‘दुसरी बाजू’ जाणणे संवाद घडून येण्यास साहाय्यक ‘प्रचार भारती’ हा अग्रलेख वाचला. १९९७ पासून आतापर्यंत केंद्रात जे जे पक्ष सत्तेवर आले, त्यांनी प्रसार भारतीचा पुरेपूर वापर आपल्या कलाने करून घेतला आहे. रेडिओ, दूरदर्शन किंवा राज्यसभा वाहिनीचा यात प्रामुख्याने समावेश होतो. भारत-चीनदरम्यान सुरू असलेल्या ताज्या संघर्षांची दुसरी बाजू चीनच्या राजदूतांनी मांडली होती. खरे म्हणजे कोणत्याही दोन देशांच्या वादात दोन्ही देशांच्या वेगवेगळ्या बाजू असतात. भारताची बाजू भारतीय प्रसारमाध्यमांतून समजली होतीच. चीनचे म्हणणे काय आहे, हे समजल्यावर कदाचित दोन्ही देशांमध्ये संवाद घडून येण्यास मदत झाली असती. सरकारी सावलीत राहणाऱ्या प्रसार भारतीने सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात दुसरी बाजू मांडण्याचा प्रयत्न कधीच केलेला नाही. म्हणून तर तिचा प्रेक्षक/श्रोतावर्ग अतिशय मर्यादित आहे. सरकारच्या धोरणांवर टीका करणाऱ्या व्यक्तीला प्रसार भारतीच्या कोणत्याच मंचावर स्थान नसते. सरकारी धोरणातील दोष वा त्रुटी प्रसार भारतीकडून कधीच दाखवल्या जात नाहीत. ‘पीटीआय’ला आपण दरवर्षी भरघोस रक्कम देतो म्हणून त्यांनी सर्वच बातम्या आपल्या कलाने द्याव्यात अशी अपेक्षा करणेच चुकीचे आहे. पण प्रसार भारतीला दरबारी रागच आळवावा लागतो, अन्यथा परिणामांना सामोरे जावे लागते! - सज्जन शामल बिभीषण यादव, उस्मानाबाद स्वातंत्र्याबरोबरच दायित्वाचा विचार गरजेचा ‘प्रचार भारती’ हा अग्रलेख (२९ जून) वाचला. वृत्तवाहिन्या आणि समाजमाध्यमांच्या जगड्व्याळ प्रसारामुळे माध्यमांच्या वस्तुनिष्ठता आणि विश्वासार्हतेविषयी आज अनेक प्रश्न आणि संभ्रम निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे माध्यमांच्या स्वातंत्र्याबरोबरच दायित्वाचा विचार गरजेचे ठरतो. या पार्श्वभूमीवर आकाशवाणी आणि दूरदर्शनच्या वृत्तसेवेने आपली विश्वासार्हता टिकवून ठेवली आहे. सध्या भारत-चीन संबंध हे संघर्षमय आणि संवेदनशील आहेत. अशा परिस्थितीत ‘पीटीआय’सारख्या महत्त्वाच्या आणि जागतिक दर्जाच्या वृत्तसेवेने घेतलेल्या चीनच्या राजदूताच्या मुलाखतीने जगात चुकीचा संदेश जाऊ शकतो आणि म्हणून त्यावर आक्षेप घेऊन कराराचा फेरविचार करणे ही सरकारची अधिकृत भूमिका असू शकते. सदर मुलाखतीत चीनच्या राजदूतांनी भारतावर घुसखोरीचा आरोप केलेला असताना त्यास कुठलाही प्रतिप्रश्न ‘पीटीआय’च्या प्रतिनिधींनी उपस्थित केला नसल्याचेही कळते. आपले जवान शहीद झाल्याने लोकभावना तीव्र आहेत. अर्थात, चीनच्या राजदूताच्या मुलाखतीतील विपर्यस्त मुद्दय़ांचा प्रतिवाद केला जाणेही तितकेच गरजेचे होते. आज माध्यमस्वातंत्र्य सांभाळून राष्ट्रीय हित व सुरक्षा जपणे हे माध्यमांचे कर्तव्य आहे आणि माध्यमे त्याचे कसोशीने पालन करीत आहेतच. - रविराज गंधे, गोरेगाव (मुंबई) संशयास्पद भूमिकेमुळे प्रतिवादाला वाव उरत नाही ‘प्रचार भारती’ हे संपादकीय (२९ जून) वाचले. या संदर्भात पं. नेहरू यांचे विचार उद्धृत करणे उचित ठरेल. १९५० साली अखिल भारतीय वृत्तपत्र संपादकांच्या परिषदेसमोर बोलताना नेहरूंनी म्हटले होते की, ‘वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य ही केवळ एक घोषणा नसून, ते लोकशाहीचे अविभाज्य अंग असले पाहिजे. सरकारला जरी वर्तमानपत्रांचे हे स्वातंत्र्य आवडले नाही आणि ते धोकादायक वाटले, तरीही त्यात अडसर निर्माण करणे चुकीचे होईल. वृत्तपत्रांची मुस्कटदाबी करण्यापेक्षा वा त्यावर बंधने घालण्यापेक्षा मी वृत्तपत्रस्वातंत्र्याच्या गैरवापरामुळे निर्माण होणारे धोके पत्करीन.’ (‘जवाहरलाल नेहरूंचे नेतृत्व : एक सिंहावलोकन’, ले.- माधव गोडबोले, पृ. १९) नेहरूंची ही विचारस्वातंत्र्याबद्दलची आस विद्यमान केंद्र सरकारकडून अपेक्षित नाही. पण वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा योग्य आणि प्रमाणित वापरही त्यात ‘राजनिष्ठा’ दिसत नाही म्हणून त्यास ‘गैरवापर’ ठरवायचे, ही नीती स्वीकारार्ह असूच शकत नाही. ‘पीटीआय’ ही संस्था ज्या उद्दिष्टाने स्थापन केली गेली, त्यानुसार तिने चिनी राजदूताची मुलाखत घेणे यात काहीच गैर नव्हते. चिनी राजदूताच्या मुलाखतीचा प्रतिवाद करण्याची सोय सरकारला होतीच. पण मुळातील भूमिका आणि वक्तव्ये हीच जेव्हा संशय निर्माण करणारी असतात, प्रश्नांना जन्म देणारी असतात, तेव्हा तर्कशुद्ध आणि वस्तुनिष्ठ प्रतिवादाला वावच राहात नाही. थातुरमातुर प्रतिवाद करायचा म्हटले तरी मूळ संशय तर दूर होत नाहीच, उलट तो अधिक गडद आणि अडचणी वाढवणारा ठरू शकतो. दुसरे म्हणजे, प्रश्न विचारणाऱ्या विरोधी नेत्यांना ‘भारतविरोधी’ म्हणण्याची सोय तरी असते. ती चिनी राजदूताबाबत नसते. म्हणूनच मग प्रसार भारतीच्या माध्यमातून पीटीआयची आर्थिक कोंडी करण्याची धमकी दिली जाते. विद्यमान सरकारच्या दृष्टीने सर्वात नावडत्या नेहरूंसारख्या नेत्याला याबाबतीत ‘चपराक’ लगावण्याचे विकृत समाधानही यातून मिळवता येऊ शकते! - अनिल मुसळे, ठाणे ..हे न्यायसंस्थेचे दुर्दैव! ‘परंपरेचा परीघ!’ हे संपादकीय (२४ जून) वाचले. न्यायदान हे कायद्याच्या आधारावर असते ही गोष्ट टाळेबंदीच्या काळात न्यायसंस्थेच्या विस्मरणात गेली असावी असे वाटण्यासारखे अनेक संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. ओडिशा विकास परिषदेने ओडिशात दरवर्षी सुमारे १० लाखांहून अधिक भाविकांच्या उपस्थितीत होणारी रथयात्रा कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर होऊ नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये अवघ्या चार ते पाच दिवसांच्या काळात सर्वोच्य न्यायालयाने ज्याप्रकारे हुकूम बदलला, त्याचे विश्लेषण या संपादकीयात आहे. ‘प्रश्न धार्मिक नसून तो फक्त न्यायालयाच्या संदर्भात आहे’ हेही पूर्णत: पटले. न्यायदानाच्या कक्षेत न्यायालयाने केलेल्या हुकुमाच्या बाबतीत जेव्हा पुनर्विचार (रिव्ह्य़ू) करण्याची वेळ येते, त्या वेळी पुनर्विचार याचिका का मंजूर करण्यात येत आहे हे कायद्याच्या कक्षेत नमूद करावे लागते. ‘‘आम्ही जर अशा प्रकारे यात्रेला परवानगी दिली तर जगन्नाथ क्षमा करणार नाही’’पासून सुरू होणारा न्यायासनाचा प्रवास पुनर्विचार अर्ज मंजूर करण्यापर्यंत येण्यासाठी कोणत्या कायद्याचा आधार घेतला ही गोष्ट स्पष्ट करण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाला का वाटली नाही, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. या साऱ्यापेक्षा, न्यायदानासाठी व एकंदरीत भारतीय न्यायव्यवस्थेसाठी अत्यंत हानिकारक असणारी गोष्ट म्हणजे, या संदर्भात (संपादकीयात नमूद केलेले) केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे ट्वीट व त्यामध्ये या निर्णयामागील श्रेय सुचवणारा उल्लेख. कोणत्याही न्यायालयीन निकालाचे श्रेय अशा प्रकारे दिले जाते तेव्हा निर्माण होणारे प्रश्नचिन्ह न्यायसंस्थेकडे बोट दाखवणारे असते, याचे भान एक तर राजकारणी विसरलेले असतात किंवा ते इतके बेफिकीर व बेलगाम झालेले असतात की त्यांना त्याचे भांडवल करण्यात धन्यता वाटते. न्यायसंस्थेसाठी ही निश्चितच धोक्याची घंटा आहे. न्यायव्यवस्थेसाठी काम करणारा आमचा वकीलवर्ग, आमच्या वकील संघटना आणि बार कौन्सिल्स यांपैकी कोणालाही या बाबतीत बोलावे असे वाटू नये हे न्यायसंस्थेचे दुर्दैव आहे. - अ‍ॅड. नीलिमा वर्तक, पुणे शेतकऱ्यांची लूट थांबवण्यासाठी एवढे कराच.. ‘अप्रमाणित बियाणे, अप्रामाणिक कारभार’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२९ जून) वाचला. शेतकऱ्यांना जे बियाणे दिले जाते ते खात्रीचे व प्रमाणित असावे असा दंडक आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांना दिले जाणारे बियाणे हे खासगी कंपन्यांकडून व ‘महाबीज’कडून दिले जाते आणि बऱ्याच वेळा ते बोगस निघते. त्यामुळे त्यांचे पीक येत नाही व शेतकऱ्यांचा संपूर्ण हंगाम वाया जातो. परिणामी झालेल्या प्रचंड नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. कापूस बियाण्यांबाबत ही गोष्ट बऱ्याच वेळा घडते आणि त्यामुळे विशेषत: विदर्भ व मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होते. यंदा सोयाबीनच्या बियाण्यांचाही असाच प्रश्न निर्माण झाला. गेल्या वर्षी पुराच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दरवर्षीप्रमाणे स्वत:साठी सोयाबीनचे बियाणे राखता आले नाही आणि आयत्या वेळी त्यांनी घेतलेले सोयाबीनचे बियाणेसुद्धा निकृष्ट व नापीक निघाले. आश्चर्य म्हणजे, यासाठी जबाबदार अधिकारी व बियाणे पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांविरोधात काहीही कारवाई केली जात नाही. संबंधित अधिकारी व बियाणे पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांचे संगनमत असते असा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. त्यामुळे अधिकारी वर्ग व कंपन्या यांचे उखळ पांढरे होते आणि शेतकरी आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होतो. हे सारे पाहता, खासगी कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांसाठी नुकसानभरपाई वसूल करण्यात यावी. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना जरब बसावी यासाठी त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात यावी. असे घडले तर यापुढे असले प्रमाद होणार नाहीत आणि शेतकऱ्यांची लूट करण्यास कोणीही धजावणार नाही. सरकारने याची दखल घेणे आवश्यक आहे. - हुसेन दलवाई (माजी खासदार), मुंबई दहावीच्या निकालाआधीच योग्य निर्णय घ्यावा.. ‘अकरावी प्रवेशावेळी यंदा वादाची चिन्हे; मूल्यांकनामुळे ‘सीबीएसई’च्या तुलनेत राज्य मंडळाचे विद्यार्थी मागेच राहणार..’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २८ जून) वाचले. गेल्या वर्षी राज्य मंडळाच्या (एसएससी) विद्यार्थ्यांना अंतर्गत गुण न दिल्यामुळे हे विद्यार्थी अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत खूप मागे पडले, दहावीचा निकालही खूप घटला. एकंदरीत रागरंग पाहून राज्य मंडळाने यंदा पुन्हा अंतर्गत गुण बहाल करण्याचा निर्णय घेतला, त्यामुळे विद्यार्थी व पालक वर्ग सुखावला होता.. आणि करोनाचे संकट आले; भूगोल विषयाची परीक्षा रद्द झाली. इतर विषयांतील गुणांची सरासरी काढून तितके गुण भूगोल विषयाला दिले जातील. पालक वर्गाला त्यात अडचण नव्हती. मात्र अडचण आली, जेव्हा ‘सीबीएसई’ने त्यांच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा न झालेल्या विषयांसाठी सर्वोत्तम गुण मिळालेल्या तीन विषयांची सरासरी काढून गुण देण्याचे निश्चित केले तेव्हा. साहजिकच यामुळे सीबीएसईचे विद्यार्थी टक्केवारीत पुढे राहणार आणि पुन्हा अकरावी प्रवेशाच्या वेळी गत वर्षीसारखी परिस्थिती होणार. मुंबईतील नामांकित महाविद्यालयांत सीबीएसई विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्याचे प्रमाण अधिक राहील. मग पुन्हा सरकारला गेल्या वर्षीसारखे दहा टक्के जागा वाढवून देण्याची वेळ येणार. हे सारे पाहता, राज्य मंडळाने आपले विद्यार्थी अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांबरोबर स्पर्धेत टिकून राहतील, या दृष्टीने आताच- निकालाआधीच- योग्य निर्णय घ्यावा. नाही तर निकाल लागल्यावर प्रवेशाच्या वेळी गतवर्षीसारखी स्थिती होईल आणि अंतर्गत गुण देण्यामागील हेतूच धुळीस मिळेल. - रॉबर्ट लोबो, विरार (मुंबई)
