शास्त्रज्ञ व नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य के. कस्तुरीरंगन यांचा अभ्यासगट (२०१३), मग ‘टास्क फोर्स ऑन वेस्ट टू एनर्जी’ (२०१४) यांनी ओल्या कचऱ्यापासून खत करण्याचा पाठपुरावा केला आहेच. वीजनिर्मिती हा तुलनेने महाग आणि सध्या जटिल पर्याय वाटतो, पण त्याही दिशेने पावले पडावीत.. नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या आजच्या मर्यादा व भविष्यात याकडे ‘संधी’ म्हणून बघणे ही मानसिकता हळूहळू तयार होताना दिसते आहे. विशेषत: मोठय़ा नगरपालिका व महानगरपालिका या प्रश्नाकडे हल्ली तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सोडवावयाचा प्रश्न अशा मानसिकतेतून उत्तरे शोधताना दिसतात. या लेखात आधी संपूर्ण देशभरात काय काय होत आहे त्याची जंत्री मांडून पुढे जाऊ या. सुमारे ४० कोटी शहरी लोक साडेसहा कोटी टन घनकचरा दर वर्षी निर्माण करतात म्हणे! म्हणजेच सरासरी दरडोई शहरी माणूस दररोज ४५० ग्रॅम घनकचरा निर्माण करतो. कचऱ्यात बहुश: आढळणारे घटक तक्त्यात दाखवले आहेत. वेगवेगळ्या राज्यांमधला व शहरा-शहरांमधला कचरा एका अर्थी सारखाच असला तरी घटकांच्या पातळीवर भिन्न असतो. एकाच शहरातील श्रीमंत, मध्यमवर्गीय किंवा गरिबांच्या वस्तीमधील कचरा पुष्कळच वेगळा असतो. या साऱ्या विविधतेतील समानता तक्त्यामध्ये मांडली आहे. तक्त्यातील पृथ:करण एक गोष्ट अधोरेखित करते : भारतीय शहरी कचऱ्यातसुद्धा कुजण्यायोग्य घटक मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. (सुमारे ५० टक्के). सुमारे २० टक्के कचरा ज्वलनशील व ऊर्जायुक्त आहे. उरलेला २५ टक्के घनकचरा अक्रिय (इनर्ट), मृत्तिकाजन्य आहे. असा कचरा बांधकामाचा मलबा, पाडकाम, झाड-झुडीतली धूळ व नालेसफाईचा गाळ यातून उद्भवलेला आहे. आपली दिशा आणि उद्दिष्ट काय असावे? साधारण ८० ते ८५ टक्के घनकचरा आजमितीस नगरपालिका व महानगरपालिका रोज उचलत आहेत व कचरापट्टीवर नेऊन टाकत आहेत. ४० कोटी शहरवासीयांचा दर वर्षी साडेसहा कोटी टन तयार होतो असे मानले तर त्यातला ५.४ कोटी टन उचलतात. मात्र केवळ २५ टक्के कचराच प्रक्रिया करून विल्हेवाट लावला जातो. (सुमारे १.६ कोटी टन दरसाल). सगळा कचरा जर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया करून विल्हेवाट लावली असती तर काय मिळू शकेल? लक्षात ठेवावे की वर वर्णन केलेल्या साडेसहा कोटी टन कचऱ्यात सुमारे १.३ कोटी टन ज्वलनशील ऊर्जायुक्त घटक आहेत. (कागद, पुठ्ठा, लाकूड, कापड, प्लास्टिक इ.) त्यापासून ऊर्जानिर्मिती शक्य आहे हे आपण आधीच्या लेखांमध्ये पाहिलेच आहे. अदमासे ४०० ते ४५० मेगावॉट वीजनिर्मिती भारतात शक्य आहे. एकटय़ा देवनारमध्ये मुंबईत सुमारे ३५ मेगावॉट वीजप्रकल्प लावणे शक्य आहेत याची चर्चा या स्तंभातून पूर्वी केली होती. कुणी म्हणेल की मुंबईची विजेची भूक हजार मेगावॉटमध्ये मोजदाद करीत असताना कुठे ३५ मेगावॉटची मिजास वर्णन करता? पण मला वाटते, असा विचार स्वत:ची दिशाभूल करणारा ठरेल. घनकचरा व्यवस्थापन करताना जे तंत्रज्ञान कचरा नष्ट करू शकते (उदा. इन्सिनरेटर) त्याला अनन्यसाधारण महत्त्व येणार आहे. कुणी कितीही अक्कलहुशारीने कचरापट्टय़ा तयार केल्या तरी त्यात ठेवलेला कचरा शतकानुशतके तिथेच पडून राहणार आहे. तो कचरा आपल्याच नव्हे तर आपल्या पुढच्या पिढय़ांच्या वस्तीला कायमचाच आला आहे म्हणा ना! या पाश्र्वभूमीवर तुमच्या लक्षात येईल की कचरा नष्ट करून टाकणाऱ्या भट्टय़ा आपल्याला आज व भविष्यातही का हव्याहव्याशा वाटतील. या व्यतिरिक्त कुजणाऱ्या सेंद्रिय कचऱ्यापासून बायोगॅस, बायोमिथेनेशन, व्हर्मिकॉम्पोस्टिंग व पारंपरिक कॉम्पोस्टिंगचा योग्य पद्धतीने वापर करून खूपच मोठे फायदे मिळवता येतील. ओला बायोडिग्रेडेबल कचरा सुमारे सव्वातीन कोटी टन दरसाल उपलब्ध होतो! सप्टेंबर २०१३ मध्ये नेमलेल्या डॉ. के. कस्तुरिरंगन (सदस्य, नियोजन आयोग) यांच्या अभ्यासगटाने राष्ट्रीय पातळीवर घनकचऱ्याची समस्या चिरस्थायी विकासाच्या कल्पनेला जोडून घेत किफायतशीर पद्धतीने समुचित तंत्रज्ञान व एकात्मिक विकासाचे तत्त्व वापरून कशी सोडवता येईल याचे दिशादर्शन केले आहे. त्या समितीने अहवाल मे २०१४ मध्ये पंतप्रधान कार्यालयाला सादर केल्यावर पंतप्रधान मोदींच्या सरकारने नगरविकास मंत्रालयाला आदेश देऊन ‘टास्क फोर्स ऑन वेस्ट टू एनर्जी’चा उपयोग करून मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सरकारने रेटलेला धडक कार्यक्रम म्हणावा तितका यशस्वी होताना आज दिसत नसला तरी आशादायक चित्र तयार झाले आहे यात शंका नाही. ‘टास्क फोर्स’ने आपल्या निष्कर्षांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, बायोडिग्रेडेबल सेंद्रिय कचऱ्याचे रूपांतर बायोगॅस व खतामध्ये हिरिरीने करावे. त्यातून ऊर्जा व मातीतील पोषक द्रव्ये परत मातीत मिसळवण्याची प्रक्रिया वेग घेईल. फार व्यापक अर्थाने ही ऊर्जानिर्मितीच होय! कल्पना करा की आपण देशभर निर्माण होणाऱ्या शहरी कचऱ्याचे बायोगॅस व खत बनवले. काय मिळेल? आपण त्यापासून ४५ कोटी घनमीटर बायोगॅस (सुमारे ६० टक्के मिथेन व ४० टक्के कार्बन डाय ऑक्साइड वायूचे मिश्रण) दर वर्षी मिळवू शकतो! त्यापासून हवे तर ७०-७५ मेगावॉट वीजनिर्मितीही करता येईल. शिवाय दर साल अर्धा कोटी टन कॉम्पोस्ट खतही मिळेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कामगिरी आजच्या घडीला भारतातील मोठय़ा शहरांत पुष्कळ ठिकाणी प्रयत्न चालू आहेत. सध्या शंभराच्या आसपास कचरापट्टय़ा (लॅण्डफिल्स) कार्यरत आहेत. इथे कचरा केवळ उपडा केला जात नाही तर इथे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने घनकचऱ्यावर प्रक्रिया होते. ‘आर. डी. एफ.’ म्हणजे रिफ्युज डिराइव्हड् फ्युएल तयार करणारे २२ प्रकल्प कार्यरत आहेत. अजून तीन तयार होत आहेत असे ऐकतो. गोवा, केरळ व मध्य प्रदेश या राज्यांनी कॉम्पोस्ट प्लांट बसवण्यावर विशेष भर दिला आहे. देशभरात पाच-सहाशे कॉम्पोस्टिंग प्रकल्प चालू आहेत. देशभरात सुमारे ६० बायोगॅस प्लान्ट आहेत. महाराष्ट्र यात आघाडीवर आहे. कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करणारे साधारण सहा प्रकल्प सध्या चालू आहेत व अजून डझनभर प्रकल्प निरनिराळ्या टप्प्यांवर आहेत. आपण जाणतो की औष्णिक तंत्रज्ञान खूपच महागडे व चालवण्यासाठीही खर्चीक आहे. एका विशिष्ट मोठय़ा आकाराची भट्टी तयार केल्याशिवाय ते परवडतही नाही. भारतीय शहरी कचऱ्यातसुद्धा प्लास्टिक व ज्वलनशील पदार्थ अंमळ कमीच आढळतात. बरेचसे कचरावेचक व गृहिणी आधीच वेचून वेगळे ठेवतात व त्यामुळे ते कचरापट्टीपर्यंत पोहोचतही नाहीत. त्यामुळे भारतीय कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती म्हणावी तितकी सहज-सोपी बाब नव्हे! संपूर्ण भारताचे चित्र रंगवले तर काही लक्षात येण्यासारख्या गोष्टी नजरेत भरतात. उदा. ‘स्मार्ट सिटी’ किंवा नगरविकासाच्या सगळ्या चर्चा व जाहिराती शहरी भारतापुरतेच मनोरथ रंगवत आहेत. त्यातून उणेपुरे ४० कोटी शहरी जन लाभार्थी ठरू शकतील. ११० कोटी लोकसंख्येच्या आपल्या देशात उरलेली दोनतृतीयांश जनता अक्षरश: कचऱ्यात खितपत पडलेली आहे. त्याचे भवितव्य काय? - प्रा. श्याम आसोलेकर लेखक आयआयटी-मुंबई येथील ‘पर्यावरणशास्त्र व अभियांत्रिकी केंद्रा’त प्राध्यापक आहेत. ईमेल : asolekar@gmail.com
