उल्हासनगर पालिकेत खळबळ

उल्हासनगर पालिकेतील एक लाचखोर लघुलेखकाला प्रशासनाने थेट अनधिकृत बांधकाम विरोधी विभागाचा साहाय्यक आयुक्त म्हणून नेमणूक दिल्याने खळबळ उडाली आहे. ही नियुक्ती तातडीने रद्द करावी म्हणून आजी, माजी नगरसेवकांनी मुख्यमंत्री, शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे तक्रारी केल्या आहेत. जो कर्मचारी अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात तीन वर्षांपूर्वी २५ हजारांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात पकडला जातो आणि त्याच अधिकाऱ्याला प्रशासन पुन्हा अनधिकृत बांधकाम विभागाचे साहाय्यक आयुक्तपद बहाल करते, हा शहरात चर्चेचा विषय झाला आहे.

राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी नागेश कांबळे यांनी अनधिकृत बांधकाम विरोधी विभागाचा साहाय्यक आयुक्त गणेश शिंपी यांच्या कार्यपद्धतीविषयी आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे. शिंपी यांनी अनधिकृत बांधकाम विभागाचा पदभार स्वीकारल्यापासून त्यांच्या कार्यकाळात जोमाने अनधिकृत बांधकामे उभी राहत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. महापालिकेत याविषयी चर्चा आहे. शिंपी चौकशीत दोषी आढळल्यानंतर आयुक्त मनोहर हिरे यांनी गेल्या वर्षी त्यांची वेतनवाढ रोखली आहे.

महापालिकेतील एक वजनदार उपायुक्त शिंपी पाठराखण करीत असल्याचे समजते. पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, दोन अधिकाऱ्यांमधील हा अंतर्गत वाद आहे. त्यामुळे हा विषय चिघळवला जात आहे. शिंपी यांना पदावर पुनस्र्थापित केलेले नाही. ते त्याच पदावरच कार्यरत आहेत. शिंपी यांचा पदभार आपणास मिळावा असे काही अधिकाऱ्यांना वाटते. त्या वादातून हा विषय चर्चेला आला आहे. ‘लाचखोर अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेताना त्यांना अकार्यकारी पदावर नेमण्यात यावे, असा शासन आदेश आहे. त्यामुळे गणेश शिंपी यांना लघुलेखक या मूळ पदावर नेमण्यात आले पाहिजे’ असे जनसंपर्क अधिकारी युवराज भदाणे यांनी सांगितले.

अनधिकृत बांधकामप्रकरणी लाच

गणेश शिंपी हे उल्हासनगर पालिकेत लघुलेखक आहेत. तत्कालीन आयुक्तांचे लघुलेखक म्हणून काम पाहताना त्यांनी अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात तडजोड करण्यासाठी तक्रारदाराकडे पन्नास हजारांची मागणी केली होती.  रकमेतील २५ हजार रुपये स्वीकारताना ते लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात सापडले होते. शिंपी यांची विभागीय चौकशी करण्यात आली होती. त्यात ते दोषी आढळले आहेत.

तात्पुरता पदभार

गणेश शिंपी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, आपणास तात्पुरता पदभार देण्यात आला आहे. हे पद कायमस्वरूपी नाही. माझ्यासारखे अनेक कर्मचारी कार्यकारी पदावर कार्यरत आहेत. पालिकेत साहाय्यक आयुक्त पदाची अनेक पदे रिक्त असल्याने शिंपी यांना त्यापदावर नेमण्यात आले आहे, असे एका सूत्राने सांगितले.