नगरविकास विभागाकडून कळव्यातील मलप्रक्रिया केंद्राला स्थगिती; निर्णयाचा अप्रत्यक्ष लाभ राष्ट्रवादी काँग्रेसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मर्जीतले अधिकारी अशी ओळख प्रस्थापित करत गेल्या वर्षभरात ठाणे शहरात विकासकामांचा धडाका लावणारे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांना कळव्यातील मल प्रक्रिया केंद्राचे काम थांबवून नगरविकास विभागाने एकप्रकारे धक्का दिल्याची चर्चा आता रंगू लागली आहे. जागेचा ताबा नसतानाही मल प्रक्रिया केंद्राची निविदा काढत ठेकेदारास नऊ कोटी रुपयांची आगाऊ रक्कम देण्याचा महापालिकेचा तब्बल सात वर्षांपूर्वीचा निर्णय वादग्रस्त असल्याने याप्रकरणी सखोल चौकशी करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने यापूर्वीच जयस्वाल यांना दिले आहेत. असे असताना याप्रकरणी चौकशीचे साधे पानही हालले नसताना कळव्यात मलप्रक्रिया केंद्राची उभारणी व्हावी, यासाठी आरक्षण बदलाचा सुधारित प्रस्ताव मांडून जयस्वाल यांनी सर्वानाच बुचकळ्यात टाकले होते. याप्रकरणी तातडीने स्थगिती आदेश देत नगरविकास विभागाने सत्ताधारी शिवसेनेसह आयुक्तांनाही धक्का दिल्याचे बोलले जात असून या स्थगितीचा सर्वाधिक फायदा कळव्याचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना होत असल्याने येथील राजकीय वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. ठाणे महापालिकेने आखलेल्या भुयारी गटार योजनेचा एक भाग म्हणून कळव्यात मल प्रक्रिया केंद्र उभारणीचा प्रस्ताव ठाणे महापालिकेने तब्बल सात वर्षांपूर्वी मंजूर केला. केंद्रात काँग्रेस आघाडी सरकारने आखलेल्या जवाहरलाल नेहरूविकास योजनेच्या माध्यमातून भुयारी गटार योजनेसाठी महापालिकेचा कोटय़वधी रुपयांचा निधी मिळाला होता. या निधीवर डोळा ठेवत कळव्यात जागा ताब्यात नसताना महापालिकेने मलप्रक्रिया केंद्रासाठी निविदा काढली. महापालिकेच्या विकास आराखडय़ात मूळ जागेचे आरक्षण वाहनतळासाठी होते.जागेचा ताबा नाही, आरक्षण बदल नाही, असे असताना निविदा काढून महापालिकेने तब्बल नऊ कोटी रुपये ठेकेदारास आगाऊ दिले. या आरक्षण बदलाची प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात आली नव्हती. याप्रकरणी आयुक्तांना प्रथमदर्शनी संबंधित अधिकाऱ्यांची कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवला. तसेच तातडीने चौकशी करून अहवाल शासनास सादर करण्याचे आदेशही दिले होते. कळव्यातील मलप्रक्रिया केंद्र भर नागरी वस्तीत असल्याने रहिवाशांचा विरोध आहे. या भागातील स्थानिक नगरसेवक शिवसेनेचा असला तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने कळव्यातील मलप्रक्रिया केंद्रास प्रखर विरोध केला होता. तर यंदाच्या सर्वसाधारण सभेत आयुक्तांनाही आरक्षण फेरबदलाचा प्रस्ताव सादर केला होता. या पाश्र्वभूमीवर शुक्रवारी नगरविकास विभागाने दिलेले स्थगितीचे आदेश जयस्वाल यांच्यासोबत शिवसेनेलाही धक्का दिल्याची चर्चा आता रंगली आहे. स्थगितीमागे ‘राजकारण’ मलप्रक्रिया केंद्रास स्थगितीच्या निर्णयामुळे कळव्यातील राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद आव्हाड यांच्या आंदोलनास सरकारने अप्रत्यक्ष पाठबळ दिल्याचे दिसत आहे. ठाणे, कळवा, मुंब्रा या शहरात भाजपच्या संघटनात्मक मर्यादा यापूर्वीच उघड झाल्या आहेत. पॅनल पद्धतीने या निवडणुका झाल्यास शिवसेनेला रोखणे भाजपला जड जाणार आहे. आमदार संजय केळकर, संदीप लेले, संजय वाघुले यासारख्या नेत्यांच्या बळावर शिवसेनेसोबत दोन हात करणे सोपे नाही, हे भाजपातील वरिष्ठ नेत्यांना पुरते कळून चुकले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीला कळवा, खारेगाव परिसरात फटका बसल्यास शिवसेनेचा आकडा वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता नगरविकास विभागाने दिलेल्या स्थगितीचे वेगवेगळे अर्थ काढले जाऊ लागले आहेत.
