कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत गेल्या आठ वर्षांपासून राबविण्यात येत असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत कोटय़वधी रुपयांचा घोटाळा करुन, शहरी गरीबांना हक्काच्या घरांपासून वंचित ठेवले. प्रकल्पासाठीच्या निधीतून ठेकेदारांना अव्वाच्या सव्वा अग्रीम रकमा दिल्या. या योजनेतील लाभार्थीना हक्काच्या घरापासून वंचित ठेऊन १५३ बोगस लाभार्थीना या योजनेत सदनिका मिळवून दिल्या. या बोगस लाभार्थीना भाडय़ापोटी लाखो रुपयांच्या रकमा दिल्या. कोटय़वधी रुपयांच्या या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या घोटाळ्याला पालिका अधिकारी, ठेकेदार आणि समंत्रक जबाबदार असल्याने ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस निरीक्षक दिलीप विचारे यांनी शुक्रवारी अधिकारी, ठेकेदारांवर कल्याणमधील बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले. काय आहे घोटाळा कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत शहरी गरीबांना हक्काची व परवडणारी घरे देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या ६५४ कोटीच्या निधीतून १३ हजार झोपडीधारकांसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यात येणार होता. गेल्या आठ वर्षांपासून शहरात राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेत अनेक अडथळे आल्याने शासनाने निधी देण्यास नकार दिला. त्यामुळे हा प्रकल्प ८ हजार १४२ लाभार्थीसाठी बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी शासनाकडून ३३८ कोटीचा निधी मिळाला आहे. सर्व पक्षीय नेत्यांनी या योजनेच्या निधीत घोटाळा करुन प्रकल्पाच्या उभारणीत अडथळे आणले. प्रकल्पांची कामे सुरु करण्यापूर्वी लाभार्थ्यांची नावे निश्चित करणे आवश्यक होते. ही जबाबदारी समंत्रक सुभाष पाटील यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. ती त्यांनी पार पाडली नाही. योजनेच्या इमारती उभारताना नगररचना विभागाच्या बांधकाम परवानग्या घेणे आवश्यक होते. पण एकाही बांधकामाला परवानगी घेण्यात आली नाही. याबाबत कौस्तुभ गोखले यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. यांच्यावर कारवाई.. पालिकेचे माजी आयुक्त गोविंद राठोड (वसई-विरार पालिकेचे निलंबित आयुक्त), शहर अभियंता पाटीलबुवा कारभारी उगले, कार्यकारी अभियंता रवींद्र जौरस, प्रकल्पाचा सल्लागार व समंत्रक मे. सुभाष पाटील असोसिएटचे सुभाष पाटील, ठेकेदार नीव इन्फ्रास्ट्रकरचे संचालक जितेंद्र जैन यांच्या विरुध्द गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत
