|| सुखदेव थोरात खासगी क्षेत्रात अनुसूचित जाती-जमातींसाठी ‘सकारात्मक कृती धोरण’ गरजेचे आहेच; पण आजच्या स्वरूपात नव्हे.. अनुसूचित जाती व जमातींना खासगी क्षेत्रातूनही सामाजिक न्याय मिळावा, यासाठीच्या उपाययोजना ‘सकारात्मक कृती’ (अॅफरमेटिव्ह अॅक्शन पॉलिसी) म्हणून ओळखल्या जातात. अशा ‘सकारात्मक कृती धोरणा’च्या नियमनासाठी पंतप्रधान कार्यालयात २००७पासून स्थापन झालेल्या उच्चस्तरीय समन्वय समितीची आठवी बठक अलीकडेच, २२ सप्टेंबर रोजी पार पडली. या समितीच्या सात बठका २००७ ते २०१३ मध्ये झाल्या होत्या. मात्र २०१४ मध्ये सत्ताबदलानंतर त्यानंतरची आठवी बठक होण्यास २०१८ उजाडले. या सरकारच्या पाच वर्षांच्या विहित कालावधीचे अखेरचे वर्ष सुरू असताना एकदाची ही एकमेव बठक झाली, याबद्दल समितीच्या सदस्यांकडूनच टीकेचा सूरही लागला. सकारात्मक कृतीची कशी उपेक्षा सरकारकडून आणि खासगी क्षेत्राकडून सुरू आहे, हे बठक इतक्या विलंबाने होण्यातून दिसते, असे काही सदस्यांचे म्हणणे होते. मग आता प्रश्न असा की, २००७ सालापासून अनुसूचित जाती-जमातींसाठी ठरलेले हे धोरण राबविण्यात सरकार आणि खासगी क्षेत्र या दोघांनाही इतका कमी रस असण्याची कारणे काय? महत्त्वाचे कारण असे की, या धोरणाला कायदेशीर वा प्रशासकीय (नियम/आदेशांचा) पायाच नसल्यामुळे ते स्वेच्छा आणि स्वयंनियमन यावर सोडून देण्यात आले आहे. नाही म्हणायला, या धोरणाच्या अंमलबजावणीवर उद्योजकांच्या तीन संस्थांची देखरेख असावी, असे ठरले आहे. कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय), फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्री (फिक्की) आणि असोशिएट चेम्बर ऑफ कॉमर्स (असोचॅम) या त्या तीन संस्था. धोरणाच्या घडणीचा इतिहास पाहिल्यावर, हे धोरण स्वेच्छा आणि स्वयंनियमनावर सोडण्याची कारणेही स्पष्ट होतील. सरकारने अर्थव्यवस्थेत खासगीकरणावर भर दिला, तेव्हापासून- म्हणजे १९९०च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून खासगी क्षेत्रातही आरक्षण हवे, या (तोवर अधूनमधून होणाऱ्या) मागणीने पुन्हा जोर धरला. खासगीकरणामुळे सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांच्या संधीच कमी-कमी होत जाणार, हे अनुसूचित जाती-जमातींना स्पष्ट दिसू लागले. आम्हाला खासगी क्षेत्रात नोकरी मिळवताना किंवा व्यवसाय करताना जातिमूलक भेदभाव सहन करावा लागतोच, त्यामुळे खासगी नोकऱ्या किंवा खासगी व्यापार-उद्योगांतही आम्हाला सामाजिक न्याय मिळाला पाहिजे, अशी मागणी अनुसूचित जाती व जमातींतून पुढे येऊ लागली. त्यावर, आम्ही काही जात पाहून निर्णय घेत नाही, आमचे सारे निर्णय बाजारकेंद्रीच असतात. त्यामुळे गुणवत्ता पाहणे आम्हाला भागच पडते, असे प्रत्युत्तर खासगी कंपन्या देऊ लागल्या. यातून हे स्पष्ट झाले की, अनुसूचित जाती-जमातींना नोकरीच्या किंवा व्यवसायाच्या संधींमध्ये आरक्षण ठेवण्यासाठी खासगी क्षेत्र काही उत्सुक नाही. मात्र, अनुसूचित जाती-जमातींचे लोक हे आजही उपेक्षित आहेत, वंचित आहेत आणि त्यांच्यासाठी काही तरी केले पाहिजे, हे तर खासगी क्षेत्रालाही मान्य होते. अर्थात, अनुसूचित जाती-जमातींमधील दारिद्रय़ाबद्दल खासगी क्षेत्राचा एक विशिष्ट दृष्टिकोन होता. तो असा की, अनुसूचित जाती-जमातींना नीट शिक्षणच मिळत नाही, आवश्यक कौशल्ये शिकण्याच्या संधीही त्यांना मिळत नाहीत, म्हणून त्यांना नोकऱ्या मिळण्याच्या संधी कमी होतात आणि उद्योजकता-विकास न झाल्यामुळे खासगी व्यापार-उद्योगांतही अनुसूचित जाती-जमातींची पीछेहाट होते, म्हणून आíथक प्रगतीला खीळ बसते. हा दृष्टिकोन ग्राह्य़ मानून खासगी क्षेत्राने जे ‘सकारात्मक कृती धोरण’ तयार केले, त्यात अनुसूचित जाती-जमातींच्या विद्यार्थी वा तरुणांच्या क्षमता-वाढीवर भर दिला. स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण, स्वत:चा उद्योग अथवा व्यापार सुरू करण्यासाठी प्रशिक्षण, किंवा नोकरी मिळण्यात अडचणी येऊ नयेत या दृष्टीने खास प्रशिक्षण आदींवर या ‘सकारात्मक कृती’चा भर होता. म्हणजेच खासगी नोकऱ्यात आरक्षण, खासगी संस्थांत राखीव जागा यांना या धोरणात स्थान नव्हते. एकदा का क्षमता-वाढ झाली, की आपोआप अनुसूचित जाती-जमातींचे तरुण-तरुणी स्पध्रेत उतरतील आणि इतरांच्या तोडीस तोड नोकऱ्या मिळवतील किंवा व्यवसायवृद्धी करतील, असा विश्वास खासगी क्षेत्राने बाळगलेला होता. परंतु मुळात, खासगी क्षेत्रात जातिमूलक भेदभाव होतच नाही, हे खासगी क्षेत्रातून मांडण्यात आलेले गृहीतक तरी किती खरे होते? त्याला वस्तुस्थितीचा, तथ्यांचा आधार किती होता? उलटपक्षी, खासगी क्षेत्रात अनुसूचित जातींच्या उमेदवारांना जात पाहूनच नाकारले जाते, अनुसूचित जातीच्या व्यापारी/ उद्योजकांची जात पाहूनच त्यांच्याशी व्यापारी संबंध ठेवणे टाळले जाते, याचे पुरेसे पुरावे आहेत. मधेश्वरन् यांनी २०११-१२ सालच्या स्थितीचा विद्यापीठीय संशोधन पद्धतीने अभ्यास केला, त्यातून असे दिसून आले की, अनुसूचित जातींच्या तरुणांना नोकरी नाकारली जाण्यामागे ७० टक्के प्रकरणांत जात हेच कारण असते आणि केवळ ३० टक्के प्रकरणांत गुणवत्ता खरोखरच कमी असते. थोरात यांच्या अभ्यासातून असे दिसले की, २०१० साली मुलाखतीसाठी बोलावणे पाठवण्याच्या पातळीवरच अनुसूचित जातींबाबत भेदभाव होत असतो. ग्रामीण भागातील वास्तव समोर आणणारे अगदी तपशीलवार अभ्यास झाले आहेत, त्यांतूनसुद्धा हेच दिसते की, उपाहारगृहात स्वयंपाक्याची नोकरी, वाणसामानाच्या दुकानातील काम, माध्यान्ह भोजन योजनेचे काम अशी (अन्नाशी संबंध असलेली) कामे अनुसूचित जातींना सहसा दिली जात नाहीत. असीम प्रकाश यांनी अभ्यासातून हे सिद्ध केले आहे की, व्यापार-उद्योग क्षेत्रातील अनुसूचित जातींपुढे एक तर माल मिळवताना किंवा विक्रीच्या वेळी अडचणी उभ्या केल्या जातात, अनुसूचित जातींच्या सेवा-पुरवठादारांनाही टाळले जाते. आठ राज्यांतील खेडय़ांत झालेल्या एका अभ्यासात असे आढळले की, उपाहारगृह वा किराणा दुकानाचा मालक अनुसूचित जातींमधील असेल किंवा वाहनचालक (टॅक्सी आदी) जर अनुसूचित जातींमधील असेल, तर त्याच्याकडे जाणे वा त्याची सेवा घेणे केवळ भेदभावामुळे टाळले जाते. याचा अर्थ असा की, अनुसूचित जाती-जमातींकडे जरी ‘विषमता’ असेल, तरीही जातिमूलक भेदभावामुळे त्यांना नोकरी मिळण्यास वा व्यवसाय करण्यास अडथळे येत आहेत. क्षमता-वाढीच्या विरुद्ध बोलण्याचे काहीच कारण नाही, परंतु ती आवश्यक अशी पहिली पायरी असते. ती पार केल्यानंतर तरी खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्या अथवा व्यवसायांत अनुसूचित जातींचे प्रमाण अधिक दिसायला हवे. तसे झालेले दिसत नाही. आश्चर्य याचे वाटते की, इतके होत असूनसुद्धा दलित उद्योजकांचे नेते मात्र अद्यापही बाजारकेंद्री अर्थव्यवस्थेत भेदभाव संपून जाईल असा आशावाद बाळगतात. इतकेच नव्हे तर ‘परकी गुंतवणूक ‘मनू’ला हद्दपार करेल’ यांसारख्या भाबडय़ा आणि सवंग घोषणाही दिल्या जातात. खासगी क्षेत्रातून इतका प्रतिरोध असल्याने, अखेर ‘सकारात्मक कृती धोरण’सुद्धा स्वेच्छा-आधारित (व्हॉलंटरी) आणि स्वत:च नियमन करण्यावर भर असलेले (सेल्फ-रेग्युलेटरी) धोरण २०१७-१८ ला मान्य झाले. मर्जी असेल तरच ‘सकारात्मक कृती’त सामील व्हा, अशा प्रकारच्या या धोरणामुळे कंपन्यांचा सहभाग त्यात कमीच आहे. सन २००८ मध्ये ‘सीआयआय’च्या एकंदर (सुमारे ९००० कंपन्या) सदस्यांपकी फक्त १२ % कंपन्यांनी ‘सकारात्मक कृती संहिते’वर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. २०१८ मध्ये हे प्रमाण वाढले तरीही ते २२ %पर्यंतच जाऊ शकले आहे. हे झाले स्वेच्छेबाबत. ‘स्वयं-नियमना’मुळे देखील अडचणी येत आहेत. नियमनाची जबाबदारी आहे ती उद्योजकांच्याच संघटनांकडे, परंतु आजवर त्यांत आपणास पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व दिसलेले नाही. त्यामुळेच या धोरणाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी, त्यात सुधारणा होणे गरजेचे आहे. प्रामुख्याने तीन सुधारणा आवश्यक आहेत. त्यापकी पहिली म्हणजे, हे ‘सकारात्मक कृती धोरण’ कायदेशीर करणे. पण कायद्याचे बंधन घालण्यास खासगी क्षेत्राचा विरोध असल्यामुळे, किमान प्रशासकीय आदेश काढून तरी त्यास वैधानिक पाया देता येईल. ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ (सीएसआर)च्या बाबतीत असे प्रशासकीय आदेश काढता आले, मग सर्व कंपन्या सहभागी होऊ लागल्या, हा अनुभव आहेच. ‘सकारात्मक कृती’बाबतही तसे केले जाऊ शकते. दुसरी सुधारणा म्हणजे, ‘सकारात्मक कृती’चे नियमन स्वतंत्र संस्थेकडे देणे. अमेरिकेत जसे ‘इक्वल ऑपॉच्र्युनिटी ऑफिस’ आहे किंवा उत्तर आर्यलडमध्ये ‘फेअर ऑपॉच्र्युनिटी ऑफिस’ आहे, त्यासारखी यंत्रणा आपल्याकडेही उभारणे आवश्यक आहे. अशा यंत्रणेवर सर्व कंपन्या तसेच खासगी व्यवसायांमधील अनुसूचित जाती/ जमातींच्या सहभागावर देखरेख, तफावत किती यावर लक्ष ठेवणे आणि त्यानुसार ही दरी कमी करण्यासाठी सल्ला देणे, अशी जबाबदारी द्यावी लागेल. सरकारच्या प्रशासकीय आदेशानुसार चालणारे धोरण व ते राबविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा, यांतून पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढेल. अखेरची- पण महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे, सध्या जे ‘क्षमता-वाढ उपक्रम’ सुरू आहेत, ते कायम ठेवावे, पण ही पहिली पायरी. त्याच्या सोबतीला, खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्या आणि व्यवसायसंधी तसेच खासगी शिक्षणसंस्थांतील प्रवेशसंधी यांत अनुसूचित जाती/ जमातींच्या उमेदवारांना योग्य वाटा मिळण्यासाठी काही मार्ग ठरवणे गरजेचे आहे, लोकसंख्येनुसार त्यांना वाट मिळतो की नाही हे बघणे गरजेचे आहे. याकरिता निश्चित मानदंड ठरवावे लागणार. पंतप्रधान कार्यालयात २२ सप्टेंबर २०१८ रोजी उच्चस्तरीय समन्वय समितीच्या बठकीत ‘सकारात्मक कृती’ पुढील अडचणींचा जो ऊहापोह झाला तो या तीन सुधारणांमुळे थांबू शकेल.
