निकृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या सिमेंट रस्त्यांची कामे मार्गी लागावीत, यासाठी आता नव्याने सल्लागार नेमण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. सल्लागार म्हणून काम पाहणारी ‘मोनार्क असोसिएट’ ही या जबाबदारीतून मुक्त झाली आहे. त्यामुळे अडचणीतील कल्याण-डोंबिवली महापालिका अधिकाऱ्यांनी नव्या सल्लागाराचा शोध सुरू केला आहे. तीन वर्षांपासून शहरात ४०२ कोटी रुपयांची रस्ते विकासाची कामे सुरू आहेत. परंतु रस्ते विकासात नियोजन नसल्याचे आजवरच्या स्थितीवरून स्पष्ट झाले आहे. कामाची मंदगती, खासगी जमीन, रस्त्यालगतच्या सेवा वाहिन्यांमुळे रस्ते अर्धवट अवस्थेत आहेत. महापालिका अभियंते, ठेकेदार; तसेच सल्लागार कंपनीने योग्य लक्ष न दिल्याने रस्त्यांना तडे गेले आहेत. काही ठिकाणी या रस्त्यांखाली जल आणि मलवाहिन्या फुटल्याने नुकतेच तयार करण्यात आलेले रस्ते खचल्याचा अहवाल त्रयस्थ पाहणी करणाऱ्या ‘व्हीजेटीआय’ संस्थेने पालिकेला दिला आहे. सिमेंट रस्त्यांच्या निकृष्ट कामावरून सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या कामाचे प्रकल्प अभियंता प्रमोद कुलकर्णी, सल्लागार मोनार्च कंपनीवर टीकेची झोड उठवली. यावरून दोन अभियंत्यांना निलंबितही करण्यात आले. दरम्यान, सिमेंट रस्ते रखडण्यास जबाबदार धरून आयुक्त मधुकर अर्दड यांनी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशावरून दोन अभियंत्यांना निलंबित केले आहे. आमदार जगन्नाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत हा प्रश्न उपस्थित केला. दोन अभियंत्यांचे नियमबाह्य निलंबन करून या प्रकरणात या कामाचा ठेकेदार व या प्रकल्पाच्या मुख्य अधिकाऱ्याला प्रशासन का पाठीशी घालत आहे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. विधान परिषदेचे उपसभापती वसंत डावखरे यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.चार कोटी सल्लागारालाआता नवीन सल्लागार नेमण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. २४० कोटींच्या नवीन सिमेंट रस्ते या सल्लागाराला दोन ते चार टक्क्यांपर्यंत शुल्क द्यावे लागणार आहे. या प्रकल्पातील सुमारे दोन ते चार कोटी रुपये सल्लागाराला जाणार असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे वेळ आणि खर्च वाचवण्यासाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया तातडीने थांबवण्याची मागणी नगरसेवक श्रेयस समेळ यांनी केली आहे.
