दोन वर्षांपासून रखडलेला प्रस्ताव अखेर मंजूर लोकसत्ता प्रतिनिधी कल्याण : आर्थिकदृष्टय़ा खंगत आलेल्या कल्याण-डोंबिवली पालिका परिवहन उपक्रमातील ६९ बस अखेर भंगारात देण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेने मंजूर केला. मागील दोन वर्षांपासून परिवहन समितीकडून मंजूर करण्यात आलेला हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत ठरावीक नगरसेवकांच्या सततच्या विरोधामुळे मंजूर होत नव्हता. प्रशासकीय राजवट लागू होण्याच्या दोन दिवस अगोदर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. बस भंगारात (निर्लेखित) देण्यापेक्षा या बसच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी प्रत्येक नगरसेवकाने पाच लाख रुपये परिवहन उपक्रमाला आपल्या विकास निधीतून द्यावेत. मुख्यमंत्र्यांनी कल्याण-डोंबिवली पालिकेला विकासकामांसाठी १०० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतील २५ कोटी रुपये परिवहन उपक्रमाच्या ऊर्जितावस्थेसाठी देण्यात यावेत. या एकत्रित निधीतून परिवहन उपक्रमाचा गाडा सुरळीत चालेल. भंगारात देण्यात येणाऱ्या बसचा देखभाल दुरुस्ती खर्च अधिक असल्याने उपलब्ध निधीतून ती कामे पूर्ण होणार असल्याने बस भंगारात काढण्याची गरज राहणार नाही, अशी मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक श्रेयस समेळ यांनी केली. यापूर्वीच्या महासभेने बस भंगारात काढण्याचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. असे असताना हा प्रस्ताव पुन्हा मंजुरीसाठी का आणला, असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. केंद्र शासन निधीतून पालिकेला ज्या नवीन बस मिळाल्या आहेत. त्या बससाठी चालक, वाहक नसल्याने त्या जागीच उभ्या होत्या. प्रवाशांना तत्पर बस सुविधा देण्याऐवजी नवीन बस भंगारात देऊन प्रवाशांची गैरसोय करण्याचा हा प्रयत्न थांबवावा, अशी मागणी सेनेचे नगरसेवक सुधीर बासरे यांनी लावून धरली. जवाहरलाल नेहरू अभियान निधीतून केडीएमटीला बस उपलब्ध झाल्या आहेत. मग या बस भंगारात काढताना केंद्र, राज्य शासनाची परवानगी घेण्यात आली आहे का, असा सवाल करून सुधीर बासरे, नगरसेवक सचिन बासरे यांनी हा विषय फेटाळून लावण्याची मागणी लावून धरली. परिवहन उपक्रमाच्या विकासासाठी प्रशासनाने १०० कोटीचा विकास आराखडा तयार केला आहे. मग अशाप्रकारे बस भंगारात काढून प्रवासी वाहतुकीचा आराखडा यशस्वी होईल का, अशी मागणी समेळ यांनी केली. या प्रस्तावावर एकमत झाले नाही. त्यामुळे सभागृहात हा विषय मतदानास टाकण्यात आला. ठरावाच्या बाजूने २२ तर विरोधात ११ मते पडली. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. देखभालीचा खर्च १४ कोटी मालमत्ता विक्री व्यवस्थापन कायद्याने शासनाची मंजुरी न घेता अशाप्रकारे बस विक्री करण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे. त्या अधिकाराने ६९ बस भंगारात देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. उपक्रमात २०६ बस आहेत. या बस पूर्ण क्षमतेने चालविण्यासाठी परिवहनला २०६ बस, ३०० वाहकांची गरज आहे. एक बसमागे तीन कर्मचाऱ्यांची गरज असते. बसचा एकूण वार्षिक देखभाल खर्च १४ कोटी (संचलन तूट) आहे. एक बसचा ४० किमीमागे देखभाल खर्च ९० रुपये आहे. बस देखभालीसाठी पाच लाख रुपये देणार आहे, असे पत्र फक्त प्रकाश पेणकर यांनी दिले आहे, अशी माहिती परिवहन व्यवस्थापक मिलिंद धाट यांनी महासभेत दिली.
