पी. चिदम्बरम दुसऱ्या तिमाहीत इतकी वाढ झाली- हे आकडे पाहा- असे म्हणत सरकारने वा पाठिंबादारांनी जरूर खुशीत राहावे. पण हा आनंद आकड्यांपुरताच आहे, याचे भान किमान इतरांना तरी निश्चितच असेल. घरोघरी खर्च कमी झालेले आहेत. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. तरीही सरकार खुशीत राहू शकते का? वादविवादात सरकारची बाजू मांडणारा मुख्य वक्ता रजा घेण्याच्या तयारीत असतानाच वादाला पुन्हा तोंड फुटले आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेने आता वेगळे वळण घेतले आहे का? आपला विकास दर दोन अंकी होईल अशा टप्प्यावर आपण उभे आहोत का? पण असे काहीच नसताना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या २०२१-२२ च्या दुसऱ्या तिमाहीच्या (जुलै ते सप्टेंबर) सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीचा दर (सोयीसाठी यापुढे ‘विकासदर’) संदर्भातील अंदाजित आकडेवारीमुळे सरकारच्या गोटात आनंदाचे वातावरण असू शकते. २०२१-२२ च्या पहिल्या तिमाहीसाठी अंदाजित विकासदर २०.१ होता. पण मुळात तो आदल्या वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीचा दर (उणे) - ७.४ असतानापासून मोजला गेला आहे. तिथून तो यंदाच्या दुसऱ्या तिमाहीत ८.४ पर्यंत आलेला आहे. हे सारे तरी त्याविषयी अनादर दाखवता येणार नाही. सरकारच्या चेहऱ्यावर हसू आणणारे हे आकडे, ज्यांना उच्च वारंवारिता निर्देशक (हाय फ्रीक्वेन्सी इंडिकेटर) म्हणतात अशा प्रकारांमधील आहेत. त्यामध्ये कर संकलन, यूपीआय व्हॅल्यूम, ई-वे बिल्स (व्हॉल्यूम), रेल्वे मालवाहतूक, विजेचा वापर इत्यादींचा समावेश होतो. पण उच्च वारंवारिता निर्देशक हे आकडे असतात. ती काही ज्यांच्यामुळे सरकारच्या आर्थिक विकासाच्या डोलाऱ्याची उंची कमी दिसते अशी, ज्याची सरकारकडे आकडेवारी उपलब्ध नसते, अशा अनौपचारिक क्षेत्रांमध्ये काम करणारी माणसे नसतात. अकाली साजरीकरण अर्थ मंत्रालयातील अधिकारी आपल्या या आकडेवारीवर खूश असताना, इतर मंत्री तसेच सत्ताधारी पक्षाचे खासदार काहीच बोलत नसताना असताना लोक मात्र या आकडेवारीचा आनंद साजरा करत नव्हते ही गंभीर तसेच विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीने हुरळून गेलेले मथळे एक दोन दिवस झळकले आणि नंतर मग ती जागा पुन्हा पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस यांचे दर, टोमॅटो, कांदा यांच्या किमती आणि बाजारपेठांना ग्राहकांची प्रतीक्षा या बातम्यांनी व्यापली गेली, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्याच केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाची अंदाजित आकडेवारी सांगते की सध्या लोक फारशी खरेदी करत नाहीत आणि साहजिकच फारसा उपभोगही घेत नाहीत. निर्यात, खासगी गुंतवणूक, खासगी उपभोग आणि सार्वजनिक खर्च ही अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची चार महत्त्वाची इंजिने समजली जातात. त्यापैकी खासगी उपभोग हे वाढीचे सर्वात अग्रगण्य इंजिन आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये त्याचा वाटा जवळपास ५५ टक्के आहे. २०१८-१९ आणि २०१९-२० या करोना महासाथीच्या आधीच्या काळामध्ये खासगी उपभोगाचे प्रमाण किती होते, करोना महासाथीच्या काळात म्हणजे २०२०-२१ या काळात खासगी उपभोगाचे प्रमाण किती होते आणि परिस्थिती सुधारण्याच्या तथाकथित काळात म्हणजे २०२१-२२ मध्ये खासगी उपभोगाचे प्रमाण किती होते ते आता सोबतच्या तक्त्यात पाहाता येईल. २०१९-२० मधील खासगी उपभोगापेक्षा चालू वर्षाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीत खासगी उपभोग अजूनही कमी आहे; सर्वात वाईट म्हणजे २०१८-१९ च्या सहामाहीतील एकूण उपभोगापेक्षा २०१९-२० मधील खासगी उपभोग निम्म्यापेक्षाही कमी आहे. करोना महासाथीच्या काळात म्हणजे २०१९-२० मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादन ७१ लाख २८ हजार २३८ कोटी रुपये होते. तर २०२१-२२ च्या फक्त पहिल्या सहामाहीचे सकल देशांतर्गत उत्पादन ६८ लाख ११ हजार ४७१ कोटी रुपये अपेक्षित आहे; करोना महासाथीच्या आधीच्या काळातील आणखी आकडेवारी बघण्याआधी आणखी काही मुद्दे पाहा. खर्चात काटकसर आता अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येते आहे असे सांगितले जात आहे. असे असेल तर या पूर्वपदावर येण्याच्या काळात लोक करोना महासाथीच्या आधीच्या अगदी लगतच्या काळात करत होते, त्यापेक्षाही अगदी कमी खर्च का करत आहेत? त्या काळापेक्षा अनेक गोष्टींचा अगदी कमी उपभोग का घेत आहेत? यामागे मोठ्या लोकसंख्येला लागू पडू शकतील अशी अनेक कारणे असू शकतात : ० लोकांचे दरडोई उत्पन्न कमी झाले आहे. ० लोकांचे उत्पन्न कमी झाले आहे; ० लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत; ० लोकांनी आपले व्यवसाय बंद केले आहेत; ० लोकांकडे वरकड खर्च करायला पैसे नाहीत; ० दरवाढीमुळे लोक हैराण झाले आहेत; ० लोक जास्त बचत करू लागले आहेत. माझ्या मते, वर दिलेले हे सगळेच मुद्दे बरोबर आहेत, हे उत्तर कदाचित सगळ्यात योग्य उत्तर ठरेल. उपलब्ध माहितीनुसार अनेकांचे उत्पन्न कमी झाले आहे, अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, इंधनाचे कर, जीएसटीचे दर वाढल्यामुळे अनेकांचे उत्पन्न कमी झाले आहे आणि अनेकांना आपले व्यवसाय बंद करावे लागले आहेत. करोनाच्या विषाणूची लागण होण्याच्या भीतीने बरेच लोक अधिक बचत करत असल्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीसंदर्भात मी वेगवेगळ्या कुटुंबांशी बोललो. त्यांच्याशी झालेल्या संभाषणात मला असे आढळून आले की ‘मला किंवा माझ्या कुटुंबातील एखाद्याला करोनाच्या विषाणूची लागण झाली तर काय?’ अशी भीती लोकांच्या मनामध्ये आहे. करोनाच्या संसर्गासंदर्भात रोज प्रसिद्ध होणारी आकडेवारी पाहता त्यांची ही अनाठायी नाही. आपल्या देशात केवळ ५०.८ टक्के प्रौढ लोकसंख्येला लसीचे दोन्ही डोस मिळाले आहेत. ८५.१ टक्के लोकांना पहिला डोस मिळाला आहे आणि सुमारे १५ कोटी प्रौढांना अजूनही लसच मिळालेली नाही. अजूनही लहान मुलांचे लसीकरण सुरू झालेले नाही. दिमाखदार, खर्चीक विवाहसोहळे, सुट्ट्या उपभोगायला निघालेल्या लोकांनी भरलेली विमाने, बाहेरचे खाणे मोठ्या सेलमधली खरेदीची धूम हे सगळे मोठ्या शहरांबरोबच टायर टू गटातल्या शहरांपुरते मर्यादित आहे. खेड्यापाड्यातील वातावरण मात्र तसे नाही. तिथे अजूनही भीतीचे, चिंतेचे वातावरण आहे. चुकीची उपाययोजना सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार आता त्या पदावरून बाजूला होत आहेत. त्यांच्या आधिपत्याखाली सरकारने पुरवठ्याच्या अंगाने उपाय करता येईल आणि त्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला वळण देता येईल याबद्दल सातत्याने चर्चा केली. पण उचित किंवा अधिक मागणी असेल तर पुरवठ्यावर भर देणे हा मुद्दा योग्य ठरू शकतो. पण मागणी कमी झाली तर उत्पादक आणि वितरक आपोआपच उत्पादनात कपात करायला भाग पाडतील. दुचाकी वाहनांच्या उद्योगक्षेत्रात सध्या जे सुरू आहे त्यावरून ही बाब लक्षात येते. अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आणि गरजेचे होते, नेमक्या त्याच करणे मोदी सरकारने नुसते टाळलेलेच नाही तर त्या उपाययोजनांचा उपहासही केला आहे. अशा उपाययोजनांमधला सगळ्यात महत्त्वाचा मु्द्दा म्हणजे समाजाच्या तळागाळातल्या निम्म्याहून अधिक लोकसंख्येकडून मागणीचा रेटा कसा वाढेल हे पाहणे. इंधन तसेच इतर काही वस्तूंवरील कर कमी करणे, सर्वाधिक गरीब लोकांच्या हातात रोख पैसा कसा येईल हे पाहण, मध्यम तसेच सूक्ष्म स्तरावरील बंद पडलेले लहान लहान उद्योग पुन्हा सुरू व्हावेत, तेथील कामगारांना पुन्हा रोजगार मिळावा यासाठी ते उद्योग चालवणाऱ्यांना आर्थिक आधार देणे, या संदर्भात मी सातत्याने मांडणी केली आहे. पण माझे हे मुद्दे बहुधा बहिऱ्या सरकारच्या कानापर्यंत पोहोचलेलेच नाहीत. परिणामी समाजाच्या सगळ्यात वरच्या स्तरामधले संख्येने जेमतेम एक टक्का असलेले लोक आपल्याला खूप श्रीमंत झालेले दिसत आहेत. त्यांच्यानंतरच्या आर्थिक स्तरातील दहा टक्के लोक श्रीमंत झाले आहेत तर तळच्या स्तरामधले ५० टक्के लोक अधिकच गरीब झाले आहेत. सरकार या सगळ्याकडे गांभीर्याने, खोलवर न पाहता, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीने भारावून जात असेल, त्या आकडेवारीवरच खूश होत असेल तर त्याचा अर्थ एवढाच की हे सरकार फक्त बहिरेच नाही, तर मंददेखील आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
