जंगलांना लागून असलेल्या महसूल जमिनी वनविभागाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश राज्यातील घनदाट जंगलांना खेटून असलेल्या महसूल विभागाच्या जमिनींवर वारंवार होणाऱ्या अतिक्रमणांमुळे मनुष्य आणि वन्यप्राण्यांमधील संघर्ष दिवसेंदिवस बळावू लागल्याने उशिरा जाग आलेल्या राज्य सरकारने जंगलांलगत असलेल्या जमिनी अतिक्रमण मुक्त करण्याचे आदेश महसूल विभागाला दिले आहेत. या जमिनी तातडीने अतिक्रमण मुक्त करा आणि वनसंगोपनासाठी वनविभागाच्या ताब्यात द्या, असा आदेश महसूल विभागाने काढला असून या निर्णयाची गांभीर्याने अंमलबजावणी झाली तर मुंबईतील संजय गांधी उद्यानासह ठाणे जिल्ह्य़ातील येऊर आणि आसपासच्या जंगल परिसराच्या वेशी अतिक्रमण मुक्त होतील, असा दावा केला जात आहे. वनजमिनींना खेटूनच असलेल्या महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेल्या वनजमिनीवर वारंवार होणारे अतिक्रमण हे वर्षांनुवर्षे पर्यावरणप्रेमींसाठी चिंतेचे कारण ठरले आहे. सुरुवातीला जंगलांच्या वेशीवर सुरू झालेली ही अतिक्रमणे आता जंगलांच्या आत पोहोचली आहे. येऊरचा परिसर याचे उत्तम उदाहरण आहे. या ठिकाणी सुरुवातीला वनाच्या सीमेवरील महसूल विभागाच्या जमिनींवर उभी राहिलेली अतिक्रमणे आता सरकत सरकत वनाच्या हद्दीत शिरली आहेत. जिल्हा प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे हे अतिक्रमण वन्य जीवांच्या अधिवासालाही धोका पोहोचवत आहे. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने येत्या ३१ डिसेंबपर्यंत महसूल आणि वनविभागाने एकत्रितरीत्या वनजमिनीची यादी तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. येऊरचे १२७३.४४ हेक्टर वनक्षेत्र राखीव आहे. या व्यतिरिक्त महसूल विभागाकडे काही वनक्षेत्र असल्याची माहिती वनविभागाकडून देण्यात आली. या जमीन हस्तांतरणासाठी तसेच महसूल विभागाची जबाबादारी जिल्हाधिकाऱ्यांची असल्याने वनविभाग जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेच्या प्रतीक्षेत आहे. महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेल्या वनजमिनीची यादी या विभागाने वनविभागाकडे डिसेंबर अखेरीस सुपूर्द करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी जानेवारीपर्यंत महसूल विभागाला वनक्षेत्र जमिनी सुपूर्द करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशा सूचना शासनातर्फे देण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात वनविभागाशी संपर्क साधला असता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारच्या सूचना आल्या नसल्याचे मुख्य वनअधिकारी सुनील ओहळ म्हणाले. मुंबई, ठाण्याच्या जंगलांना फायदा गेल्या काही वर्षांत येऊरमधील महसूल क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण वाढत असल्याचे चित्र आहे. या महसूल विभागातील बहुतांश क्षेत्र वनविभागाचे आहे. या वनक्षेत्रावरदेखील बेकायदा बांधकामांचे इमले रचले जात असल्याच्या तक्रारी पर्यावरणप्रेमी संस्थांनी अनेकदा केल्या आहेत. मात्र, वन आणि महसूल विभागांकडून त्यावर कारवाई झालेली नाही. वनविभागाचे संरक्षण आणि व्यवस्थापन योग्यरीत्या होण्यासाठी महसूल विभागाकडील अतिक्रमण झालेल्या जमिनीव्यतिरिक्त उर्वरित वनजमीन महसूल विभागाने तात्काळ वनविभागाकडे सुपूर्द करावी, अशा सूचना शासनातर्फे वारंवार देण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यावरही कार्यवाही झाली नाही. परंतु आता शासनाच्या नव्या अध्यादेशामुळे या जमिनी अतिक्रमणमुक्त कराव्या लागणार आहेत. महसूल विभागाकडून वनविभागाकडे परत दिलेले वनक्षेत्र संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीकडे सुपूर्द केले जाईल. या समितीनुसार पर्यावरण विकासाच्या दृष्टीने या क्षेत्रात जैवविविधतेचे वेगवेगळे उपक्रम राबवण्यात येतील. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून लवकरात लवकर या हस्तांतरणाविषयी आदेश आल्यास हे क्षेत्र संरक्षक भिंतीच्या हद्दीत करता येईल. अन्यथा संरक्षित भिंतीचे काम पूर्ण झाल्यावर संबंधित क्षेत्र भिंतीच्या बाहेर गेल्यास मानवी हस्तक्षेप टाळण्यास अडथळा निर्माण होईल. सुनील ओहळ, मुख्य वनअधिकारी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान.
