महापालिकेने बांधकाम परवानगी (सीसी) घेऊन उभारण्यात आलेल्या आणि तरीही भोगवटा प्रमाणपत्राअभावी बेकायदेशीर ठरलेल्या शेकडो इमारतींना अधिकृत दर्जा मिळावा यासाठी अंतिम मुदत देऊ केली आहे. बेकायदा असा शिक्का बसलेली घरे २५ ते ५० हजार रुपये भरून अधिकृत होणार असतील तर रहिवाशांसाठी ही सुवर्णसंधीच म्हणायला हवी. त्यामुळे अभय योजनेच्या अंमलबजावणीत काही तरी गफलत होते आहे याचा विचार शहर विकास अधिकाऱ्यांना यापुढे तरी करावा लागणार आहे. केवळ तांत्रिक मुद्दय़ांवर रहिवाशांची अडवणूक करत बसण्यापेक्षा घरे नियमित करून घेण्यासाठी पोषक वातावरण कसे निर्माण होईल यादृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. राज्यभरातील बेकायदा बांधकामांना राजाश्रय मिळवून देत ही बांधकामे अधिकृत करण्याची धडपड सध्या सरकारदरबारी सुरू झाली आहे. दुसरीकडे मूळ ठाणे शहर अशी ओळख असणाऱ्या चरई, नौपाडा, खोपट, पाचपाखाडी भागांत भोगवटा प्रमाणपत्रअभावी अनधिकृत ठरलेल्या अशा शेकडो इमारती उभ्या आहेत. ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा ही शहरे बेकायदा बांधकामांची आगारे मानली जातात. या शहरात विकास नियंत्रण नियमावलीचे तीनतेरा वाजवून मन मानेल त्या पद्धतीने इमारती उभ्या करण्यात आल्या आहेत. या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांचे आम्हीच तारणहार असल्याचा दावा करत वर्षांनुवर्षे मतांची गोळाबेरीज करण्यात येथील राजकीय व्यवस्थेने धन्यता मानली आहे. या पाश्र्वभूमीवर बांधकाम परवानगी घेऊन उभ्या राहिलेल्या परंतु वास्तुविशारद आणि बिल्डरांच्या चुकांमुळे बेकायदा ठरलेल्या शेकडो इमारतींनाही मान्यता मिळवून दिली जात आहेत. येत्या ६० दिवसांत ५०० चौरस फुटाच्या घरांना कमाल २५ हजार तर त्याहून मोठय़ा घरांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना ५० हजार रुपये भरून स्वत:चे घर अधिकृत करून घेता येणार आहे. एक प्रकारे काही हजारांमध्ये घरे नियमित करण्याची संधी ठाणेकरांना चालून आली आहे. या संधीचं सोनं करायला हरकत नसावी. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी समूह विकास योजनेची आखणी करताना महापालिकेने मध्यंतरी शहरभर एक सर्वेक्षण केले होते. त्यामध्ये सुमारे १५ कोटी चौरस फूट बेकायदा बांधकाम आढळून आले होते. महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार या बांधकामांना कोणताही कायदेशीर आधार नाही. खार जमिनी, वन क्षेत्राच्या जागा, मैदाने-उद्यानांसाठी आरक्षित असलेल्या जमिनी, शासकीय भूखंड हडप करून उभी राहिलेली अशी हजारो बांधकामे ठाणे महापालिका क्षेत्रात जागोजागी दिसतात. कायद्याचा कोणताही मुलाहिजा न बाळगता उभारण्यात आलेल्या अशा बांधकामांच्या तुलनेत भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांविषयी किमान सहानुभूती व्यक्त करावी अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त असीम गुप्ता यांनी या अभय योजनेची आखणी केली. बिल्डर आणि वास्तुविशारदकांच्या चुकांचे भोग रहिवाशांना भोगावे लागू नयेत, असा विचार करून किमान दंड आकारून घरे नियमित करून घ्या, असे आवाहनही महापालिकेने वारंवार केले. तरीही या योजनेस रहिवाशांचा म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. ठाणे महापालिकेतील शहर विकास विभागात वर्षांनुवर्षे पोसले गेलेल्या बाबुगिरीचे किस्से नवे नाहीत. बिल्डर आणि वास्तुविशारदकाच्या मदतीशिवाय या विभागाची पायरी सर्वसामान्य चढेल अशी परिस्थिती आजही येथे नाही. हा विभाग जनताभिमुख व्हावा असे वाटणारे हाताच्या बोटावर मोजणारे अधिकारी या विभागात नक्कीच आहेत. तरीही गुप्ता यांनी आखलेली ही योजना ९०० घरांपलीकडे जाऊ शकली नाही यातच सर्व काही आले. या विभागातील बाबुगिरीचा फटका या महत्त्वाकांक्षी अशा योजनेलाही काही प्रमाणात बसल्याचे आता दिसून येत आहे. गेल्या दोन वर्षांत या योजनेच्या माध्यमातून ९०० घरे नियमित झाली आहेत. अशा बांधकामांचे प्रमाण लक्षात घेते तर भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याने अनधिकृत असा शिक्का बसलेल्या घरांची संख्या ५० हजारांपेक्षाही अधिक असण्याची शक्यता आहे. महापालिकेतील काही जाणकारांच्या मते हा आकडा लाखाच्या आसपास आहे. असे असताना घरे नियमित करून घेण्याच्या योजनेत जेमतेम ९०० घरमालकांनी सहभागी व्हावे हे या योजनेचे अपयश दर्शवते. काहीही झाले तरी आपल्या घराला कुणीही हात लावायची हिंमत कोण करणार नाही, अशी नागरी अनास्थाही कदाचित यामागे असावी. शिवाय घरे नियमित करून देताना सुटसुटीत योजनेचा आग्रह धरण्यापेक्षा सर्वसामान्यांपुढे नियमांची आणि परवानग्यांची यादी ठेवण्यात मग्न असलेल्या बाबुशाहीनेही या चांगल्या योजनेत खोडा घातला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वर्षांनुवर्षे बेकायदा शिक्का असलेली तुमची घरे आम्ही नियमित करून देत आहोत, म्हणजे तुमच्यावर उपकारच करत असल्याचा आव या विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी आणला असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यामुळे ३०-३० वर्षे जुन्या असलेल्या इमारतींना अग्निशमन विभागाचे ना हरकत दाखले बंधनकारक असल्याचा अजब फतवा सुरुवातीच्या काळात काढला गेला. यातील सावळागोंधळ लक्षात येताच किमान जुन्या इमारतींना असे दाखले बंधनकारक करता येणार नाहीत या निष्कर्षांप्रत हा विभाग पोहोचला खरा, मात्र तोवर या योजनेची प्रक्रिया किचकट आहे असाच संदेश सर्वसामान्यांमध्ये गेला. त्यामुळे पुढील ६० दिवसांत अधिकाधिक ठाणेकरांना या योजनेत सहभागी करून घेऊन केवळ तांत्रिक कारणांमुळे घरांवर बसलेला अनधिकृत हा शिक्का पुसून टाकण्याची संधी उपलब्ध करून देताना ही संपूर्ण प्रक्रिया लोकांसाठी सुलभ आणि कमी कटकटीची ठरेल हे पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. ही योजना पुढील काळात यशस्वी करायची असेल तर महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल, नगरविकास विभागाचे प्रमुख गोहील आणि प्रमोद निंबाळकर यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांची भूमिका त्यामुळेच येत्या काळात महत्त्वाची ठरणार आहे. ओसी मिळवून घ्या कोणत्याही इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र नसेल तर त्या वसाहतीचे डिम्ड कन्व्हेअन्स होत नाही. त्यामुळे इमारतीच्या पुनर्विकासात अडचणी उभ्या राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मूळ शहरातील भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या अनेक इमारती धोकादायक ठरल्या आहेत. या इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अभय योजनेच्या माध्यमातून भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाल्याने यापैकी अनेक इमारतींचा पुनर्विकासही साध्य होऊ शकणार आहे. एक प्रकारे बिल्डरांनाही ही योजना फलदायी ठरेल हे तर स्पष्टच आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवताना संबंधित इमारतीचे संरचनात्मक परीक्षण प्रमाणपत्र महापालिकेस सादर करणे बंधनकारक आहे. हे प्रमाणपत्र असेल तरच भोगवटा दिला जाईल अशी महापालिकेची भूमिका आहे. अधिकृत पायावर उभ्या असलेल्या परंतु भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या अनेक इमारती काळाच्या ओघात धोकादायक ठरू लागल्या आहेत. त्यांना अशा प्रकारचे संरचनात्मक प्रमाणपत्र देताना अडचणी उभ्या राहणार आहेत. ही योजना राबविताना सुरुवातीला अग्निशमन विभागाचे दाखले, मलनिस्सारण जोडण्यांचे प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले होते. २००८ पूर्वी उभ्या राहिलेल्या अनेक इमारतींना अग्निशमन विभागाचा दाखल असण्याची शक्यता नसल्यात जमा आहे. हा कायदाच मुळी २००८ नंतर अस्तित्वात आला आहे. त्यामुळे योजनेचा आरंभ करताना हे दाखले मागितले गेल्याने रहिवाशांमध्ये नकारात्मक भावना निर्माण झाली. या योजनेची अंतिम मुदत जाहीर करताना महापालिकेने असे दाखले देण्याची आवश्यकता नाही, हे स्पष्ट केले आहे. तसेच इमारतीच्या उभारणीनंतर मोठय़ा प्रमाणावर चटईक्षेत्र निर्देशांकाचे उल्लंघन झाले असेल तरीही भोगवटा प्रमाणपत्र देताना अडचणी उभ्या राहणार आहेत. मात्र या योजनेत प्रत्येक घराला स्वतंत्र भोगवटा प्रमाणपत्र पदरात पाडून घेण्याची सूट असल्याने चटई निर्देशांकांच्या उल्लंघनात तळमजल्यवरील दुकानदारांच्या वाढीव बांधकामांचा फटका रहिवाशी घरमालकाला बसणार नाही, अशी व्यवस्था महापालिकेने केली आहे.
