जवळपास शंभराहून अधिक वर्षांचे जुने दूरसंचार कायदे बदलून त्या जागी नवा, सर्वसमावेशक दूरसंचार कायदा आणण्याच्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या प्रयत्नांचे स्वागत.
आणखी काही आठवडय़ांनी सुरू होणाऱ्या नवीन वर्षांच्या प्रारंभ-काळात आपल्या पहिल्यावहिल्या ‘दुर्मीळ मृदा मूलद्रव्य’ (रेअर अर्थ्स) खनिज खाण कंत्राटांचा लिलाव होईल.