गेल्या साडेतीन वर्षांत राज्यभरातील तीन हजार ३३६ गृहनिर्माण प्रकल्पांना रेरा प्राधिकरणाकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या बांधकाम मंजुरीची बनावट कागदपत्रेही भूमाफियांनी तयार केल्याचे निदर्शनास आल्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
सद्य:स्थितीत ‘महारेरा’कडे ६ हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांची सुनावणीच होत नसल्याने ग्राहक हवालदिल झाले आहेत.
गृहनिर्माण क्षेत्रातील व्यवहारांना शिस्त लावण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी राज्यात १ मे २०१७ पासून रेरा कायदा अस्तित्वात आला.
चार वर्षांत ठाणे जिल्ह्यातील १४० प्रकल्पांना दिवाळखोरीत अथवा दिलेल्या मुदतीचा भंग केल्याप्रकरणी महारेराकडून वसुलीचे वॉरंट बजावण्यात आले.
ठाण्यात भाजपचे संजीव नाईक पुन्हा सक्रिय शिंदे यांना शह? प्रीमियम स्टोरी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाणे लोकसभा मतदारसंघावर भाजप नेत्यांनी गेल्या काही दिवसांपासून लक्ष केंद्रीत करताच नवी मुंबईतील प्रभावी…
केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार आणि ठाणे लोकसभा मतदारसंघाचे संयोजक डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांच्या अध्यक्षतेखाली ठाणे, नवी मुंबई आणि मीरा-भाईंदर भागातील…
डाॅ. श्रीकांत शिंदे यांच्या कल्याण लोकसभा मतदारसंघात भाजपाचा खासदार निवडून यावा यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून पद्धतशीरपणे मोर्चेबांधणी करणाऱ्या भाजपा नेत्यांनी…
राज्यातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल आणि गरजू रुग्णांवर उपचारांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजने’ला राजकीय मुजोरीचा फटका बसत…
पुण्यातील कसबा आणि चिंचवड या दोन मतदारसंघांत येत्या २६ तारखेला पोटनिवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे.
Loading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
