जाहिरात धोरणाअभावी पालिकेचे कोटय़वधींच्या महसुलावर पाणी; नव्या कंपनीला मात्र कवडीमोल भावाने ठेका जाहिरात धोरणाअभावी अनेक वर्षे कोटय़वधींच्या महसुलावर पाणी सोडणाऱ्या वसई-विरार महापालिकेने नवीन कंपनीला जाहिरात फलकांबाबतचा ठेका कवडीमोल भावाने देताना स्वत:चे आर्थिक नुकसान करवून घेतले आहे. नऊ वर्षांपूर्वी महापालिकेला ५५ लाख रुपये जाहिरात फलकापोटी मिळत होते. मात्र आता पालिकेने केवळ ४० लाख रुपयांचा ठेका खासगी कंपनीला दिला आहे. या कंपनीने अव्वाच्या सव्वा दर आकारून स्वत: कोटय़वधीचा फायदा मिळवण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिकेचे जाहिरात धोरण मंजूर नसल्यायने शहरात बेकायदा फलकबाजीला ऊत आलेला होता. शहर बकाल झाले, शिवाय पालिकेला दरवर्षी कोटय़वधी रुपयांचा तोटा होत होता. मागील दोन वर्षांपासून महापालिकेने जाहिरात फलकापोटी एकही रुपया आकारलेला नव्हता. त्यामुळे पालिकेने आता धोरण न ठरवता जाहिरात फलकांचे शुल्क वसुल करण्याचा ठेका मुंबईतील ‘विजास डिजिटल’ या कंपनीला वार्षिक ४० लाख रुपयांना दिलेला आहे. जाहिरात करापोटी वर्षांला कोटय़वधी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकत असताना अवघ्या ४० लाखांना हा ठेका दिल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. आता या प्रकरणात आणखी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. २००९ साली महापालिकेला जाहिरात फलकापोटी ५५ लाख रुपयांचा महसूल मिळालेला होता. त्यात नऊ वर्षांनंतर वाढ होणे स्वाभाविक होते. परंतु आता पालिकेने ४० लाखांचा ठेका कसा दिला, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. ठेका मिळालेल्या कंपनीने अव्वाच्या सव्वा दर आकारण्यास सुरुवात केल्याने जाहिरात करणाऱ्या कंपन्यापुढे मोठे संकट उभे राहिले आहे. याबाबत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा करण्यात आली, मात्र त्यांनी काही सांगण्यास नकार दिला. वसई तालुका जाहिरात संघटनेने याबाबत तीव्र हरकत घेतली आहे. संघटनेचे सदस्य सुभाष गोंधळे यांनी सांगितले की, मागील वर्षांपासून आम्ही जाहिरात कर नियमित भरत असून दोन वर्षांपासून कर बंद केल्याने आमचे जाहिरात फलकदेखील बेकायदा ठरवून फाडण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आधी २०० चौरस फुटांच्या जाहिरात फलकासाठी वर्षांला पाच हजार इतकी रक्कम भरावी लागत होती. परंतु आता नेमण्यात आलेल्या कंपनीकडून वर्षांला ३५ हजार इतकी रक्कम वसूल केली जात आहे आणि ही मोठी लूट असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कंपनीचा फायदा कुणासाठी? एका कंपनीला कोटय़वधींचा फायदा मिळत असताना महापालिका स्वत: आर्थिक तोटय़ात का जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. वसई-विरारमध्ये अनेक जाहिरात कंपन्या आहेत. आम्हाला हा ठेका मिळाला तर आम्ही ४० लाखांऐवजी दुप्पट किमतीत ठेका घेऊ आणि महापालिकेला आर्थिक फायदा मिळवून देऊ, असे गोंधळे यांनी सांगितले.
