जात प्रमाणपत्र सादर न केल्याने वसई-विरारमधील पाच, तर मीरा-भाईंदरमधील एक नगरसेवक अडचणीत नगरसेवक म्हणून निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जात प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असतानाही वसई-विरार महापालिकेतील पाच आणि मीरा-भाईंदर महापालिकेतील एका नगरसेवकांनी अद्याप जात प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. त्यामुळे या नगरसेवकांवर बडतर्फीची टांगती तलवार आहे. हा निर्णय अन्यायकारक असून जातपडताळणी कार्यालयाने विलंब केल्याने आम्हाला प्रमाणपत्र उशीरा मिळाल्याचे वसईतील नगरसेवकांनी सांगितले. नगरसेवक म्हणून निवडून आल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत जातवैधता प्रमाणत्र सादर करणे बंधनकारक असते. या विहित मुदतीत ज्या नगरसेवकांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही अशा सर्व नगरसेवकांचे पद रद्द ठरते, असा निर्वाळा गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. वसई-विरार महापालिकेतील पाच नगरसेवकांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. राखीव जागेतील ४१ नगरसेवकांपैकी ३६ नगरसेवकांनी जात प्रमाणपत्र सादर केले होते. परंतु बहुजन विकास आघाडीच्या चार आणि शिवसेनेच्या एका नगरसेवकाने जात पडताळणी प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर केले नाही. स्वप्नील बांदेकर यांनी ४ दिवस, अतुल साळुंखे यांनी १४ दिवस, शबनम शेख यांनी १८ दिवस तर हेमांगी पाटील यांनी १६ दिवस उशीरा प्रमाणपत्र सादर केले, तर समीर डबरे यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र रद्द झाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली असून त्यांचा दावा प्रलंबित आहे. त्यांना बडतर्फ करण्यासाठी अ‍ॅड्. जिमी घोन्साल्विस यांनी आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. त्याचा पाठपुरावा केल्यानंतर आयुक्तांनी हा अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवला होता. त्यांनी तो अहवाल निधी आणि न्याय विभागाला पाठवला. तेथून राज्य शासनाने याबाबत निर्णय देण्याचा अहवाल पाठवण्यात आला. नगरविकास खात्याचे अप्पर सचिव अजित कवडे यांनी पाचही नगरसेवकांना अपात्र ठरवण्यात यावे, असा प्रस्ताव तयार केला होता. तो प्रस्ताव त्यांनी अंतिम मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला. त्यावर सचिव व उपसचिवांच्या सह्यदेखील झाल्या आहेत, परंतु तरीही मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावार सही केली नव्हती. आयुक्तांकडे सुरुवातीला तक्रार केली होती. मात्र त्यांनी त्यावेळी कारवाई न करता नगरविकास खात्याकडे फाइल पाठवली, अन्यथा तेव्हाच या नगरसेवकांची बडतर्फी झाली असती, असे त्यांनी सांगितले. काँग्रेसच्या रूबिना शेख यांचे पद धोक्यात भाईंदर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे मीरा-भाईंदर महपालिकेतील काँग्रेसच्या नगरसेविका रूबिना शेख यांचे पदही धोक्यात आले आहे. प्रमाणपत्र सादर करायच्या मुदतीनंतर सुमारे दोन महिन्यानंतर शेख यांनी जात प्रमाणपत्र सादर केले आहे. मीरा रोडमधील प्रभाग १९ या इतर मागासवर्गीय महिलांसाठी राखीव असलेल्या प्रभागातून शेख निवडून आल्या आहेत. राखीव प्रभागात निवडणूक लढविणाऱ्या इतर उमेदवारांप्रमाणेच शेख यांनी सहा महिन्यांच्या आत जात प्रमाणपत्र सादर करू असे शपथपत्र निवडणूक अर्जासोबत जोडलेले होते. मतमोजणी २१ ऑगस्टला पार पडली असल्याने त्यानंतर सहा महिने म्हणजेच २१ फेब्रुवारीपर्यंत त्यांना जात प्रमाणपत्र सादर करायचे होते, परंतु ही मुदत उलटून गेल्यानंतर सुमारे दोन महिन्यांनी म्हणजेच एप्रिल महिन्यात शेख यांनी जात प्रमाणपत्र सादर केले. ‘हा निर्णय अन्यायकारक’ मी निवडणुकीच्या एक महिन्या आधीच जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज दाखल केला होता. माझा अर्ज स्वीकारला गेला, त्यात त्रुटी नव्हत्या. मात्र तरीही जातपडताळणी कार्यालयातून मला प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब झाला, असे नगरसेवक अतुल साळुंखे यांनी सांगितले. १६ डिसेंबर ही प्रमाणपत्र सादर करण्याची शेवटची तारीख होती. मी २३ डिसेंबरला प्रमाणपत्र सादर केले, असे त्यांनी सांगितले. हा निर्णय आमच्यावर अन्यायकारक आहे. जातपडताळणी कार्यालयातून ज्यांनी उशीरा प्रमाणपत्र दिले, त्यांच्यावर कारवाई करा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. हे नगरसेवक अडचणीत.. वसई-विरार : हेमांगी पाटील, शबनम शेख, अतुल साळुंखे, समीर डबरे (सर्व बहुजन विकास आघाडी), स्वप्निल बांदेकर (शिवसेना) मीरा-भाईंदर : रूबिना शेख (काँग्रेस)
