Sim Card Rule: जर तुम्ही नवीन सिम घेण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्या कामाची आहे. सरकार नियमात बदल करणार आहे. सरकार या प्रकरणात आता कडक भूमिका घेत असून सिमकार्डच्या माध्यमातून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी सरकार सिमकार्ड मिळवण्याच्या नियमांमध्ये बदल करणार आहे. आता बनावट कागदपत्रांद्वारे सिम कार्ड घेण्यावर आळा बसणार सध्या लागू असलेल्या नियमांनुसार तुम्ही २१ प्रकारच्या कागदपत्रांपैकी कोणतेही एक दाखवून नवीन सिम कार्ड सहजरित्या मिळवू शकत होते. मात्र, आता सिम मिळवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या कमी होणार आहे. ती संख्या ५ वर येणार आहे. हे नवीन नियम सरकार लवकरच लागू करणार आहे. सरकारच्या या पाऊलामुळे बनावट कागदपत्रांद्वारे सिम कार्ड मिळणे कठीण होणार आहे. सध्या, देशात २१ प्रकारच्या कागदपत्रांपैकी कोणतेही एक सिम घेण्यासाठी वापरले जाऊ शकत होते. यामध्ये आधार कार्ड, मतदार कार्ड, पासपोर्ट, रेशन कार्ड, वीज बिल, शस्त्र परवाना, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड, खासदार किंवा आमदार यांचे पत्र, पेन्शनर कार्ड, स्वातंत्र्य सैनिक कार्ड, किसान पासबुक CGHS कार्ड, फोटो क्रेडिट यांसारख्या कागदपत्रांचा समावेश आहे. आणखी वाचा : Dish TV : ग्राहकांसाठी जबरदस्त ऑफर; ११ OTT अॅप्सचे चार नवे प्लॅन, एक महिना मिळणार मोफत… फक्त 'या' कागदपत्रांवर मिळणार सिम आर्थिक फसवणूक आणि गुन्हेगारी घटना घडवण्यासाठी बनावट सिमकार्डचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. याला आळा घालण्यासाठी सरकार सिमकार्ड मिळवण्याचे नियम कडक करणार आहे. आता कोणत्याही व्यक्तीला फक्त आधार, मतदार कार्ड, पासपोर्ट, रेशन कार्ड आणि वीज बिल यातूनच सिमकार्ड मिळू शकणार आहे. नवीन बँक खाते उघडण्यासाठीचे नियमही कडक होणार केंद्र सरकार नवीन सिमकार्ड देण्यासाठी आणि नवीन बँक खाते उघडण्यासाठीचे नियम कडक करणार आहे. देशातील ऑनलाइन फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी यामागचे कारण मानले जात आहे. सरकार नवीन बँक खाते उघडण्याबाबत कठोरता वाढवू शकते. सध्या, कोणत्याही बँकेत नवीन खाते उघडण्यासाठी, ऑनलाइन ई-केवायसीद्वारे, आधारवरून तपशीलांची पडताळणी केली जाते. मात्र लवकरच सरकार या कामासाठी फिजिकल पडताळणी अनिवार्य करू शकते. आणखी वाचा : Vodafone-Idea क्रमांकावर Amazon Prime आणि Disney+Hotstar मोफत कसे मिळवाल? जाणून घ्या प्रक्रिया आता 'या' गोष्टींची काळजी घेतली जाणार मोबाईल सिम घेणाऱ्या आणि बँक खाते उघडणाऱ्या व्यक्तीशी संबंधित सर्व माहितीची कसून तपासणी केली जाईल, जेणेकरून या दोन्ही कामांसाठी अन्य कोणत्याही व्यक्तीची कागदपत्रे वापरता येणार नाहीत. टेलिकॉम ऑपरेटर आणि बँकांना ग्राहकाची प्रत्यक्ष पडताळणी करणे अनिवार्य केले जाऊ शकते. आता, जर कोणी बँक खाते उघडण्यासाठी आणि सिम मिळविण्यासाठी अर्ज केला, तर त्याची ऑनलाइन ई-केवायसीद्वारे आधारवरून तपशील घेऊन पडताळणी केली जाते. त्याच वेळी, कंपन्यांचे खाते देखील केवळ निगमन प्रमाणपत्रासह उघडले जाते. सरकार लवकरच टेलिकॉम ऑपरेटर्स आणि बँकांना नवीन नियम लागू करण्यास सांगू शकते. गृह मंत्रालयाने या मुद्द्यावर वित्त आणि दूरसंचार मंत्रालयासोबत आढावा बैठकही घेतली आहे.
