‘स्वित्झर्लंड’मधील आपल्याला हेवा वाटावा अशा लोकशाहीचे चित्र स्पष्ट करणारे ‘लोकशाहीची शिंगे’ हे शनिवारचे संपादकीय (२४ नोव्हें.) वाचले. लोकमानस नेहमी योग्यच असते, असे विशेषत: ‘ब्रेग्झिट’नंतर म्हणता येईल का, हा जसा लोकशाही व्यवस्थेच्या श्रेष्ठत्वाबद्दल उपस्थित होणारा प्रश्न आहे तसेच प्रश्न भारत देशाच्या संदर्भातही स्पष्टपणे उपस्थित होतात. स्वित्झर्लंड या देशाप्रमाणेच निसर्गसौंदर्याचे वरदान लाभलेला भारत हाही देश होता. त्याशिवाय विस्तीर्ण क्षेत्रफळ, भौगोलिक विविधता आणि प्रगत प्राचीन संस्कृती हीदेखील गुणवैशिष्टय़े या देशाकडे मुळातच होती. तरीही या देशातल्या लोकशाही व्यवस्थेच्या उपयुक्ततेबद्दल शंका घ्यावी अशी आज अवस्था आहे. याचे कारण देशाच्या जनतेच्या विवेकाचा सरासरी निर्देशांक हेच आहे. आपण लोकशाहीला लायक आहोत का याचे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. निसर्ग ओरबाडून केल्या जाणाऱ्या देशाच्या कथित विकासाचे भस्मासुरी आणि तुघलकी धोरण राबवणारी सरकारे आणि राम मंदिरासारख्या गंभीर समस्येवरून होणाऱ्या दंगली, हत्याकांडे करून शेकडो बळी घेणारी अर्धपोटी जनता. निवडणुकीच्या प्रचारासाठी करोडोंचा खर्च करण्यासाठी उतावळे लोकप्रतिनिधी आणि देवळांच्या दानपेटीत करोडो रुपयाची संपत्ती आणि सोनेनाणे देवळाच्या विश्वस्तांना अर्पण करणारी दानशूर जनता. अशा देशात ‘सरकारने राम मंदिर बांधावे का?’ या प्रश्नावर सार्वमत घ्यावे इतपतच आपल्याकडील जनताजनार्दनाचा विवेकाचा सरासरी निर्देशांक आहे. हा निर्देशांक उंचावण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी राजकारणी नेते मंडळी रस्त्यावरच्या झुंडशाहीचे नेतृत्व करण्याचे पुण्य पदरात पडून घेण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून प्रयत्नशील आहेत. तज्ज्ञ-विचारवंत शेअरबाजार निर्देशांक आणि जीडीपीची टक्केवारी यावरच संतुष्ट आहेत. सवंग जनाधाराच्या परिणामापासून मुक्त असणारे आपल्या लोकशाहीचे अन्य स्तंभ (न्यायालय, सीबीआय इ.) सद्यस्थितीत गलितगात्र अवस्थेत आहेत. त्यामुळे ‘स्वित्झर्लंड’सारखे लोकशाहीचे लोभसवाणे स्वरूप आपल्यासाठी दुर्लभ आहे. -प्रमोद तावडे, डोंबिवली नाटय़ आणि साहित्य संमेलन एकत्र नको साहित्यिक आणि नाटक या दोन्ही बाजूंना समर्थपणे न्याय देऊ शकणाऱ्या नाटय़ संमेलनाचे नवे अध्यक्ष प्रेमानंद गज्वी यांची ही दोन्ही संमेलने एकत्र घ्यावीत, ही सूचना योग्य वाटत नाही. साहित्य हीच जरी नाटकाची बैठक असली तरी दोन्ही क्षेत्रांचे इतर अनेक सार्वभौम पैलू आहेत. त्या सगळ्यांवर र्सवकष प्रकाश पडावा यासाठी त्यांच्या वेगवेगळ्या अस्तित्वाची गरज आहे. उदा. नाटकात अनन्यसाधारण महत्त्व असलेल्या अभिनयाशी-संवादफेकीशी साहित्याचा संबंध येत नाही. साहित्यातील काव्य- निबंध- संशोधनात्मक कृती यांच्याशी नाटकांचा फार दुरूनच संबंध येतो असे म्हणणे धाडसाचे ठरणार नाही. दोन्ही संमेलने एका छत्राखाली आणून पाच दिवसांचे संमेलन करावे ही सूचना तर अगदीच कंटाळवाणी ठरेल. निधी वाचेल हा निकष तर अगदीच गैरलागू आहे. सर्व साहित्यप्रेमींना जसा नाटकात रस असतोच असे नाही तसेच नाटय़रसिकांना साहित्य क्षेत्रातील सर्व शाखांमधील आनंद लुटता येईल असेही वाटत नाही. दोन्ही संमेलनाचा एकच अध्यक्ष असावा असे मत गज्वी यांनी मांडलेले नाही. याचा अर्थ एक संमेलन आणि दोन अध्यक्ष हा भागही गोंधळात टाकणारा होऊ शकतो. दोन्ही संमेलनाला यात योग्य न्याय मिळणार नाही. तेव्हा या विषयावर रसिकांनी, साहित्यिकांनी आणि रंगकर्मीनी ऊहापोह करावा. -नितीन गांगल, रसायनी नश्वर शरीरांपेक्षा राम मंदिर महत्त्वाचे! ‘राम मंदिर उभारण्याची तारीख जाहीर करा -उद्धव ठाकरे’ ही बातमी (२५ नोव्हें.) वाचली. काही माणसं झोपेचं सोंग घेतात हे माहीत होतं; पण काही माणसं जाग आल्याचं सोंग घेतात हे उद्धव ठाकरेंमुळे कळले! ठाकरेंच्या म्हणण्याप्रमाणे जर भाजपरूपी किंवा मोदींरूपी कुंभकर्ण झोपला आहे तर त्यांच्या अंगाखांद्यावर खेळणाऱ्या जागरूक ठाकरेंना हे लक्षात यायला चार वर्षे कशी लागली? राम मंदिर उभारण्याची तारीख जाहीर करण्याची मागणी करणाऱ्या ठाकरेंना शेतकऱ्यांच्या हमीभावाची, कर्जमाफीची, महागाई नियंत्रणात आणण्याची, मराठा आरक्षणाची तारीख जाहीर करा असे सरकारला सांगण्याची कधीच गरज का वाटली नाही? की त्यांच्या लेखी हे सर्व प्रश्न राम मंदिराच्या प्रश्नासमोर गौण आहेत? अर्थात, हे सर्व प्रश्न वेगवेगळ्या घटकांशी, तेही संख्येने अल्प असलेल्यांशी निगडित असल्याने निवडणुकीत एकगठ्ठा मते मिळविण्याच्या दृष्टीने निरुपयोगी आहेत. त्यामानाने राम मंदिराचा मुद्दा फारच उजवा ठरतो! आणि समजा या सर्व प्रश्नांमुळे काही जणांनी आत्महत्या जरी केल्या तरी बिघडले कुठे? नाहीतरी प्रत्यक्ष भगवान श्रीकृष्णांनीच ‘शरीर नश्वर आहे, आत्मा अमर आहे..’ असे सांगूनच ठेवले आहे. त्यामुळे काही नश्वर शरीरे वेळेआधीच नष्ट होत असली तरी त्यात दु:ख वाटण्यासारखे काय आहे? शेवटी अयोध्येतील राम मंदिरच महत्त्वाचे आहे. हिंदू धर्मासाठीही आणि युतीचे किलकिले दार उघडण्यासाठीही. नाही तरी मनोहर जोशींनी तसे संकेत दिलेच आहेत. - मुकुंद परदेशी, धुळे मुंबईकर आजही असुरक्षितच! २६/११च्या मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्याला आज १० वर्षे पूर्ण झाली. हा हल्ला परतवून लावण्यामध्ये आपण यशस्वी झालो असलो तरी त्या वेळी झालेली अपरिमित हानी कधीच भरून न येणारी आहे. मुंबईच्या ढिसाळ सागरी सुरक्षा व्यवस्थेची आणि गुप्तचर यंत्रणेच्या अपयशाची फार मोठी किंमत मुंबईकरांना मोजावी लागली. एवढा मोठा हल्ला होऊनही मुंबईच्या सागरी सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये फारशी सुधारणा झाली नाही. आतंकवादी हल्ला झाला त्या वेळी मुंबईच्या सागरी सुरक्षा ताफ्यात केवळ ९ बोटी होत्या. हल्ल्यानंतर मुंबईच्या सुरक्षा ताफ्यात केंद्र सरकारने आणखी २३ बोटींचा समावेश केला; मात्र आजमितीला त्यापैकी १६ सुरक्षा बोटी नादुरुस्त स्थितीत असून त्यांची डागडुजी करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. याशिवाय हल्ल्यानंतर मुंबईच्या सागरी सुरक्षा व्यवस्थेसाठी ४६४ कर्मचारी ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आज १० वर्षांनंतर केवळ १७२ कर्मचारी सेवेत असून अन्य जागा अद्यापही रिक्त आहेत. मुंबईकर कररूपाने सर्वाधिक पैसा केंद्राला देतात. तरीही मुंबईकरांच्या सुरक्षेबाबत केंद्राची असलेली उदासीनता चिंताजनक आहे. - मोक्षदा घाणेकर, काळाचौकी (मुंबई) शिक्षक भरती : उमेदवारांनी एकत्र येण्याची गरज शिक्षक भरतीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने उमेदवार निवडीचे संस्थाचालकांना दिलेले स्वातंत्र्य म्हणजे हजारो गरीब तरुणांच्या शिक्षक होण्याच्या आशेवर पाणी फेरण्यासारखे आहे. हा निर्णय म्हणजे उघडपणे भ्रष्टाचाराला मिळालेली परवानगी आहे. जे तरुण डीएड, बीएड, टीईटी उत्तीर्ण होऊनही जर पात्र नाहीत तर मग टीईटी अनुत्तीर्ण, नॉन डीएड शिक्षक पात्र कसे? राहिला प्रश्न शिकवण्याचे कौशल्य, विषय ज्ञान व मुलांना हाताळण्याच्या कौशल्याचे तर फक्त २० ते २५ लाख रुपये देऊन ते आत्मसात होत नाही. संस्थाचालकांना या सर्व कौशल्यांशी काही देणेघेणे नाही. तसे असते तर खासगी शाळांची गुणवत्ता एवढी खालावली नसती. त्यांचा फक्त शिक्षक भरतीतून मिळणाऱ्या पैशांसाठी हा सर्व खटाटोप चालू आहे. शिवाय शिक्षक भरतीवर र्निबध असताना ज्याची नियुक्ती करण्यात आली त्याच्यामध्ये यापैकी कोणती कौशल्ये तपासली गेली हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. उच्च न्यायालयाने समिती नेमून खासगी शाळांची व विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तपासणी करावी म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातील महाराष्ट्राची भयावह स्थिती उघड झाल्याशिवाय राहणार नाही. महाराष्ट्र शासनाने शिक्षक भरतीसंदर्भात व भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी घेतलेली भूमिका प्रशंसनीय आहे. तसेच पात्र उमेदवारांनी एकत्र येऊन न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी व या अन्यायाविरुद्ध एकत्र येणे गरजेचे आहे. -विशाल बाराहाते, औरंगाबाद मेरी कोमची कामगिरी स्फूर्तिदायक भारताची आघाडीची बॉक्सर मेरी कोमने जागतिक महिला बॉक्सिंग स्पर्धेत सहाव्यांदा विश्वविजेतेपदावर आपले नाव कोरले. आजवरच्या इतिहासातली ती सर्वात यशस्वी बॉक्सर ठरली आहे. मेरी कोमने गोल्ड मेडलचा षटकार लगावला असून तिने पुरुषांच्या जागतिक बॉक्सिंग स्पर्धेतील दिग्गज खेळाडू फेलिक्स सेवॉनची बरोबरी साधल्याने देशाला तिचा अभिमान वाटतो. पदरी तीन मुलांची जबाबदारी असतानादेखील तिने बॉक्सिंगमध्ये अनन्यसाधारण कामगिरी करून दाखवली. मेरी कोमच्या या यशाने महिला खेळाडूंना नवी स्फूर्ती मिळेल. - विवेक तवटे, कळवा ‘शिवनेरी’तून वृत्तपत्र, पाणीबाटली गायब! राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या शिवनेरी बसमध्ये नियमानुसार वर्तमानपत्र व बिसलेरी पाण्याची बाटली प्रवाशांना मोफत मिळाली पाहिजे, परंतु वाहक त्या दोन्ही गोष्टी देत नाहीत आणि प्रवाशांना खोटी कारणे सांगतात असा अनुभव सर्रास येतो. आधी वृत्तपत्रे देणे बंद केले. नंतर एक छोटी पाण्याची बाटली तिकिटाबरोबर देत होते. आता कोणत्याही वेळेस गेले तरी पाणी संपले म्हणून सांगितले जाते. याबाबत महामंडळाकडून नियंत्रण ठेवले पाहिजे आणि प्रवाशांनीदेखील आपल्या हक्काबाबत जागरूक राहिले पाहिजे. - गजानन गुर्जर पाध्ये, दहिसर (मुंबई)
