीला धरून भ्रष्ट उधळपट्टी करणे हे अंतिमत: जनतेच्याच अहिताचे आहे.’ - चालू वर्षीच्या (२०१६) अर्थसंकल्पात उद्योग क्षेत्राला दिलेली करसवलत साडेपाच लाख कोटी रुपये आहे. मागील वर्षी (२०१५) ती पाच लाख ९० हजार कोटी इतकी होती. २०१४ मध्ये पाच लाख ७२ हजार कोटी रुपये होती. याशिवाय बँकांची बुडवलेली कर्जे वेगळीच. अतिश्रीमंतांसाठी केलेली ही उधळपट्टी कशी चालते. ती जनतेच्या अहिताची नाही का. ती थांबवली तर अनेक कल्याणकारी योजना राबवता येऊ शकतात. लेखात ‘उजव्या सांस्कृतिक गटांनाही लिबरल डेमोक्रसी मान्य नाही,’ या पुसटशा उल्लेखाव्यतिरिक्त उजव्या गटांवर टीका नाही. ते कोण आहेत, सध्या त्यांचे काय चालले आहे याचाही लेखात उल्लेख नाही. लेखक मंडळींना त्यांची भीती वाटत असावी. - धनंजय कानगुडे, इन्कलाबी नौजवान सभा ‘जनतेचे वकील’ फक्त काही विभागांपुरतेच? माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी वाद ओढविल्याची बातमी व त्यावरील संपादकीय टिप्पणी (२३ मार्च ) वाचली. अणे यांच्या म्हणण्यानुसार महाधिवक्ता हा सरकारचा नव्हे तर जनतेचा प्रथम वकील आहे! त्यांचे हे म्हणणे खरे मानले तरी ज्यावेळी त्यांची राज्याच्या महाधिवक्ता पदी नेमणूक झाली त्यावेळी ते अखिल महाराष्ट्राच्या जनतेचे वकील झाले होते. ते केवळ विदर्भ व मराठवाडा जनतेचे प्रतिनिधी राहिले नाहीत हे भान त्यांनी ठेवायला हवे होते. राज्याच्या कोणत्याही अधिकृत महत्त्वाच्या पदी विराजमान असणार्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी किवा मंत्र्यांनी सुद्धा आपल्या वैयक्तिक मतांना राज्य जनहितासाठी मुरड घालणे आवश्यक असते हे या वादावर पडदा घालताना ध्यानात ठेवायला हवे. - सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई)
