कोठारी कम्पाउंडमध्ये पब, हॉटेलांची दाटीवाटी; बहुतांश आस्थापने अग्निशमन परवानगीविना लोअर परळ येथील कमला मिल कम्पाउंडमधील पबमध्ये लागलेल्या आगीनंतर ठाण्यातील पबमध्येही अशी दुर्घटना घडणार नाही ना, अशी भयशंका उपस्थित होत आहे. ठाण्यातील उच्चभ्रूंची वसाहत अशी ओळख असलेल्या ग्लॅडी अल्वारिस मार्गावरील कोठारी कम्पाउंडमध्ये गोदामांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या जागांवर मनमानी बांधकाम करून उभारण्यात आलेल्या बहुतांश पब, हॉटेलांकडे अग्निशमन विभागाची कोणतीही परवानगी नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कमला मिल कम्पाउंडप्रमाणेच एकमेकांना खेटून असलेल्या अनेक पबमध्ये अग्निसुरक्षेचे नियमही पायदळी तुडवण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. ग्लॅडी अल्वारिस मार्गालगत असलेल्या कोठारी कम्पाउंडची जागा गोदामांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. मात्र, मूळ मालकाला न जुमानता या ठिकाणी मनमानी पद्धतीने बांधकाम केले जात असल्याने त्याविरोधात डाह्य़ाभाई अ‍ॅॅण्ड कंपनी प्रा. लि. यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी देताना न्यायालयाने ऑगस्ट २०१६ मध्ये बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. या आदेशानंतरही बेकायदा बांधकामांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याच्या तक्रारी पुढे येत असून काही बडे राजकीय नेते तसेच महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध यामध्ये गुंतल्याची चर्चा नव्याने सुरू झाली आहे. कोठारी कम्पाउंड परिसरात सुरू असलेल्या बेकायदा पब्ज तसेच बडय़ा हॉटेलांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून थर्टी फर्स्ट नाइटची जोरदार तयारी सुरू आहे. असे असताना येथील बेकायदा बांधकामांमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या बारना अग्निशमन विभागाचा अजूनही ‘ना हरकत’ दाखला नाही, अशी माहिती महापालिकेतील वरिष्ठ प्रशासकीय सूत्रांनी दिली. येथील अंतर्गत व्यवस्था अत्यंत दाटीवाटीची असल्याच्या तक्रारी अतिक्रमण विभागाकडे वारंवार आल्या आहेत. काही नगरसेवकांनीही यासंबंधी सर्वसाधारण सभेत आवाज उठविला आहे. असे असूनही या तक्रारींकडे महापालिका प्रशासन ढुंकूनही पाहात नसल्याचे चित्र आहे. यासंबंधी आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते रजेवर असल्याचे सांगण्यात आले. कोठारी कम्पाउंडमधील बहुतांश हॉटेल मालकांकडे अग्निशमन विभागाचे परवाने नाहीत, अशी माहिती अग्निशमन विभागाचे प्रमुख शशिकांत काळे यांनी दिली.ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा परिसरातील ज्या हॉटेल व्यावसायिकांकडे अग्निशमन विभागाचा परवाना नाही, अशा आस्थापनांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश मध्यंतरी महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दिले होते. हे करत असताना शहरातील ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी आकाराच्या अस्थापनांना या कारवाईतून वगळण्याचा विचार प्रशासकीय स्तरावर सुरू होता. जयस्वाल यांच्या आदेशामुळे बेकायदा इमारतींमध्ये सुरू असलेल्या शेकडो हॉटेलांवर कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली असली तरी यासंबंधी महापालिकेने अद्याप कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. उत्पादन शुल्क विभागाकडून परवाने बेकायदा बांधकामांमध्ये हॉटेल किंवा अन्य आस्थापनांना अग्निशमन विभागाचा ना-हरकत दाखला दिला जाऊ नये असा निर्णय यापूर्वीच पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. महापालिकेच्या पत्रानंतरही येथील बांधकामांमध्ये सुरू असलेल्या बेकायदा लाउंज तसेच पब बारना उत्पादन शुल्क विभागाचे परवाने कसे मिळाले, असा सवाल केला जात आहे. इतर हॉटेलांमध्येही.. ठाणे शहरात बेकायदा इमारतींची संख्या मोठी असून या ठिकाणी तळ तसेच पहिल्या मजल्यावर मोठय़ा संख्येने बार तसेच रेस्टॉरंट आहेत. अग्निशमन विभागाचा कोणताही परवाना न घेता शहरात जवळपास ९० टक्के हॉटेल सुरू असल्याचे मध्यंतरी केलेल्या सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले होते.
