देश भ्रष्टाचारमुक्त करण्याच्या उद्देशाने लोकायुक्ताची स्थापना व्हायला हवी आहे. याबाबतीत सर्व लोकांनी आणि सरकारने जागृत होण्याची गरज आहे. अशा वेळी अण्णा हजारेंसारखी देशप्रेमी व्यक्तीच सातत्याने अनेक उपोषणे करू शकते, यामागील कळकळ लक्षात घेतलीच पाहिजे. आज वयोवृद्ध अवस्थेत अण्णा पुन्हा उपोषणाला बसले आहेत. त्यांनी ‘पद्मभूषण’ परत करेन असे म्हणणे खेदजनक आहेच; परंतु कायदा करूनही तो पाळला न जाणे हे आश्चर्य आहे. अण्णांना ‘पद्म’ पुरस्कार देताना (पद्मश्री- १९९०, पद्मभूषण-१९९२) सरकारचा हेतू तरी काय होता? त्यांच्या देशसेवेबद्दल, मनातील कळकळीबद्दल सरकार संवेदनशील नसेल; तरी कायदा पाळायचा म्हणून तरी सरकारने लोकपाल आणि लोकायुक्त स्थापन करावेत, जेणेकरून भ्रष्टाचारापासून देश वाचू शकेल. अन्यथा, कायदा करूनही तो अमलात न आणण्याची कारणे तरी सरकारने स्पष्ट करावी. - मंजूषा जाधव, खार पश्चिम (मुंबई) अण्णांचे उपोषण आणि राजकारणी लोकपाल विधेयक संमत होऊन प्रत्यक्ष लोकपालची नियुक्ती मात्र होत नाही, याचा निषेध म्हणून अण्णा हजारे यांनी राळेगाव सिद्धी येथे उपोषण सुरू केले आहे. पूर्वी अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाचा फायदा राजकारणी मंडळींनी आपआपली राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करून घेण्यासाठी केला. या वेळीही त्याचीच पुनरावृत्ती होईल असे वाटू लागले आहे. भ्रष्टाचार नाहीसा करण्यासाठी लोकपाल किती उपयुक्त ठरेल यावरच एकेकाळी प्रश्नचिन्ह उभे करणारे आज मात्र अण्णांना पाठिंबा देण्यासाठी सरसावले आहेत. जे त्या काळी अण्णांच्या आंदोलनात त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून आंदोलनात सक्रिय सहभागी होते, असे राजकारणी मात्र सध्या दूर उभे राहून काय घडते ते पाहत आहेत. एकंदरीतच अण्णांचे आंदोलन आपापली राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी राजकारणी व्यक्ती नेहमी वापरू पाहत आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. - मोहन गद्रे, कांदिवली उपोषणाची जाणीव हवी, अवहेलना नको ‘अिहसा परमो धर्म’ची गोळी देऊन बापू गेले आणि त्याच पावलावर पाऊल ठेवून यांचा वारसा अण्णा हजारे भारतासारख्या लोकशाही देशात योग्य मागणीसाठी अट्टहास धरत आहेत. ब्रिटिश परवडले, पण लोकशाही नको म्हणणारे आजही आपल्या देशात आहेत हे आत्तापर्यंत राज्य करणाऱ्या सरकारांचे अपयशच म्हणावे लागेल. लोकपाल व लोकायुक्तांची नियुक्ती करणे, स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करणे, शेतकऱ्यांच्या मालाला दीडपट हमीभाव मिळावा, या मागण्यांसाठी अण्णा हजारे उपोषणाला बसले ते कोणासाठी, कशासाठी याची जाणीव सरकारला असूनसुद्धा सरकारच्या मेंदूची कवाडे बंद कशासाठी? केंद्र सरकार दखल न घेता अवहेलना करून आंदोलनाला शुभेच्छा देते; अशा वेळी ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’ म्हणणारे, देशाला प्रगतिपथावर नेण्याचे स्वप्न दाखवणारे प्रधानसेवक वैचारिकदृष्टय़ा भ्रष्ट आहेत, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. या लोकाभिमुख मागणीवर उच्च न्यायालय सरकारला आदेश देऊ शकते काय? काळाची गरज पाहता एक अण्णा नाही तर शेकडो अण्णांची या देशाला गरज आहे. केंद्र-राज्य सरकारने अण्णांच्या या रास्त मागण्या तातडीने मान्य करून वयोवृद्ध स्वातंत्र्यसेनानी अण्णांच्या जीविताचे रक्षण करावे. - यशवंत चव्हाण, सीबीडी बेलापूर (नवी मुंबई) सरकारने गांभीर्य ओळखून निर्णय घ्यावा ‘चर्चा निष्फळ’ ही बातमी (लोकसत्ता, ४ फेब्रु.) वाचली. अण्णा हजारे यांच्या सर्व मागण्या स्तुत्य व लोककल्याणासाठी आहेत. अण्णांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा फायदा घेऊन कोणी राज्यपाल, कोणी मुख्यमंत्री झाले; बाकी सोडून गेले. अण्णांच्या आजच्या लढय़ात भव्य व्यासपीठ नाही, टोप्या नाहीत, तंबू नाहीत, झेंडे मिरवणारे नाहीत आणि दिल्लीत जशा खास व्यक्ती उपोषणस्थळी येत होत्या, तशाही नाहीत. पण अण्णांच्या मागण्या सच्च्या आहेत. त्यांची प्रकृती खालावत आहे, तेव्हा परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून दुर्लक्ष न करता सरकारने योग्य निर्णय घ्यावा. याच अण्णांची सर्वात मोठी देणगी म्हणजे ‘माहिती अधिकार कायदा’ ज्यामुळे अनेक भ्रष्टाचार उघडकीस आले, हे विसरता येणार नाही. - राम देशपांडे, नवी मुंबई जबाबदार व्यक्तीकडून हे अपेक्षित नाही मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात पंतप्रधानांचा ‘जंगल का शेर’ म्हणून उल्लेख करताना इतर विरोधी पक्षांचा ज्या भाषेत उल्लेख केला आहे ती भाषा देवेंद्र फडणवीसांसारख्या सुशिक्षित व जबाबदार व्यक्तीकडून निश्चितच अपेक्षित नाही. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आपल्या जवाबदारीची जाणीव ठेवून, इतरांचा योग्य तो मान राखून आपल्या पक्षाची पुढील उद्दिष्टे मांडावीत, ही अपेक्षा रास्त आहे. - सतीश गुप्ते, काल्हेर (ठाणे) काहीही बोलावे, लोकांनी ऐकून घ्यावे? ‘मोदी साहेब चहा विका.. काहीही विका पण देश विकू नका,’ असे विधान छगन भुजबळ यांनी रविवारी पुण्यात केले आहे. हे विधान अतिशय बेजबाबदारपणाचे म्हटले पाहिजे. पंतप्रधान मोदी यांनी देश विकण्यासारखे काय केले याचा खुलासा भुजबळ यांनी केला असता तर बरे झाले असते. आपण काहीही बोलावे आणि लोकांनी ऐकून घ्यावे असे चालणार नाही हे छगन भुजबळ यांनी ध्यानात ठेवण्याची आवश्यकता आहे. - अ‍ॅड्. सुरेश पटवर्धन, कल्याण हा विकास दिसत नाही? स्वयंचलित जिने, पाच रुपयांत स्वच्छ पाणी, फ्री वायफाय या सोयी होऊनसुद्धा मोदींनी देशाचा विकास न करता देश विकायला काढला, हे छगन भुजबळ यांनी म्हणणे म्हणजे विनोदच म्हणावा लागेल. - अमोल करकरे, पनवेल तेलतुंबडे यांनी आपणहून तपास-सहकार्य करावे ‘सरकारचे चुकलेच’ हा अन्वयार्थ (४ फेब्रुवारी) वाचला. या डॉ. आनंद तेलतुंबडे अटक प्रकरणात सरकारचे, अर्थात पोलिसांचे चुकलेच, हे जरी निर्वविाद असले, तरी तेवढय़ाने जणू काही तेलतुंबडे निर्दोष असल्याचा जल्लोष करणे योग्य ठरत नाही. भीमा-कोरेगाव दंगलीनंतर पुणे पोलिसांनी ज्या पाच-सहा बुद्धिवंत, विचारवंत व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करून त्यांच्या अटकेची कारवाई केली, त्यांपकी गौतम नवलखा आणि डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांची अटक अजूनपर्यंत या ना त्या (तांत्रिक?) कारणाने टळत आलेली आहे. एकीकडे पुरावे बनावट/ खोटे नसल्याचे मान्य करायचे, आणि दुसरीकडे ‘अनावश्यक अटक’ नको, किंवा ‘अटकेची घाई’ नको, असे म्हणायचे- हा न्यायालयाचा पवित्रा अनाकलनीय, संभ्रम उत्पन्न करणारा आहे. पोलीस अटकेची कारवाई तेव्हाच करतात, जेव्हा त्यांना सखोल चौकशीची- कस्टडीतील चौकशीची- गरज भासते. यासाठी ठोस पुराव्याची गरज असते, जो त्यांच्याकडे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेच मान्य केले आहे. अशा परिस्थितीत हा तिढा सुटण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे तेलतुंबडे यांनी आपणहून पुढे येऊन, पोलिसांना चौकशीत पूर्ण सहकार्य करावे. कर नाही (?) त्याला डर कशाला? ते जर निर्दोष असतील, तर आपले निर्दोषत्व पोलिसांना दाखवून देऊ शकतील. आणि उलट चौकशीतून आणखी काही ठोस पुरावे, काही दुवे पुढे आले, तर त्या आधारावर पोलीस आपली अटकेची मागणी अधिक भक्कम पायावर नव्याने मांडू शकतील, जी अर्थात न्यायालयाला मान्य करावी लागेल. म्हणजे यांत दोन्ही बाजूनी ‘मार्ग’ निघू शकतो, सध्याची संभ्रमाची, ‘स्टेलमेट’ची स्थिती टळू शकते. डॉ. तेलतुंबडे यांनी पोलिसांशी अशा तऱ्हेने सहकार्य केल्यास प्रश्न सुटू शकेल, तसेच त्यांचीही प्रतिमा अधिक उजळू शकेल. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) पोलिसांवरच राजकीय दबाव असेल तर? ‘सरकारचे चुकलेच’ या ‘अन्वयार्थ’मधून (४ फेब्रु.) चूक दाखवून देणे ठीक, पण सरकारची भूमिका आणि हेतूच संशयास्पद आहे. नक्षली संबंध असल्याच्या आरोपातून डॉ. आनंद तेलतुंबडेची अटक न्यायालयाने बेकायदा ठरवली. तसेच कोरेगाव-भीमाच्या दंगलीशी नक्षली संबंध असल्याचे काही महिन्यांपूर्वी पुणे पोलिसांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले होते; परंतु न्यायालयात मात्र पुरावे सादर करू न शकल्याने तेव्हाही न्यायालयाने पोलिसांवर ताशेरे ओढले होते. पोलिसांच्या या अशा भूमिकेमुळे पोलीस दलाविषयीची विश्वासार्हता आणि आदर कमी होऊ शकतो. परंतु पोलिसांना न्यायालयाने फटकारण्याची वेळ वारंवार का येते, याचा विचार झाला पाहिजे. तसेच यामागे पोलिसांवर राजकीय दबाव आहे का, हेही तपासून पाहिले पाहिजे. शहरी नक्षलवाद आणि नक्षली संबंध यापेक्षाही गडचिरोलीत नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात आदिवासी बांधवांची हत्यासत्रे कशी थांबवता येतील, याकडे पोलीस दल आणि सरकारने प्रामुख्याने लक्ष दिले पाहिजे. - सचिन वाळिबा धोंगडे, अकोले (जि. अहमदनगर)
