१९६७ सालानंतर- याउप्पर आपण राजकारणात आणि सत्तेत राहायचे की नाही, असा विचार नरसिंह राव यांच्या मनात घोळू लागला. कारण राज्या-राज्यांतून संधीसाधू आघाडय़ा निर्माण होऊ लागल्या होत्या. त्यातून देशात अस्थैर्य व गोंधळ माजण्याचा धोका निर्माण झाला होता. राजकारणात सत्तेची भूक वाढत गेली होती. त्यामुळे ध्येय आणि आदर्शवाद यांत दरी निर्माण होत चालली आहे असे त्यांना दिसून आले. नरसिंह राव कायद्याच्या पदवीसाठी (एलएल. बी.) नागपूरला आले. इथे येताच त्यांना नागपूर आणि पुण्यातील फरक ध्यानात आला. नागपूर तेव्हा मध्य प्रदेशची राजधानी होते. मात्र, तरीही नागपुरात वाखाणण्याजोगी एकही गोष्ट नव्हती. पश्चिम महाराष्ट्रातून येणाऱ्या आपल्या नातेवाईकास नागपुरात काय दाखवावे, हा तेव्हा प्रश्नच असे. येऊन-जाऊन सिव्हिल लाइन्समधील विधानसभागृह, मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान, उच्च न्यायालय, म्युझियम तसेच प्राण्यांची संख्या अल्पच असलेले, परंतु अवाढव्य पसरलेले प्राणिसंग्रहालय.. इतकेच! सांस्कृतिकदृष्टय़ाही इथे म्हणावे असे काही नव्हते. एक गोष्ट मात्र प्रशंसनीय होती, ती म्हणजे इथे हिंदी आणि मराठी भाषा आणि उभयभाषिक गुण्यागोविंदाने नांदत होते. मध्य प्रदेशात १४ जिल्हे हिंदी- भाषिक, तर आठ मराठीभाषिक होते. त्यामुळे नागपुरात हिंदी मराठीमिश्रित, तर कुठे मराठी हिंदीमिश्रित बोलली जाई. नाही म्हणायला इथे वि. भि. कोलते, ग. त्र्यं. माडखोलकर यांच्यासारखे नावाजलेले काही लेखक होते. या सगळ्या वातावरणामुळे नागपूरच्या वास्तव्यात आपल्या ज्ञानात फारशी भर पडेल असे नरसिंह रावांना वाटले नाही. तरीही इथे वास्तव्य करून असलेल्या तीन-चार संस्कृत विद्वानांशी त्यांचा चांगला परिचय होऊन पुढे त्यांच्याशी गाढ मैत्री झाली होती. पंतप्रधान झाल्यानंतर राव यांनी त्यांचा उपयोगही करून घेतला होता. नरसिंह रावांनी एकदा बोलताना मला सांगितले, की त्याकाळी आठवडय़ातून एकदा तरी ते काही मित्रांसोबत नागपुरातील संत्रा मार्केटमध्ये जात. तेव्हा वाहतुकीची साधने मर्यादित असली तरी बाजारात संत्री खूप येत. प्रत्येकाच्या दुकानात जाऊन नमुना म्हणून संत्र्यांच्या तीन-चार फोडी घेऊन ते खात. असे करत करत प्रत्येक जण सहजपणे सहा-सात संत्री तरी खात असे! शिक्षण आटोपून हैदराबाद संस्थानात परतल्यानंतर आणि संस्थान भारतात विलीन झाल्यानंतर राव यांनी राजकारणात न जाता फक्त समाजसेवा करण्याचे व्रत स्वीकारले होते. परंतु त्यांच्या विधिलिखितात काही वेगळेच होते. १९५२ च्या स्वतंत्र भारतातील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी पंतप्रधान पंडित नेहरू आंध्रमध्ये गेले होते. तिथे एका जाहीर सभेत पंडितजींच्या भाषणाचे तेलुगुमध्ये भाषांतर करण्याचे काम नरसिंह रावांवर सोपवण्यात आले होते. पंडितजींच्या मूळ भाषणापेक्षा भाषांतर इतके अप्रतिम झाले, की जनतेने त्यास भरपूर प्रतिसाद दिला. त्यामुळे पंडितजी प्रसन्न झाले. १९५२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी पंडितजींनी नरसिंह रावांची आठवण ठेवून त्यांना आमदारकीची उमेदवारी देण्यास सांगितले. मात्र, तिकिटासाठी उत्सुक असणाऱ्यांची गर्दी पाहून नरसिंह राव त्यापासून दूरच राहिले होते. पक्षाच्या तिकीटवाटपात नेमकेकाय घडते याची माहिती वाचकांना देणे इथे अप्रस्तुत ठरणार नाही. निवडणुका जाहीर होताच इच्छुक व्यक्ती धाव घेतात ते पक्षाच्या जिल्हा अध्यक्षांकडे आणि तिथून पक्षाच्या प्रदेश कार्यालयात निवड समितीच्या सदस्यांना भेटून बायोडेटा देण्यासाठी आणि आपणच एकमेव निवडून येण्याची शक्यता व खात्री कशी आहे, हे समजावून सांगण्यासाठी! इथेही यश आले नाही तर ते सरळ दिल्ली गाठतात.. केंद्रीय निवड समितीच्या सदस्यांना भेटण्यासाठी! मुंबईतील परिस्थिती मला माहीत नाही, परंतु दिल्लीत मात्र हे इच्छुक बेवारशासारखे इकडे तिकडे फिरताना दिसतात. प्रत्येक जण आपला बायोडेटा (कधी कधी तर तो ३०-४० पानांचा असतो!) समितीतील सदस्यांच्या बंगल्यावर जाऊन, तर कधी त्यांच्या कार्यालयात नेऊन देतात. बहुतेक इच्छुक हे सर्वसाधारण परिस्थितीतील असल्यामुळे दिल्लीतील पक्षकार्यालयाच्या आवारात, तर कधी बाहेरच्या हिरवळीवर मुक्काम ठोकून असतात. दिवसभर शेंगदाणे, फुटाणे वगैरे काहीतरी खाऊन ते राहत असतात. त्यांना कुणीही वाली नसतो. दुसरे इच्छुक असे असतात, की ज्यांचा कुणीतरी वाली असतो. ते त्याला घेऊन प्रत्येक ठिकाणी जातात. संबंधित व्यक्ती असा काही देखावा निर्माण करते, की बऱ्याच नेत्यांशी तिचे चांगले संबंध आहेत. परंतु बहुतेकदा तसे काही नसते. हा वरवरचा देखावा आहे हे गुपित इच्छुक उमेदवारास मात्र कळत नसावे. परंतु हे प्रकरण खर्चिक असते. कारण या स्वयंभू नेत्याचा सर्व खर्च त्या इच्छुक उमेदवारालाच करावा लागतो. तिसऱ्या प्रकारातील इच्छुक एखाद्या मंत्र्याला वा तत्सम व्यक्तीस पकडतात. जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी वा प्रदेश निवड समितीत यश मिळाले नाही तर त्याच्यासोबत सरळ दिल्ली गाठून तिकिटासाठी प्रयत्न करतात. यशवंतराव, नरसिंह राव निवड या निवड समितीत असायचे. आणि मी त्यांच्याकडे काम करत असल्यामुळे हा सर्व प्रकार पाहून मन खरोखरच कष्टी व्हायचे. मनात यायचे, की ही लोकशाहीची थट्टा तर नाही ना! तर.. अपेक्षा व इच्छुक नसतानाही १९५२ च्या निवडणुकीत आमदारकीची उमेदवारी नरसिंह राव यांना मिळाली. त्यांनी केलेल्या लोकोपयोगी कामांमुळे व समाजसेवेमुळे मतदारसंघात त्यांना भरघोस पाठिंबाही होता. पण निवडणुकीच्या राजकारणात नरसिंह राव तेव्हा नवीनच होते. मुख्य म्हणजे ते सरळ स्वभावाचे होते. विरोधी उमेदवार मात्र याउलट होता. शिवाय तो धनवान होता. प्रत्यक्ष मतदानाच्या दोन दिवस आधी या धनवान उमेदवाराने प्रत्येक मतदाराला एक गाय व शेतीसाठी जमीन देण्याचे आमिष दाखवून पारडे फिरवले. परंतु निवडून आल्यानंतर कोण कुणाचा असतो? त्या उमेदवाराने नंतर मतदारांना चांगलाच ठेंगा दाखवला. तेव्हा मतदार नरसिंह रावांकडे क्षमायाचनेसाठी येऊ लागले. पण उपयोग काय? तेव्हा वेळ निघून गेली होती. तथापि नरसिंह राव यांचे कार्यच असे होते, की १९५७ साली त्यांना पुन्हा एकदा उमेदवारी दिली गेली आणि यावेळी त्यांनी पूर्वीचा अनुभव लक्षात घेऊन योग्य ती व्यूहरचना केली आणि ते निवडून आले. निवडून आल्यानंतर आमदार म्हणून त्यांनी आपल्या मतदारसंघावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित केले. त्यामुळे १९६२ सालीही ते पुन्हा आमदार म्हणून निवडून आले. त्याच वर्षी मुख्यमंत्री बदलण्यात आले. नव्या मुख्यमंत्र्यांनी नरसिंह रावांची विद्वत्ता, सरळ आणि प्रामाणिक स्वभाव पाहून आपला एक हितचिंतक सहकारी म्हणून त्यांना मंत्रीपद दिले. नरसिंह राव यांनीही आपल्यावरील मुख्यमंत्र्यांचा विश्वास सार्थ ठरवला. त्यांच्या खात्याच्या बैठका दिल्लीत होत तेव्हा त्यांचे प्रगल्भ विचार ऐकून संबंधित खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी अचंबित होत. त्यामुळे पुढे दिल्लीत केंद्र सरकारतर्फे होणारी बैठक ही जणू काही नरसिंह राव यांनीच बोलावली आहे असे वातावरण बैठकीच्या वेळी निर्माण होत असे. या बैठकांच्या निमित्ताने नरसिंह राव दिल्लीतील राजकीय वातावरणाचाही अभ्यास करीत होते. कोणत्याही कामासाठी मुख्यमंत्री जेव्हा दिल्लीला जात तेव्हा ते नरसिंह रावांना हमखास बरोबर घेऊन जात. ही प्रथा केवळ नरसिंह रावांच्या विद्वत्तेमुळेच आणि अपवादात्मक अशीच होती. नरसिंह राव सर्वसामान्यांत सहजी मिसळत असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनाही त्यांचा फायदा होत होता. राज्यात पक्षाचे काम करत असताना अनेकदा ते दिल्लीला येऊन गेलेले असले तरी त्यावेळी त्यांची शीर्षस्थ नेत्यांशी भेट होण्याची शक्यता फारशी नसे. मात्र, आता मंत्री झालेल्या नरसिंह रावांच्या दिल्लीभेटीला महत्त्व आले होते. दिल्लीतील राजकारण असे जवळून न्याहाळायला मिळाले तेव्हा ते कष्टी झाले. स्वातंत्र्यलढय़ातील उत्साह अजूनही जनतेमध्ये कायम होता. परंतु त्याचा उपयोग मूलगामी बदल घडविण्यासाठी न करता पंडितजी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी राजकीय स्थैर्याला अधिक प्राध्यान्य दिले होते. देशाचे दुर्दैव असे की, हीच परंपरा आज कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेत असले तरी अद्यापि चालू असल्याचे दिसून येते आणि त्याचे दुष्परिणामही पाहावयास मिळतात. पक्षावर व नेहरूंसारख्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वावर निष्ठा असण्याशी नरसिंह राव सहमत होते. परंतु ही निष्ठा समस्त नेहरू कुटुंबाबद्दल असावी, हे त्यांना पटत नव्हते. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट त्यांच्या नजरेस आली, ती म्हणजे दिल्लीतले बेजबाबदार पुढारी प्रश्न सोडविण्याऐवजी नेहरूंवरच त्या प्रश्नांचे ओझे टाकत होते. कारण नेहरूंची ध्येयधोरणे त्यांना कधी समजलीच नव्हती. नरसिंह राव पंतप्रधान झाले तेव्हाही हीच परिस्थिती होती. देश कोणत्या आर्थिक संकटातून जात आहे याची कल्पना नसल्याने देशाला संकटातून बाहेर काढण्याची जबाबदारी नरसिंह राव यांच्यावर टाकली गेली होती. आज स्वातंत्र्य मिळून सत्तरी उलटली तरी दिल्लीत हीच परंपरा चालू असल्याचे दिसते. तर.. तेव्हा एका राज्याचे मंत्री असलेले नरसिंह राव सरकारी कामांसाठी दिल्लीत गेल्यानंतर परिस्थितीचे इतक्या बारकाईने अवलोकन करत होते, हे त्यांच्या प्रखर बुद्धिमत्तेचे लक्षण नव्हे का? १९६१-६२ पासून प्रादेशिक, भाषिक, जातीय प्रश्न सोडवण्यासाठी जनता रस्त्यावर येऊ लागली होती. काही ठिकाणी हिंसक दंगलीही सुरू झाल्या होत्या. नरसिंह रावांना एका गोष्टीचे वाईट वाटायचे, की हा केवळ विरोधासाठी विरोध होता. उदा. हिंदीला विरोध करणाऱ्या दक्षिणेतील खासदारांची मुले दिल्लीत शिकत होती. भ्रष्टाचार, औदासीन्य, मतदारांवर दबाव वगैरे अपप्रवृत्तींचा जन्म यादरम्यान होऊन तो पुढे कर्करोगासारखा वाढतच गेला. याकरता कुणी एक व्यक्ती वा पक्ष जबाबदार नव्हता, तर सगळ्यांचीच ही मानसिक प्रवृत्ती होत गेली. या अपप्रवृत्तीपायी पुढे नरसिंह राव पंतप्रधान झाले तेही काहीशा कष्टी अंत:करणानेच! दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींना नरसिंह रावांसारख्या तरुण कार्यकर्त्यांच्या विद्वत्तेची नोंद घेणे भाग पडले आणि त्यांना १९६२ च्या निवडणुकीसाठी निवडणूक जाहीरनामा तयार करण्याच्या कामात सहभागी करून घेण्यात आले. त्यानंतर १९९१ पर्यंतच्या प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीत जाहीरनाम्याची सगळी जबाबदारी नरसिंह रावांवरच टाकण्यात येत होती. १९९६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा जाहीरनामा मात्र वेळेअभावी ते तयार करू शकले नव्हते. ‘नरसिंह राव हटाव’ हा त्यांच्या पक्षातील काही हितशत्रूंच्या कारस्थानाचा एक भाग होता. कारण यामुळे नरसिंह रावांचे प्रस्थ वाढू नये म्हणून सरकारने पाच वर्षांत केलेल्या अनेक कामांचा उल्लेखही करण्यात आला नव्हता. सरळ स्वभावाच्या नरसिंह रावांना राजकारण्यांच्या विविध रूपांपैकी काही रूपांची ओळख हळूहळू होऊ लागली होती. राजकारणात प्रत्येक गोष्ट आपणास आधीच दिल्लीतून कळली होती असे भासवणारे नेते बरेच होते. हे लोक अशा देखाव्यातून स्वत:चा भरपूर फायदा करून घेत. असे राजकारणी राज्यातच नाही तर दिल्लीतही होते आणि आजही आहेत. तर काही राजकारणी सत्ताधाऱ्यांवर- अर्थात मंत्र्यांवर दबाव आणून चुकीची कामे करून घेत. हे खरं तर त्यांच्या उत्पन्नाचं एक साधन असे. ‘तुम्ही हे काम केले नाही तर तुमच्या पदाला धोका पोहोचवू’ अशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष धमकीच त्यांच्याकडून दिली जात असे. नरसिंह राव मात्र या दबावाला कधी बळी पडले नाहीत. त्यामुळे राज्यात त्यांना अनेक विरोधक निर्माण झाले. परंतु नरसिंह रावांना जनतेची साथ होती आणि मुख्य म्हणजे त्यांना सत्तेचा मोह कधीच नव्हता. त्यामुळे नरसिंह रावांनी अशा विरोधकांची कधी पर्वा केली नाही. १९६७ सालानंतर मात्र याउप्पर आपण राजकारणात व सत्तेत राहायचे की नाही, असा विचार त्यांच्या मनात घोळू लागला. कारण राज्या-राज्यांतून संधीसाधू आघाडय़ा निर्माण होऊ लागल्या होत्या. त्यातून देशात अस्थैर्य व गोंधळ माजण्याचा धोका निर्माण झाला होता. राजकारणात सत्तेची भूक वाढत गेली होती. त्यामुळे ध्येय आणि आदर्शवाद यांत दरी निर्माण होत चालली आहे असे त्यांना दिसून आले. सरकारने काय कार्य केले वा करण्याचा सरकारचा इरादा आहे, हे जाणून घेण्यात कोणालाच रुची नव्हती. एकूणात परिस्थिती चिंताजनक होती. आणि ती सुधारण्याची शक्यताही दिसत नव्हती. कारण या प्रवृत्तींची मुळे खोलवर गेली होती. दिल्लीत इंदिरा गांधींचे वर्तन लहरी आणि एकाधिकारशाहीकडे झुकू लागल्याचे दिसत होते. आणि याची जाणीव बहुतेक काँग्रेसजनांना होत होती. १९७१ साली काँग्रेस दुभंगल्यामुळे दोन्ही गटांत निष्क्रियता आली होती. अशा वेळी निवडणुका घेऊन स्थिर सरकार देण्याची नितांत गरज होती. मात्र, जनतेसमोर कोणत्या आधारावर जायचे हेच दोन्ही काँग्रेसना समजत नव्हते. परंतु सर्व रोगांवर एकच गुणकारी औषध असल्याप्रमाणे त्यावेळी देशात उद्भवलेल्या अनेक प्रश्नांवर इंदिरा काँग्रेसने रामबाण उपाय शोधून काढला. तो म्हणजे ‘गरिबी हटाव’! इंदिरा काँग्रेसच्या या घोषणेमुळे दुसरी काँग्रेस अचंबित झाली. ही घोषणा प्रत्येक भाषेत भाषांतरित करून घोषवाक्य म्हणून प्रचारात वापरली गेली आणि इंदिरा काँग्रेस बहुमताने निवडून आली. जनतेत, संसदेत, शासनात नवचैतन्य पसरले. अनेक राज्यांतील मुख्यमंत्री बदलण्यात आले. इंदिराजींनी या परिस्थितीचा फायदा घेतला नसता तरच नवल! आपले आसन, सत्ता व नेतृत्व बळकट करण्यासाठी त्यांनी अनेक राज्यांत आपले विश्वासू मुख्यमंत्री नेमण्याचे ठरवले. आणि.. ram.k.khandekar@gmail.com
