ग्रामपंचायतीला जागा दिल्याने प्रांताने १६ लाखांचा दंड ठोठावला लोकोपयोगी कामासाठी ग्रामपंचायतीला केलेली मदत एका शेतकऱ्याच्या चांगलीच अंगलट आलीे. प्रांत अधिकाऱ्याने त्याला रेतीचोर ठरवून त्याला तब्बल १६ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. गावात बनणाऱ्या रस्त्याच्या कामासाठी लागणारी खडी या शेतकऱ्याने आपल्या शेतात ठेवायला परवानगीे दिली आणि त्याच्यावर रेतीचोर असा शिक्का मारून प्रांताने दंड आणि जमीन लिलावाचीे नोटीस काढलीे. जीवन भगत या शेतकऱ्याची खार्डी कोशिंबे येथे जमीन आहे. गावात रस्त्याचे काम सुरू होते. रस्त्याच्या कामासाठी ग्रामपंचातीने खडी आणल्या होत्या. ही खडी भगत यांच्या शेताच्या किनाऱ्यावर ठेवण्यास ग्रामपंचायतीने परवानगी मागितली. लोकोपयोगी काम असल्याने भगत यांनी तशी परवानगी दिली; परंतु ही खडी नसून रेती असल्याचा ठपका त्यांच्यावर वसईच्या प्रांत अधिकाऱ्यांनी ठेवला. तलाठय़ांना पंचनामा सादर करण्याचा आदेश दिला. दहिसर तलाठय़ांनीही पंचनामा सादर करून या ठिकाणी कुठलीही रेती नसून कोशिंबे ग्रामपंचायतीने रस्त्याच्या कामासाठी आणलेली खडी असल्याचा अहवाल दिला. तलाठय़ांनी अहवाल दिल्यानंतर हे प्रकरण थांबायला हवे होते; परंतु प्रांत अधिकाऱ्यांनी भगत यांना नोटीस पाठवून १ लाख ९२ हजार रुपये दंड भरण्याचे आदेश दिले. या नोटिसीने धक्का बसलेले भगत खुलासा देण्यासाठी प्रांत अधिकारी कार्यालयात गेले; परंतु त्यांचा खुलासा स्वीकारला गेला नाही. उलट त्यांना १६ लाख ८० हजार रुपये दंड भरण्याचा आदेश दिला, तसेच जमिनीवर बोजा चढविण्याचे आदेश दिले. दंड न भरल्यास शेतजमीन लिलाव केली जाणार असल्याचे सांगितले. यामुळे हवालदिल झालेल्या भगत यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. वसईच्या दिवाणी न्यायालयात याबाबत सुनावणी झाली. विशेष म्हणजे सुनावणीदरम्यान सरकारतर्फे कुठल्याही प्रकारचा युक्तिवाद करण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणात स्टेटिस्को देऊन भगत यांना दिलासा दिला आहे. भगत यांच्या वतीने अॅड उज्ज्वला डिसिल्वा यांनी बाजू मांडली. प्रांत अधिकारी कारवाईवर ठाम प्रांत अधिकारी दादासाहेब दातकर हे मात्र आपल्या कारवाईवर ठाम आहेत. भगत हे रेतीचोरीचा व्यवसाय करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जर त्यांच्या शेतात ग्रामपंचायतीने रस्त्याच्या कामासाठी आणलेली खडी टाकलीे होती, तर त्या कामाच्या निविदा, ठेकेदाराचे नाव का सादर केले नाही, आपली शेतीची सुपीक जमीन खडी टाकल्याने नापीक होईल असे त्यांना का वाटले नाही, असा सवाल त्यांनी केला. एकीकडे लोकोपयोगी कामाला जागा दिली असे दाखवायचे आणि दुसरीकडे रेतीचोरीचा धंदा करायचा, असा प्रकार आहे. आम्ही दिलेल्या नोटिसा योग्य असल्याचेही ते म्हणाले. तलाठय़ाच्या अहवालानंतरही कारवाई भगत यांच्या जागेवर रेती नसून ग्रामपंचायतीने रस्त्याच्या कामासाठी आणलेली खडी आहेत, असा अहवाल खुद्द तलाठ्यांनी दिला होता. मग तो ग्राहय़ न मानून प्रांत अधिकारी दादासाहेब दातकर यांनी १६ लाख रुपये दंड आणि लिलावाची नोटीस का बजावली, असा सवाल करण्यात येत आहे. निर्भय जनमंचने याबाबत प्रांत अधिकाऱ्यांवर जोरदार टीका केली आहे. प्रांत अधिकाऱ्यांची ही दडपशाही असून शेतकऱ्यांना आत्महत्येस प्रवृत केले जाण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप ‘निर्भय जनमंच’ने केला आहे.
