|| जयेश सामंत / नीलेश पानमंद मुंबईसह देशभरातील पथकर नाक्यांवरील प्रवास कोंडीमुक्त व्हावा आणि येथील आर्थिक कारभारात पारदर्शकता यावी म्हणून केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०१८ पासून बंधनकारक केलेल्या ‘फास्टॅग’ या बहुचर्चित डेबिट टोल योजनेचे महाराष्ट्रात मात्र तीनतेरा वाजल्याचे चित्र आहे. सरकारच्या मूळ योजनेनुसार १ जानेवारीनंतर नवे वाहन खरेदी करताना ग्राहकाकडून ‘फास्टॅग’ स्टिकरसाठी किमान ६०० रुपयांची आकारणी केली जाते. ग्राहकाने असे स्टिकर खरेदी केले आहे का, ते तपासूनच परिवहन विभागाकडून वाहनाची नोंदणी केली जाते. हा फास्टॅग स्टिकर म्हणजे एक प्रकारचे डेबिट टोल कार्ड आहे. वाहनावरील या स्टिकरच्या माध्यमातून पथकर नाक्यावर नोंद होऊन, संबंधित वाहनचालकाच्या बँक खात्यातून रक्कम थेट टोल नाका व्यवस्थापनाच्या खात्यात वळती व्हावी अशी ही योजना आहे. यामुळे टोलकोंडी आपोआप कमी होईल आणि टोल नाक्यांवर डिजिटल युग अवतरेल अशी केंद्र सरकारची घोषणा होती. प्रत्यक्षात मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गासारखा अपवाद वगळता राज्यातील बहुतांश टोलनाका व्यवस्थापनांनी ही यंत्रणाच उभी केली नसल्याचे चित्र आहे. मागील सहा महिन्यांत राज्यात चार लाखांहून अधिक चारचाकी वाहनांची नोंद झाली असून, या सर्व वाहनांवर ‘फास्टॅग’ बसविण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने सात महिन्यांपूर्वी ‘फास्टॅग’ योजना सुरू केली. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नवीन वाहनांना ‘फास्टॅग’ बसविणे सक्तीचे करण्यात आले. त्याशिवाय प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून वाहनाची नोंदणी केली जात नाही. ‘फास्टॅग’साठी वाहन वितरकांकडून सहाशे रुपये आकारले जातात आणि त्यांच्याकडून त्याचा स्टिकर वाहनाच्या पुढील काचेच्या दर्शनीय भागावर लावला जातो. रेडिओ फ्रिकव्हेन्सी आयडेंटीफिकेशन (आरएफआयडी) तंत्रज्ञानाचा वापर ‘फास्टॅग’मध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘फास्टॅग’ स्टिकर बसविण्यात आलेले वाहन पथकर नाक्यावर आल्यानंतर तेथील सेंसरच्या संपर्कात येते आणि वाहनाच्या ‘फास्टॅग’ खात्यातून ऑनलाइन पथकर कर भरला जातो, अशी ही यंत्रणा आहे. ‘फास्टॅग’ प्रीपेड कार्डप्रमाणे असल्यामुळे त्यातील पैसे संपल्यानंतर त्यात बँक खात्यातून ऑनलाइन पैसे वर्ग करावे लागतात किंवा प्रीपेड रिचार्जही करावा लागतो. अशा प्रकारची ही योजना असल्यामुळे वाहनचालकांना विनाथांबता प्रवास करणे शक्य होणार आहे. तसेच ऑनलाइन टोल वसूल होत असल्यामुळे तेथील कारभारात पारदर्शकता येणार आहे. मुंबई-पुणे महामार्ग, सोलापूर तसेच नाशिक भागात काही टोलनाक्यांवर या योजनेद्वारे टोल वसुली सुरू झाली असली तरी इतरत्र मात्र सावळागोंधळ असल्याने ग्राहकांचे काही कोटी रुपये बँकांच्या खात्यात अडकून पडल्याची शक्यता आहे. ‘फास्टॅग’ योजनेसंदर्भात आयआरबी पथकर नाक्याचे प्रवक्ते विवेक देवस्थळी यांच्याशी संपर्क साधला असता, राज्यातील आमच्या टोल नाक्यांवर ‘फास्टॅग’ योजना कार्यान्वित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ठाणे जिल्ह्य़ातील एमईपी टोल कंपनीच्या माहिती व जनसंपर्क अधिकारी उत्तरा अय्यर यांच्याशी संपर्क साधला असता, फास्टॅग योजनेबाबत माहिती घेऊन सांगते असे त्यांनी सांगितले. मुंबईच्या वेशीवर आनंदीआनंद गेल्या सात महिन्यांत नवीन वाहन खरेदी करणाऱ्या वाहन मालकांना ‘फास्टॅग’ खरेदी करून त्याचा फायदा होत नाही, असा अनुभव आहे. तसेच या मुद्दय़ावरून वाहनचालक आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये वाद होत असून त्यातून टोल नाक्यांवर वाहतूक कोंडी होत आहे. मुंबईच्या वेशीवर पाच ठिकाणी टोल नाके आहेत. यापैकी एकाही टोल नाक्यावर फास्टॅगसाठी आवश्यक यंत्रणा बसविण्यात आली नसल्याने नवी वाहने खरेदी करणारे ग्राहक आणि येथील कर्मचाऱ्यांमध्ये वादावादीचे प्रसंग घडत आहेत. गेल्या सात महिन्यांत राज्यात चार लाखांहून अधिक तर ठाणे जिल्ह्य़ात सुमारे ५० हजार चारचाकी वाहनांची नोंदणी झाली असून त्यामुळे ‘फास्टॅग’ च्या खात्यात अडकून पडलेल्या रकमेचा आकडा कोटय़वधी रुपयांच्या घरात असल्याचे बोलले जात आहे. ‘टोल’वाटोलवी बऱ्याचदा फास्टॅग खात्यातून पैसे कापले जातात. परंतु, गेट न उघडल्याने टोलचे पैसेही घेतले जातात. टोल नाक्यावरील पावतीवर त्यांचे खाते असलेल्या बँकेचा टोल फ्री क्रमांक असतो. मात्र, फास्टॅगचे खाते पुरविणाऱ्या बँक किंवा वॉलेट कंपन्या वेगवेगळ्या असतात. त्यांच्या ग्राहक सेवा केंद्राकडून इंडियन हायवे मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेडचा टोल फ्री क्रमांक १०३३ दिला जातो. या नंबरवर संपर्क साधल्यास ई-मेल करण्यास सांगण्यात येते, तसेच पैसे परत करण्याचे आश्वासन देण्यात येते. मात्र, या कंपनीकडून पुढे कोणतीही कारवाई होत नाही.
