पृथ्वीचे तप्त होणे, वणव्यांनी जंगले भस्मसात करणे, पावसाचे आभाळ फाटल्यागत कोसळणे, वारंवार दुष्काळ पडणे, हिमनद्यांचे वितळणे आणि महासागरांची भूभागांवर घुसखोरी हे सर्व वातावरणातील मानवी अतिहस्तक्षेपाचे दुष्परिणाम. हे नुकसान भरून येणारे नसले तरी अद्याप आपल्या हाती बरेच काही आहे, असा संयुक्त राष्ट्रांच्या (आयपीसीसी- इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज) हवामान बदल अहवालातील आशावाद. जागतिक माध्यमांनीही हाच धागा पकडून मनुष्याच्या सदसद्विवेकबुद्धीला साद घालण्याचा यत्न केला आहे.

युरोपातल्या मोठय़ा वृत्तपत्रांपेक्षा लहान-लहान वृत्तपत्रे या अहवालाच्या अनुषंगाने गंभीरपणे व्यक्त झाली आहेत. काहींनी उपाय सुचवले आहेत, तर काहींनी सल्ले वा सूचनाही दिल्या आहेत. आजही आर्थिक सिद्धांतांवर वर्चस्व असलेले निओक्लासिकल प्रारूप हवामान बदल व पर्यावरण ऱ्हासासारख्या समस्या सोडवण्यासाठी अयोग्य असल्याचे प्रतिपादन करणारा लिस्बन विद्यापीठातील भौतिक शास्त्रज्ञ आणि हवामानतज्ज्ञ फिलीप सॅण्टोज यांचा लेख पोर्तुगालमधील ‘जर्नल इकॉनॉमिको’ या वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केला आहे. त्यात त्यांनी नव्या आर्थिक प्रारूपाची गरजही व्यक्त केली आहे.

documentary on mangroves of maharashtra
आम्ही डॉक्युमेण्ट्रीवाले : पावलोपावली नवशिक्षण
Loksatta editorial indian Ambassador Akhilesh Mishra has slammed an Irish Newspaper for publishing an editorial on PM Narendra Modi
अग्रलेख: आजचा मुत्सद्दी, उद्याचा मंत्री?
lokmanas
लोकमानस: भाजपची हूल आणि गडी बाद
loksatta editorial Shinde group bjp dispute over thane lok sabha seat
अग्रलेख: त्रिकोणाच्या त्रांगड्याची त्रेधा!

केवळ भीती व्यक्त करून काहीही साध्य होणार नाही, विज्ञानाची हाक ऐका, अशी साद घालत लोकांना संघटित करणाऱ्या तरुण पिढीकडून आम्हाला अपेक्षा आहे, असा आशावाद ‘डेली न्यूज’ या जर्मन वृत्त संकेतस्थळाचे पर्यावरण संपादक वेर्नर एकर्ट यांनी मांडला आहे. हवामान संरक्षण हे एक व्यवसाय-प्रारूप बनत आहे. वाहन उद्योग इलेक्ट्रिक वाहननिर्मितीकडे वळत आहेत अशा अनेक गोष्टींतून आशादायी चित्र दिसत आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. ‘हेबर्टर्क’ या तुर्की वृत्तसंकेतस्थळाने तापमानवाढीचे परिणाम गरिबांना अधिक भोगावे लागतील, असे म्हटले आहे. तर डेन्मार्कच्या ‘जिलँड्स-पोस्टन’ या वृत्तपत्राने जागतिक कार्बन डायऑक्साइड कराची (सीओटू टॅक्स) कल्पना मांडली आहे. असा कर योग्य दिशेने विकास करण्यासाठी आवश्यक आहे, उद्योग आणि ग्राहकांना त्यांच्या वर्तणुकीत बदल घडवण्यासाठी तो प्रोत्साहित करेल, असेही या वृत्तपत्राने म्हटले आहे.

हवामान बदलाबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतला होता. त्यानंतर तेथील निष्पक्ष माध्यमांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली होती. आता अध्यक्ष जो बायडेन यांनी पुन्हा करारात सामील होण्याचे संकेत दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकी माध्यमे काय म्हणतात, ते पाहणे सयुक्तिक ठरेल. ‘द लॉस एंजेलिस टाइम्स’ने भूमिका घेण्याच्या भानगडीत न पडता थेट तज्ज्ञांच्या मतांचा हवाला देऊन, ‘हवामान अहवाल भयानक आहे, मी काय करू शकतो, शकते’, अशा शीर्षकाखाली वाचकांनी काय करावे, याची पंचसूत्री दिली आहे.

अमेरिकेतील ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ने तापमानवाढीवर उपाययोजनांची आवश्यकता अधोरेखित करताना या अहवालावर टीकाही केली आहे. ताज्या अहवालातील वावदूक निरीक्षणे वेगळी काढली तर त्यात २०१३च्या अहवालाहून वेगळे असे काहीच नाही. केवळ काही शब्दांना विशेषणे जोडल्यामुळे त्यांची तीव्रता वाढते, पण संदर्भावर परिणाम होत नाही. जग सर्वनाशाकडे वाटचाल करीत असताना ८०० कोटी माणसे काहीच न करता हातावर हात ठेवून बसली आहेत असे म्हणणे गैर आहे, असेही ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’च्या संपादक मंडळाने सुनावले आहे.

‘‘अध्यक्ष जो बायडेन यांच्याकडे स्वस्त वायू असू शकतो किंवा ते हवामान बदलाशी लढू शकतात; परंतु दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी शक्य नाही’’, अशी टिप्पणी ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या संपादकीयात आहे. रशिया आणि इराणसारख्या दमनशाही देशांकडे आपण तेल बाजाराचे नियंत्रण का द्यावे, आपण आपल्या वायू इंधनाच्या किमती कमी केल्या तर त्या देशांचे आपल्यावरील उपकार कमी होतील. एक शांत आणि हुकूमशाहीच्या प्रभावापासून मुक्त देश, असा अमेरिकेचा आदर्श जगापुढे असला पाहिजे. जीवाश्म इंधनावर कर लादल्यास दोन्ही उद्दिष्टे पुढे रेटता येतील, असा सल्लाही या लेखात देण्यात आला आहे.

जपानच्या ‘मायनीची शिम्बून’ने सर्व देशांनी एकत्रित काम करण्याची गरज अग्रलेखात व्यक्त केली आहे. जपानने आपले हरितगृहवायूचे उत्सर्जन २०३० पर्यंत ४६ टक्के आणि २०५० पर्यंत शून्यावर आणण्याचे वचन दिले आहे. अमेरिका आणि युरोपने आणखी मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. आता चीन व अन्य विकसनशील देशांकडून वचनबद्धतेची अपेक्षा आहे, असेही या संपादकीयात म्हटले आहे.

जगात चीन सर्वाधिक हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन करतो. तेथील वृत्तपत्रांनी मात्र अहवालातील इशाऱ्यांबाबत कोणतीही भूमिका न घेता केवळ वृत्त प्रसिद्ध केले आहे!

एकंदरीत, त्या त्या देशातील पर्यावरणविषयक तसेच आर्थिक/ सामाजिक धारणांचेच प्रतिबिंब यंदाच्याही ‘आयपीसीसी’ अहवालावर माध्यमांनी केलेल्या टिप्पणींतून उमटते आहे. पण वर्षांगणिक यातही बदल होत आहे. पर्यावरणनिष्ठता आणि हवामान बदल यांकडे साकल्याने पाहिले जाण्याच्या शक्यता माध्यमांतूनही वाढीस लागलेल्या दिसत आहेत.

संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई