20 January 2020

News Flash

उदारीकरणाचे प्रणेते

राजीवजींच्या हत्येची सहानुभूती पक्षाला मिळेल असे सर्वानीच गृहीत धरले होते.

दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावरील अर्थव्यवस्था सावरणारे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग व पंतप्रधान नरसिंह राव.

राम खांडेकर

१९९१ ची परिस्थिती स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच अनुभवण्यास मिळाली होती. मंडल आयोगामुळे जातीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता होती. काश्मीरमधील अस्वस्थता, पंजाबमधील दहशतवाद, ईशान्येतील ‘बोडो लँड’ची मागणी, उत्तरेत गढवाल धरणाला विरोध, तर दक्षिणेत कृष्णा-कावेरी पाणीवाटप तंटा.. असे अनेक प्रश्न उभे ठाकले असतानाच परकीय चलन जेमतेम तीन-चार दिवस पुरेल इतकेच उरले होते. चलनवाढीने १६.७ टक्के इतका दर गाठला होता. सोने गहाण ठेवले गेले होते. प्रशासन व उद्योग क्षेत्रात सुस्ती आली होती..

१९९१ च्या २१ मे रोजी राजीव गांधींची हत्या झाली आणि सत्तेच्या राजकारणातून तोवर निवृत्ती पत्करलेल्या नरसिंह रावांना परतून यावे लागले. २९ मे रोजी सायंकाळी झालेल्या अखिल भारतीय काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत नरसिंह रावांच्या अध्यक्षपदावर शिक्कामोर्तब झाले. अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर औपचारिकता म्हणून दोन जूनच्या सायंकाळी काँग्रेसच्या कार्यालयात वार्ताहरांसोबत त्यांची प्रश्नोत्तरे झाली. जवळपास दीड तास चाललेल्या या बैठकीत उल्लेख करण्यासारखे फारसे घडले नाही. पक्षाची आणि सरकारची दयनीय स्थिती समोर असताना नरसिंह राव मोघम उत्तरेच देऊ शकले होते. परतल्यानंतर त्यांनी मला अर्थ, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयातील सचिव व संयुक्त सचिव यांची माहिती काढून ठेवण्यास सांगितली आणि दुसऱ्या दिवसापासून ते प्रचाराच्या कामात गुंतले. खरे तर नागपूरमधील प्रचारापासूनच नरसिंह रावांना काँग्रेस पक्ष सत्तेवर येणार याची खात्री होती. बहुमत मिळणार नसले तरी सर्वाधिक उमेदवार निवडून येणारा पक्ष म्हणून सरकार स्थापन करण्याचे निमंत्रण काँग्रेसला येईल याबद्दल त्यांना शंका नव्हती.

राजीवजींच्या हत्येची सहानुभूती पक्षाला मिळेल असे सर्वानीच गृहीत धरले होते. भारतीय संस्कृतीत सहानुभूतीला महत्त्वाचे स्थान आहे. सायंकाळी दिल्लीत परतल्यानंतर अर्थ, वाणिज्य व उद्योग या विभागांतील मोजक्या अधिकाऱ्यांना बोलावून वस्तुस्थिती समजावून घेण्याचा ते प्रयत्न करीत होते. या चर्चेची टिपणेही ते करीत. तसेच अर्थतज्ज्ञ, उद्योगजगतातील प्रमुख यांच्याशीही संपर्क साधून त्यांचेही विचार ते जाणून घेत होते. राजीवजींच्या निधनामुळे लोकसभेच्या पुढे ढकललेल्या काही जागांच्या निवडणुका या बहुतांश उत्तर प्रदेशातीलच होत्या. मतदान संपल्यावर १९ जूनला लोकशाही पद्धतीने काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी निवडणूक झाली. सर्वाधिक मतांनी नरसिंह राव अध्यक्षपदी निवडून आले. त्यानंतर ते ताबडतोब सोनिया गांधींना भेटण्यास गेले. खरे तर, अध्यक्षपदाची निवड बिनविरोध झाली नव्हती. त्यात अपयश आलेला गट आपल्या कामात अडथळे आणणार याची नरसिंह रावांना पक्की खात्री होती.

नरसिंह रावांच्या मनात होते तसेच घडले. काँग्रेस पक्षाचे २४४ उमेदवार निवडून आले. पक्षाध्यक्ष नरसिंह रावांना सरकार स्थापण्याचे निमंत्रण राष्ट्रपतींनी दिले. त्यानंतर नरसिंह रावांना निवांतपणा मिळावा म्हणून १२, क्रिसेंट रोड (पक्षाचे काही काम येथून चालत असे) किंवा हैदराबाद हाऊसमध्ये बसून मंत्रिमंडळाची यादी तयार करण्यासाठी विचारविनिमय सुरू झाला. हे काम फारसे अवघड नव्हते; कारण मंत्रीपदाची अभिलाषा असणारी आणि सत्तेसाठीच गांधी कुटुंबीयांवर निष्ठा असणारी बहुतेक मंडळी लोकसभेवर निवडून आली होती. हा सोपा प्रश्न नरसिंह रावांनी सोडवला खरा; परंतु अतिशय कठीण प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला, तो म्हणजे- अर्थमंत्र्यांची निवड! पक्षातील दोन-तीन सदस्य या पदासाठी अतिशय इच्छुक होते आणि हे पद आपणास मिळणारच याची त्यातील प्रत्येकाला खात्री होती. परंतु त्यांना नरसिंह रावांचे अंतरंग, विद्वत्ताच समजली नव्हती. नरसिंह रावांना या पदासाठी अशी व्यक्ती हवी होती, जी केवळ अर्थतज्ज्ञच नव्हे तर जगातील आर्थिक उलाढालीची साद्यंत माहिती असलेली आणि मुख्य म्हणजे राजकारणाबाहेरची असेल.

नरसिंह रावांसमोर अशा दोनच व्यक्ती होत्या- एक होते आय. जी. पटेल आणि दुसरे डॉ. मनमोहन सिंग! मनमोहन सिंग यांना प्रशासनाचा, रिझव्‍‌र्ह बँकेचा, तसेच जागतिक बँकेतील कामाचा चांगला अनुभव होता. पटेल यांनी विचारणा करताच नकार दिला होता. मनमोहन सिंग मात्र भेटीला आले. ते आले तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावर आश्चर्य दिसत होते. त्यांचा पहिला प्रश्न होता, की माझी निवड का करता? नरसिंह रावांनी त्यांना देशाच्या तत्कालीन गंभीर आर्थिक परिस्थितीची कल्पना दिली. या चिंताजनक परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी हाती घ्याव्या लागणाऱ्या योजनांची कल्पना देऊन यासाठी देशाला तुमच्यासारख्यांचीच गरज आहे, हेही त्यांनी डॉ. सिंग यांना पटवून दिले. नरसिंह रावांना राजकारणातील वा राजकीय व्यक्ती या पदासाठी का नको होती? याचे कारण राजकारणात असलेली व्यक्ती या पदावर आरूढ झाली, की तिने कितीही दृढ निश्चय केला तरी आपल्या सहकाऱ्यांच्या दबावाखाली तिला काही वेळा चुकीचे निर्णय घ्यावे लागतातच, हे सत्य आहे.

नरसिंह रावांनी तयार केलेले नवीन आर्थिक धोरण इतके संवेदनशील होते, की त्यात एकही अपवाद झाला असता तर ते धोरण कोसळून  नाचक्की झाली असती. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सतत पाच वर्षे कधीही मोहाला, दबावाला बळी न पडता हे धोरण राबवून नरसिंह रावांना खरी साथ दिली हे मान्य करावे लागेल. हा देश दिवाळखोरीच्या अगदी जवळ पोहचला असताना पंतप्रधान नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भारताची मान वाकू दिली नाहीच; उलट ती अधिक उंचावली.

नव्या पिढीला फारशी कल्पना नसेल, पण तेव्हाची (१९९१) परिस्थिती स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच अनुभवण्यास मिळाली होती. तशी परिस्थिती पुन्हा येण्याची शक्यता कमीच आहे. सरकार दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर येऊन ठेपले होते. मुद्रास्फिती (इन्फ्लेशन) १६.७ टक्के होती. परकीय चलन केवळ २००० कोटी म्हणजे जेमतेम तीन-चार दिवस पुरेल इतकेच होते, तर सोने गहाण ठेवले गेले होते. राजकीय परिस्थिती तर गोंधळाचीच होती. मंडल आयोगामुळे जातीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता दिसत होती. पाकिस्तानच्या कृपेने काश्मीरमध्ये १९९० पासूनच संकटाची चाहूल लागली होती, तर पंजाबमध्ये दहशतवाद फोफावत चालला होता. प्रशासन व उद्योग क्षेत्रात इतकी सुस्ती, मंदी आली होती, की ते जवळपास मृतप्राय झाल्याचे भासत होते. पूर्वेत्तर राज्यांत ‘बोडोलँड’चा प्रश्न आ वासून समोर होता, तर उत्तरेत गढवाल येथील धरणाला विरोध आणि दक्षिणेत कृष्णा-कावेरी पाणीवाटपाचा प्रश्न धगधगत होता. वरीलपैकी एकाही प्रश्नी चालढकल करून चालणार नव्हते. तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता होती. अशा वेळी अध्यक्षपदासाठी आणि पर्यायाने पंतप्रधानपदासाठी कोणताही अनुभव नसलेल्या व्यक्तीचे नाव सुचवणाऱ्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या बुद्धीचे कौतुक करावेसे वाटेल ना? अशा राजकारण्यांकडून काय अपेक्षा करायची?

तर, सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न होता दिवाळखोरीतून वाचवण्याचा! कारण दहा-बारा दिवसांत तिजोरी रिकामी होणार होती आणि कर्जाचा हप्ता फेडणे गरेजेचे होते. त्यासाठी योग्य व्यक्तीची अर्थमंत्रीपदी निवड करणे महत्त्वाचे होते. डॉ. मनमोहन सिंगांची निवड याच दृष्टीने नरसिंह रावांनी केली होती आणि खरोखरच त्यांनी नरसिंह रावांच्या योजना राबवण्यात कुठेही हलगर्जीपणा वा कमतरता ठेवली नाही. नरसिंह रावांना डॉ. सिंग यांची योग्यता, क्षमता, विद्वत्तेची जाणीव होती, मात्र त्यांच्या स्वभावाची काहीच कल्पना नव्हती. परंतु हळू हळू परिचय होऊ लागला तसे नरसिंह रावांच्या लक्षात आले, की त्यांच्या स्वभावाचे शिवधनुष्य पेलणे सोपे काम नाही! डॉ. सिंग दृढनिश्चयी होतेच, पण हट्टी स्वभावाचेही होते. मनाने मोकळे होते, पण अतिशय स्वाभिमानी होते. महत्त्वाचे म्हणजे मंत्री म्हणून राजकारणात आले असले, तरी राजकारणी नव्हते!

डॉ. सिंग यांच्यात प्रामाणिकता, सचोटी होती, तसेच ठरवलेली गोष्ट सिद्धीस नेल्याशिवाय त्यांना चैन पडत नसे. मात्र, नेमका हाच स्वभाव राजकीयदृष्टय़ा अडथळा ठरणार होता. डॉ. सिंग यांनी अर्थमंत्रिपद स्वीकारल्यावर नरसिंह रावांनी आधीच्या २०-२५ दिवसांत रात्रंदिवस खपून तयार केलेल्या आर्थिक सुधारणांचे प्रारूप त्यांना सांगितले. त्याविषयी त्यांचे विचार समजून घेतले आणि नंतर ती आर्थिक सुधारणा राबवताना येणाऱ्या अडचणींचीही कल्पना त्यांना दिली. दोघांमधील दीर्घ चर्चेनंतर नरसिंह रावांनी मंत्रिमंडळासमोर अनुमोदनासाठी स्वत: आपल्या संगणकावर प्रारूपाच्या मसुद्याची प्रत तयार केली. अर्थमंत्र्यांना आर्थिक धोरणाची अंमलबजावणी करणे सुकर व्हावे म्हणून त्यांना त्यांचे सहकारी निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य नरसिंह रावांनी दिले आणि त्यात कधीच हस्तक्षेपही केला नाही. अर्थमंत्र्यांचे अतिशय विश्वासू सहकारी मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांची अर्थ सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पुढे डॉ. सिंग पंतप्रधान झाल्यानंतर मात्र त्यांना या विश्वासू सहकाऱ्यास योग्य पदी घेता आले नव्हते ही शोकांतिका आहे.

परंतु काही काळानंतर नरसिंह राव आणि डॉ. सिंग यांच्या विचारांत मतभेद होऊ लागले होते. अर्थात ते केवळ आपसातीलच होते. डॉ. सिंग यांच्या काही योजना वा पावले अतिशय उपयोगी, धोरणांना पोषक होती; परंतु ती तातडीने अमलात आणणे पक्षाच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर राजकीयदृष्टय़ाही योग्य होणार नव्हते. निकोप व सुदृढ अर्थशास्त्र नेहमीच राजकारणाला उपयुक्त ठरतंच असं नाही याची डॉ. सिंग यांना कल्पना नसावी. त्यामुळे नरसिंह रावांना त्यांना समजावून द्यावे लागत होते, की हे शासकीयदृष्टय़ा योग्य असले तरी राजकीयदृष्टय़ा योग्य होणार नाही. यामुळे डॉ. सिंग थोडे नाराज होत असत हे खरे, पण ते तेवढय़ापुरतेच!

नरसिंह राव व डॉ. मनमोहन सिंग या जोडगोळीच्या अथक प्रयत्नांनी विकासाचा रथ गती घेत होता. देशाच्या राजकीय चौकटीत अनेक प्रकारचे लोक असतात. अनेकांनी खासगीकरणाला विरोध सुरू केला होता. याचे कारण परवाने हडप करून ते भरमसाट किमतीला विकण्याच्या त्यांच्या धंद्यावर पाणी पडणार होते. स्पर्धेमुळे आपली मक्तेदारी संपुष्टात येईल या भीतीपोटी हा विरोध सुरू होता. सर्वसामान्यांचा विरोध समजून घेता येणारा होता; परंतु दीड-दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर दर आठएक दिवसांनी काँग्रेस पक्षाचे तीन-चार संसद सदस्य नरसिंह रावांकडे येऊन डॉ. सिंग यांची तक्रार करू लागले. याचे कारण डॉ. सिंग या लोकांची चुकीची कामे करीत नव्हते. त्यामुळे ज्या उद्योगपतींकडून या लोकांना मलिदा मिळत होता, तो बंद पडण्याच्या मार्गावर होता. उद्योगपतींची नाराजी ओढवून घेण्यास ते तयार नव्हते. हे लोक भेटून गेले, की नरसिंह राव म्हणत- ‘‘यांना देशाची नाही, तर स्वत:च्या भविष्याची चिंता आहे.’’ पंतप्रधानांचीही काही मदत होत नाही हे पाहून या लोकांनी उघडपणे डॉ. सिंग यांच्यावर टीका सुरू केली.

खरे तर अर्थमंत्र्यांनी राजकीय दबावाला बळी पडून उदारीकरणाच्या धोरणात शिथिलता येऊ नये म्हणूनच त्या पदावर डॉ. सिंग यांच्यासारख्या व्यक्तीची नियुक्ती नरसिंह रावांनी केली होती. खुद्द नरसिंह रावांनासुद्धा याचा अनुभव आला होता. डॉ. सिंग यांना सांगितलेले एखादे काम केवळ पंतप्रधानांनी सांगितले म्हणून ते करतीलच याची नरसिंह रावांना खात्री नव्हती. स्पष्टच बोलायचे झाले, तर अनेकदा डॉ. सिंग यांनी तशी कामे केलीच नाहीत. नरसिंह राव त्या कामाबाबत फक्त एकदा थोडे धाडस करून स्मरण करून द्यायचे. मात्र, स्वार्थी उद्योगपतींची चुकीची कामे होत नसल्याचा परिणाम नरसिंह रावांना १९९६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भोगावा लागला. काही उद्योगपतींनी इतके जबरदस्त उत्तर दिले होते, की सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तोंडाशी आर्थिक दृष्टीने पक्षाची दयनीय स्थिती झाली होती. अनुभवी नरसिंह रावांनी आधीच हे गृहीत धरले होते. परंतु त्यांच्यासमोर देशाचे भवितव्य होते, पक्षाचे नाही!

तसे पाहिल्यास नरसिंह राव सत्तेवर आले तेव्हाच काँग्रेस पक्षाची शोचनीय अवस्था झाली होती. जनता यासाठी उघडपणे नेहरू-गांधी घराण्याला दोष देत होती. पक्षासाठी अपार कष्ट उपसलेले, त्याग केलेले बरेच सक्षम नेते होते; पण काँग्रेस पक्षांतर्गत लोकशाही मार्गाने निवडणुका होत नसल्यामुळे अशा लोकांना वपर्यंत पोहचण्याची संधीच मिळत नव्हती. चमचेगिरी करून संधी मिळालेले कार्यकर्ते नेहमीच सत्तेवर राहिले. त्या वेळच्या राजकीय परिस्थितीची कल्पना यावी म्हणून थोडे विषयांतर.. हर्षद मेहता प्रकरणाच्या वेळी दुखावलेल्या काँग्रेसजनांनी संयुक्त संसदीय समितीच्या (जेपीसी) बैठकीतही बँक घोटाळ्यासाठी डॉ. मनमोहन सिंगांना जबाबदार ठरवून त्यांच्यावर खरपूस टीका केली. प्रामाणिक आणि संवेदनशील डॉ. सिंग यामुळे घायाळ झाले. स्वाभाविक आहे, स्वाभिमानी माणसाला बदनामीचे शिंतोडे मरणाहून भयंकर वाटतात.

ram.k.khandekar@gmail.com

First Published on October 21, 2018 1:25 am

Web Title: ram khandekar article on narasimha rao 2
Next Stories
1 अस्वस्थ पर्व
2 माणुसकीचा झरा
3 शिक्षणप्रेमी..
Just Now!
X