इक्वेडोरमधल्या किटो शहरात ‘अधिवास परिषदे’साठी गेल्यानंतर दिसली ती या शहराची दोन रूपं.. एक सांस्कृतिक अवकाश पुन्हा उभारणारं जुनं शहर आणि दुसरीकडे नवं, आर्थिक पुनर्निर्माणासाठी उपयुक्त असं ‘न्यू टाउन किटो’. हे असं पुनर्निर्माण आपल्याकडेही दिसतं. कोणासाठी आणि कशासाठी असतं ते? जागतिक स्तरावरील शहरीकरणाबाबत विचारमंथन करू पाहणाऱ्या ‘अधिवास परिषदे’च्या निमित्ताने, अर्बन ऑक्टोबरच्या निमित्ताने शहरी अधिवासांबद्दल चर्चा करत असताना शहरांचे पुनर्निर्माण आणि त्यामध्ये अपेक्षित असणारा व वास्तवात दिसणाराही लोकसहभाग यांची चर्चा महत्त्वाची ठरते. जागतिक स्तरावर ती गेली काही दशके सुरू आहेच पण जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियान ते स्मार्ट सिटीज ही वाटचाल लक्षात घेता भारतातही त्यावर गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. अर्थात या चर्चेचे वेगवेगळे पैलू आहेत. अर्बन पोलिसी वा शहरांबाबतची धोरणे निश्चित करणाऱ्या शासनाच्या दृष्टिकोनातून, धोरणांची अंमलबजावणी करताना राबवावे लागणारे कायदे- आखावे लागणारे नियम याबाबत काम करणाऱ्या प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातून, शहररचनाकार- धोरणअभ्यासक-पर्यावरण मंच-नागरी संघटनांच्या दृष्टिकोनातून बघता शहरांच्या पुनर्निर्माणाबाबतचे वेगवेगळे पैलू समोर येत राहतात. ‘शहर नेमके कोणाचे व कोणासाठी’ या मुलभूत प्रश्नाकडे बघण्याचे जे वेगवेगळे दृष्टिकोन आहेत आणि प्रत्येक दृष्टिकोनामागे असणारी जी आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक गणिते आहेत ती शहरांच्या पुनर्निर्माणाबाबत वेगवेगळे ‘विचारव्यूह’ रचत राहताना दिसतात. अर्थात ‘ग्लोबल साउथ’ म्हटल्या जाणाऱ्या विकसनशील देशांमध्ये ‘पुनर्निर्माण म्हणजे नेमके काय’ या प्रश्नाला संकल्पनात्मक पातळीवर टोकदारपणे भिडू पाहण्याऐवजी जागतिक अर्थनीतीने, बाजारपेठेने निष्टिद्ध केलेली पुनर्निर्माणाची कल्पना स्वीकारली जाताना दिसते. शहरांसाठी मोठी आर्थिक गुंतवणूक घेऊन येणारे रस्ते-उड्डाणपूल ते मेट्रो-मोनो रेल वा सॅनिटेशन मनेजमेंट असे नवनवीन ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स’, भव्य मॉल्स-हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस- आयटी हब्ज असे ‘रोजगारप्रवण’ प्रकल्प किंवा पर्यटनाद्वारे विकासाला चालना देण्यासाठी शहरामधील ‘ऐतिहासिक वारशाचे’ -मुख्यत: इमारतींचे, बागांचे, सार्वजनिक स्थळांचे ‘जतन व सुंदरीकरण’ याभोवती ‘पुनर्निर्माणाच्या’- शहर ‘चकाचक’ करण्याच्या कल्पना फिरत राहतात. ‘नागरी संघटना’ या अतिढोबळ वर्गवारीतील काही संघटनांचा सहभाग लाभल्यानंतर ‘लोकसहभागातून’ पुनर्निर्माण होऊ घातले असल्याचा पद्धतशीर आभासही निर्माण होतो. शहरे सुंदर-बिंदर दिसू लागतात अनेकांना, काहीसा ‘इंटरनशनल’ फील-बिल येतो शहराच्या काही भागांना पण समस्यांच्या जंजाळात घुसमटलेल्या शहरात पुनर्निर्माणापूर्वी आढळून येणारा उत्फुल्ल जिवंतपणा, रसरशीतपणा मात्र पुनर्निर्माणानंतर बराचसा हरवलेला दिसतो. असलाच तर उसना आणलेला वाटतो. मोठे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प एका मर्यादेपर्यंत आवश्यक असतातही शहराला; पण प्रत्येक शहराला नव्हे. आवश्यकता नसतानाही असे प्रकल्प आले तरी शहराच्या प्रकृतीला ते मानवतात का ? केवळ आर्थिक पुनर्निर्माणावर भर देताना शहराचा सांस्कृतिक-सामाजिक अवकाश कोंडला जातो का? वेगवेगळ्या लोकसमूहानी वेगवेगळ्या वेळी शहरामध्ये वावरताना कामकाजाची ठिकाणे-निवासी व्यवस्था-विरंगुळ्याच्या जागा असे जे आपापले खास भवताल निर्माण केले असतात ते पुनर्निर्माणानंतर नष्ट होतात का? मुळात शहरामधील सांस्कृतिक व्यवहारांचे ‘पुनर्निर्माण’ साधता येते का ? असे अनेक प्रश्न यामुळे उपस्थित होताना दिसतात. इक्वेडोरमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या जागतिक अधिवास परिषदेतही ‘शहरी पुनर्निर्माणा’बाबत असे अनेक प्रश्न हिरीरीने चर्चिले गेले. मुळात जिथे ही परिषद पार पडली त्या किटो शहरात ही चर्चा व्हावी याला वेगळे महत्त्व आहे. ‘पर्यटनावर आधारित शहरी विकासाला चालना देण्यासाठी’ युरोपात ज्या धर्तीवर ‘कल्चरल कॅपिटल ऑफ युरोप’ हा कार्यक्रम राबवण्यात आला, युरोपीय शहरांचा सांस्कृतिक वारसा आणि बाजारपेठेच्या, नवउदार अर्थनीतीच्या गरजांची भयानक सांगड जशी घालण्यात आली तो प्रयोग दक्षिण अमेरिकेत पहिल्यांदा राबवण्यात आला इक्वेडोरची राजधानी किटो या शहरामध्ये! इंका संस्कृतीमधील अवशेषांवर वसवले गेलेले जुने शहर- ओल्ड टाउन किटो -स्पॅनिश, मूरिश वास्तूशैलीचा स्वतंत्र व संगमशैलींचाही उत्तम नमुना आहे. शासकीय इमारती, कार्यालयीन कामकाज यासाठी नव्याने बांधणी केलेले शहर ‘न्यू टाउन किटो’ मात्र पारंपारिक वास्तुशैलींपासून पूर्ण फारकत घेतलेले, अमेरिकन डाऊन टाउनचा कित्ता तंतोतंत गिरवणारे आहे. आर्थिक पुनर्निर्माण या दृष्टिकोनातून राबवले जाणारे प्रकल्प प्रमुख्याने न्यू टाउनमध्ये आहेत. ओल्ड टाउनचे ‘सांस्कृतिक पुनर्निर्माण’ करण्यात आले आहे. ‘ला रोन्दा’, ‘कासा डि ला ग्रान्दा’ हा निवासी परिसर आज सुबक-टुमदार-कात टाकलेला आणि रोषणाईने उजळून निघालेला दिसेल. सतराव्या- अठराव्या शतकापासून ‘रसिक-श्रीमंत’ वर्ग आणि त्यांनी उदार आश्रय दिलेले कवी-संगीतकार-गीतकार-गायक-वादक यांच्या सक्रिय अस्तित्वाने बहरून आलेला ‘ला रोन्दा’, पुनर्निर्माणानंतर पारंपारिक सुरावटी आळवणारे गायक-वादक किंवा ‘पारंपारिक’ खाद्यपदार्थ विकणारे फूड जॉइंट, कॅफेटेरिया आणि पर्यटक यांनी फुलून आलेला आढळतो. अर्थात या व्यावसायिकांपैकी फार कमी जण प्रत्यक्ष ‘ला रोन्दा’ मध्ये राहतात. रोजच्या जगण्यातले त्यांचे सामाजिक अवकाश, सांस्कृतिक व्यवहार हे प्रत्यक्ष दुसरीकडे घडतात मात्र ‘पारंपारिक’ झुलीखालचे निव्वळ ‘आर्थिक व्यवहार’ या ‘पर्यटक-केंद्री’ ला रोन्दा परिसरात घडतात. ‘डय़ूटी-अवर्स’ संपले की ‘झुली’ उतरवून परत निघतात हे गायक आपापल्या ‘घरी’. आपल्याकडे एखाद्या मॉलमध्ये ‘मिनी-राजस्थान’ निर्माण करणाऱ्या चोखी-ढाणी प्रमाणे वा एसीच्या गारव्यात ‘बहरलेल्या’ पंजाबी ढाब्याप्रमाणे होऊन गेला आहे ला-रोन्दा .. हवा भरल्यावर सुंदर-सुबक वाटणारा पण प्रत्यक्षात बेजान, थंड, उस्फूर्तपणा गमावलेला. किटोमधील फसलेले सांस्कृतिक पुनर्निर्माण हे केवळ एक उदाहरण झाले. अशी अनेक उदाहरणे आपल्याला भारतातही आढळतातच. सांस्कृतिक वारसा म्हणून पुनरुज्जीवित केलेला मुंबईचा ‘फोर्ट डिस्ट्रिक्ट’ हे अशा फसगतीचे कदाचित सर्वात पहिले आणि उत्तम उदाहरण असेल. सांस्कृतिक वारशाकडे आपण कसे बघतो? कोणाचा वारसा आपण सांगू पाहतो? तो वारसा ‘आपला’ आहे असे किती लोकांना, लोकसमूहांना वाटते? याहीकडे सांस्कृतिक पुनर्निर्माणानिमित्ताने लक्ष द्यायला हवे. शहर लोकांचे असते, लोकांनी घडवलेले असते असे म्हटले तरी त्यातही जात-धर्म-वर्ग वास्तवावर आधारित सांस्कृतिक वर्चस्ववाद असतो आणि त्याचे प्रच्छन्न दर्शन पुनर्निर्माणासाठी शहराचा कोणता ‘भाग’, ‘कोणाचा’ भाग निवडला जातो यावर ठरत असते. ‘सुंदर’, ‘महत्त्वाच्या’ इमारती वा पुतळे असलेले ‘अर्बन डिस्ट्रिक्ट’ निवडून त्यांचे जतन करणे सांस्कृतिक राजकारणाच्या दृष्टीने सर्वात सोप्पे, श्रेयवादी असतेही पण या पलीकडे जाऊन शहरी अवकाशात निर्माण होणारा ‘अमूर्त सांस्कृतिक वारसा’ (इन्टॅन्जिबल हेरिटेज) आपण जपू पाहतो का ? कसा जपू पाहतो ? यावर सर्व थरांतून लाभणारा लोकसहभाग आणि सांस्कृतिक पुनर्निर्माणाचे यश अवलंबून आहे. साधं उदाहरण घेऊ, दादर स्टेशनबाहेर दशकानुदशके भल्या पहाटे भरणारा फुलबाजार असो, मुंबईच्याच फ्लोरा फाउंटन भागात गॉथिक शैलीतील इमारतींच्या भिंतींना टेकून उभा राहिलेला ‘बुक डिस्ट्रिक्ट’ असो, दिल्लीच्या दरियागंज भागातील रविवारचा पुस्तक बाजार असो, पुण्यातील ‘मंडई’ असो वा शहरांच्या परिघांवर भरणारे आठवडी बाजार, चळवळीला दिशा देणारी-मोर्चे विसर्जित होणारी मैदाने असोत वा सिनेमाघरे-नाटय़गृहे.. .. अनियंत्रित, विस्कळीत वाटणारे हे सारे लोकांच्या रोजच्या व्यवहारांना जागा करून देणारे आणि त्यामार्फत लोकांना शहरांत सामावून घेणारे अवकाश आहेत. या अवकाशांमध्ये बहुसंख्य लोकांचे सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवहार चालत राहतात, त्यांचे जगणे या अवकाशांशी जोडले गेले असते. या अमूर्त अवकाशामध्ये शहर व्यक्त होत राहते दशकानुदशके, शतकानुशतके .. कोणतीही ‘भव्य’ कामगिरी खात्यावर जमा नसलेले अनेक ‘सामान्य लोक’ जो अवकाश घडवतात, भवताल निर्माण करतात त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व सांस्कृतिक पुनर्निर्माणासाठी विचारांत घेतले तर साहजिकच लोकसहभाग उस्फुर्तपणे येतो,मोठय़ा प्रमाणावर येतो. मोठय़ा प्रकल्पांच्या जंजाळात, आर्थिक गणितांच्या जुळवाजुळवीत जेव्हा हे अवकाश गिळून टाकले जातात तेव्हा पुनर्निर्माणानंतरही शहराचा रसरशीतपणा हरवून गेलेला आढळतो. पुनर्निर्माणाच्या नावाखाली बाजारपेठेची आर्थिक गणिते, वर्गीय हितसंबंध जोपासणारे सौंदर्यशास्त्र माथी थोपवून घेण्याआधी आपल्या शहरांनी मुक्तपणे आपला अमूर्त वारसा ओळखायला हवा, आपले अवकाश जाणून घ्यायला हवेत - इतकंच ! मयूरेश भडसावळे mayuresh.bhadsavle@gmail.com
