भगवान मंडलिक ‘मास्टर ऑफ कॉमर्स’च्या (एम. कॉम.) ‘अ‍ॅडव्हान्स अकाऊंटन्सी’ विषय घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी गेले दोन महिने ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचे अर्ज जमा (सबमिट) करताना सातत्याने ‘चूक’ (एरर) दाखविण्यात येत होती. ही चूक महाविद्यालय प्रशासन, समाज कल्याण विभागाने शासनाच्या निदर्शनास आणली. वरिष्ठ स्तरावरून यामध्ये कोणतीही दुरुस्ती करण्यात आली नसल्याने या प्रक्रियेतील गोंधळाचा फटका पदव्युत्तर वाणिज्य शाखेच्या शेकडो विद्यार्थ्यांना बसला आहे. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क सवलत योजनेसाठी शासनाने यावर्षी प्रथमच ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सुविधा ‘महाडीबीटी पोर्टल’द्वारे उपलब्ध करून दिली आहे. या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी सायबर कॅफे, महाविद्यालयातील उपलब्ध सोयीतून हे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पार पाडली. शुल्क सवलतीचे अर्ज ‘महाडीबीटी पोर्टल’द्वारे स्वीकारले जात नसल्याने परीक्षा शुल्क माफ होणार नाही व त्यामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांना अचानक परीक्षा शुल्कासाठी १३ हजार ते १४ हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. एम. कॉम.च्या ‘अ‍ॅडव्हान्स अकाऊंटन्सी’ विषय घेतलेल्या ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे. एम. कॉम. ‘अ‍ॅडव्हान्स अकाऊंटन्सी’ विषय घेतलेल्या अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज ‘महाडीबीटी’ पोर्टलद्वारे जमा झाले. खुला, एनटी, ओबीसी, एसईबीसी विद्यार्थ्यांचे अर्ज जमा करताना तांत्रिक अडचणी आल्या. या विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन परीक्षा शुल्क सवलतीचा अर्ज भरला. तो ऑनलाइन जमा (सबमिट) करताना ‘स्किम अप्लाय’ करताना सातत्याने ‘चूक’ (एरर) दाखविण्यात आली. ५ एप्रिलपर्यंत परीक्षा शुल्क भरणा केले नाही तर परीक्षेला बसण्यास परवानगी मिळणार नाही, असे महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांना सांगण्यात आले. अध्यादेशात ६०५ अभ्यासक्रमांची यादी जोडली आहे. या यादीतील विषयांना शिष्यवृत्ती, परीक्षा शुल्क सवलत आहे. यादीत समाविष्ट नसलेल्या विषयांना या सुविधा लागू होत नाहीत. एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या विद्यार्थ्यांना या सुविधा मिळू शकतात. ‘महाडीबीटी’ पोर्टलद्वारे अर्ज भरताना ज्या महाविद्यालयांकडून तक्रारी आल्या. त्या तक्रारींची तात्काळ सोडवणूक केली. -प्रसाद खैरनार, साहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग
