ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी म्हणून गेल्या दीड वर्षांत स्वत:च्या कामाची वेगळी अशी छाप सोडणाऱ्या डॉ. अश्विनी जोशी यांची अखेर राज्य सरकारने बदली केली. सरकारी जमिनींचे खोटे फेरफार करून हजारो कोटी रुपयांच्या जमिनी बळकाविणाऱ्या काही बडय़ा नेत्यांची जोशीबाईंनी अक्षरश: पंचाईत करून ठेवली होती. रेती माफिया, भूमाफियांना तर त्यांनी ‘सळो की पळो’ कडून सोडले होते. भिवंडी आणि आसपासच्या परिसरात खारफुटींची कत्तल करून त्यावर बेकायदा गोदामे उभी करून मिळणाऱ्या कोटय़वधी रुपयांच्या भाडय़ावर ‘पाटीलकी’ गाजवत फिरणाऱ्या नेत्यांच्या आर्थिक नाडय़ा आवळल्या गेल्याने जोशीबाईंची बदली व्हावी यासाठी काही राजकीय नेते तर देव पाण्यात बुडवून बसले होते. बिल्डर, माफिया, राजकीय हितसंबंध अशी कशाचीही पर्वा न करता जिल्ह्यात बऱ्याच वर्षांनंतर बेकायदा कृत्यांना आळा घातला जातोय असे सुखावह चित्र दिसत असतानाच राज्य सरकारने जोशी यांना अवघ्या दीड वर्षांत ठाण्याचा पदभार सोडायला भाग पाडून आपला खरा चेहरा सर्वसामान्यांपुढे आणला हे एका अर्थाने बरेच झाले. ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न रंगविणाऱ्या अनेकांना आपल्यापुढे नेमके काय वाढून ठेवलंय याचा कदाचित अंदाजही आला असावा. राज्यातील तब्बल ७२ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करताना त्यामध्ये जोशी यांचाही समावेश करून सरकारने गनिमी कावा दाखविला. जोशी यांनी डिसेंबर २०१४ मध्ये ठाण्याच्या जिल्हाधिकारी पदाची सूत्रे स्वीकारली, तेव्हा संपूर्ण जिल्ह्यात माफियांचा धूमाकूळ सुरू होता. आबासाहेब जऱ्हाड जिल्हाधिकारी असताना काही नावीन्यपूर्ण उपक्रमाची रेलचेल दिसू लागली असली तरी रेतीचे बेकायदा उत्खनन, जमिनींचे चुकीच्या पद्धतीने केले जाणारे फेरफार, डोंगर फोडताना नियमांची होणारी पायमल्ली, खाडीकिनारी बिनधोकपणे टाकले जाणारे भराव अशा कृष्णकृत्यांनी टोक गाठले होते. जऱ्हाड यांच्यानंतर जिल्हाधिकारी पदाची सूत्रे स्वीकारणारे वेलासरू यांना तर सूरच सापडला नाही. जोशी यांनी मात्र जानेवारी २०१५ पासून वर्षभरातच रेती माफियांचे अक्षरश: कंबरडे मोडले. ठाणे, भिवंडी, डोंबिवलीच्या खाडीकिनाऱ्यांवर रेतीचे बेकायदा उत्खनन करणाऱ्या माफियांची वर्षांनुवर्षे दहशत राहिली आहे. मुंब्य्राची खाडी तर या माफियांनी तळापासून खणून काढली आहे. त्यामुळे मध्य रेल्वे मार्गाला निर्माण झालेला धोका सगळेच अनुभवत आहेत. इतकी वर्षे या सगळ्या प्रकाराकडे डोळेझाक होत असताना डॉ.जोशी यांनी मात्र वर्षभरात सातत्याने कारवाई करत बेकायदा रेती उत्खनन निम्म्यावर आणले. या उत्खननाचा पाया मुळासकट उपटण्याचा त्यांनी वेळोवेळी प्रयत्न करून पाहिला. मात्र तहसीलदार नामक कार्यालयातून या माफियांसोबत वर्षांनुवर्षे तयार झालेली घट्ट साखळी तोडणे त्यांनाही शक्य झाले नाही. भिवंडी परिसर तर अशा माफियांसाठी नंदनवन. खाडीकिनारी तिवरांची झाडे वाट्टेल तशी कापायची, एका रात्रीत त्यावर भराव टाकायचा आणि बेकायदा बांधकामांचे बेट तयार करण्यात येथील व्यवस्था वाकबगार. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निकटवर्तीयांमध्ये आपला समावेश आहे असे तोऱ्यात सांगत फिरणारा या भागातील एक नेता तर या माफियांचा सरदार. घरबसल्या महिन्याला काही कोटींचे भाडे पदरात पाडून घ्यायचे आणि जिल्ह्यातील संघटनेच्या तोंडावर त्यातील काही हिस्सा मारून पुन्हा कृष्णकृत्य करायला उजळ माथ्याने िहडायचे अशी या नेत्याची जणू रीतच. कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत आपल्याच पक्षातील एका बिल्डर आमदाराच्या साथीने या नेत्याने शिवसेनेला अंगावर घेत असल्याचे चित्र निर्माण करायचा प्रयत्न करून पाहिला. भिवंडीतील गोदामांवर हात टाकून जोशीबाईंना याच नेत्याच्या मुळावर घाव घातला आणि अच्छे दिनांचे स्वप्नरंजन दाखविणाऱ्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली. खाडीचे लचके पाडून उभ्या रहाणाऱ्या गोदामांवरील कारवाईला स्थगिती द्यावी यासाठी हा नेता मुख्यमंत्र्यांची मनधरणी करू लागला. मात्र, अशी स्थगिती दिल्यास थेट सरकारच अडचणीत येईल हे तर स्पष्टच होते. त्यामुळे जोशीबाईंच्या धडाक्यापुढे या नेत्याचे आणि सरकार चालविणाऱ्यांचेही काही चालेनासे झाले. मीरा-भाईंदरची नाराज युती भिवंडीत पाटीलकी गाजवू पहाणाऱ्या नेत्यांचे कंबरडे मोडणाऱ्या बाईंनी थेट मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या मुख्यालयाच्या कामाला स्थगिती दिली आणि सरळ नगरविकास विभागालाच अंगावर घेतले. या शहरात मोठय़ा बिल्डरांचे काही गृहप्रकल्प भूखंडांची निश्चिती होत नसल्यामुळे रखडल्याची तक्रार हा नेता सातत्याने करत होता. महापालिका मुख्यालयासाठी ज्या भूखंडावर बडय़ा बिल्डरच्या माध्यमातून बांधकाम केले जाणार होते, त्यातील तब्बल ११ एकर क्षेत्रफळाचा भूखंड सरकारच्या मालकीचा असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष जोशी यांच्यामार्फत काढण्यात आला. काही महिन्यांपूर्वी मुख्यालयाच्या कामाचे भूमिपूजन खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी उरकले होते. असे असताना जोशी यांनी या कामास स्थगिती देऊन नगरविकास विभागालाच अंगावर घेतले. मीरा-भाईंदरमधील नाराज नेता, भिंवडीतील माफियांचा सरदार यानिमित्ताने एकत्र आले. याच दरम्यान केबल व्यवसायाचे कर थकविल्याबद्दल कल्याणातील पक्षातील एका आयात नेत्याला जिल्हाधिकारी कार्यालयाने काही कोटींचा दंड थोटविला. कधी राष्ट्रवादी तर कधी शिवसेनेतील नेत्यांशी लगट करणारा हा नेता सत्ताबदलानंतर सध्या भाजपच्य गोटात स्थिरावला आहे. महापालिका निवडणुकीत या आमदाराची जादू काही चालली नाही. तरीही भाजपला मदत केल्याचे हेच फळ दिलेत, असे रडगाणे गात या आमदारानेही वरिष्ठांकडे जोशी यांच्याविरोधात तक्रारींचा पाढा वाचण्यास सुरुवात केली. जिल्ह्यातील भाजपचे कंबरडे मोडण्याचे काम जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत सुरू आहे, अशी ओरड या निमित्ताने सुरू झाली. याच काळात पक्षाला ‘मंगलमय प्रभात’ दाखवू पाहाणाऱ्या एका बिल्डर आमदाराच्या काही प्रकल्पांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नोटिसा बजावल्या. या बिल्डर आमदाराने काही इमारती चक्क सरकारी जमिनींवर उभारल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे म्हणणे होते. त्याविरोधात या आमदाराने न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती आदेशही मिळवला. केंद्र आणि राज्यात आपल्या पक्षाची सत्ता असूनही थेट आपल्याच प्रकल्पाला हात घातला गेल्याने हा बिल्डर आमदारही खदखदत होता. भिवंडी, कल्याण आणि मीरा-भाईंदरमधील नाराजांना त्याने पंखाखाली घेतले आणि तेथूनच जोशीबाईंच्या बदलीचे प्रयत्न सुरूझाले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारीत येणारा नगरविकास विभाग या असल्या प्रयत्नांना भीक घालणार नाही असेच सुजाण ठाणेकरांना वाटत होते. काही राजकीय नेत्यांचे हितसंबंध दुखाविणाऱ्या जोशीबाईंनी जिल्ह्यात काही विधायक उपक्रमही सुरू केले होते. ठाणे, कळवा शहरात काही पर्यटनाचे प्रकल्प त्यांनी आखले होते. खारफुटीच्या संरक्षणासाठी संरक्षित उद्यानांची आखणी केली जात होती. जिल्ह्यातील नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रकल्प आखले जात होते. ठाणेसारख्या शहरात टाउन हॉलचा कायापालट करताना त्यांनी शहरातील सुसंस्कृतांना आपलेसे केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस धडाकेबाज अधिकाऱ्यांच्या मागे खंबीरपणे उभे राहातात, असे चित्र यानिमित्ताने पाहायला मिळत होते. ठाणे महापालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल, कल्याण-डोंबिवलीचे ई.रवींद्रन, पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग, अश्विनी जोशी या चार अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय धडाक्याला मुख्यमंत्र्यांची साथ लाभत असल्याने सुजाण नागरिकांना ‘अच्छे दिन’ अवतरणार अशी खात्री पटू लागली होती. गुरुवारी रात्री ७२ अधिकाऱ्यांच्या यादीत जोशीबाईंचे नाव पाहून त्यापैकी अनेकांचा भ्रमनिरस झाला आहे. जोशी यांच्या जागी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील २००७ बॅचचे डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांची नवे जिल्हाधिकारी म्हणून निवड झाली आहे. चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांची कामगिरी लक्षवेधी ठरली आहे. जोशी यांनी जेमतेम एक-दीड वर्षांत कामाचा जो ठसा उमटविला ते पाहता कल्याणकर यांच्यासाठी ही जबाबदारी आव्हानात्मक ठरेल हे तर स्पष्टच आहे. शिवाय माफिया आणि बडय़ा बिल्डरांच्या गैरकृत्यांना आळा घालण्याचे परिणाम काय होतात याचे मोठे उदाहरण त्यांच्यापुढे जोशीबाईंच्या निमित्ताने आहेच. जोशी यांच्या बदलीमुळे म्हातारी तर मेली आहेच..पण काळ जास्त सोकावणार नाही याची किमान काळजी कल्याणकर यांना घ्यावी लागणार आहे. - जयेश सामंत
