ठाणे शहरात झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या माध्यमातून पक्की घरे बांधण्यासाठी सुमारे १५० कोटी रुपयांचे कर्ज मिळावे यासाठी हुडकोकडे पायधूळ झाडणाऱ्या ठाणे महापालिकेला यापुढे मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाचे (एमएमआरडीए) दरवाजे बंद होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. शहरातील विकासकामांसाठी महापालिकेने एमएमआरडीएकडून यापूर्वी २५५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. याशिवाय मंजूर कर्जापैकी आणखी १६० कोटी रुपयांचे कर्ज उचलण्याची तयारी महापालिकेने सुरू केली आहे. मात्र, नव्या योजनेसाठी हुडकोकडून कर्ज मिळावे यासाठी ना हरकत दाखला देताना प्राधिकरणाने यापुढे महापालिकेला आमच्याकडून कर्ज मिळणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेतल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. त्यामुळे पालिकेच्या अन्य योजनांच्या वित्तपुरवठय़ापुढे संकट निर्माण झाले आहे. ठाणे महापालिकेने केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू विकास योजनेच्या माध्यमातून शहरात हजारो कोटी रुपयांची कामे सुरू केली आहेत. यापैकी काही कामे चढय़ा दरांनी ठेकेदारांना मंजूर करण्यात आल्याने चौकशीच्या फेऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. भुयारी गटार योजनेच्या कामांमध्ये ठेकेदारांना वाढीव दर मंजूर करण्यात आले आहेत. या सगळ्या कामांसाठी केंद्र सरकारकडून महापालिकेला भरीव असा निधी मिळाला असला तरी एमएमआरडीएकडून मिळालेल्या कर्जाऊ रकमेचा पालिकेच्या तिजोरीला आधार होता. या प्रकल्पांसाठी पालिकेने प्राधिकरणाकडून ४०९ कोटी रुपयांचे कर्ज आठ टक्केइतक्या व्याज दराने मंजूर करून घेतले आहे. तब्बल १५ वर्षांच्या परतफेडीच्या कालावधीसाठी हे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. यासंबंधी डिसेंबर २००९ मध्ये करारनामा करण्यात आला. त्यानुसार महापालिकेने आतापर्यंत पहिल्या टप्प्यात ८५ कोटी, दुसऱ्या टप्प्यात १७० कोटी आणि तिसऱ्या टप्प्यासाठी ३ कोटी ४० लाख रुपयांचे कर्ज उचलले आहे. दरम्यानच्या काळात महानगर विकास प्राधिकरणाने व्याजाचे दर आठ टक्क्य़ावरून १० टक्क्यांपर्यंत नेल्याने महापालिकेला मुद्दल आणि व्याज धरून वर्षांला ३० कोटी रुपयांचा हप्ता भरावा लागणार आहे. गेल्या वर्षांच्या अखेपर्यंत प्राधिकरणाचे कर्ज धरून महापालिकेच्या डोक्यावर एकूण ३०२ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यासाठी वर्षांचे व्याज आणि मुद्दल धरून महापालिकेला ४५ कोटी रुपये फेडावे लागतात. महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असताना ४५ कोटी रुपयांचे नियोजन करताना लेखा विभागाला तारेवरची कसरत करावी लागत असताना झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेसाठी हुडकोकडून १४६ कोटी रुपयांचे नवे कर्ज घेण्याची तयारी पालिकेने चालवली आहे. मात्र, यावरून एमएमआरडीएमध्ये तीव्र नाराजी आहे. हुडकोकडून कर्ज उभारणीस प्राधिकरणाने महापालिकेस आवश्यक असलेला ना हरकत दाखला देऊ केला असला तरी यापुढे कर्ज देणार नाही, अशी भूमिका प्राधिकरणाने घेतल्याचे समजते.जयेश सामंत, ठाणे नाराजी रास्तचहुडकोकडून कर्जाची उभारणी करण्यास एमएमआरडीएने ना हरकत दाखला दिला आहे, अशी माहिती महापालिकेचे मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी सुभाष नाकाडी यांनी ठाणे लोकसत्ताला दिली. हा दाखला देताना उर्वरित रकमेचे सुमारे १६० कोटींचे कर्ज देणार नाही, असे त्यांनी कुठेही म्हटलेले नाही. मात्र, ठाणे महापालिकेसारखा मोठा ग्राहक कर्जासाठी इतरत्र गेल्याने वित्तीय संस्था म्हणून व्यवहारातील नाराजी असणे स्वाभाविकच आहे, असेही नाकाडी यांनी स्पष्ट केले. हुडकोचे कर्ज महागचझोपडपट्टीवासियांसाठी पक्क्य़ा घरांची योजना मार्गी लागावी यासाठी महापालिकेने हुडकोकडून ८.५० टक्के इतक्या दराने कर्ज उचलण्याची तयारी सुरु केली आहे. या कर्जाचे व्याजदर हे ‘फ्लोटींग’(तरते) स्वरुपाचे असणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात या दरांमध्ये आणखी वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. याशिवाय कर्जाविषयी शासनाकडून हमी द्यायची झाल्यास त्यासाठी शासनाला दरवर्षी काही रक्कम अदा करावी लागणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात व्याजदर ८.५० टक्क्य़ापेक्षा अधिक असणार आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाकडून मिळणाऱ्या कर्जापेक्षा हुडकोकडून मिळणारे कर्ज महाग असणार आहे.
