जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक महानगरपालिकेकडून कोणत्याही हालचाली नाहीत; रुग्णांची परवड प्रसेनजीत इंगळे, लोकसत्ता विरार : राज्य शासनाने सुरू केलेल्या बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजनेचा जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक महानगरपालिकेने कोणतही पाऊले उचलले नाहीत. रस्ते अपघातानंतर आपत्कालीन ७२ तासाच्या आत मोफत वैद्यकीय सेवा सेवा देणारी ही योजना अजूनही कार्यरत नसल्याने रुग्णांची परवड होत आहे. शासनाने रस्ते अपघातात सापडलेल्या रुग्णांना तातडीने वैद्यकीय सेवा मिळून त्याचे प्राण वाचवता यावे म्हणून ही योजना लागू केली आहे. १६ सप्टेंबर, २०२० रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये योजनेस मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी १४ ऑक्टोबर, २०२० पासून सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत अपघातग्रस्त रुग्णांना वेळीच उपचार मिळाला व रुग्णांना जवळच्या रुग्णालयात स्थलांतरित केले तर मृत्यूचे व अपंगत्वाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. वाहतूक शाखेने दिलेल्या माहितीनुसार पालघर जिल्ह्यत सन २०१९- २० मध्ये एकूण ११४५ अपघातांची नोंद झाली आहे. यात ४०० जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, तर ७४९ जण जखमी झाले आहेत. तर सन २०२० मध्ये ६९६ अपघात झाले असून ३११ नागरिकांचा जीव गेला आहे तर ३७१ जण जखमी झाले आहेत. जर ही योजना लागू असती तर यातील अनेकांना वेळेवर वैद्यकीय सेवा मिळाली असती तर अनेकांचे प्राण वाचले असते. यामुळे या योजनेसंदर्भात वसई रुग्नामित्र राजेश ढगे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ही योजना तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी केली आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेप्रमाणे ही योजना राबविणे अपेक्षित असताना या बाबत प्रशासन पूर्णत: अनभिज्ञ आहे. या बाबत महात्मा फुले आरोग्य जन योजनेच्या जिल्हा समन्वयक डॉ. दीपिका झा यांनी या योजनेची कोणतही माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. काय आहे ही योजना? ही योजना खासगी आणि शासकीय रुग्णालयात लागू आहे. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रातील कोणत्याही रस्त्यावर अपघात झाल्यास अपघातग्रस्तांना ७२ तासाच्या आत मोफत वैद्यकीय सेवा दिली जाते. यासाठी प्रत्येक रुग्णांना ३० हजार रुपयाचे अनुदान दिले जाते. या योजनेसंदर्भात महात्मा फुले जनआरोग्य विभागाकडून अधिक माहिती मिळेल, सध्या ही योजना सुरू झाली नाही आहे. -डॉ. अनिल थोरात, जिल्हा शल्य चिकित्सक, पालघर या योजनेची सध्या कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही, यामुळे जिल्हास्तरावरून योजनेची माहिती घेऊन ही योजना कशा पद्धतीने राबविली जाईल हे ठरविले जाईल. - डॉ. सुरेखा वाळके, वैद्यकीय अधिकारी, वसई-विरार महानगर पालिका
