‘भाजपचे मंत्री.. आणखी किती?’ हा संतोष प्रधान यांचा लेख (सह्य़ाद्रीचे वारे, २७ नोव्हेंबर) वाचला. ‘भाजप आणि काँग्रेस राजवटीतील फरक’ अगदी शेवटपर्यंत वाचूनही सापडत नाही, हा या लेखाचा विशेष आहे. त्याऐवजी भाजप आणि काँग्रेस राजवटीचे साधम्र्य वा समान गुणधर्म काय वा कोणते? हा प्रश्न लेखाच्या अनुषंगाने विचारण्यालायक व प्रशस्त वाटला. ऑक्टोबर, २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीआधी ‘कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा?’ असा बोचरा सवाल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस राजवटीला विचारणाऱ्या भाजपची वाटचाल आता परत ट्रेडमिलवर धावत राहिल्यासारखी, भले इलेक्ट्रॉनिक आकडे वा कालगणना काहीही दाखवोत, परंतु भाजपची राजवट ही प्रगतीच्या दिशेने तसूभरही पुढे सरकली नाही, आहे त्याच जागी आहे हे कटू पण वास्तव आहे. याउलट, आधीच्या राजवटीतील पाचवीला पुजलेला भ्रष्टाचार, महागाई, शेतकरी आत्महत्या, रोजगारनिर्मिती, दुष्काळ, शेतमालाला हमीभाव आदिवासी- दलित- अल्पसंख्याक शोषण, इ. प्रश्नाने कावलेल्या जनतेचे प्रश्न हे संपुआ राजवटीपेक्षा अक्राळविक्राळ झालेले आहेत. त्यात नोटा बंदी आणि वस्तू व सेवा कराने जनतेच्या दु:खाला पारावारच उरला नाही. त्यात सरकारी आकडे काहीही म्हणोत. शेतकऱ्यांना साले म्हणणारे आणि स्वमूत्र पाजू पाहणारे एकाच माळेचे मणी या महाराष्ट्राने उघडय़ा डोळ्याने पाहिलेले आहेत. त्यामुळे झाकायचे कोणाला आणि दाखवयाचे कोणाला अशा विवंचनेत उभा महाराष्ट्र आज संकटग्रस्त आहे. असो, भोळेभाबडे लोक ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका ते आमदार-खासदार पोटनिवडणुकात भाजपच्या पारडय़ात भरभरून मते टाकत असल्याने सत्तेची झिंग चढलेल्या भाजपच्या नेत्यांना/ पुढाऱ्यांना जनतेच्या दु:खाशी काहीही घेणे-देणे नाही. आणि काही गाजावाजा झालाच तर रेटायला भाजपचा ‘चार वष्रे- चार दशके’ हा रामबाण फॉम्र्युला आहेच तोंडी लावायला. ‘कोटीच्या कोटी उड्डाणे’ घेणारे बदललेले आहेत. थोडक्यात नाटकाची जुने पात्र जाऊन भाजपच्या नवीन टीमने जनतेच्या जीवनाशी खेळ मांडलेला आहे. आता देशाला एका सक्षम, शेतकरी, कामगाराभिमुख थोडक्यात लोकाभिमुख आणि वेदनेवर फुंकर घालणाऱ्या नव्या पर्यायाची आवश्यकता आहे. असा मोठा पर्याय जनतेने हुडकून काढल्यास ‘भाजप-काँग्रेस’च्या समानधर्मी राजवटीपेक्षा लोकहिताचे सरकार कसे असते, यातील फरक स्पष्ट होईल! - अ‍ॅड्. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व उत्तरदायी लोकप्रतिनिधी कधी? ‘भाजपचे मंत्री.. आणखी किती?’ हा लेख (सह्य़ाद्रीचे वारे, २७ नोव्हें.) वाचला. राजकीय क्षेत्रात स्वहिताला प्राधान्यक्रम देणारी राजकीय मंडळी अर्थातच कमी नाहीत. मुख्यमंत्र्यांची त्यांना नारळ देण्याची योजना असली तरीदेखील त्याचा उपयोग नाही. कारण येणारा मंत्री गरव्यवहार करणार नाहीत, याची खात्री देता येणार नाही! मुळात प्रश्न राजकीय नेत्याचा नाही. प्रश्न आहे तो लोकशाही व्यवस्थेचा. अनेक क्षेत्रांत कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. त्यातून किमान प्रशिक्षणार्थीला मूलभूत गोष्टी समजून येतात. याच पद्धतीने सर्व पक्षांतील राजकीय नेत्यांना लोकशाहीच्या भल्यासाठी काही मूलभूत गोष्टींचे प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. त्यामध्ये मग बोलावे कसे इथपासून ते लोकशाही म्हणजे काय हा त्या प्रशिक्षणाचा भाग असावा. मंत्री म्हणजे लोकप्रतिनिधी आहे. त्यामुळे तो लोकांप्रति उत्तरदायी असावा, अशी अपेक्षा असते. खरे तर भारतीय लोकशाहीपुढे ‘आणखी किती?’पेक्षा ‘उत्तरदायी आणि कार्यक्षम कधी?’ असा प्रश्न आहे. - धनंजय श्रीराम सानप, पिंपरखेड बु. (ता. घनसावंगी, जि. जालना) तिथे ‘ब्रेग्झिट’ इथे नोटाबंदी ‘ब्रेग्झिट की मेग्झिट?’ हे संपादकीय (२७ नोव्हेंबर) लोकशाहीचे पुरस्कत्रे म्हणवून घेणाऱ्या सर्वच शासनव्यवस्थांना मार्गदर्शक आहे. खरे म्हणजे नोटाबंदी हा ‘ब्रेग्झिट’इतकाच महत्त्वाचा निर्णय अमलात आणण्याआधी भारतीय संसदेत कोणतीही चर्चा करण्यात आली नव्हती. निदान येणाऱ्या काळात नोटाबंदीचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेले साधकबाधक परिणाम यावर संसदेत खुल्या वातावरणात चर्चा होणे आवश्यक आहे. नाही तर ‘मेग्झिट’सारख्या धोक्याची शक्यता नाकारता येत नाही. - राजीव प्रभाकर चिटणीस, मुलुंड (मुंबई) ‘मेग्झिट’ युरोपीय संघाच्या पथ्यावर! प्रत्येक सत्ताधीशाची खरी ओळख त्यांनी घेतलेले धाडसी(?) निर्णय हे असते, ज्यामुळे आपल्याकडे पंतप्रधान मोदींची खरी ओळख निर्माण झाली ती नोटाबंदीमुळे, तर पंतप्रधान म्हणून मे यांची कारकीर्द खरी ओळखली जाणार आहे ती ‘ब्रेग्झिट’ पुढे रेटल्यामुळे! निर्णय धाडसी की आततायी हे त्या निर्णयाच्या यश-अपयशावर अवलंबून असते. तीव्र आर्थिक मंदीच्या परिस्थितीत माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांच्या कारकीर्दीत हा मुद्दा पुढे आला, त्यांनी याबाबत सार्वमत घेतले आणि लोकांनी ‘ब्रेग्झिट’च्या बाजूने कौल दिला त्याला दोन वष्रे झाली झाली. तत्कालीन परिस्थितीत लोकांची ‘ब्रेग्झिट’ला संमती होती. आता परिस्थिती बदलत आहे. आता युरोपच्या आर्थिक परिस्थितीत होत असलेली सुधारणा आणि युरोपीय संघाची ‘ब्रिटनला जे मिळाले आहे त्यापेक्षा अधिक काहीही यापुढे देता येणार नाही’ ही ताठर भूमिका यामुळे ब्रिटनची ‘इकडे आड आणि तिकडे विहीर’ अशी परिस्थिती झाली आहे. मात्र ‘मे’ग्झिट झाले तरी परिस्थितीत काही सुधारणा होणार नाही. फक्त मे पायउतार होतील इतकेच. लोकप्रतिनिधींच्या संमतीशिवाय ब्रेग्झिट ब्रिटनच्या दृष्टीने होणार नाही. असे झाले तर युरोपीय संघाच्या ते पथ्यावरच पडेल असेच एकूण चित्र दिसत आहे. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम झुंड थांबून राहते, हेच विशेष! ‘कडकलक्ष्मीच्या गुदगुल्या’ या अग्रलेखात अधोरेखित केल्याप्रमाणे सगळे संगनमताने होत असले तरी समाजमन साशंक आहे. पंचवीस वर्षांपूर्वी ज्या झुंडीने कायदा सुव्यवस्थेची, न्यायालयीन आदेशाची पर्वा न करता बाबरी मशीद पडली त्याच झुंडीला तिथे राम मंदिर बांधण्यासाठी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे वाट पाहावी लागते, हेच विशेष आहे. या झुंडीच्या नेत्यांच्या हेतूबद्दल शंका येऊ शकते, पण कृती दखलपात्र आहे. ‘झुंडीला विवेकाचे वावडे असते’ या विधानाचा अंशत: का होईना पण पुनश्च विचार करावा इतपत मराठा आंदोलनाने विवेक दाखवला. आता लाजेकाजेखातर का होईना इतरांना तो पाळणे भाग पडते आहे. हा झुंडशाहीवर लोकशाही मूल्यांचा विजय आहे. हे खूपच आशादायक चित्र आहे. - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे बाळासाहेब ठाकरे नसते तर.. ‘कडकलक्ष्मीच्या गुदगुल्या’ हा अग्रलेख (२६ नोव्हेंबर) वाचला. सेनेच्या अयोध्येवरील भूमिकेला भाजपचा छुपा पाठिंबा आहे यात शंकाच नाही; पण भाजपबरोबर सत्तेवर आलेल्या दिवसापासून शिवसेनेचे जे सत्तेत राहून विरोधक म्हणूनही काम करण्याचे दुटप्पी धोरण आहे त्याचा उद्देश भाजपबद्दल ‘भ्रमनिरास’ झालेल्यांची व इतर विरोधी मतेही आपल्याकडेच वळावीत असा असावा. अग्रलेखातली एक गोष्ट मात्र खटकली; ती म्हणजे, ‘शिवसेनेमुळे मराठी भाषा अणि भाषकांचे किती भले झाले हा संशोधनाचा विषय ठरेल,’ ही जाता जाता केलेली शेरेबाजी. ज्या काळात नि ज्या परिस्थितीत शिवसेनेचा जन्म झाला त्याचे जे साक्षीदार आहेत त्यांच्या हे निश्चित लक्षात येईल की, शिवसेना आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे नसते तर मुंबईत मराठी भाषा आणि भाषक नावापुरतेही उरले नसते. - शरद कोर्डे, ठाणे न्यायप्रविष्ट मुद्दय़ांवर भाष्य कशासाठी? राम मंदिर मुद्दय़ावरून सध्या देशात जो काय गदारोळ माजलाय तो नक्कीच आपल्या लोकशाहीस शरमेने मान खाली घ्यायला लावणारा आहे. एकीकडे धार्मिक संघटना व राजकीय नेते मंडळी मंदिर मुद्दय़ावरून सामाजिक वातावरण तापत ठेवत आहे. त्यात त्यांना साथ मिळते प्रसारमाध्यमांची, जे सतत आगीत तेल ओतण्याचे काम करीत आहेत. जो मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे त्यावर भाष्य करणे हे राजकर्त्यांनी टाळले पाहिजे आणि त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाय करून समाजाची एकात्मता टिकवली पाहिजे. याला शासनाकडूनच हरताळ फासला जातो आहे. - विवेक नेवारे, शेगांव (जि. बुलढाणा) ही टीका तार्किक आहे? ‘सत्तेत असताना काँग्रेसकडून लूट’ (२७ नोव्हेंबर) ही बातमी वाचली. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या प्रकारे असत्याचा आधार घेत राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि मिझोरम राज्यांमध्ये प्रचार सुरू केला आहे, त्यांची भाषणे ऐकताना या देशातील राजकारणाबाबत प्रचंड निराशा उत्पन्न होते. वास्तविक मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये भाजपची सत्ता होती, त्यामुळे या राज्यांत आम्ही नागरिकांसाठी, राज्यासाठी काय केले हे सांगायचे सोडून अद्यापही काँग्रेसला लक्ष्य करीत आहेत. भारतात लोकशाही व्यवस्था असल्याने सकारात्मक आणि तार्किक टीका करण्यात काहीच हरकत नाही. परंतु नरेंद्र मोदी टीका करताना नेहमी ‘असत्याचे प्रयोग’ करीत असतात. पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीने अशा पद्धतीने टीका करणे हे त्या पदाचे, किंबहुना स्वत:चे अवमूल्यन केल्यासारखे आहे. याआधी त्यांनी काँग्रेसमुक्त भारताचा नारा दिला होता. हुकूमशाही व्यवस्थेत एक पक्ष दुसऱ्या पक्षाचे अस्तित्व मान्य करीत नाही. मात्र लोकशाही व्यवस्थेत सर्व पक्षाचे अस्तित्व मान्य करणे आवश्यक असते, कारण लोकशाही व्यवस्था सरकारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष या दोन चाकांवर चाललेली असते. - ऋषिकेश अशोक जाधव, मांढरदेव, वाई (सातारा)
