आपण ज्यास ‘राष्ट्र’ म्हणतो त्या अर्थाने भारत कधीच राष्ट्र नव्हते. सांस्कृतिक दृष्टीने भारताच्या सीमा पार अफगाणिस्तान, थायलंड, कंबोडिया, म्यानमार, श्रीलंकेपर्यंत पोहोचत असल्याचा विश्वास बाळगला तरी ब्रिटिशांनी या ‘बृहत् भारता’च्या केलेल्या मांडणीचे वास्तव स्वीकारावेच लागेल, किंबहुना भारत एकसंध करण्याचे त्यांचे हे कार्य भारतीयत्वासाठी वरदान ठरले. भारतात अनेक धर्माचे, पंथांचे, जाती-जमातींचे, भाषांचे लोकसमूह राहात असून, भारत एक ‘राष्ट्र’ नाही, हा ब्रिटिश राज्यकर्त्यांचा आरोप भारतीयांसाठी अपमानास्पद होता. भारतीय नेते आग्रहाने मांडू लागले, की आमच्यात कितीही विविधता वा परस्परविरोध असला तरी भारत हे सांस्कृतिक दृष्टीने एक राष्ट्रच आहे. एवढेच नव्हे, तर ब्रिटिशांच्या कितीतरी आधीपासून हे राष्ट्र जगाच्या पाठीवर नांदत आहे. यासाठी त्यांनी वेदकाळापासूनचा इतिहास सांगायला सुरुवात केली. वेद, उपनिषदे, स्मृती, महाभारत, पुराणे यांत ‘राष्ट्र’ शब्द कसा आला आहे, याचे दाखले ते देऊ लागले. या सांस्कृतिक बृहत् भारताचे क्षेत्रही एवढे विशाल होते, की त्यात गांधार (अफगाणिस्तान), सयाम (थायलंड), चंपा (व्हिएतनाम), कंबुज (कंबोडिया), जावा, सुमात्रा, बाली, मलाया, फिलिपाईन्स असे अनेक देश होते. एवढेच नाही तर आपली भारतीय संस्कृती किती दूरवर पोहोचली होती यासाठी जपान, चीन, मंगोलिया, इराक, इराण, तुर्कस्तान, इत्यादी देशांचा किंवा आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका या भागांचा उल्लेख करताना आजही आपला ऊर भरून येत असतो. स्वातंत्र्य मिळतेवेळी आपला हाच दावा होता, की प्राचीन काळापासून भारत हे सांस्कृतिक दृष्टीने एक राष्ट्र राहात असल्यामुळे त्याची फाळणी होता कामा नये. वस्तुत: त्यांना पाहिजे असलेला अखंड भारत व प्राचीन सांस्कृतिक भारत एकरूप नव्हता. त्यांना पाहिजे असणारा अखंड भारत म्हणजे सत्तांतराच्या वेळी ब्रिटिशांच्या आधिपत्याखाली असलेला व त्यांनी एकसंध केलेला ब्रिटिश भारत होय. यात वर उल्लेख केलेले देश येतच नव्हते. यापैकी अफगाणिस्तानवर अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत भारतीयांचे (शिखांचे) राज्य होते. १९१९पर्यंत या देशावर ब्रिटिशांचे राज्य होते. त्याचा कारभार दिल्लीहून चालत असे. परंतु, १९१९ साली ब्रिटिशांनी अफगाणिस्तानचे स्वातंत्र्य मान्य केले व तो देश भारतापासून वेगळा झाला. १९०५ साली ब्रिटिशांनी बंगालची फाळणी केली तेव्हा ती रद्द करण्यासाठी भारतीयांनी उग्र आंदोलन केले व नंतर ती रद्द करण्यास सरकारला भाग पाडले. मात्र पूर्वी सांस्कृतिक भारताचा भाग असलेला अफगाणिस्तान १९१९ साली भारतापासून वेगळा झाला त्याबद्दल आंदोलन तर सोडाच, पण कोणाला सुख-दु:खही वाटले नाही. परंतु अफगाणिस्तानचा भाग असलेला वायव्य सरहद्द प्रांत, डय़ुरंट रेषा आखून संरक्षणाच्या दृष्टीने ब्रिटिशांनी आपल्याकडे म्हणजे भारताकडे ठेवून घेतला व १९४७ पर्यंत त्यांच्याकडे राहिल्यामुळे अखंड भारताच्या संकल्पनेत समाविष्ट झाला. बौद्धधर्मीय ब्रह्मदेश किंवा श्रीरामाची श्रीलंका हे प्राचीन भारतीय संस्कृतीचे प्रदेश आधी ब्रिटिश साम्राज्याचे भाग होते. पण १९३५च्या कायद्यानुसार त्यांना भारतापासून वेगळे करण्यात आले व त्यामुळे १९४७ ला ते ब्रिटिश भारताचा भाग राहिले नव्हते. त्यामुळे ते अखंड भारताचा भाग मानले गेले नाहीत. सांस्कृतिक भारताचा भाग असल्यामुळे हे भाग उपखंड भारतात समाविष्ट करावेत अशी कट्टर अखंड भारतवाद्यांनीही मागणी केली नाही. आज भारताचे राष्ट्रीय तीर्थक्षेत्र बनलेला अंदमान-निकोबार द्वीपसमूह प्राचीन भारतीय संस्कृतीचा भाग असल्याचा पुरावा उपलब्ध नाही. या द्वीपसमूहावर ब्रिटिशांचे आधिपत्य असल्यामुळे १९४७ला सत्तांतर करताना तो भारताकडे हस्तांतरित झाला. म्हणजे सांस्कृतिक भारताचा भाग नसलेला हा भूप्रदेश नव्याने भारताला लाभला व भारतीयत्वाचा भाग बनला. आज भारताचा जेवढा भाग एक राष्ट्र म्हणून एका राज्यघटनेखाली आहे तेवढा १९४७ पूर्वी ब्रिटिशांच्या आधिपत्याखाली नव्हता. भारताचे दोन भाग होते. एक- १२ प्रांतांचा ब्रिटिश भारत व दोन- ५६५ स्वायत्त राज्यांचा संस्थानी भारत. सुमारे ७५ टक्के भूभाग असणाऱ्या ब्रिटिश भारतावर त्यांचे आधिपत्य होते. ब्रिटिश पार्लमेंटने केलेले कायदे फक्त या ब्रिटिश भारतालाच लागू असत. एका कायद्याखाली व प्रशासनाखाली एकसंध करण्यात आलेल्या या ब्रिटिश भारताची १९४७ला दोन देशांत विभागणी करण्यात आली. उर्वरित २५ टक्के भूभाग असणाऱ्या संस्थानी भारतावर ब्रिटिशांचे आधिपत्य नव्हते. त्यामुळे तो या फाळणीच्या योजनेत येत नव्हता. किंबहुना दुसऱ्या भाषेत सांगायचे म्हणजे या संस्थानी भारताची ५६५ भागांत आधीपासूनच फाळणी झालेली होती. हा संस्थानी भारत राजे, महाराजे, नवाब, निजाम यांचा बनलेला होता. ब्रिटिशांचे भारतावर राज्य येण्याआधीपासूनच ते आपापल्या प्रदेशात स्वायत्तपणे राज्य करीत होते. त्यांच्याशी ब्रिटिश सरकारने राजकीय करार केलेले होते व त्या करारांच्या मर्यादेत ब्रिटिश सरकारला संस्थानांसंबंधात अधिकार प्राप्त झाले होते. ते अधिकार सार्वभौमत्वाचे नव्हते तर करारजन्य होते. ब्रिटिश पार्लमेंटने केलेले कायदे संस्थानांना लागू होत नसत. ते करार वैयक्तिक स्वरूपाचे व परस्परविश्वासाने केलेले असल्यामुळे करार कायद्यानुसार अहस्तांतरणीय होते. सत्तांतराच्या वेळी ब्रिटिश सरकारने हे करार रद्द करून टाकल्याची घोषणा केली. त्यामुळे ती संस्थाने करारपूर्व कायद्याप्रमाणे स्वतंत्र झाली. ब्रिटिश प्रांताप्रमाणे त्यांची फाळणी होऊ शकली नाही. निर्माण होणाऱ्या दोन देशांपैकी कोणात विलीन व्हावे या वा त्यांच्याशी कोणते करार करावेत वा स्वतंत्र राहावे याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रत्येक संस्थानाला प्राप्त झाला होता. भारतीय नेत्यांचे म्हणणे होते, की प्राचीन काळापासून संस्थानांसहित सारा भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र असल्यामुळे या संस्थानांसंबंधात ब्रिटिश सरकारकडे असलेले सर्व अधिकार स्वतंत्र भारताकडे हस्तांतरित झाले पाहिजेत, पण असे करणे कायद्याविरुद्ध झाले असते म्हणून सरकारने मान्य केले नाही. सत्तांतर हे पार्लमेंटमध्ये कायदा करून झालेले असल्यामुळे संस्थानांचा प्रश्नही कायदेशीर मार्गाने सुटणे आवश्यक होते. त्यामुळे स्वतंत्र भारत सरकारपुढे प्रत्येक संस्थानाशी नव्याने करार करण्याचे आव्हान उभे ठाकले. यालाच संस्थानांच्या विलीनीकरणाची समस्या म्हणतात. मोठय़ा राजकीय कौशल्याने व महत्प्रयासाने त्यांना भारतात विलीन करून घेण्यात भारत सरकारला यश मिळाले. या अद्भुत यशाची कहाणी मोठी बोधप्रद असून, त्या यशाचे मुख्य कारण प्राचीन काळापासूनची भारताची सांस्कृतिक एकता हेच होते. प्राचीन काळापासून भारत सांस्कृतिक दृष्टीने एक होता, पण आज आपण ज्यास ‘राष्ट्र’ म्हणतो त्या अर्थाने राष्ट्र नव्हते. आजच्याप्रमाणे सर्व भारत एका राज्यसत्तेखाली कधीही नव्हता. सर्व भारताचा एक राजा, एक कायदा, एक सैन्य, एक प्रशासन असे कधीच नव्हते. असे राजकीय ऐक्य नसेल तर केवळ सांस्कृतिक ऐक्य असून काय उपयोग? प्राचीन सांस्कृतिक बृहत् भारतात वेळोवेळी अनेक स्वतंत्र राज्ये नांदत होती. या सर्वाचे मिळून त्या काळात एक राष्ट्र होते असे मानायचे, तर त्या सर्व बृहत् भारताचे मिळून आजही एक राष्ट्र आहे असे मानायला काय हरकत आहे? तसेच भारत, पाकिस्तान व बांगलादेश यांचे मिळून आजही एक राष्ट्र आहे, असे मानायला व फाळणीबद्दल उगाच दु:ख मानून न घ्यायला काय हरकत आहे? ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी भारतीयांत धर्मभेद, पंथभेद, जातिभेद वगैरे निर्माण करून त्यांची एकराष्ट्रीयत्वाची भावना नष्ट केली हा आरोप खरा नसून, उलट त्यांच्यामुळेच जास्तीत जास्त भारत एकराष्ट्रीय झाला. आपण एकराष्ट्रीय आहोत ही जाणीव भारतीयांत निर्माण झाली. भारताला एकराष्ट्र बनवावे, ही प्रेरणा त्यांच्यात निर्माण झाली. या दृष्टीने त्यांनी येथे राज्य स्थापन केल्यावर एकराष्ट्रीयत्वासाठी अडथळे असणारी भारतीय संस्थाने खालसा करण्याचा उपक्रम हाती घेतला. त्या वेळेस भारतात एकूण किती संस्थाने होती याची संख्या माहीत नाही. एवढे माहीत आहे, की १९४७ला २५ टक्के भूभागात ५६५ संस्थाने शिल्लक होती. त्यांनी खालसा केलेली संस्थाने याच्या तिप्पट असू शकतील. प्रत्येकाचा वेगळा राजा, कायदा, सैन्य, प्रशासन असे. सर्व भारताचे एक राज्य नसल्यामुळेच तर भारत वारंवार परकीय आक्रमणाचा बळी पडत आला. ब्रिटिशांनी विविध कारणे सांगून ही संस्थाने खालसा करून ब्रिटिश भारतात विलीन करून टाकली. भारत एकसंध करण्याचे त्यांचे हे कार्य भारतीयत्वासाठी वरदान ठरले. भारतातील सारी संस्थाने खालसा करून सर्व भारतच त्यांनी एकसंध केला असता, पण १८५७चा उठाव झाला नि त्यांनी हे कार्य नंतर सोडून दिले. हा उठाव झाला नसता तर १९४७ला संस्थानांचा प्रश्नच शिल्लक राहिला नसता. पण सुदैव असे, की शीख, राजपूत, मराठे, नेपाळचा हिंदू राजा यांनी ब्रिटिशांचा पक्ष घेऊन हा उठाव मोडून काढला व १९४७ला अखंड भारताच्या मागणीसाठी ब्रिटिश भारत शाबूत राहिला. लोकशाही व आधुनिक राष्ट्र या संकल्पनांचा भारतात उदय झाला! तेव्हा भारत पूर्वी ‘राष्ट्र’ होते हे खरे नसून, ब्रिटिश राज्यामुळे आपल्याला राष्ट्र बनण्याची प्रेरणा मिळाली. या दृष्टीने ब्रिटिश राज्य भारतासाठी इष्टापत्ती ठरले. अर्थात, मुळात सांस्कृतिक ऐक्य असल्यामुळेच भारतीयांत एकराष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण होऊ शकली, भारत एक ‘राष्ट्र’ बनू शकले! लेखक इतिहासाचे अभ्यासक आहेत.
