टीकेलाही ‘देशद्रोह’ ठरवणे, माणसांच्या जमण्यावर र्निबध घालून आंदोलने वा संघटित निषेध यांची शक्यताच कमी करणे, कोठेही ‘विशेष सुरक्षा क्षेत्र’ घोषित करणे असे अमर्याद अधिकार पोलिसांना देणारा प्रस्तावित कायदा नोकरशाहीनेच परस्पर इंटरनेटवरून खुला करणे, मग तो मागे घेणे.. याला आणखी काय म्हणावे? राज्यातील भाजप (+ शिवसेना) सरकारला दोन वर्षे होत आली. नमनालाच सामान्य माणसाला आश्वासक वाटावा असा ‘सेवा हमी कायदा’ या सरकारने केला. शासनाचे विविध विभाग, कार्यालये, शासकीय मंडळे, महामंडळे, स्थानिक संस्था यांच्याकडून नागरिकांना विशिष्ट कालावधीत आवश्यक सेवा पुरविल्या जाव्यात, तशी कालमर्यादा व बंधने घालणारा हा कायदा. मुलांच्या शाळाप्रवेशासाठी लागणारे विविध प्रकारचे दाखले वेळेत न मिळणे, शेतकऱ्यांना साध्या सातबाराच्या उताऱ्यासाठी महिनोन्महिने तलाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागणे, शिधापत्रिकेतील नाव बदलायचे असेल किंवा कमी करायचे असेल, तर त्यासाठी सहन करावा लागणारा आर्थिक व मानसिक त्रास, या व अशा प्रकारच्या सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित सेवा वेळेत व तातडीने मिळाव्यात, यासाठी केलेल्या कायद्याचे उत्स्फूर्त स्वागत करण्यात आले. अर्थात भाजप सरकारच्या या पहिल्यावहिल्या क्रांतिकारक कायद्याचे सध्या काय चालले आहे, याचा शोध घेणे हा एक स्वतंत्र विषय आहे. सरकारने सामान्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून एक चांगला विचार केला, तूर्त एवढेच समाधान. आता भाग दुसरा. बरोबर एक वर्षांपूर्वी राज्याच्या गृह विभागाने एक परिपत्रक काढले. देशद्रोहाचा गुन्हा कुणावर व कधी दाखल करावा, याबद्दलच्या पोलिसांना मार्गदर्शक सूचना देणारे ते परिपत्रक होते. ते परिपत्रक म्हणजे भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गळा चिरणारे, निव्वळ पोलिसांच्या हातात दिले जाणारे ते धारदार शस्त्रच होते. त्यातील घातक व गंभीर बाब म्हणजे भारतीय दंड संहितेच्या (इंडियन पीनल कोड- आयपीसी) देशद्रोहासंबंधीच्या कलमात अधिकची भर घालून राजकारण्यांवरील टीकेसाठीही देशद्रोहाचा खटला भरण्याची तरतूद करण्यात आली होती. बेमालमूपणे पोलिसांच्या हातात सरकवलेल्या आणि सरकार वा राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या धोरणांच्या विरोधात आवाज उठविण्याचा घटनात्मक मूलभूत अधिकार हिरावून घेणाऱ्या, प्रसंगी देशद्रोहाच्या खटल्याला सामोरे जावे लागणाऱ्या त्या परिपत्रकाचा भंडाफोड ‘लोकसत्ता’नेच केला आणि भाजप सरकारचा अंत:स्थ हेतू जनतेसमोर आणला. त्या क्षणी राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रांत भूकंप व्हावा, असे त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. तरीही गृह विभागाचे अधिकारी त्या परिपत्रकाचे सुरुवातीला सरकारविरोधी शांततेने आपले मत व्यक्त करण्याचा नागरिकांचा अधिकार अबाधित आहे, वगैरे असले लंगडे समर्थन करीत राहिले होते. एखाद्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार विधिमंडळाला किंवा संसदेला आहे. मात्र ‘आयपीसी’च्या देशद्रोहासारख्या कलमात राज्यातील भाजप सरकारने एक परिपत्रक काढून बदल घडवून आणला, या धाडसाला काय म्हणावे? त्या वेळी चहूबाजूंनी सरकारवर टीकेचा भडिमार सुरू झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच गृह खाते असल्यामुळे हा सारा प्रकार सरकारवर शेकण्याची वेळ आली, तेव्हा आधी हे परिपत्रक मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली आणि नंतर ते रद्दच करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. हा होता ‘नामुश्की- भाग एक’. बरोबर वर्षभरानंतर आता याच सरकारने राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षा रक्षणासाठी कायदा करण्याचे ठरविले व त्या ‘प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा’ इंटरनेटवरून ‘लोकांच्या अवलोकनार्थ आणि हरकती व सूचना मागविण्यासाठी’ खुला केला. देशद्रोहाच्या परिपत्रका इतकाच हा प्रस्तावित कायदा गंभीर आणि धोक्याचा आहे. अंतर्गत सुरक्षेच्या नावाने जनआंदोलने चिरडून टाकण्यासाठी पोलिसांना अमर्याद अधिकार देण्याचा इरादा त्यातून स्पष्ट होतो. वास्तविक पाहता भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना लेखन, भाषण, कला, साहित्य आदींच्या माध्यमातून विचार व्यक्त करण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर किंवा चुकीचे वाटत असलेल्या निर्णयावर टीका करण्याचा अधिकार व्यक्तीला, समूहांना किंवा संघटनांना, राजकीय पक्षांना दिला आहे. यालाच लोकशाही म्हणतात. अर्थात भारतीय नागरिकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य बहाल करणाऱ्या राज्यघटनेने देशाच्या अंतर्गत व बाह्य़ सुरक्षेचाही गांभीर्याने विचार केला आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या कलमास ‘न्यायोचित रास्त बंधन’ म्हणून देशाच्या सुरक्षेचाही विचार केलेला आहेच. म्हणजे देशाची सुरक्षा अडचणीत येईल, असे अमर्याद अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य घटनेने दिलेले नाही. देशाची सुरक्षा आणि व्यक्तीचे स्वातंत्र्य याचे तारतम्य घटनेने पाळले आहे. म्हणून कोणताही कायदा करताना राज्यकर्त्यांनी सुरक्षेमुळे स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी होणार नाही आणि स्वातंत्र्यामुळे देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड होणार नाही, याची खबरदारी घ्यायची आहे. ही रास्त अपेक्षा आहे. देशद्रोहासंबंधीचे परिपत्रक काढताना किंवा आता अंतर्गत सुरक्षेचा कायदा करण्याचा इरादा जाहीर करताना भाजप सरकारने तशी काळजी घेतल्याचे दिसत नाही. राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यावरूनही मोठे वादळ उठले. हा प्रस्तावित कायदा आणि त्याचा मसुदा म्हणजे ही देशद्रोहासंबंधीच्या परिपत्रकाचीच सुधारित आवृत्ती आहे, असे म्हणता येईल. ‘अंतर्गत सुरक्षा’ याचा अर्थ देशाच्या सीमांतर्गत विदेशी शत्रुराष्ट्राने घडवून आणलेली किंवा निर्माण केलेली दहशत, अपयशी ठरलेल्या किंवा दुबळ्या असलेल्या विदेशी शत्रुराष्ट्राचा वापर करून केलेली दुष्कृत्ये, निरपराध नागरिकांना लक्ष्य करणारे बंड, दहशतवाद किंवा इतर कोणतेही विघातक कृत्य घडवून आणणे इत्यादी असा केला आहे. शत्रुराष्ट्राची व्याख्या काय किंवा ते कोणते, तसेच दुबळे राष्ट्र कोणते, त्याची व्याख्या काय, हे प्रश्न त्यातून निर्माण होणार आहेत. दुसरा त्यातील धोका म्हणजे विशेष सुरक्षा क्षेत्र घोषित करण्याची असलेली तरतूद. म्हणजे एखाद्या संघटनेने वा विरोधी पक्षाने सरकारच्या चुकीच्या धोरणांच्या विरोधात जाहीर सभा घेण्याचे किंवा मोर्चा काढण्याचे ठरविले किंवा सरकारशी संबंधित प्रश्नांवर आंदोलन करण्याचे ठरविले, तर ज्या ठिकाणी ती सभा होणार आहे किंवा ज्या मार्गाने तो मोर्चा निघणार आहे, आंदोलन होणार आहे, ते ठिकाण अथवा तो मार्ग ‘विशेष सुरक्षा क्षेत्र’ म्हणून जाहीर करून अशा संघटनांची वा राजकीय पक्षांची कोंडी करण्याचे हत्यार पोलिसांच्या हातात मिळणार आहे. ‘सुरक्षेसंबंधी संवेदनशील क्षेत्रे’ म्हणून जी जाहीर करण्यात येणार आहेत, त्यात शासकीय सुविधांचाही समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजे शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या प्रश्नांसाठी सांविधानिक मार्गानेही आंदोलन करता येणार नाही. त्याचबरोबर कोणत्याही अत्यावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, साठा, पुरवठा, वाहतूक, स्थलांतरास अडथळा करणे हाही या कायद्याखाली गुन्हा ठरणार आहे. राज्यात सध्या अत्यावश्यक सेवा कायदा अस्तित्वात असताना, आता जनआंदोलने मोडून काढण्यासाठी ‘अंतर्गत सुरक्षा’ नावाने आणखी एक कायदा केला जात आहे. ‘हानिकारक परिणाम करण्याच्या उद्देशाने, मग तो कार्यक्षमतेस हानी पोहोचविणारा असेल अथवा कामकाजात काहीही अडथळा आणणारा असेल, असे कृत्य म्हणजे विघातक कृत्य’ असे म्हटले आहे. याचा सरळ अर्थ असा होतो, की सरकारच्या विरोधात कुणी ब्र काढायचा नाही, काढला तर थेट आजन्म कारावास भोगायची तयारी ठेवायची. अंतर्गत सुरक्षेसाठी पोलीस अधिकाऱ्याला वाटेल त्या प्रमाणे अधिकाराचा वापर करण्याची मुक्त मुभा या कायद्याने दिली आहे, म्हणजे पोलीस राजच. अंतर्गत सुरक्षेच्या नावाने राज्यात आणीबाणी लादू पाहणाऱ्या या प्रस्तावित कायद्याविरोधातही काहूर उठले, त्या वेळी गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांनी घाईघाईने पत्रकार परिषद बोलावून विरोधी मतांची दखल घेऊन तशी अंतिम मसुद्यात सुधारणा करण्याची तयारी दर्शविली. त्याच वेळी बक्षी यांनी एक महत्त्वाचे विधान केले.. ‘‘ हा मसुदा गृह विभागाने तयार केला आहे, त्याची मुख्यमंत्र्यांना कल्पना नाही किंवा त्यांच्या स्तरावर त्याबाबत काही चर्चा झाली नाही,’’ असे त्यांनी जाणीवपूर्वक जाहीर केले. बक्षी हे राज्य प्रशासनातील कार्यक्षम, अभ्यासू आणि प्रशासनावर पकड असलेले अधिकारी आहेत; परंतु राज्य सरकार एक अतिशय महत्त्वाचा कायदा करू पाहते आहे आणि त्याची कल्पना राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना नसणे किंवा त्यांना तशी माहिती द्यावी असे वाटू नये, हा अजब प्रकार आहे. ज्या खात्याशी संबंधित एखादे धोरण ठरवायचे असते किंवा कायदा करायचा असतो, त्याची पूर्ण माहिती त्या खात्याच्या मंत्र्याला दिली जाते. विधि व न्याय विभागाकडून तयार केला जाणारा मसुदाही खात्याचे प्रमुख म्हणून संबंधित मंत्र्यांच्या अवलोकनार्थ सादर केला जातो. असे असताना अंतर्गत सुरक्षा संरक्षण कायद्याच्या मसुद्याबाबत गृह विभागाने मुख्यमंत्र्यांना अंधारात का ठेवले, की त्यांना अडचणीत आणायचे होते? असे काही प्रश्नही नव्याने पुढे आले आहेत. अर्थात राजकीय पक्ष व विविध सामाजिक संघटनांनी प्रखर विरोध सुरू केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनाच अखेर हा अंतर्गत सुरक्षा कायद्याचा मसुदा मागे घ्यावा लागला. ‘व्यापक चर्चेसाठी’ इंटरनेटवर ठेवलेला तो मसुदाच मग तेथून गायब झाला. हाच ‘नामुश्की- भाग दोन’ एवढे कुणालाही कळेल! madhukar.kamble@expressindia.com
