‘दलित,आदिवासी, आजही गरीब आणि कुपोषित’ हा लेख (१९ जाने.) हा लेख वाचला. भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे झाली .आजही निवडणुका आल्या की दलित, आदिवासींच्या प्रश्नावर केवळ चर्चा होते. निवडणुका झाल्या की सर्व धोरणे कागदावरच ठेवण्याचे काम या सरकारांनी केलेले आहे. जमिनीवर दलित, आदिवासी जनतेला काही फायदाच झालेला नाही. गेली कित्येक वर्षे महाराष्ट्रात गायरान आणि वनजमिनींच्या प्रश्नावर लढा चालू आहे, पण अजून त्या जमिनी दलित, आदिवासींच्या झाल्या नाहीत. यावर सरकार काही बोलत नाही. फक्त सरकार आकडेवारी जाहीर करणार आणि आम्ही गरिबी हटविण्यामध्ये अगोदरच्या सरकारपेक्षा पुढे आहोत असे सांगणार. पण वास्तव दुसरेच आहे. दलित, आदिवासी विद्यार्थ्यांना आजही व्यवस्थित जेवण मिळत नाही. शिक्षणाचा दर्जा अत्यंत खालावलेला आहे. दुसऱ्या बाजूला शाळा बंद करून खासगी कंपन्यांना शाळा काढण्याची परवानगी देणे यावरून सरकार कुठल्या दिशेने पाऊल टाकत आहे हे स्पष्ट दिसत आहे. गेल्या सत्तर वर्षांत गरीब अजून गरीब होत गेले आणि श्रीमंत अजून श्रीमंत होत गेले. सरकार संवेदनशील असेल तर दलित, आदिवासी जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवर म्हणजेच गरिबी आणि कुपोषिण हटविण्यासाठी प्रामाणिकपणे काम करावे. - शंकर किशनराव बादावाड, मुखेड (नांदेड) लोकांच्या हाती पर्याय नक्कीच असावा ‘नकारात्मक मताधिकार घातक’ हा लेख (१८ जाने.) वाचला. खरोखरच भारतासारख्या देशात नकारात्मक मताधिकार देणे हे खूपच घातक ठरू शकते. साहजिकच सतत निवडणूक सरकारला खर्चीकच; परंतु प्रत्येक निवडणुकीत ७०% उमेदवार हे लोकांना पसंत नसतातच. जर असा मताधिकार मिळाला तर सारख्याच निवडणुका चालू राहतील; परंतु जो प्रतिनिधी निवडला जातो त्यास पुढील ५ वर्षे आपण लोकांचे काही देणे लागतो हेच विसरून जातात. अशा वेळी लोकांच्या हाती काही पर्याय नक्कीच असावा? काही महिन्यांपूर्वी भाजप खासदार वरुण गांधी यांनी एक खासगी विधेयक मांडले होते. त्यानुसार जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीबद्दल जनता असंतुष्ट असेल तर त्याला जनता सार्वमत घेऊन घरचा रस्ता दाखवू शकणार होती; पण गांधी पडले फक्त खासदार. म्हणून त्यांच्या खासगी विधेयकाकडे कोणी लक्ष दिले नाही व ते लोकसभेत फेटाळले गेले. सरकार जर खरोखरच जनतेचे हित शोधत असेल तर ‘नोटा’पेक्षा अशा कायद्याची भारताला नितांत गरज आहे. यासाठी सर्व पक्षांनी मतभेद विसरून एकत्र यायला हवे व हे बिल सरकारने पुन्हा विचारात घ्यायला हवे. यासाठी मोदींनी पुढाकार घ्यावा. - सचिन बोराडे, नाशिक नकारात्मक मताधिकार आवश्यकच ‘नकारात्मक मताधिकार घातक’ हा लेख (१८ जाने.) वाचला. ‘नोटा’ पर्याय लेखकाला निर्थक वाटत असला तरी ‘नोटा’ पर्यायाचे महत्त्व मुळीच कमी नाही. ‘नोटा’ पर्यायाची वाढती मतसंख्या एका अर्थाने समाजाची मानसिकता कशी होत चालली आहे ते दर्शवते. या नोटा पर्यायाच्या उपलब्धतेने एका वेगळ्या वर्गाची निर्मिती होत आहे. ज्याला मतदानाचा हक्क तर बजावयाचा आहे म्हणजे लोकशाहीवर पूर्ण श्रद्धा आहे पण त्यांना त्यांच्यासमोर असलेल्या उमेदवाराला मुळीच मत द्यायचं नाही. नोटा पर्याय बंद करून जर म्हणाल की तुम्हाला तुमच्या समोरच्याच पर्यायातून उमेदवार निवडायचा आहे. मग तो कसाही असला तरी चालेल. म्हणजे समजा तीन उमेदवार उभे ठाकले आहेत. त्यातल्या पहिल्या उमेदवारावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल आहे, दुसऱ्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल आहे आणि तिसऱ्यावर खंडणीचा गुन्हा दाखल आहे. या पर्यायातून लोकांना उमेदवार निवडायचा आहे. मग आपल्या दृष्टीनं खंडणीवाला बरा मानायचा अन् त्याला मत द्यायचं. नोटा पर्याय किती महत्त्वाचा आहे, वरील उदाहरणावरून समजलं असेल. म्हणून नोटा पर्याय नक्कीच असावा. जर नोटा पर्यायाला कोणाही उमेदवारापेक्षा जास्त मते मिळाली तर फेरनिवडणूक घ्यावी. आर्थिकदृष्टय़ा ही गोष्ट जरी गैरसोयीची वाटत असली तरी ज्याला जनतेनं निवडलं नाही. त्याच्याकडून पाच वर्षे लोकप्रतिनिधी म्हणून राहणं हे लोकशाहीत बसत नाही. -कार्तिक नीलकंठ पुजारी, लातूर पाणीप्रश्नी हेंद्रूणच्या गावकऱ्यांनी काय केले? ‘धुळे जिल्ह्य़ातील हेंद्रूण गावातील मुलांचे विवाह पाणीटंचाईमुळे होत नाहीत’ या आशयाची बातमी (१७ जाने.) वाचली. साहजिकच आहे. कोणत्या मुलीला आयुष्यभर डोक्यावर हंडे ठेवून कुटुंबासाठी पाणी आणण्यात रस असणार? बरे याची जाणीव झाल्यावरसुद्धा गावातील मुलांना आणि त्यांच्या पालकांनाही यावर काही उपाय शोधावा असे वाटत नाही, हेही आश्चर्यकारक आहे. सरकार आपली समस्या सोडवील या वेडय़ा आशेवर ही मुले दिवस काढताहेत काय? सरकारला आणि लोकप्रतिनिधींनासुद्धा या मुलांच्या दुखाचे काहीही घेणे-देणे नाही. निदान आता तरी या मुलांनी त्यांच्या गावाला ‘हिवरे बाजार’ करून दाखवावा. गावाचा दुष्काळ जाईल. समृद्धी येईल आणि घराघरात लक्ष्मी सुखाने नांदेल. प्रयत्न केले तर अशक्य काहीच नाही. - प्रमोद नाईक, चेंबूर (मुंबई) सार्वजनिक व्यवस्था सुदृढ होणे गरजेचे आजकाल दररोजच इंधन दरवाढ होते आहे. आधी आवाक्यात असणारी पण आता काळजीत टाकणारी ही दरवाढ सामान्यांचा चांगलाच घाम काढत आहे. विरोधी पक्षांनी आरडाओरडा सुरू केला आहेच. यातून मार्ग काढण्यासाठी सार्वजनिक व्यवस्था सुदृढ होणे गरजेचे आहे. जनताही शेअरिंगचा पर्याय व आठवडय़ातून दोन दिवस वाहनवापर टाळणे तसेच विद्यार्थ्यांनीही सायकल वापर वाढविणे आता आवश्यक आहे. तरच यातून मार्ग काढून इंधन बचत,पर्यावरण रक्षण राखता येईल. केवळ याच कारणासाठी सरकारकडून खुलासा होत नसावा ,कारण मन की बात तर चालूच आहे, आता तन की, धन की बात सुरू झाली आहे असे वाटते. - शरद लासूरकर, औरंगाबाद
