एखाद्या घटनेवर व्यक्त होण्यापासून ते एखाद्या योजनेची घोषणा करेपर्यंतच्या सर्वच गोष्टी सध्या समाजमाध्यमांवरून होत आहेत. बदलत्या काळानुरूप सरकारी यंत्रणाही बदलू लागल्या आहेत. एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून सरकारी यंत्रणांमध्ये बदलाचे वारे वाहू लागले. अनेक ठिकाणी ई-गव्हर्नन्सची तयारी सुरू झाली. देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये ई-गव्हर्नन्स लागू होत नाही तोवर स्मार्टफोनक्रांतीने सामान्यांना इंटरनेटशी जोडले गेले. यातूनच एम-गव्हर्नन्सची गरज निर्माण झाली आणि सरकारी यंत्रणा पुन्हा कात टाकू लागल्या. ही प्रक्रिया अद्याप सुरू असली तरी ती वापरण्या योग्य झाली आहे. सरकारी कामे बसल्या जागेवरून करण्यासाठी संकेतस्थळांबरोबरच अनेक सरकारी अ‍ॅप्सही बाजारात उपलब्ध आहेत. ‘एमसेवा’ या सरकारी यंत्रणेने तयार केलेली ही अ‍ॅप्स सुरक्षित आणि उपयुक्त आहेत. पाहुयात असेच काही अ‍ॅप्स.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मायस्पीड
स्मार्टफोन वापरायचा असेल तर सर्वात महत्त्वाचे असते ते म्हणजे इंटरनेट जोडणी. यासाठी आपण मोबाइल कंपन्यांना पैसे देत असतो. आपण ग्राहक व्हावे म्हणून मोबाइल कंपन्या विविध ऑफर्स देत आपण इंटरनेटचा इतका वेग देऊ अशी आश्वासने देतात. मात्र प्रत्यक्षात सांगण्यात आलेला वेग आणि आपल्याला मिळणारा इंटरनेटचा वेग यात मोठी तफावत असते. ही तफावत आहे की नाही हे तपासण्यासाठी दूरसंचार नियमन प्राधिकरणा(ट्राय)ने मायस्पीड नावाचे मोबाइल अ‍ॅप बाजारात आणले आहे. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून आपण असलेल्या ठिकाणी आपल्याला इंटरनेटचा वेग किती मिळतो आहे याचा तपशील मिळतो. यामध्ये आपल्याला वायफायद्वारे मिळणाऱ्या इंटरनेटचाही वेग समजू शकतो. जर तुम्हाला इंटरनेटचा वेग कमी वाटत असेल आणि त्याविषयी तक्रार नोंदवायची असेल तर या अ‍ॅपच्या माध्यमातून थेट मोबाइल नेटवर्क सुविधा पुरविणाऱ्या कंपन्यांकडे तक्रार करता येऊ शकणार आहे. हे अ‍ॅप वापरण्यासाठी आपल्याकडे किमान अ‍ॅण्ड्राइडची ४.३ ही ऑपरेटिंग प्रणाली असणे आवश्यक आहे.

Web Title: Mobile government apps
First published on: 23-08-2016 at 04:41 IST