राष्ट्रीय हरित लवादाने डोंबिवलीतील सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र चालविणाऱ्या उद्योजकांच्या संघटनेला वालधुनी तसेच उल्हास नदी स्वच्छ करण्यासाठी दंड भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयाविरोधात हरित लवादाकडे सुधार याचिका दाखल करण्याचे उद्योजकांनी ठरविले आहे. पुढील आठवडय़ात यासंबंधी याचिका दाखल करण्यात येईल, अशी माहिती या केंद्राचे संचालक नंदकुमार भागवत यांनी दिली. डोंबिवलीतील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील काही दोषांमुळे उल्हास तसेच वालधुनी नदीत मोठय़ा प्रमाणावर प्रदूषण होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने केल्या जात होत्या. यासंबंधी काही तक्रारी हरित लवादाकडेही दाखल करण्यात आल्या होत्या. हरित लवादाने याप्रकरणी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला १५ कोटी तर उल्हासनगर महापालिकेला १५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठविला आहे. तसेच अंबरनाथ व बदलापूर नगरपालिकांना प्रत्येकी पाच कोटी भरण्याचे आदेश दिले असून सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राला ३० कोटी व औद्योगिक विकास मंडळाला १० कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी भरण्याचे निर्देश दिले होते. या रकमेतून उल्हास व वालधुनी नदी स्वच्छ करण्यात येणार आहे. हरित लवादाच्या या आदेशामुळे या भागातील उद्योजक तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये खळबळ उडाली असून तिजोरीत खडखडाट असताना हा दंड भरायचा तरी कसा असा प्रश्न पडला आहे. यासंबंधी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या व्यवस्थापनाने रहित लवादाकडे फेरयाचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भागवत याविषयी म्हणाले, लवादाने १ जुलै रोजी वरील निर्णय दिला असून एका महिन्यात सर्व पैसे जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. लवादाने आमची भूमिका ऐकावी तसेच रक्कम जमा करण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी मागणी या विचारार्थ याचिकेत केली जाणार आहे. डोंबिवलीत दोन सामाईक केंद्रे असून प्रत्येकाने किती रक्कम द्यावी यासाठी सुधार याचिका पुढील आठवडय़ात दाखल करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
