भाऊसाहेब आहेर सार्वजनिक आरोग्य सेवेत मोठय़ा प्रमाणावर कंत्राटी कर्मचारी आहेत, सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्याची त्यांची तक्रार सार्वत्रिक आहे. करोनाकाळात एड्स-नियंत्रण कर्मचाऱ्यांनीही ‘कोविड योद्धे’ म्हणून काम केले; याचीही दखल न घेण्यासाठी सरकार धोरणात्मक पळवाटा शोधते आणि त्या मिळतातही.. कोविडकहराच्या काळात राज्यातील आरोग्य यंत्रणेवर किती ताण पडला हे वेगळे सांगायची गरज नाही. या कठीण परिस्थितीत आरोग्य तसेच इतर खात्यांतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारच्या आरोग्य खात्यातील कर्मचाऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून लावून काम केले आहे. पण संकट काळात सरकारच्या मदतीला उभ्या राहिलेल्या या कर्मचाऱ्यांच्या कामाची दखल तर घेतली गेलेली नाहीच शिवाय त्यांच्या एरवीच्या रास्त मागण्यांनादेखील पाने पुसली जात आहेत. ही गत आहे, १९९८ पासून एड्सवर काम करणाऱ्या राज्यातील ‘महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्थे’ (मराएनिस)अंतर्गत काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांची. दिल्ली येथील ‘राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थे’साठी महाराष्ट्रात ही संस्था काम करते. राज्यात अशा पद्धतीने विविध रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरोग्य विभागामार्फत राष्ट्रीय पातळीवर वेगवेगळे कार्यक्रम चालवले जातात. ‘मराएनिस’च्या माध्यमातून शहरी-ग्रामीण रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा रुग्णालये यांच्या पातळीवर एकात्मिक समुपदेशन तसेच विधि चाचणी केंद्रे चालवली जातात. त्यामधून लैंगिक गुंतागुंतीच्या समस्या तसेच एचआयव्ही एड्स या गंभीर आजारासंदर्भात नियंत्रण, निर्मूलन आणि उपचार कार्यक्रम राबवले जातात. या केंद्रांच्या माध्यमातून जवळपास २१०० उच्च शिक्षित कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने माफक मानधनावर सेवा बजावत आहेत. या प्रक्रियेत दरवर्षी सुमारे ७० ते ८० लाख लोकांची व्यक्तिगत तपासणी केली जाते. रुग्णांचे समुपदेशन करून त्यांचे आणि समाजाचे संवेदीकरण केले जाते. या सगळ्या प्रयत्नांमुळे आजमितीला एचआयव्ही संसर्गाचे प्रमाण दर हजारी ०.१४ टक्के पर्यंत आले आहे. गरोदर मातांमधील एचआयव्ही संसर्गाचे प्रमाण दर हजारी ०.२२ टक्के पर्यंत तर गुप्तरोग संसर्गाचे प्रमाण १८ टक्क्यांवरून ०.७५ टक्क्यांवर आले आहे. ही टक्केवारी खाली आणण्यात ‘मराएनिस’च्या या कर्मचाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. त्याशिवाय एसटीआय, आरटीआय, संसर्गजन्य आजार कार्यक्रम, एड्स दिन, जागतिक आरोग्य दिन या सोबतच कुटुंबनियोजन कार्यक्रम, लसीकरण, या आणि अशा वेगवेगळ्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाची जबाबदारी हे कर्मचारीच पार पाडतात. आपल्याला आरोग्य सेवेतील महत्त्वपूर्ण घटक मानून समान वेतन-समान काम या तत्वानुसार सेवेत नियमित करावे, आपल्यासाठी भविष्य निर्वाह निधीची तरतूद सुरू करावी अशी त्यांची बऱ्याच वेळा महाराष्ट्र शासनाकडे मागणी आहे. परंतु त्यांच्या हातात फारसे काही पडलेले नाही. या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी २०११ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती अभ्यास गट नेमण्यात आला होता. पण त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. २०१४ साली केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेने, ‘राज्य शासनाने या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याबाबत आपली हरकत नाही,’ असे पत्र दिले होते. हा कार्यक्रम सुरू असेल तोपर्यंत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेकडून ‘मराएनिस’ला दरवर्षी दहा टक्के वाढीव निधी दिला जाईल असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले होते. त्याआधारे ‘मराएनिस’च्या कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या ‘मॅग्मो’ या संघटनेमार्फत सेवेत कायम करण्यासाठी तत्कालीन आरोग्य मंत्र्यांना साकडे घातले. परंतु सामान्य प्रशासन विभागाने ‘मराएनिस’च्या संबंधित कर्मचाऱ्यांना अशा पद्धतीने राज्य शासनाच्या सेवेत कायम करता येणे शक्य नसल्याचे पत्राद्वारे कळवले. २०१८-१९ मध्ये पुन्हा या कर्मचाऱ्यांना कायम करता येते का याची चाचपणी करण्यासाठी तत्कालीन आरोग्यमंत्र्यांच्या पातळीवर बैठक आयोजित करण्यात आली होती. विविध खात्यांचे मंत्री तसेच आमदार, खासदारांची शिफारस असूनही यावर अद्याप काहीही धोरणात्मक निर्णय झालेला नाही. गेल्या दीड वर्षांपासून कोविड साथीमुळे या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा भार वाढला आहे. गेली दीड वर्षे राज्यातील सर्वच विभागातील कर्मचारी रात्रीचा दिवस करून कोविडच्या संकटाला भिडले आहेत. ‘मराएनिस’अंतर्गत कार्यरत असलेल्या आयसीटीसी, डीएसआरसी, एआरटी, रक्तपेढी, एसआरएएल, डापकू तसेच व्हिसी लॅब या केंद्रांतील कर्मचाऱ्यांनी देखील या काळात त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून इमाने इतबारे काम केले आहे. एआरटी औषध घेणाऱ्या रुग्णांवर विपरीत परिणाम होऊ नये म्हणून ‘मराएनिस’च्या कर्मचाऱ्यांना कोविड सबंधित कामे न देण्याच्या सूचना महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाला तसेच संबंधित जिल्हा प्रशासनाला दिल्या गेल्या होत्या. तहीही या कर्मचाऱ्यांकडून कोविडची कामे करून घेण्यात आली. कुठलेही अतिरिक्त वा जोखमीचे काम केले तर शासनाकडून प्रोत्साहन भत्ता किंवा जोखीम भत्ता दिला जातो. पण ‘मराएनिस’चे हे कर्मचारी वगळता इतर सर्व कायमस्वरूपी शासकीय आरोग्य अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता दिला गेला. याशिवाय सार्वजनिक आरोग्य विभागर्तगत एनएचआरएम, क्षयरोग नियंत्रण, कुष्ठरोग नियंत्रण, आर.बी.एस.के, असंसर्गजन्य आजार विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना देखील प्रोत्साहन भत्ता, कामाची प्रमाणपत्रे, विमा संरक्षण आणि विशेष रजाही मिळाली. ‘कोविड साथ रोग काळात जोखीम घेऊन काम करूनसुद्धा आम्ही या यंत्रणेत उपेक्षित घटक आहेत. आम्हाला प्रोत्साहन भत्ता मिळाला नाही की रजा मिळाली नाही. कोविडमुळे आजारी पडलो तर दवाखान्याचा खर्चही नाही आणि विमा संरक्षण नाही.’ असे ‘मराएनिस’च्या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आम्ही सरकारचे नवे वेठबिगार आहोत, अशीच या कर्मचाऱ्यांची भावना आहे. सरकारने ‘मराएनिस’च्या कर्मचाऱ्यांकडून राज्य शासनाच्या नियमावलीनुसार कोविड साथ रोगाची सर्व कामे करून घेतल्यानंतर त्यांना प्रोत्साहन भत्ता देण्याची वेळ आली तेव्हा मात्र केंद्राकडे बोट दाखवले. ‘मराएनिस’ने याबाबत राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला. पण, ‘मराएनिस’ ही संस्था पूर्णत: केंद्राच्या अखत्यारीत आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारच तशी तरतूद करू शकते आणि देऊ शकते, असे उत्तर देण्यात आले. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान हा केंद्राचा कार्यक्रम असला तरी या आभियानाने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज म्हणून निधी उपलब्ध करून घेतला आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था देखील आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष पॅकेजची मागणी करू शकली असती. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत ‘मराएनिस’ साठी १५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रकल्प संचालकांना त्यातूनच ‘प्रोत्साहन भत्त्या’ची तरतूद करून तो या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देता आला असता. ‘आमच्या कर्मचाऱ्यांना कोविडची कामे लावू नयेत’ अशा ‘मराएनिस’च्या सूचना असताना देखील जिल्हा प्रशासनाने या कर्मचाऱ्यांकडून कोविडची कामे करून घेतली. साहजिकच ‘मराएनिस’ वर कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे बंधन राहिले नाही. त्यामुळे त्यांनी याबाबत हात वर केले. कोविड साथरोगाच्या कामासोबत या कर्मचाऱ्यांना आपले एड्स निर्मूलनासंदर्भातील कामही पार पाडावे लागले आहे. टाळेबंदीच्या काळात एचआयव्ही बाधित लाभार्थीना वेळेत औषधोपचार, समुपदेशन, गृहभेटी ही कामे सांभाळून त्यांनी आपले कर्तव्य पार पाडले आहे. पण त्यांना ना या अतिरिक्त कामाची शाबासकी मिळाली, ना प्रोत्साहन भत्ता! जिल्हा प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापन कलमाअंतर्गत एरवी दुर्लक्षित असलेल्या आरोग्य यंत्रणेतील या महत्त्वाच्या घटकावर जबाबदारी देऊन आरोग्य यंत्रणेवरील ताण हलका करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु या कर्मचाऱ्यांवर पडलेल्या अतिरिक्त ताणाची मात्र कोणत्याही पातळीवर दखल घेतली गेली नाही. खर्च कमी करण्याच्या नादात गेल्या काही वर्षांत सरकारी यंत्रणेमध्ये कंत्राटीकरण सुरू आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागही यातून सुटलेला नाही. या यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांवर आरोग्य सेवेची जबाबदारी असल्याने आपत्तीच्या काळात त्यांच्यावरचा हा भार अधिकच वाढला. कोविडमध्ये तर या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे महत्त्व अधिकच अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे आता तरी या आणि अशा कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे. लेखक आरोग्य हक्क चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत. bhausahebaher@gmail.com
