नागरी हक्क संघर्ष समितीची पालिकेकडे मागणी; प्रशासनाच्या निषेधार्थ मुख्यालयासमोर आंदोलन कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या शास्त्रीनगर आणि पालिका नियंत्रित खासगी करोना रुग्णालयांमध्ये दररोज किती खाटा रिक्त असतात याची सविस्तर माहिती महापालिकेने दररोज नागरिकांना ऑनलाइन पद्धतीने द्यावी, अशी मागणी नागरी हक्क संघर्ष समितीने कल्याणमधील महापालिका मुख्यालयासमोर सोमवारी केलेल्या आंदोलनातून केली. शास्त्रीनगर रुग्णालय, सावळाराम महाराज क्रीडा संकुल, पाटीदार भवन, लालचौकी येथील पालिका नियंत्रित करोना रुग्णालयांमध्ये दररोज किती खाटा उपलब्ध असतात, त्यामधील किती खाटा रिक्त असतात, डोंबिवली जिमखाना येथील करोना रुग्णालयांमध्ये नव्याने किती खाटा उपलब्ध असणार आहेत. याची सविस्तर माहिती प्रशासनाने पालिकेची प्रभाग कार्यालये, महत्त्वाचे चौक, रस्ते येथे डिजिटल फलकाच्या माध्यमातून प्रदर्शित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे रुग्ण, नातेवाईकांना रुग्णालयात खाटा मिळविण्यासाठी धावपळ करावी लागणार नाही, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. पालिका नियंत्रित २४ रुग्णालये ही माहिती देत नाहीत. रुग्ण तेथे दाखल होण्यास गेला की खाटा भरलेल्या आहेत, अन्य खाटांसाठी भरती व्हा, असे सांगून रुग्णालये दोन ते तीन लाखांची शुल्क वसुली करतात, अशी तक्रार करण्यात आली. हा प्रकार थांबविण्याची मागणी करण्यात आली असून नागरी हक्क संघर्ष समितीच्या कार्यकर्त्यांनी महापालिका मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर एकत्र येऊन घोषणा दिल्या. खाटेसाठी रुग्णांचे हाल, शुल्क लूट सुरूच राहिली तर पालिकेसमोर साखळी उपोषण सुरू केले जाईल, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला. डॉ. गिरीश लटके, बाबा रामटेके, कॉम्रेड काळू कोमास्कर, दलित मित्र अण्णासाहेब रोकडे, नोवेल साळवे, सय्यद इजाज्ज, दादा कांबळे, अमित केरकर, इरफान शेख, राजा अक्केवार असे ७० कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले होते. पालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी, साहाय्यक आयुक्त यावेळी आंदोलनकर्त्यांना सामोरे गेले. प्रशासनाच्या धोरणात्मक निर्णयाप्रमाणे करोना नियंत्रण यंत्रणा राबविली जाते. यामध्ये काही शासन आदेश आहेत, अशी उत्तरे अधिकाऱ्यांनी दिली. या उत्तरांनी समाधान न झाल्याने आयुक्तांबरोबर कार्यकर्त्यांची बुधवारी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. खासगी करोना रुग्णालयांच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर करोना रुग्णांकडून किती शुल्क आकारावे याचे फलक प्रशासनाने लावले आहेत. लूट करणाऱ्या डॉक्टरांचे नोंदणीकरण रद्द केले जात आहे, असे नियंत्रक, पालिका अधिकाऱ्याने सांगितले.
