scorecardresearch

‘एलबीटी’ न हटविल्यास आंदोलन

जकातीला पर्याय म्हणून राज्यातील २६ महानगरपालिकांमध्ये लागू करण्यात आलेला स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) ही कर प्रणाली केवळ व्यापाऱ्यांवर अन्याय करणारीच…

‘एलबीटी’बाबत तोडग्याची बैठक असफल

मुंबईतील प्रस्तावित स्थानिक संस्था कर- एलबीटीच्या निर्धारणासाठी महानगरपालिकेऐवजी सेवा कर विभागाच्या एकेरी खिडकीद्वारे केले जावे, ही मागणी प्रशासनाकडून धुडकावली गेल्याने…

कर नाही त्याला डर(विता) कशाला?

एल.बी.टी. (लोकल बॉडी टॅक्स) विरोधात व्यापाऱ्यांनी जो बंद पुकारला त्यात बडय़ा घाऊक, बाहेरून शहरात माल आणणाऱ्या व जकात भरणाऱ्या (!)…

महापालिका हव्या, पण..

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वायत्तता देणारी ७४ वी घटनादुरुस्ती १ जून १९९३ रोजी झाली, त्यानंतरच्या शहरांतील बजबजपुरी वाढते आहे, एलबीटीसारख्या नव्या…

‘एलबीटी’मुळे सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न महाग

राज्यातील ज्या महानगरपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रात स्थानिक संस्था कर लागू झाला, त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या ग्राहकास मालमत्ता…

एलबीटीवरून चर्चेनंतरही व्यापाऱ्यांचे रडगाणे सुरूच

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यातील कुरघोडीच्या राजकारणानंतर व्यापाऱ्यांनी बंद मागे घेतला असला तरी त्यांचे पूर्ण समाधान…

एलबीटीसाठी पालिकेकडून ‘टिम्स’ची नियुक्ती

मुंबईमध्ये ऑक्टोबरपासून स्थानिक संस्था कराची (एलबीटी) आकारणी होणार असून या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी महापालिकेने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थानच्या नियुक्तीचा निर्णय…

नाकेबंदीचे टोक

मुळात जे व्यापारी माल आयातच करत नाहीत, ते एलबीटीच्या जाळ्यात येणार नाहीत, हे जरी शासनाने जाहीर करून टाकले असते, तरी…

व्यापाऱ्यांचा बंद अखेर मागे

* घाऊकचा निर्णय आज * शरद पवार आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांचे कुरघोडीचे राजकारण स्थानिक संस्था करावरून (एलबीटी) जवळपास गेले महिनाभर…

मनसेतील ‘सखाराम बापूं’मुळे व्यापाऱ्यांविरोधातील आंदोलन ठप्प

पेशवाईत दस्तुरखुद्द पेशव्यांनाच गुंडाळून कारभार करण्यामुळे सखारामबापू बोकील प्रसिद्धीच्या झोतात आले. अशीच काहीशी परिस्थिती सध्या पुण्यातील मनसेमध्ये निर्माण झाली असून…

संबंधित बातम्या