न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी आजी-माजी आयुक्तांना नोटीस कल्याण-डोंबिवली शहरांमध्ये दररोज तयार होणाऱ्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावत नाही तोपर्यंत महापालिका प्रशासनाने नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असा स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने देऊनही महापालिकेच्या शहरविकास विभागाने तब्बल ९५ सुधारित बांधकाम मंजुरी दिल्याची माहिती पुढे आली आहे. नगररचना विभागाने न्यायालयाच्या आदेशापूर्वी दिलेल्या अंतरिम बांधकाम मंजुरींचे रूपांतर (इंटेरिअम ऑर्डर ऑफ डिसऑर्डर) सुधारित बांधकाम मंजुरीमध्ये केल्याची माहिती प्रथमदर्शनी पुढे येत आहे. हा प्रकार न्यायालयाच्या आदेशाचा उल्लंघन करणारा असून त्यामुळे न्यायालयीन आदेशाचा अवमान केल्याची कारवाई का करू नये, अशी नोटीस घनकचरा प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. भारत खन्ना यांनी पालिकेला बजावली आहे. विद्यमान महापालिका आयुक्त ई. रवींद्रन, माजी आयुक्त मधुकर अर्दड, नगररचना विभागाचे माजी साहाय्यक संचालक नगररचनाकार म. य. भार्गवे आणि विद्यमान साहाय्यक संचालक नगररचनाकार पी. एस. रविराव यांना अ‍ॅड. खन्ना यांनी नोटिसा बजावून येत्या १५ दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. अन्यथा, अवमान कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे सूचित केले आहे. कल्याण विभागात नगररचना विभागाने ज्या विकासकांनी चार ते पाच वर्षांपूर्वी अंतरिम बांधकाम मंजुरीसाठी अर्ज केले होते, त्यांना सुधारित बांधकाम मंजुरी मिळाली नव्हती. अशा ५७ विकासकांच्या अंतरिम बांधकाम मंजुरीनुसार सुरू असलेल्या बांधकामांना नगररचना विभागाने न्यायालयाचा बांधकाम बंदी आदेश आल्यानंतर सुधारित बांधकाम मंजुरीमध्ये रूपांतरित करून विकासकांचा बांधकामे करण्याचा मार्ग मोकळा केल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. अशाच पद्धतीने डोंबिवली विभागात ३४ बांधकामांना सुधारित बांधकाम मंजुरी आदेश देण्यात आला आहे, असे अ‍ॅड. भारत खन्ना यांनी नोटिसीत म्हटले आहे. नियमबाह्य़ सुधारित बांधकाम मंजुरी देताना महापालिकेने विकासकांकडून विकास अधिभार व अन्य रकमा महसुलाच्या माध्यमातून जमा केल्या आहेत. बांधकामांवरील बंदीमुळे पालिकेचे सुमारे ५० ते ६० कोटी रुपयाचे नुकसान झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. तो तद्दन खोटा आहे, असे घनकचरा जनहित याचिकेचे याचिकाकर्ता कौस्तुभ गोखले आणि अ‍ॅड. खन्ना यांनी सांगितले. महसूल गोठविण्याची मागणी न्यायालयाला अंधारात ठेवून महापालिकेने १३ एप्रिलनंतर अंतरिम बांधकाम मंजुरीवर सुरू असलेल्या जेवढय़ा सुधारित बांधकाम मंजरी दिल्या आहेत, त्या तातडीने रद्द करण्यात याव्यात. तसेच सुधारित बांधकाम मंजुरीच्या माध्यमातून जेवढा महसूल महापालिकेने गेल्या आठ महिन्यांत मिळविला तेवढा महसूल गोठविण्यात यावा आणि गेल्या आठ महिन्यांत सुधारित बांधकाम मंजुरी घेऊन उभारण्यात आलेली सर्व नियमबाह्य़ बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात यावीत, अशी मागणी अ‍ॅड. खन्ना यांनी केली आहे. चारही अधिकाऱ्यांचे अपयश नगररचना विभागाकडून ‘आय.ओ.डी’वरील बांधकामांना सुधारित बांधकाम मंजुरी देण्याची प्रक्रिया सुरू होती. त्यावेळी ती रोखण्याची जबाबदारी प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून दोन्ही आयुक्त आणि विभागाचे प्रमुख म्हणून दोन्ही साहाय्यक संचालकांची होती. ती जबाबदारी पार पाडण्यात हे चारही अधिकारी अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे या चार अधिकाऱ्यांकडून न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करण्यात आला आहे. त्यामुळे तुमच्याविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याची नोटीस बजावण्यात येत आहे. आपण येत्या १५ दिवसांत या नोटिसीला उत्तर दिले नाही तर आपल्याविरुद्ध अवमान कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असा इशारा अ‍ॅड. भारत खन्ना यांनी पालिकेला दिला. महापालिका आयुक्तांसह नगररचना अधिकाऱ्यांना याचिकाकर्त्यांने नोटीस बजावली असली तरी त्यांचे काम त्यांनी केले आहे. आम्ही त्यास उत्तर द्यायचे की नाही ते ठरवू. वास्तव परिस्थिती न्यायालयासमोर आहे. त्यामुळे न्यायालयात जे होईल, त्याप्रमाणे आमची भूमिका मांडू. त्यासाठी कोणाच्या नोटिसीला उत्तर देण्याची गरज वाटत नाही. -अ‍ॅड. ए. एस. राव, समूह वकील, कडोंमपा
